कुपोषित शम्भुकुमार, नेपालको संविधान र उपभोक्ता हित सरक्षण समिति

बिहिबार, मंसिर १६, २०७३

loading...

- अधिवक्ता लावण्य राज कार्की ‘अनोज’



सप्तरीमा कुपोषणको कारण गत मंसिर १२ गते १७ बर्षिय युवक शम्भु कुमार रामको निधन हुन पुगेको छ । गरिबीको कारण एक पेट खान समेत नपुग्ने परिवारमा जम्मेका उनी भोक भोकै बस्नुको कारण मृत्युको शरण पर्नु प¥यो । भारतीय एक जना बाबा आउँदा ठूलो समाचार बनाउने पत्रकारज्युहरुको लागि यो समाचार खासै ठूलो भएन । तर गरिबीमा पिल्सीएका जनताको भने यो बाध्यता रहेको छ ।

नेपालको संविधानले नै गाँस, बास, कपासलाई नैसर्गिक अधिकार भनेर व्यवस्था गरेको अवस्थामा यसरी एक युवाको मृत्यु हुनु अत्यन्तै दुःखदायी विषय बन्न पुगेको छ । यदि यस्तो घटना धनी तथा सम्भ्रान्त परिवारमा भएको भए सायद अहिलेसम्म ठूलै विषय बनिसक्थ्यो होला । देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि नेताहरुसम्म लाइन लागेर उनको शवलाई सलामी गर्न जान्थिए होलान् । शम्भु राम त एक गरिब त्यही माथि दलित युवा जो परे ।

हैन भने मौलिक हकको रुपमै उल्लेख गरिएको अवस्थामा समेत एक गरिब जनता कुपोषणको कारण अनाहकमा आफ्नो ज्यान गुमाउँदा समेत राज्य यस प्रति सम्बेदनशील किन नभएको हो ? यहाँ कुरा एक शम्भु रामको हैन । नेपालमा हजारौं यस्ता शम्भुरामको परिवार छन् । जसले बिहान खाएपछि वेलुका के खाउँ, कपडा छैन जाडोमा के लाउँ भनेर चिन्ता गरिरहेका हुन्छन ।

आज एक शम्भु रामको कारण केन्द्रिय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार, धरानका फुड टेक्नोलोजी र न्युट्रिसनका विद्यार्थीहरुले खाद्य सम्बन्धी अधिकारको लागि आफ्नो आवाज उठाइरहेको बेलामा यस पक्तिकारलाई पनि केही कुरा नलेखी बस्न मन लागेन । बर्षेनी हजारौंको सङ्ख्यामा एक पेट खान नपाएर बालबालिकाको मृत्यु हुन गइरहेको हुन्छ । यस सम्बन्धी मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरु र उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थाहरु चलायमान भए पनि किन यसमा रोकथाम नभएको होला त ?

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ साथै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै यसै संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई यी सबैको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

त्यस्तै विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन अक्टोवर १९९६ का अनुसार ‘प्रत्येक व्यक्तिको सधै पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयूक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरुपको खाना माथि भौतिक र आर्थिक पहुच भएमा मात्र उक्त व्यक्तिको खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।’   
 यो परिभाषाबाट खाद्य सुरक्षाको मूख्य निम्न चार आयामहरू पहिचान गर्न सकिन्छः
१. खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता
२. खाद्यान्नमा भौतिक र आर्थिक पहूच
३. पर्याप्त खाद्यान्नको उपयोग
४. माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता

खाद्य सुरक्षाका लागि माथिका चारैवटा आयामहरू एकैसाथ परिपूर्ति हुनु पर्दछ । खाद्यान्नको हकलाई नेपालको संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमै व्यवस्था गरिएको छ । तर यहि देशमा खान नभएर एक युवाको मृत्यु हँुदा पनि कुनै संस्थाहरु बोल्दैनन् । मधेशको रक्षक भन्न रुचाउने मधेशबादी पार्टिहरुलाई कुर्सीकै चिन्ता भएर हो कि किन हो यस सम्बन्धी सानो समबेदना दिन समेत फुर्सद मिलेन या त मधेशी नै भए पनि शम्भु राम एक दलित युवा हो किन बोल्नु भन्ने सोचाई आयो ।

स्वतन्त्र मधेशको नारा लाउने सिके राउतलाई आफ्नै जिल्लाको एक दलित युवालाई गरिबीबाट स्वतन्त्र बनाउने फुर्सद मिलेन या समय भएन । राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले, माओवादीलाई आफ्नो मतदाता हैन भन्ने लागेर हो कि किन हो यस सम्बन्धी केही बोल्नु आवश्यक ठानेनन् । २१ औं शताब्दिमा आएर पनि खाध्यान्न अभावमा मानिसको मृत्यु हुनु अवश्यै निन्दनिय हुन आउँछ ।

गरिव जनताको लागि भनेर खुलेका एन.जि.ओ.हरुले काठमाडौंका तारे होटलहरुमा कार्यक्रम गरेर गरिव जनताको हितमा भनेर कागजी काम गरेका हुन्छन्, उनीहरुले गाउँका बारेमा सबै थाहा पाए झैं दुरुस्त रुपमा दातृ निकायलाई प्रतिबेदन बुझाएका हुन्छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट आउने गरिबीको पैसा पनि केन्द्रमै सकिन्छ । यता सरकारले पनि यसमा केही अनुगमन गरेको हुँदैन । हुन त सरकारले आपैंmले व्यवस्था गरेको कुरा त लागु गर्न नसकेको बेला अरु अनुगमन के गरोस् ।

मौलिक हकमै यसको व्यवस्था गरियोस भनेर कुर्लने उपभोक्ता हक संरक्षण समिति अहिले के गरेर बसेको छ भनेर समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । हैन भने यस सम्बन्धी किन आवाज उठ्दैन ?

एक जना शम्भु राम गुमाए पनि अन्य शम्भु रामलाई जोगाउनको लागि सबै क्षेत्रबाट पहल कदमी लिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले मौलिक हकको पालनाको लागि सक्दो कदम चाल्नु पर्ने हुन आउँदछ भने हाम्रो तर्फबाट पनि केही गर्नुपर्ने हुन आउँछ । गरिब जनताको लागि आएको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकियो भने शम्भुकुमार रामहरुलाई केही हदसम्म भए पनि बचाउन सकिन्थ्यो कि ?

1546 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank