महाअभियोग प्रकरण र सर्बोच्चको मुद्दाको अन्तरसम्बन्ध

बुधबार, कार्तिक १०, २०७३

loading...


नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी (केन्द्र)ले लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध महाअभियोगको प्रश्ताव पारित गराउने लबिंङ् गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस भने लोकमानसिंह कार्कीको सुरक्षित र सम्मानजनक अवतरणको निम्ति बहानाको खोजी गरिरहेको छ । कांग्रेस ले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस बिषयलाई लिएर दुई मत देखियो । एनपी साउद, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कमला पन्त लगायत कतिपय नेता भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदले छलफल गर्नु जरुरी नभएको कुरा व्यक्त गरे ।

तर कांग्रेसका अर्का नेताले भनाई राख्ने क्रममा महाअभियोग प्रश्ताव पारित गर्न कांग्रेसले महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गर्न ढीला नहुने भनाई राखे । सर्वोच्चले लोकमानको नियुक्ति संवैधानिक छ कि छैन भनी हेरिरहेको छ, जबकि संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव उनको कार्यशैली र आचरणसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यी दुवै फरक फरक विषय हुन् ।

लोकमानसिंह कार्कीको असंबैधानिक नियुक्ति बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको उत्प्रेषण सहितको परमाधेशको रिट विचाराधीन छ ।यस विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा, नेताहरूमा र सर्वसाधरणमा केहि भ्रम , केहि अन्यौलता र जिज्ञासा सिर्जना भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वले उठाईरहेको शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न, अदालतमा बिचाराधीन रिट र महाअभियोग प्रश्ताव बारे रहेका भ्रमको कानूनी र सैद्धान्तिक यथार्थता के हो त्यो विषयमा प्रष्ट पार्न जरूरी छ ।

अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको रिटको विषयवस्तु र महाअभियोग प्रश्तावमा लगाईएका आरोपको विषयवस्तु नै नितान्त फरक रहेको कारण पनि एक अर्का लाई प्रभावित पार्ने कुरा नै रहँदैन । अब प्रश्न आउँछ (यदि संसदमा महाअभियोग प्रश्ताव पारित भए रिटको औचित्य के ? यस सन्दर्भमा हेर्दा संसदले आफ्नो तरिकाले प्रश्ताव माथि निर्णय गर्छ भने अदालतले रिटमा उठाईएका संबैधानिक प्रश्न, कार्कीको योग्यता सम्बन्धी प्रश्नको निर्क्योल र व्याख्या गर्छ ।

यसको असर के हुन्छ भने भविष्यमा संबैधानिक अंगमा आयुक्त नियुक्ति गर्दा आवश्यक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, ख्याति र सम्बन्धित क्षेत्रमा के कस्तो योगदान र अनुभव हुनु पर्ने भन्ने विषयमा व्याख्या गर्छ । एक व्यक्ति उपर कुनै एउटा विषयमा कुनै मुद्दा चलिरहेको छ भने सोहि व्यक्ति ऊपर संसद वा सरकारले अर्को विषयमा कुनै कारवाही नै गर्न नसक्ने भन्ने कुरा कुनै कानूनमा उल्लेख छैन र कुनै सिद्धान्त अन्तर्गत पनि पर्दैन । महाअभियोग प्रश्ताव शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भन्ने कांग्रेस नेताहरूको तर्क शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अपव्याख्या हो या त लोकमानको संरक्षण र सुरक्षित अवतरणक निम्ति सिर्जना गर्न खोजीएको भ्रम हो ।

यस विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । व्यापक जनदबाब, यथेष्ट प्रमाण, र राजनैतिक सहमति हून सक्ने प्रचुर संभावना भएको अवस्थामा पनि कांग्रेसले यस पक्षमा निर्णय लीन आनाकानी गर्नुले एउटा प्रश्न सिर्जना गरेको छ (आफुलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति घोषित गर्ने पार्टी यस विषयमा प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार चलिरहेको छ त ? सबै भन्दा उत्तम निर्णय के हुन्छ भने जनभावनाको कदर गर्दै सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीले महाभियोग प्रश्ताव पारित गर्न ढीला गर्नु हुँदैन ।

संबैधानिक कानूनका विधार्थी एवंम् सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गर्दै थुप्रै नजिरहरू स्थापित गर्न सफल अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन् (महाअभियोग र सर्बोच्चमा चलिरहेको मुद्दा एक अर्का संग अन्तरसम्बन्धित छन् तर ओभरल्यापिंग छैनन् । त्यसैले एउटाको निर्णयको तात्विक असर अर्कोमा पर्दैन ।

यसर्थ यी दुई कुराको विषयवस्तु फरक रहेका कारण एक अर्का संग जोडेर भ्रम सिर्जना गर्नुको साटो माहाअभियोग प्रश्तावको पक्षमा मतदान गरेर जनभावनाको कदर गर्नु नै नेपाली कांग्रेसको बुद्धिमानी हुनेछ ।

जोशी कानूनका विद्यार्थी हुन् ।

367 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank