प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलालाई मैला बनाइयो, अधीकारकर्मी दुलो भित्र !

शुक्रबार, कार्तिक १०, २०७४

loading...

- संझना पौडेल



- संझना पौडेल

संविधानको भावना अनुसार आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्यो तर कार्यान्वयनमा भने हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा नै भयो । स्थानीय तहमा न्यूनतम ५० प्रतिशत, प्रदेश सभामा न्यूनतम ४० प्रतिशत र प्रतिनिधि सभामा न्यूनतम एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने अधिकारकर्मीको माग थियो तर त्यो भुइको धुलो नै भयो । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ताप्लेजुङमा लीलादेवी बोखिम, सिन्धुपाल्चोकमा निमा तामाङ र बझाङमा चन्द्रादेवी जोशीलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

म्याग्दीमा नरदेवी पुन र मनाङमा खन्डा लामा गुरुङ एमालेबाट तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नुवाकोटमा राधिका तामाङ र बझाङमा देवकी मल्ललाई उम्मेदवार बनाइएको छ । केही जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । यसरी हेर्दा अहिले प्रतिनिधिसभातर्फ १७ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन् । त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फका २४ जनामात्रै महिला उम्मेदवार छन् यसबाट पार्टी नेतृत्वमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको स्पष्ट हुन्छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको अधिकार संविधान र अन्य कानूनले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वले आनाकानी गर्दा महिला पछाडि परेका हुन् । राजपा, संघीय समाजवादी फोरमले दुई र नयाँ शक्ति पार्टीले दुईजना महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । साना आठ दलले एकजनाका दरले महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उठाएका छन् ।

पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयन दर्तामा महिलाको सहभागिता ज्यादै न्यून छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि हुने मनोनयनमा महिलाको प्रतिनिधित्व क्षतिपूर्तिसहित सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीको माग पनि छ । महिला अधिकारकर्मीहरूले सक्षम महिला भएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सुझाव दिए तर सुझाव कार्यान्वयनमा आएन ।

नेतृत्व लिन सक्ने सक्षम र योग्य महिला छन्, तर दलका नेताले उनीहरूको क्षमतालाई बुझ्न सकेनन् । जसरी घर निर्माणमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यस्तै देश निमार्णमा पनि महिलाको भुमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपाल संक्रमणकालको अन्त्य अन्त्यतिरको अवस्थामा छ । विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । भर्खरमात्र देशमा राष्ट्रप्रमुख महिला, सभामुख महिला भएको अवस्था छ । तैपनि नीति निर्माण तहमा तथा निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उल्लेखनीय सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रुपान्तरणको प्रकृया अवरोध भएको देखिन्छ ।महिलाहरुलाई पुरुषसरह विकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तीकरणको धारणाको विकास १९८० मा गरिएको थियो ।

महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिला र पुरुष बीचमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । क्यानडाजस्तो विकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म महिलाहरु निर्वाचनमा मतदान गर्न, कुनै सरकारी ओहदा धारण गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो ।नेपालमा महिला राजनैतिक इतिहास लाई पल्टायर हेर्नेहो योगमाया न्यौपानेको ३१ असार १९८९ जल समाधि विद्रोहलाई लिन सकिन्छ ।त्यस्तै २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेदवार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भइन् । संविधान संशोधन, काूनन र निर्वाचन प्रणाली संशोधनका लागि समुदायले संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नुपर्ने छ । पैसा र पार्टीको शीर्ष नेतासम्म पहुँच हुनेले मात्र निर्वाचनको लागि टिकट पाउने संस्कारको अन्त्य गरिनुपर्छ । थप अधिकार प्राप्तिका लागि संयुक्त महिला आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

352 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Nic Asia
dashain suvakamana
Janamat health right side janta bank saral flyer Below blog adv