लोकमान् हटाउन घेराबन्दी गर्नेहरु दुध जस्तै पवित्र एवं चोखो हुन् त् ?

बुधबार, कार्तिक १०, २०७३

loading...


अख्तियार प्रमुख माथि महाभियोगले नेपाली जनमानसमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । अख्तियार प्रमुखले पदिय आचरण विपरित कार्य गरेको भनि एमाले र माओवादी केन्द्रका संसदद्वारा महाभियोग दर्ता गरेको फलस्वरूप लोकमान सिङ्ग कार्की हालका लागि निलम्बित भएका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न अहिले रहेका संसद संख्या ५९५ मध्ये चाहिने संख्या ३९७ हो तर जुन प्रकारले राजनीतक दल लगाएत अदृश्य समुह लोकमान विरुद्ध गोलबन्द भएर लागेका छन् ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना प्रबल छ तर प्रश्न छ । केहि घटनाक्रम पश्चात जुन प्रकारले केहि राजनैतिक दल लोकमानलाई हटाउन उद्धत देखिएका छन् त्यो चाही सहि हो त् ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेता तथा राजनैतिक दलले जस्तो सुकै ठुलो भ्रष्टाचार गरेता पनि मौन दर्शक भएको भए लोकमान विरुद्ध राजनैतिक दल खनिने थिएनन् ।

वास्तवमा भन्ने हो भने लोकमानको नियुक्ति नै मापदण्ड विपरित थियो कुनै पनि कोण बाट लोकमान अख्तियार प्रमुख हुनका लागि उपयुक्त थिएनन् ।

लोकमानको विगतको पृष्ठभूमिका कारण अख्तियार प्रमुखमा नाम प्रस्तावित हुदा नेपाली जनमानसमा ठुलो चर्चा एवं राजनिक दल प्रति क्रोध ब्याप्त थियो ।

लोकमानको नियुक्ति देखि निलम्बन सम्मको परिस्थितिमा फरक के छ भने त्यसबेला अख्तियार प्रमुखमा मापदण्ड नपुगेका अख्तियार द्वारा आरोपित लोकमान सिंह कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्ने माओवादी केन्द्र नै लोकमानलार्इ हटाउन जोर सोरले अग्रपंक्तिमा उभ्भिएको देखिन्छ ।

अख्तियार प्रमुख हुन्का लागि चाहिने मापदण्ड न पुगेका लोकमानप्रति त्यसबेला प्रमुख राजनैतिक दलले नियुक्ति प्रति किन सहमति व्यक्त गरे सोचनीय विषय छ ।

लोकमान सिङ्गले गरेका सबै कार्य सहि छन् विवादमुक्त छन् भन्ने कुरा होइन शक्तिको दम्भले चुर लोकमानले संबिधान कानुन उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेका छन् ।

साथै एउटा कुरा पनि के सत्य हो भने लोकमानको कार्यकालले अख्तियारको शक्तिमा वृद्धि साबित गरेको छ जस्तो सुकै ठुलो पदमा रहेका भ्रस्टचारीहरुको मुटु कम्पन गर्ने अख्तियार नै रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रस्टाचारीहरुमा एउटा त्रास बनाएको थियो भ्रस्टचारीहरु भ्रस्टाचार न गर नत्र भने अख्तियार ले कठोर दण्ड दिने छ भन्ने शब्दको भए बनेको थियो ।

स्मरण रहोस राजनैतिक दलको मनमानीका अगाडी भारतमा पनि चुनाव आयोगको कुनै महत्व थियेन खुले आम चुनाव अचार संहिताको उल्लङ्घन हुने गर्दथ्यो तर टिएन शेशन मुख्य चुनाव आयुक्तमा नियुक्ति भए पश्चात चुनाव आयोग बलियो भयो पूर्णरुपमा नभएता पनि केहि हद सम्म राजनैतिक दलहरुको उदण्डतामा अंकुश लाग्ने कार्य भयो जो आज सम्म जारी छ भन्नुको अर्थ यदि लोकमानले गलत गरेका छन् भने अवस्य दण्डित हुनुपर्छ तर जुन प्रकारले राजनैतिक दल लगाएत केहि समुह लोकमानलार्इ अपदस्थ गर्न कमर कसेका छन् ।

त्यसले अख्तियार राजनैतिक दल भन्दा माथि हुनुहुँदैन, राजनैतिक दल विरुद्ध अख्तियारले कदम उठाउनु हुदैन भन्ने निरङ्कुश सोचाई प्रस्ट हुन्छ ।

भ्रस्टचारी नेता, निजामती सेवक जो सुकै होस् उनीहरु यदि कुनै संस्था संग भयातुर छन् अथवा थिए भने त्यो एकमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो भन्दा गलत हुने छैन ।

काँही लोकमानलार्इ हटाउनको पछाडी भ्रस्टाचारमा लिप्त नेता निजामती सेवक लगायत राज्यका प्रमुख पदमा रहेकाहरु अख्तियार आरोपित भएको कारण दोषमुक्त हुन्का लागि गोलबन्द भएर रचिएको प्रपन्च त् होइन ?

नेपालमा जब सम्म राम्रो कार्य गर्नेलाइ सम्मान र नराम्रो कार्य गर्नेलाइ दण्डको भय हुँदैन तब सम्म नेपालमा कानुनी शाषन स्थापित हुन् सक्दैन ।

नेपालमा संबिधान र कानुनको उल्लंघन गर्ने मात्र लोकमान मात्रै हुन् त् ? नेपालका प्रमुख राजनिक दलका अख्तियार बाहेकका उच्च संबैधानिक पदमा रहेकाहरु सत् प्रतिशत चोखो हुन् त ?

लोकमानलार्इ हटाउन संसद मात्र होइन सबै तर्फबाट घेराबन्दी गर्न खोज्नेहरु पवित्र गंगाजलले नुहाएका पुण्य आत्मामा पर्दछन त् ? नेपालको दुर्दशाको असली कारक तत्वको प्रथम पंक्तिमा ठुला नेता, राज्यका प्रमुख अंगमा रहेका निजामती सेवक तथा छ्द्म्वेशमा रहेका तथाकथित गनमान्य व्यक्तिहरु हुन् ।

महेन्द्रपी लामाले आफ्नो एक लेखमा लेखेका छन् कि नेपालको विकाश नहुनुमा कुनै पनि संस्था संस्थागत नहुनु पनि एक मुख्य कारण हो । आज अख्तियार प्रमुखमा लोकमान छन् भोलि कुनै अन्य व्यक्ति आउलान त्यो प्रमुखले स्वतन्त्रतापुर्वक कार्य गर्न पाउने कि न पाउने त्यो मुख्य विषय हो ?

नेपालमा अद्भुत तथा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने राम्रो कार्य गर्ने राष्ट्रभक्त राजनिक दल नेता बहिस्कृत हुने कर्तव्यनिस्ठ निजामती सेवक पछाडीको बेञ्चमा बस्ने विद्यार्थी हुनुपर्ने, पूर्वाग्रह रहित न्याय गर्ने, न्यायाधिश न्याय गर्ने, महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्नै न पाउने ।

संबैधानिक उच्च पदमा बस्ने लोकमान होस् चाहे कुनै पनि व्यक्ति किन नहोस संबिधान संबिधान कानुनको असहनीय छ । दोष गरेको छ भने दण्डको भागीदार हुनु नै पर्छ तब मात्रै कानुनी राज्य स्थापित हुन् सक्छ ।

अख्तियार प्रमुखले यदि संबिधान कानुनको उल्लङ्घन गरेको हो भने निश्चित रुपमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन तर अख्तियारद्वारा आरोप तय गरेको माओवादी लडाकु सिविरमा भएको रकम हिना मिना, कनकमणि दिक्षित द्वारा गरिएको कानुन विपरितको कार्य लगाएतलार्इ ढाक छोप गर्नका लागि लोकमानलार्इ हटाउन खोजिएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुने छ ।

अख्तियारको अख्तियारीलाई कम्जोर बनाउन लोकमानलाई समयावधी भन्दा अगाडी हटाउन नियतवश खोजिएको हो भने नेपाल कहिले पनि न सुध्रने निश्चित छ ।

349 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank