तयारी बिनाको विकासका कुरा

मङ्लबार, साउन १४, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

तीव्र विकास गर्ने जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पुरा गर्न त्यहिबमोजिमको गम्भिर तयारी हुनु पर्ने कुरामा बिबाद हुदैन । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको सरकार हुने हुनाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टी र सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । विकासको त्यस्तो तयारी सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचनपूर्व जारी गरिने घोषणपत्रको तयारीबाट शुरु हुन्छ । घोषणा पत्रमा देशको समग्र पक्षको विकासको ढाँचा र रणनीति तथा चुनाव पछिका पाँच वर्षमा त्यो ढाँचा र रणनीतिको आधार माग रिने कामहरुको बारेमा उल्लेख गरिने कुरा पनि सबैले जाने बुझेकै कुरा हो ।

विकासको ढाँचा र रणनीतिको बारेमा पार्टीको आफ्नै सुरुदेखिको सोच र दृष्टिकोण हुन्छ । त्यहि सोच र दृष्टिकोणबाट पार्टीको पहिचान बन्छ । घोषणा पत्र तयार गर्दा पार्टीका ती पहिचानजन्य सोच र दृष्टिकोणका अतिरिक्त विश्वको र देशको समसामयिक अवस्था र प्रवृतिलाई  पनि ख्याल गरिन्छ । त्यसकाे लागि घोषणा पत्र तयारीको क्रममा पार्टीमा सम्बद्ध बिषय विशेषज्ञहरुलाई पनि संलग्न गराईएको हुन्छ ।

त्यहि घोषणापत्र जनता सामु प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा पार्टीहरुले जनतासँग भोट माग्छन्, भलै जनताले मतदान गर्दा त्यो घोषणापत्र थोरैले मात्र पढेका र सम्झेका हुन्छन्। जे होस, घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कुरामा सम्बन्धित पार्टीको प्रतिबद्धता हुन्छ र मतदाताले पनि पछि त्यस बमोजिम भएन भएको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउँछन् । त्यस्तो प्रश्न उठेमा त्यसकाे सहि जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित पार्टीको हुन्छ । घोषणा पत्रमा उल्लेखित विकास नीति र तदनुरुपका कार्यक्रम र आयोजना सरकारले बजेट र आवधिक योजना मार्फत कार्यान्वयन गर्दछ । कुरा यहाँ नेरबाट फरक खान्छ । किनभने व्यवहारमा सरकारको वार्षिक बजेटको तयारीमा बजेट विनियोजन  खर्च वा विकासका कार्यक्रम र आयोजना प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका समन्वयकर्ताको रुपमा मात्र हुन्छ । साधन परिचालन वा साधन जुटाउने सम्बन्धमा भने अर्थ मन्त्रालय एक्लैको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ ।

सरकारका विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु छन् र ती मन्त्रालयहरुमा प्रशासन संयन्त्रका साथै थुप्रै अनुभवि विषय विशेषज्ञहरु हुन्छन् र त्यँहा अनिवार्यतः योजना महाशाखा पनि हुन्छ । आउने बर्षको बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी बर्षको बजेटको सिलिङ्ग प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट निर्माणको तयारी त्यहि योजना महाशाखाबाट सुरु हुन्छ । त्यो महाशाखाले सर्वप्रथम विकास साझेदारहरुसँग (वैदेशिक सहयोग दाता)गरिएको सम्झौता अन्तर्गत वैदेशिक सहायतामा संचालन भईरहेका कार्यक्रम र आयोजनाहरु आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्दछन् । त्यो महाशाखाले तयारी पुरा गरे पछि सचिवकोमा पेश गरिन्छ । सचिवकोमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेपछि सचिवले त्यसलाई अनुमोदन गर्दछन् । त्यसपछि सचिवले आफ्नो विभागीय मन्त्रीलाई सोहि बमोजिम जानकारी गराउँछन् ।

आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको विकासमा बढी चासोखाँचो राख्ने मन्त्री छ भने सचिवले त्यहि बमोजिम जानकारी गराउँछन् र मन्त्रीको सुझाव पनि समावेश गर्दछन् अन्यथा सचिवको प्रस्ताव बमोजिम नै मन्त्रालयको बजेट, कार्यक्रम र आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाईन्छ ।

त्यसैले सत्तासीन पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नीति, कार्यक्रम र आयोजना सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा सुरु गर्दाको बखत नै सचिव सहित योजना महाशाखाका अधिकारीहरुको बैठक बोलाई घोषणा पत्र अगाडि राखेर त्यसमा उल्लेख गरिए बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनु पर्ने हुन्छ, जुन कुरा सायदै कुनै मन्त्रीले गर्दछन् । त्यस अवस्थामा वैदेशिक सहायतामा संचालन भइरहेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुले बजेटमा स्वभाविक रुपमा प्राथमिकता पाउँछन र मन्त्रालय स्वयमले विकास साझेदारहरुसँगको छलफलबाट तयार पारिएका कार्यक्रम र आयोजनाहरुले ठाउँ पाउँछन् । त्यसपछि आफ्नो र अन्य विभिन्न पार्टीका नेताहरुबाट माग भई आएका कार्यक्रम र आयोजनाहरु समाविष्ट हुन्छन् ।

नेपालमा शुरुदेखि नै वार्षिक बजेट र आवधिक योजना निर्माणको यो प्रकृया रहदै आएकोले जुन पार्टीको सरकार बनेपनि बजेट झण्डै उस्तैउस्तै जस्तो देखिने गरेको हो । यसो हुँदा सत्तासीन पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र एकातिर र बजेट अर्कोतिर पर्ने हुन्छ र भइरहेको पनि छ । विभिन्न सरकारको बजेटको धारमा जुन फरक देखिन्छ त्यो सत्तासीन पार्टीका नेताहरुको तत्कालीन सुझाव र अर्थमन्त्रीको आफ्नो सोचको कारणले हुन्छ, घोषणा पत्रको आधारमा हुदैन । त्यसैले बजेटमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र आयोजना न्युन रुपमा प्रतिविम्वित भएको हुन्छ ।

यसकाे अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विकाससँग सम्बन्धित हरेक मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको अवस्थामा/चरणमा रहेका दर्जनौ कार्यक्रम र आयोजना हुन्छन् । तिनले नै आगामी वर्षको लागि उपलब्ध बजेटको सिलिङ्गको ठुलो अंश ओगट्छन् । त्यसैले नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाको लागि सीमित मात्र बजेट रकम बचेको हुन्छ । त्यसमा पनि मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतामा अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनि तयार पारेर राखेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई ठाउँ दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारले आफुखुशी खर्च पाउने गरी, जसलाई बजेटरी सपोर्ट भनिन्छ, विदेशी सहायता-ऋण सामान्यतया पाईदैन । त्यसो गर्दा घोषणापत्र अनुसारका कार्यक्रम र आयोजनाहरुले ठाउँ पाउने सम्भावना न्युन हुन्छ । यसरी साँच्चै भन्ने हो भने अहिले बजेट निर्माणको जुनप्रकृया प्रचलित छ त्यस अनुसार तर्जुमा गरिएको वागरिने बजेट सत्तासीन पार्टीको भन्दा विदेशी विकास साझेदारहरुको वा मन्त्रालयको प्रशासनकोे बजेट भन्दा धेरै फरक पर्ने देखिदैन ।

त्यसैले जनतालाई प्रतिफल दिने बजेट सत्तासीन पार्टीको नीति, सोंच र दृष्टिकोण अनुसार तर्जुमा गर्नको लागि निम्न कदम चाल्नु पर्दछः

(क) विकासमा आन्तरिक साधनको योगदान बढाउँदै लैजाने र त्यसको लागि चालुखर्च घटाउँदै लैजाने,

(ख) बजेट तर्जुमा सुरु गर्नु अघि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व सँग विस्तृत छलफल गर्ने,

(ग) बजेट तर्जुमा गर्दा घोषणा पत्रलाई मुख्य आधार बनाउने,

(घ) सम्बन्धित मन्त्रीले सोहि बमोजिम आफ्नो मन्त्रालयको सचिव र योजना महाशाखालाई पर्याप्त मात्रामा बजेटको मार्ग निर्देशन गर्ने ।

यसो गर्ने परम्परा बसालियो भने मात्र बजेटमा सत्तासीन पार्टीको नीति, सोच र दृष्टिकोण प्रतिविम्वित हुन सक्दछ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata