पैदलयात्रुलाई ट्राफिक जरिवाना बारे न्यायाधीशको टिप्पणी

शनिबार, जेष्ठ २०, २०७४

loading...

- हेमन्त रावल



- हेमन्त रावल

जुम्ला वा जाजरकोटबाट काठमाण्डौमा छोरो भेटन आयकी बुढी अनपढ आम्मैले, न काठमाण्डौको सडक ट्राफिक नियम पढेकी हुन्छीन न सडक क्रस गर्ने तरिका नै बुझेकी हुन्छिन ।

कानूनको अज्ञानता क्षम्म्य हुदैन भन्दैमा गलत ठाउबाट बाटो काटेको कसुरमा उनिलाई २०० रुपैया जरीबाना गर्नु, वा ३ घन्टा ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा राख्नुले के कानूनको उदेस्य पूरा हुन्छ र ? राज्यको उदेस्य गल्ती गर्ने नागरिकबाट जरिबाना असुल गर्नु मात्रै होईन ….!
त्यो भन्दा पहिले सडकको पुर्बाधार, सडक पेटीको उचित ब्यबस्था, सबै ठाउमा आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङ्ग्को ब्यबस्था र पैदल यात्रीको अधिकार सुनिश्चित नगर्दै र ट्राफिक प्रहरीबाट जरीबाना असुल गर्दा त्यस उपर उजुरी सुन्न्य न्यायिक ब्यबस्था नगर्दै, अन्धाधुन्द जरीबाना असुल गर्दा राज्यले व्यापार मात्रै गरेको ठहर्छ ..!

त्यति मात्रै होईन प्रहरीको जरीबाना गर्ने निर्णय उपर न्यायिक निकायमा सुनुवाई गर्ने ब्यबस्था नहुदा सम्म कानूनको औचित्यमै प्रश्न उठन सक्दछ । कानून अन्तत: नागरिकका लागि हो र कार्यान्वोयनका क्रममा कानूनले नै आफ्नो उपादेयता र औचित्य पुष्ठी गर्न सकेन भने अन्तत त्यो कानून कानून हुन सक्दैन ..!

त्यसो भन्दैमा सडक र सवारी नियम पालना गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होईन ! सबैले पालना गर्नु पर्छ तर अबस्था हेरि गल्ती गर्नेलाई जरिबाना गर्ने होईन कि सडक पार गर्ने कार्यमा प्रहरी वा स्वयसेबकले आबस्यक सहयोग पनि गर्नु पर्छ ! किनकी प्रहरी मेरो साथी भन्ने कार्यक्रम पनि त छ ……!

जरीबाना मात्रै असुल्ने प्रबृत्तीले कानूनको उदेस्य पूरा हुदैन । कानून्सङ्ग नागरिकको द्वन्द रह्यो भने त्यो कानूनको स्थायित्वमा समस्या ररहन्छ र नागरिकहरुले कानून इन्कार गर्ने अबस्था आउँछ ….!!! जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रावलको फेसकुबबाट

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank