राहतकाे नाममा देखिएकाे घिन लाग्दाे राजनीति !

सोमवार, बैशाख १५, २०७७

loading...

- राम विष्ट



 विश्व यति बेला कोरोना (कोभिड-१९) को  जटिल महामारीसँग लडिरहेको छ । जहाँ नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । जसले गर्दा मानिसको जीवन निर्वाहमा समेत ठुलो प्रभाव परेको छ । अहिले स्कुल, कलेज, अफिस लगायत अन्य सबै क्षेत्रका काम कारबाही ठप्प भएको महिना दिन भन्दा बढी नै भइसक्यो । अझै पनि नेपाल बन्द बन्दी(लकडाउन) थपिएकाे छ । अाम  मानिसहरू घर भित्रै बन्दि हुन बाध्य बनेका छन । अनिश्चित कालीन बन्दाबन्दै कारण लाखौँ मजदुर र विद्यार्थीहरूको दैनिकी भने कष्टकर नै बन्दै गइरहेकाे छ । हजारौँको सङ्ख्यामा भोक भोकै राजमार्गमा हिँडिरहेका छन् । तर आज मजदुर र विद्यार्थीको राजनीति गर्दै सत्तामा पुगेका ती नेता मात्रै नभएर ती सङ्गठन समेत अहिले उनीहरूको साथमा छैनन् । चुनावका बेला लाखौँ खर्च गरेर यातायातको व्यवस्था गर्ने ती नेता वा सङ्गठनहरू आज किनाराको साक्षी जस्तो बनेर राहत, उद्धार र रोजीरोटीका मामिलामा मुख दर्शक भएका छन् ।

लकडाउनकै समयमा दुई पटक नेपाल सरकारको तर्फबाट देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा रोग र भोकले अकालमा कसैले मर्नु पर्दैन । यो देश भिख माग्नेहरूको होइन । मुलुकमा अनिकालको स्थिति छैन । अखाद्य(सडेगलेका) वस्तु बिक्री गर्ने लाई कारबाही गरिन्छ । यो गरिब निमुखा सबैको सरकार हो । यहाँ बाच्ने स्थिति सबैको हुन्छ । सरकार यति वेला आफ्नो नागरिकको जीवन रक्षा कसरी गर्ने र यसको सम्भावित असर र जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने तर्फ केन्द्रित छ । अहिले नेपालमा ३ तहको सरकार छ । सङ्घ र प्रदेशमा निश्चित राजनीतिक दलहरूको सरकार छ भने स्थानीय तहमा पार्टीहरूको मिश्रित सरकार छ । यी खालका सरकारलाई सहयोग गर्नु सबै नागरिक र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको कर्तव्य हो भनी आशातीत र भरोसायोग्य कुराले त जनतालाई झनै प्रसन्न र अाश्वस्त बनाए ।

कोरोनाको यो जटिल अवस्थामा कतै रोग र भोकले मान्छे मर्ने त होइनन् ? भनेर सरकारले प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत गरिब, विपन्न, ज्यालादारी र मजदुरहरूका निम्ति राहत वितरण गर्ने निर्णय ग¥यो । वितरणको कुनै खास मापदण्ड थिएन । पहाड र गाँउतिरका स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नै योजना र निर्णय अनुसार प्रत्येक घरधुरीका आधारमा वितरण गरिरहेकाे समाचार पढ्न् र सुन्र पाइन्छ। राहत पनि हुदा खाने भन्दा हुने खाने वर्गमा पुग्न सकेकाे छैन । राहत खास गरि पहुँचमा रहने वर्ग शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले नै कुम्लाउने गरेका छन । राहतका नाममा चामल, दाल, चिनी, साबुन र मास्क समेत पाएका छन्  । तर विपन्न वर्गले  भने राहत नपाएकाे भन्दै गुनासाे गरिरहेका छन ।

अध्ययनकाे सिलसिलामा काठमाडाैं उपत्याका रहेका घर वहालमा बस्ने विद्यार्थी वर्गका लागि स्थानीय निकायले  राहत लिन सम्बन्धित कार्यालयमा गई वा अनलाइन मार्फत फर्म भरी त्यसैमा सम्बन्धित घर बेटीको पहिचान झल्कने ठाेस प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान अघि बढायाे ।  त्यही प्रमाणका आधारमा त्यही पाँच केजी चामल र एक केजी दाल बितरण गर्याे । यसबाट विद्यार्थीहरूकाे केहि छाक त टर्याे हाेला तर त्यसकाे दिगाे व्यवस्थापन बारे स्थानिय निकाय किन माैन देखिन्छ ? सरकारले अाफ्नाे राहतकाे नाममा कनिका छरेर विवरण तयार पार्न मात्र त हैन ? याे गम्भीर सवाल बारे सम्बन्धीत पक्ष माैन देखिरहेकाे छ ।  विद्यार्थी वर्ग मजदुर वर्गहरूकाे नाममा यहाँका  अधिंकाश घरबेटीहरूले राहत प्राप्त गरेका छन । सरकारले एक महिनाकाे लागि घरभाडा नलिन भन्रे अनुराेध गरेपनि १० प्रतिशत घरबेटीहरूले मात्र त्याे कार्यान्वयन गरेका छन ।

राहतकाे नाममा थुप्रै दातृ निकाय वा सहयोगीहरूले सहयाेग गरिरहेका छन । तर सरकारले एकद्वारा प्रणाली भन्दै राहत वितरण गर्न राेक लगाउँदा वास्तविक समस्यामा परेका वर्गहरूले राहत पाउन सकिरहेका छैनन । । जस्तो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन, हिमानी ट्रस्ट, गैर सरकारी निकायहरू र कतिपय ठुला व्यापारी साहुले समेत सहयोग गरिरहेका छन ।  यो सहयोगको राहत खासमा विद्यार्थी , विपन्न र मजदुर वर्गका निम्ति नै थियो । जुन राहत लाई बाँड्दा कहिले स्थानीय निकाय मार्फत र कहिले विद्यार्थी सङ्गठन मार्फत बाँडियो । काठमाडौँ कीर्तिपुरको पाँगा बसपार्कमा राहत लिनै भनेर सयौँ मान्छेहरू घण्टौँ लाइनमा बसेर पनि कतिपयले नपाएको त्यो तितो सत्य छर्लगैं छ । र कयौँ दिन टियुको घडी भवन अगाडी राहत बाँडिएछ । एक दिन त पानीमा भिजेर सयौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ पनि घण्टौँ लाइनमा बसेर मात्रै ५ केजी जति चामल र आधा केजी दाल बल्ल पाएकाहरू पनि छन् । सुरुमा कम्तीमा एक हप्ता लाई पुग्ने गरी व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गबाट वितरण भएको राहत पछि बिस्तारै समन्वयको अभावले फितलो हुँदै पहुँच वा सम्बन्ध भएका र पर्दा अगाडी आउनेहरूको पकडमा परेर यसको अनियमितता भई कतिपय पाउनै पर्नेले नपाएको र पाइसकेकोले पटक पटक लिएर कोठामा सञ्चित गरी राखेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ ।
राहत बारे अहिले विभिन्न गुनासाहरू बाहिर आइरहेका छन् । जस्तो, कतिपय ठाउँमा सडे गलेका वा अखाद्य सामान वितरण गरेको भनेर त्यहाँका स्थानिय निकायका प्रमुखहरू नै   पक्राउ परेकाे समाचार सार्वाजनिक हुनु लाजमर्दाे हर्कत देखिन्छ । राहत वितरणकै नाममा एकातिर, सरकारको आलोचना र गाली गलाेज गर्दै जनता भत्काउने काम गरेको भनी नेपालका लागी नेपाली अभियानका अभियानकर्ता ज्ञानेन्द्र शाही, पुर्व सचिव भीम उपाध्याय, लगायत पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै हजाराैं विद्यार्थीहरूकाे भाेकाे पेटमा मलम लगाउन विभिन्न व्यक्तिबाट राहत जुटाउँदै राहत वितरण गर्दै अाएका विद्यार्थी अगुवा हेमराज थापा माथि किर्तिपुर नगरपालिकाले गरेकाे ज्याजदी खेद पुर्ण मात्र हैन । भत्सर्सना गर्दा पनि कम हुन्छ ।  विद्यार्थीकाे लागि वितरण गर्ने भन्दै विभिन्र व्यक्ति मार्फत सहयाेग स्वरूप जम्मागरेकाे राहत सामग्री समेत नगरपालिकाले कब्जा गर्नु दुखद छ । थापाले वितरण गर्ने राहत चाहिँ अपादर्शी भए नगरपालिले वितरण गर्ने राहत सामग्री अाफू निकट विद्यार्थी संगठन मार्फत बितरणा गर्न लगाउने चाहिँ कसरी पार्दशिक हुन्छ ? पहुँचकै अाधारमा मात्र राहत पाउने राजनीति प्रति अाम विद्यार्थीहरू निराश भएका छन । के सरकार भाेटरहरू र अाफू निकटकाे व्यक्तिहरूकाे मात्र हाे ? हैन भने राहत वितरण प्रक्रियाम किन विभेद अनि अपारर्शी बनेकाे हाे ? यसकाे जवाफ कसले दिन्छ ? प्रधानमन्त्रीकाे कुरा सुन्रे हाे भने करिव ८० कराेडकाे राहत वितरण गरिसकेकाे दाबी छ । तर वास्तविक पीडित पक्षहरूले के कति राहत पाए भन्रे विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारका निकायसँग छ कि छैन । जनताकाे करबाट सञ्चालित बजेटमा पीडित पक्षकाे नाम लिँदै धन्दा चलाउनेहरू प्रति जनताका रक्षक हुन कि भक्षक भन्रे कुराकाे जैवाफ जनताले नै दिने छन । राहतकाे नाममा देखिएकाे घिन लाग्दाे राजनीतिकाे अन्त्य गर्नै पर्छ ।

अन्त्यमा, राहतको नाममा लुटतन्त्र नगरौँ । कोरोना सँगै भोकमरीको फाइदा उठाई जनतालाई ठग्ने काम गरी आफू खल्ती भर्ने कामको अन्त्य गरौँ । राहतलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । खास गरेर विपन्न वर्गमा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तु बारे सहज रूपमा कसरी पहुँच पु¥याउन सकिन्छ भनेर स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । वितरण कार्यलाई चुस्त, दुरुस्त, भरपर्दा र न्यायमुखी बनाउनुपर्छ । राहत लाई व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले धेरै ध्यान दिन जरुरी छ । बोलेर भन्दा गरेर देखाउने चुनौती या अवसर अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष दुबैमा उतिकै महत्त्वको विषय रहन्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments