यस कारण कानुनी उच्च शिक्षा सुधारको प्रतिवेदन प्रति मेराे असहमति

बुधबार, असार १७, २०७७

loading...

- अधिवक्ता लावण्य राज कार्की ”अनोज”



त्रिविद्धारा कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेस गर्न गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन त्रिविसामु बुझाएकाे छ । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कानुनी शिक्षा सुधार गर्नको लागि गठन भएको समिति थियो वा कसरी निजीकरण गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न गठन भएको समिति थियो भन्रे कुरा छुट्टाउनै गाह्रो भयो । प्रतिवेदनमा भएका केही कुराहरू राम्रै भए पनि केही कुराहरूको बारेमा खण्डन नगरी बस्न सकिएन । समितिले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदनहरू विभिन्न विषयहरूमा छुट्टाएर पेस गरेको पाइयो । जसको बारेमा विस्तृतीकरण गर्न मन लागेर मेराे असहमति लेख  मार्फत प्रस्तुत गर्दैछु ।
तीन वर्षे स्नातक तह एलएलबिका सम्बन्धमा
१. बुँदा नं. १ मा विद्यार्थीलाई कम्तीमा ७५% प्रतिशत हाजिर हुन अनिवार्य गर्ने र सो हाजिर नपुगेमा परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको रहेछ । सुझाव सही नै छ  । तर सो व्यवस्था विद्यार्थीलाई मात्र अनिवार्य कि प्राध्यापक ज्यूहरूमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने होला ? यसको बारेमा खाेइ सुझाव दिइएको ?

२. बुँदा नं. ३ मा एलएलबि प्रथम वर्षमा भर्ना हुन स्नातक तहमा ४५% अनिवार्य अङ्क हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने सुझाव दिइएको रहेछ । के ४५% भन्दा कम अङ्क आउने विद्यार्थी चाहिँ कानुन अध्ययनको लागि अयोग्य नै हुन् त ? अनि सो भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने प्राध्यापक ज्यूहरूको क्षमता चाहिँ कति होला नि ?  त्यसको बारेमा त्रिविले केही गर्न पर्ला कि नपर्ला ?

३. बुँदा नं. ६ मा एलएल बिलाई सेमेस्टर लागू गर्न सल्लाह दिँदै गर्दा ५ वर्षे स्नातकको क्लास र पढाउने क्षमता अनि व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु भयो कि भएन होला र उत्तीर्णमा ४५% लागू गर्ने सुझाव दिँदै गर्दा समितिका पदाधीकारीहरुले खुद त्रिविकै डिन कार्यालयले लिने कानुन सङ्काय स्नातकोत्तरको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण(कुनै कुनैमा प्रथम नै हुने) हुने एलएल बिका विद्यार्थीहरूले स्नातकमा प्राप्त गरेका अङ्क हेर्नु भयो कि हेर्नुभएन होला ?

४. बुँदा नं. ८ मा एलएल वि कोर्सलाई निजी ल कलेजबाट पनि पढाउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको रहेछ । शिक्षालाई निजीकरण हुनबाट रोक्नु पर्ने अहिलेको अवस्थामा उल्टै निजी ल कलेजमा पनि पढाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै गर्दा ५ वर्षे कोर्स अध्यापन गराउने त्रिविका निजी कलेजले त्रिविको कुन कुन सर्त पालना गरेछ, त्यता ध्यान दिने कि नदिने ? निजी कलेजले नेपाल ल क्याम्पसको भन्दा करिब १५०% बढी शुल्क असुलेको बारेमा ध्यान गयो कि गएन ?
+ २ मा कानुन पढेकालाई ४ वर्षे कार्यक्रम दिने सम्बन्धमा
यसमा सो अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाईBALLB छँदै छ भनी दिएको सुझाव कतिको जिम्मेवारीपूर्ण होला ? हाल नेपालमा धेरै उच्च माविहरूले सो कोर्स अध्यापन गराउँदै आएको पाइन्छ । भर्खरै माध्यमिक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले कानुन पढ्ने रहरले सो विषय अँगालेको पाइन्छ तर उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण पछि BALLB पढाइ हुने कलेज र कोटाको सीमितताको कारण उनीहरू मानविकी अँगाल्न बाध्य हुन्छन् । तर उनीहरूको लागि अन्य विषयको बाटो भने ११ कक्षा अध्ययन गर्दै बन्द भइसकेको हुन्छ । उनीहरूको लागि कानुन नै नभए पनि अन्य विषयमा प्रवेशको लागि पहल किन नगर्ने ?
समग्र कानुनी शिक्षा सम्बन्धमा
१. बुँदा नं. २ मा Public Private Partnership को अवधारणा याद गर्नु भएछ । निजी लगानीमा कानुनी शिक्षा दिन र लिन चाहने र सक्नेहरूलाई निजी ल कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्ने सुझाव दिनु भएछ । कस्तो-कस्तो व्यक्तिहरू निजी कलेज खोल्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ होला ? के निजीलाई सम्बन्धन दियो भने गुणस्तर त्यतिमाथि उक्सिने हो ?  विभिन्न देशहरूको शिक्षा प्रणालीको अध्ययन गर्दै गर्दा अन्य विषयमा अध्यापन हुने हाम्रै त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसहरू र निजी कलेजहरूको तुलनात्मक अध्ययन चाहिँ गर्नै बिर्सनु भयो कि कसो ?

मेरो सुझाव छ एक चोटि व्यवस्थापनको पढाइ हुने सरकारी कलेजहरू शंकरदेव कलेज, मिनभवन क्याम्पस र व्यवस्थापन संकायकै नाम चलेका निजी कलेजहरूको अध्ययन गर्नुस् त ? कसको राम्रो पढाइ हुँदो रहेछ । त्यस्तै इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू किन पुलचोक, थापाथली, पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ धरान आदि सरकारी कलेजमा अध्ययन गर्न किन कुदाकुद हुन्छ होला ? खुद सो समितिमा रहनुभएका सदस्यहरूले सरकारी कलेजमै अध्ययन गर्नुभएको हैन र ? के तपाइहरूको क्षमतामा त्यति प्रश्न उठेकै हो त तपाइँहरुलाई ? अनि किन निजीकरणलाई बढवा दिँदै हुनुहुन्छ ? कतै रिटायर लाइफ निजी कलेजमै बिताउने उद्देश्य त हैन नि ?

२. बुँदा नं. ६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बहूमुखी क्याम्पसमा कानुनको अध्यापन बन्द गर्न सुझाव दिनु भएछ, के बहूमुखी क्याम्पसहरूसँग कानुन पढाउने क्षमतै नभएको हो त ? कानुनी शिक्षाको लागि नेपाल ल क्याम्पसमा भएको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा भएका अन्य बहुमुखी कलेजहरुलाई समेत निश्चित कोटा लाएर कानुन अध्यापनको लागि अनुमति दिनुपर्नेमा यहाँहरूको सुझाव त अध्यापन बन्द गर्ने पो भएछ । त्रिविकै आङ्गिक कलेजहरूमा कानुन पढाइ भएमा यहाँहरूको सुझाव अनुसार खोल्न सकिने निजी कलेजहरूमा विद्यार्थी कहाँबाट आउलान् भन्ने चिन्ता त हैन नि ?

३. बुँदा नं. ७ मा नेपाल सरकारलाई नै पो सुझाव दिन पुग्नु भएछ, यहाँहरूलाई सरकार मातहतको एउटा विश्वविद्यालयले गठन गरेको समिति पो होला तरु अनि अर्को विश्वविद्यालय गठन गर्न पो सुझाव दिनु भएछ । त्रिविलाई कानुन सङ्काय त्यति झण्डटिलो नै भएको हो र ? यस माथिका कुराहरूले गर्दा गठित समिति कतिको पूर्वाग्रही थियो भनेर प्रमाण पु¥याउन अन्य कुराहरूको आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
नेपाल ल क्याम्पसमा धेरै लामो समय रहेको र कानुनी क्षेत्रमै क्रियाशील भएको कारण केही कुरा लेख्न आवश्यक ठानेर बुँदागत रूपमा बताउँदै छु ।

(क). साँच्चीकै कानुनी शिक्षा सुधार गर्ने भए विद्यार्थीलाई मात्र नभई त्रिविका स्थायी प्राध्यापकहरूलाई पनि मापदण्ड तोक्ने कि ? त्रिविका कानुन संकायका स्थायी प्राध्यापकहरू समयमा कलेज नआउने, आए पनि पूरा समय कलेजमा नदिने, क्लासमा आउँदा ५ मिनेट ढिलो आउने र ५ मिनेट अगाडि नै निश्कने ! क्लासमा ४५ मिनेट दिएर एक महिनामा आर्जन गर्ने जति १० मिनेट ल फर्ममा दिँदा कमाउँछु भन्ने मान्यता राख्ने प्राध्यापकहरूलाई सर्वप्रथम बिदाइ गर्ने कि ?

(ख्) नेपाल बार काउन्सिलले निजामती कर्मचारीहरूलाई लाइसेन्स नदिने र बार एसोसिएसनले एसोसिएसनको निर्वाचनमा मतदान गर्न पनि रोके भइ स्थायी प्राध्यापक ज्यूहरूलाई पनि बार राजनीतिबाट टाढा राख्ने कि ? कलेजमा अध्यापन गराउने गुरुहरू नै बार राजनीतिमा लागेपछि कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुग्दा क्लास नियमित कसरी होला ?

(ग) अहिलेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीमा भर्ना हुन र भर्ना भएका पनि प्रमोसनको लागि ठुलो सङ्ख्यामा यस कानुनी शिक्षाप्रति आकर्षित भएको पाइएको छ । उहाँहरूको लागि दोस्रो वर्षको मुटकोर्ट र तेस्रो वर्षको इन्टर्नसिप विषय नराखी त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट प्राइभेट परीक्षा फारम भरी परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइ पछि प्राक्टिसमा आउनु परेमा एक वर्षे तालिम अनिवार्य गराउँदा कस्तो होला रु यदि त्यसो गरेमा नेपाल ल क्याम्पसमा भएको विद्यार्थीको चाप पनि कम हुन जान्छ ।

(घ) नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप बढी भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल ल क्याम्पसमा कोटा लाउने कुरा गर्दै गर्दा निजी कलेजमा सम्बन्धन दिनु भन्दा उपत्यकाका हरेक बहुमुखि कलेजमा ५० या १०० जनाको सङ्ख्यामा कानुनमा स्नातक अध्ययन गर्ने अनुमति दिँदा कसो होला ?

(ङ) प्रत्येक प्रदेशमा एक कानुन क्याम्पस पढाइ हुने आङ्गिक कलेज खोल्दा अति राम्रो हुनेछ । अहिले ६ ओटा सरकारी र १ ओटा निजी कलेजमा गरेर जम्मा ५ ओटा प्रदेशमा पढाइ भइरहेको एलएल वि कोर्सलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि लग्न सके केही हदसम्म भए पनि कानुनी अध्ययनमा सहजता अवश्यै पुग्नेछ ।

(च) त्रिविको विए एलएल वि पढाइ हुने क्याम्पसहरूमा चौथो वर्षसम्म अनिवार्य दिउँसो भनी तोकिएको हुँदा हुँदै निजी कलेजले चौथो वर्षलाई पनि बिहान पढाएको र दुई वर्षे एलएल एम दिवा सेसनमा पढाइ हुने भनी तोकिँदा तोकिँदै निजी कलेजले बिहान अध्यापन गराएको अनुगमन नगर्ने त्रिवि कानुन सङ्काय डिन कार्यालयले सो सुझाव समितिले तोके बमोजिमको अन्य कार्यहरू गर्न सक्षम होला र ?

त्यसैले कोटा लाएर विद्यार्थी निजी कलेजमा पठाउँदैमा मात्र कानुनी शिक्षामा सुधार आउँछ भन्ने मनसायबाट माथि उठ्ने कि कानुनी विषयप्रति सरोकारवाला निकायहरू ? कानुनी शिक्षामा सुधार गर्ने नाममा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन लालायित पदाधीकारीहरुबाट सचेत बन्न सबैमा अनुरोध गर्दछु ।

लेखक: अधिवक्ता कार्की अनेरास्ववियुका ल कलेजका पूर्व नेता हुनुहुन्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments