“”

एमालेले देखाएको नेपालको बिकासको बाटो

बुधबार, भदौ २१, २०७४



बि.सं. २०५१ सालको मध्याबधि निर्बाचनबाट देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको हैसियतमा एमालेको सरकार बनेपछि देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा एमालेले कार्यान्वयनको तहबाट आफ्नो नीति अनुसार प्रभाव पार्न वा हस्तक्षेप गर्न सुरु गरेको हो । त्यस यता एमालेले पटकपटक गरी आठ वटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ र यिनै बजेटको माध्यमबाट एमालेले नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचा, प्राथमिकता र भावि दिशा निर्धारण गर्दै आएको छ । एमाले देशका विपन्न, सिमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायको मुक्ति, उत्थान र हित गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापित भएको पार्टी भएकोले यसले देशको बजेट तर्जुमा गर्ने अबसर प्राप्त गर्नासाथ आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सुरु गर्यो ।

नेकपा (एमाले) सत्तामा आउनु अघिसम्म देशको सीमित सम्भ्रान्त वर्ग र ठुला व्यापारिक घरानालाई मात्र लाभ पुर्याउने उद्देश्य राखेर सीमित घेरामा बसी बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्थ्यो । बजेटले देशका विपन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बिल्कुल बेवास्ता गर्दै आएको थियो । सरकारको बजेटले देशका तल्लो वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई छुंदै छुदैनथ्यो । त्यसैले जनताले पनि बजेटप्रति कुनै चासो राख्दैनथे । त्यस बखत बजेट केवल सम्भ्रान्त र सम्पन्न शहरीया ठालु र सामन्तहरुको मात्र एकलौटी चलखेलको बिषय रहेको थियो । बि.सं. २०४८ सालको निर्बाचन पछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारले पनि देशका सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाई त्यहि सम्भ्रान्त वर्ग र ठुला घरानाहरुलाई लाभ पुर्याउने खुला र बजार आधारित आर्थिक नीति अबलम्बन गरी त्यसै अनुरुपको बजेट बनाउने बाटोमा लाग्यो ।

त्यसैले बि.सं. २०५१ मा एमालेले पहिलो पटक बजेट तर्जुमा गर्दा त्यो परम्परा तोडी नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न, उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई बजेटको केन्द्र भागमा ल्याउने कामको सुरुवात गर्यो । देशको बजेट देशका सबै किसिमका जनताको हितमा तर्जुमा गर्नु पर्दछ, देशको बजेटले देशका सबै किसिमका जनतालाई समेट्नु पर्दछ, बजेटबाट देशका कुनै पनि वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनता ओझेलमा पर्नु हुदैन भन्ने नयाँ, क्रान्तिकारी र जनमुखी परम्परा सुरु गर्यो । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं, जेष्ठ नागरिक भत्ता, दलित समुदायका लागि बिभिन्न राहत कार्यक्रम, सुकुम्बासी समस्या समाधानको कार्यक्रम जस्ता सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी कार्यक्रम त्यहि दृष्टिले ल्याइएका कार्यक्रम थिए । समाजका सबैथरीका कमजोर बर्ग र समुदायका नागरिकहरुलाई सम’चित संरक्षण गनर्’ राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताको आधारमा एमालेले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यसरी एमालेले नेपालको बजेट ईतिहासमा क्रान्तिकारी परिबर्तन ल्यायो ।

भत्तालाई केवल रकमको दृष्टिले मात्र हेरिनु गलत हुन्छ । यो भत्ता देशका जेष्ट नागरिकहरुलाई राज्यकोतर्फबाट दिईएको सम्मानको रुपमा लिईनु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त यो भत्ताको रकम थोरै भएतापनि नगद आयको कुनै श्रोत नभई पैसाको मुख देख्न नपाउने र २,४ रुपैयाँको लागि पनि आफ्ना छोरा, छोरी, बुहारीसंग हात पसार्नु पर्ने अबस्थामा रहेका जेष्ट नागरिकहरुलाई समाजमा सम्मानित जीवन यापन गर्न यसले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ । 

एमालेका बजेट केवल आर्थिक बिषयमा मात्र सीमित रहेनन् । कमलरी, हलिया जस्ता मध्ययुगिन परम्पराबाट ती समुदायलाई मुक्त गरी तिनले स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन यापन गर्न लगाउनेतर्फ पनि एमालेका बजेटले आबश्यक दृष्टि पुर्याए । त्यसैको फलस्वरुप आज कम्लरी, हलिया प्रथा जस्ता बधुँवा मजदुर राख्ने परम्पराको अन्त्य भएको छ । र, त्यस्ता लाखौं बधुँवा मजदुरहरुले आज स्वतन्त्र र सम्मानजनक जीवन यापन गर्न पाएका छन् । यसमा एमाले गर्व महसुश गर्दछ ।
यी कुराको अतिरिक्त नेपालको बिकासको निमित्त उपयुक्त प्राथमिकता निर्धारण गर्न र रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण बृहत् आयोजनाहरु पहिचान गर्न पनि एमालेका बजेटले देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् ।

मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण, यो लोकमार्गका आसपासमा १० वटा आधुनिक शहर निर्माण, दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, चुरे संरक्षण आयोजना आदि आफ्ना बजेट मार्फत एमालेले सबैभन्दा पहिले प्रस्ताव गरेका आयोजना हुन् । यी बृहत् आयोजनाहरु अहिले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन् भईरहेका छन् । यसरी अहिले नेपाल एमालेले ल्याएका ठुला र नेपालको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने आयोजनाहरुको कार्यान्वयन्मा लागिरहेको छ । जवकि बि.सं. २०४६ साल पछि पटक पटक गरी २० बर्ष सत्तामा रहेको नेपाली काँग्रेसले उदारीकरणको रट लगाउनु बाहेक पूर्वाधार बिकासको लागि कुनै उल्लेखनीय काम गरेन । भएको बिकासको बिनास गर्ने अभियानबाट बनेको पार्टी भएकोले माओवादी केन्द्रबाट बिकासको अपेक्षा गर्न सकिने कुरै भएन ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको सुरुवात
समाजका सीमान्तकृत र कमजोर बर्गलाई राज्यका तर्फबाट दिईने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालमा सर्बप्रथम सुरु गर्ने पार्टी नेकपा (एमाले) हो । एमालेले यस्तो कार्यक्रम आ.ब. २०५२÷५३ को आफ्नो दोश्रो बजेटबाट लागु गरेको थियो । त्यस अघि सरकारी तथा अर्धसरकारी कर्मचारीहरुलाई दिईने निबृत्तिभरण (पेन्सन) र कर्मचारी संचय कोष बाहेक गैर कर्मचारी नागरिकहरुलाई राज्यको तर्फबाट यस्तो कुनै सुबिधा दिने व्यवस्था थिएन ।

आफ्नो नियमित आय श्रोत केही नभएकोले परिबार तथा समाजबाट उपेक्षित जीवन जिउन बाध्य भएका खास उमेर समुहका नागरिकहरुलाई राज्यको तर्फबाट भत्ताको रुपमा मासिक रुपमा प्रदान गर्न एमालेको सरकारले नै सर्ब प्रथम २०५२ सालमा सुरु गरेको हो । त्यस्तो भत्ताको रकम सुरुमा देशका ७५ बर्ष उमेर पुगेका जेष्ट नागरिकहरुलाई मासिक रु. १०० थियो । त्यो भत्ता एमालेको सरकारले पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को बजेटले मासिक रु. एक हजारबाट बढाएर मासिक रु. दुई हजार पुर्याएको छ । स्थानीय निकाय निर्बाचनको सन्दर्भमा जारी गरिएको एमालेको निर्बाचन घोषणा पत्रले अबको पाँच बर्षमा यसलाई बढाएर रु. पाँच हजार पुर्याउने लक्ष राखेको छ ।

एमालेको यो कार्यक्रम निश्चित रुपमा ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी थियो । आर्थिक बर्ष २०६५÷६६ मा यो भत्ता पाउने उमेर ७५ बर्षबाट ७० बर्षमा झारिएको छ । हाल यो भत्ताबाट नेपालका १०,८३,२४३ जेष्ट नागरिकहरु लाभान्वित भईरहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०५२÷५३ देखि एमालेले यो भत्ता दिन थालेपछि पश्चिम बंगालको तत्कालीन बामपन्थी सरकारले पनि यस्तो भत्ता दिन सुरु गरेको थियो ।

तर यो भत्तालाई केवल रकमको दृष्टिले मात्र हेरिनु गलत हुन्छ । यो भत्ता देशका जेष्ट नागरिकहरुलाई राज्यकोतर्फबाट दिईएको सम्मानको रुपमा लिईनु पर्दछ । त्यसको अतिरिक्त यो भत्ताको रकम थोरै भएतापनि नगद आयको कुनै श्रोत नभई पैसाको मुख देख्न नपाउने र २,४ रुपैयाँको लागि पनि आफ्ना छोरा, छोरी, बुहारीसंग हात पसार्नु पर्ने अबस्थामा रहेका जेष्ट नागरिकहरुलाई समाजमा सम्मानित जीवन यापन गर्न यसले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ । एक अध्ययनका अनुसार यो रकमबाट जेष्ट नागरिकहरुलाई आफना नाति नातिनाहरु बिद्यालय पठाउन सहज भएको छ, पुजाआजाका सामान्य सामग्री खरिद गर्न र सामान्य औषधोपचार गर्न कसंैसंग हात पसार्न नपर्ने भएको छ । यसले झण्डै ११ लाख जनतामा राज्य र लोकतन्त्रप्रति आश्था तथा आकर्षण बढाउने काम गरेको छ । यसरी एमालेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता समाजका कमजोर र असहाय समुदायको हित रक्षा गर्नु रह्यो भने नेपाली काँग्रेसको सरकारको पहिलो प्राथमिकता नाफामा संचालन भईरहेका सरकारी स्वामीत्वका महत्वपूर्ण उद्योगहरुको निजीकरण गर्नु रह्यो ।

त्यसैगरी एमालेले २०६१ साल माघ १ गते पेश गरेको बजेटको दफा २७ मार्फत सुत्केरी महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसुति गराएमा प्रसुतिको प्रकृति र भौगोलिक स्थानको आधारमा रु. ५०० देखि रु. १५०० सम्म दिने कार्यक्रम लागु गर्यो । यो व्यवस्थाबाट सुत्केरी हुने महिलाहरु सुरक्षित रुपमा सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा जाने प्रबृत्ति बढेर गएको छ । यसले नेपालमा मातृ शिशु मृत्यु दर घटाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ को असार २९ गते एमालेले पेश गरेको बजेटले प्रत्येक बिपन्न दलित परिवार र कर्णाली अन्चलका सबै परिवारका ५ बर्ष मुनिका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्ने गरी प्रत्येक बाल बालिकालाई मासिक रु. २ सयका दरले बाल संरक्षण अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यक्रमको लागि रु. ७२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको थियो (दफा ६०) ।

नेपाल जस्तो गरिबीग्रस्त र साना किसानको बाहुल्य भएको अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्व हृदयंगम गरी एमालेले पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ को बजेटबाट सहकारीतालाई अझ अघि बढाउने प्रस्ताब गर्यो । त्यसै अनुरुप सहकारीतालाई सरकारी र निजी क्षेत्र संगसंगै अर्थतन्त्रको एक अर्को महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा बिकास

त्यसैगरी बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तिर्ण गरी अ.न.मि. वा सो सरहको प्राबिधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्र बृत्ति दिने व्यवस्था पनि सोहि बजेटले गरेको थियो (दफा ६२) । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ कै एमालेको बजेटले अन्तरजातिय बिबाह गर्ने जोडीको दाम्पत्य जीवन सहज होओस भन्ने उद्देश्यले एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । साथै त्यहि बजेटले मैथिली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिन महाकवि बिद्यापति पुरस्कार गुठी स्थापनाको लागि रु. एक करोड बजेटको व्यवस्था गर्यो । त्यहि बजेटले रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलंगवामा नर्सिङ्ग ईन्स्टिच्युट स्थापना गर्न रु. दुई करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ कै बजेटले सिराहा, सप्तरी र कपिलबस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे तथा अन्य यस्तै दलितहरु र विपन्न मुसलमानहरुलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एक÷एक हजार गरी तीन हजार परिवारको निमित्त जनता आबास कार्यक्रमको घोषणा गर्यो । र, यस्ता आवास गृहहरु निर्माण गर्न रु. ३० करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो (दफा १६१) । त्यही बजेटले जनताका अनिबार्य आबश्यकताका नुन र खाद्यान्न (चामल, गँहु, मकै कोदो वा अन्य यस्तै) जस्ता बस्तुहरुको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यो प्रतिबद्धताको आशय कुनै पनि नेपाली खान नपाएर जीवन त्याग्न नपरोस भन्ने थियो । त्यसैगरी अहिले चर्चामा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि एमालेकै बजेटले २०६७÷६८ मा घोषणा गरेको थियो (दफा १२०) । साथै एकल महिला ६० बर्ष उमेर पुगेपछि मात्र सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था रहेकोमा एमालेको २०६८÷६९ को बजेटले उमेरको हद हटाई बिधवा भएकै दिनदेखि सो भत्ता पाउने व्यवस्था गर्यो । (दफा २६)

बाल शिक्षा र महिला सशक्तीकरण
सरकारी बिद्यालयहरुमा प्राथमिक शिक्षा निशुल्क गरिएको तर बिपन्न परिबारका बाल बालिकाहरुले कलम, कापी जस्ता शैक्षिक सामाग्री पनि आफ्नो तर्फबाट खरिद गर्न नसक्ने अबस्था रहेको महसुश गरी आर्थिक बर्ष २०६१÷६२ को बजेटले त्यस्ता बिद्यार्थीहरुलाई आबश्यक शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न प्राथमिक बिद्यालयका प्रति बिद्यार्थी बार्षिक १०० रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । साथै त्यही बजेटबाट महिलाको नाममा जग्गा रजष्ट्रिेशन गरेमा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । अहिले यस्तो छुट २५ प्रतिशत पुगेको छ । र, त्यसले गर्दा २०६८ सालको जनगणना अनुसार आफ्नो स्वामित्वमा घर जग्गा भएका महिलाहरुको संख्या झण्डै २० प्रतिशत पुगेको छ । जबकि २०५८ सालको जनगणनामा यस्ता महिलाहरुको संख्या ९.१ प्रतिशत मात्र थियो । महिलाहरुको आर्थिक सुरक्षाको निमित्त एमालेले गरेकोे यो अर्को महत्वपूर्ण योगदान हो ।

सहकारिता अर्थतन्त्रको एक खम्बा
सहकारितालाई देशको अर्थतन्त्रको एक खम्वाको रुपमा बिकास गर्ने सन्दर्भमा पनि एमालेको भूमिका अग्रणि रहेको छ । २०५१ सालकै पहिलो बजेटको दफा २६ मा “कृषि उपजको उचित बजार व्यवस्थापनको साथै अन्य उपभोग्य बस्तुहरुको सुलभ आपूर्तिको लागि हाल प्रायः निस्कृय अबस्थामा रहेका साझा तथा सहकारी संस्थालाई पुनजिर्वित गरी बिस्तार गरिने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि २०६१÷६२ साउन १ गते एमालेले प्रस्तुत गरेको बजेटको दफा २७ (च) ले “गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी” नामक अभियानको घोषणा गरेको थियो ।

एमालेको त्यहि बजेटले तराईका मुसहर, झाँगर, डोम, दुसाद, सतार आदि जातीको बिकराल अबस्थाको गरिबी हटाउन बिशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।  दोश्रो बजेटले पनि यी जातीहरुको अतिरिक्त प्रजा, धिमाल, राउटे, तत्मा, खतवे, हल्खोर, पोडे, च्यामे, चमार आदि उत्पीडित जातीहरुको उत्थान गर्ने कुरा नेपालको सरकारी कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो पटक उठान गरेको थियो । यसले नेपालका उत्पीडित जाती जनजातीहरुको मुक्ति र उत्थानको निमित्त आबाज उठाउने र त्यसको निमित्त संघर्ष गर्ने एक मात्र पार्टी एमाले हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

नेपाल जस्तो गरिबीग्रस्त र साना किसानको बाहुल्य भएको अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्व हृदयंगम गरी एमालेले पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ को बजेटबाट सहकारीतालाई अझ अघि बढाउने प्रस्ताब गर्यो । त्यसै अनुरुप सहकारीतालाई सरकारी र निजी क्षेत्र संगसंगै अर्थतन्त्रको एक अर्को महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा बिकास गरिने घोषणा गर्यो । अर्थात नेपालको समष्टिगत आर्थिक नीति तीन खम्बे हुने घोषणा गरियो । र, यो मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ र नेपालको संबिधान २०७२ ले समेत स्वीकार गरी संस्थागत गरेको छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ४ धारा ५० निर्देशक सिद्धान्तको उपधारा ३ मा यस्तो लेखिएको छ —सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा बिकास मार्फत…। यसरी सहकारिताको महत्वलाई नेपालको मुल आर्थिक नीतिको रुपमा स्थापित गर्न एमाले सफल भएको छ, जसबाट देशका साना किसान, साना व्यवसायी, बिपन्न बर्गका जनता लाभान्वित भएका छन् र हुनेछन् । विपन्न बर्गका जनताको हितको निमित्त एमालेले हासिल गरेको यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, जसमा एमाले गर्व महसुश गर्दछ ।

उत्पीडनबाट मुक्तिको अभियान
त्यसैगरी एमालेको पहिलो बजेट बक्तव्यको (२०५१ सालको) दफा ३३ मा “मध्य—पश्चिम र सुदुर पश्चिमान्चलमा मध्ययुगीन शोषणको अबशेषको रुपमा रहेको कमैया प्रथाको उन्मुलन गरी कमैयाहरुको बसोबास र जीवनयापनको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाईनेछ” भन्ने उल्लेख भएको छ । यसले कमैयामुक्तिको निमित्त सर्बप्रथम आबाज उठाउने र कमैयाहरुले मुक्ति नपाउन्जेल निरन्तर रुपमा आवाज उठाईरहने र संघर्ष गर्ने पार्टी एमाले नै भएको पुष्टि गर्दछ । एमालेको त्यहि बजेटले मुक्त कमैयाहरुको बसोबासको लागि रु. १ करोड बजेट पनि बिनियोजन गरेको थियो । त्यसैको फलस्वरुप अहिले कमैयाहरु मुक्त भई स्वतन्त्र जीवन यापन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी एमालेको त्यहि बजेटले तराईका मुसहर, झाँगर, डोम, दुसाद, सतार आदि जातीको बिकराल अबस्थाको गरिबी हटाउन बिशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०५२÷५३ को एमालेको दोश्रो बजेटले पनि यी जातीहरुको अतिरिक्त प्रजा, धिमाल, राउटे, तत्मा, खतवे, हल्खोर, पोडे, च्यामे, चमार आदि उत्पीडित जातीहरुको उत्थान गर्ने कुरा नेपालको सरकारी कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो पटक उठान गरेको थियो । यसले नेपालका उत्पीडित जाती जनजातीहरुको मुक्ति र उत्थानको निमित्त आबाज उठाउने र त्यसको निमित्त संघर्ष गर्ने एक मात्र पार्टी एमाले हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।

त्यतिखेर नेपालमा बजेट पेश गर्ने मिति अनिश्चित हुने गरेको थियो । निश्चित मितिमा बार्षिक बजेट पेश हुन नसक्दा सरकारका अत्याबश्यक दायित्वहरु भुक्तान गर्न र अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश गर्ने कार्य समेत खल्बलिन पुगेको थियो । यो स्थितिको अन्त्य गर्न एमालेले २०६७ साल मंसिर ४ गते पेश गरेको बजेटले निश्चित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताब गरेको थियो (दफा १५०) । त्यहि अनुसार अहिले प्रत्येक बर्षको जेष्टठ १५ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने कुरा सम्बिधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ (धारा ११९(३) । र, सम्बिधानको यो व्यवस्था अनुसार दुई आर्थिक बर्षका बजेट जेष्ठ १५ गते नै प्रस्तुत भएका छन् । यसबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने मितिको सम्बन्धमा रहदै आएको अनिश्चितता हटेको छ ।

बिकासको दुरदृष्टि
(१) त्यसैगरी अहिले सबै दलले अति आबश्यक र महत्वपूर्ण मानी राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सूचीमा समाबेश गरी दु्रत गतिमा निर्माण भईरहेको मध्य पहाडि लोकमार्ग एमालेको पहिलो सरकारले पेश गरेको पहिलो बजेटबाट प्रस्ताबित गरिएको थियो । २०५१ साल पौष ११ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको सो बजेटको दफा ७४ मा मेरुदण्ड राजमार्गको नाममा यो उल्लेख गरिएको थियो । र, पछि यो लोकमार्गलाई मध्य पहाडी लोकमार्गको रुपमा नाम परिबर्तन गरिएको थियो । यसले देशको आबश्यकता र बिकास रणनीतिको दृष्टिले एमालेको दुरदृष्टि कति सहि रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्दछ ।

(२) साथै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बिकास तथा आन्तरिक प्रयोजनको निमित्त पनि देशको एकमात्र काठमाण्डौ स्थित त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अपर्याप्त भएको महसुश गरी एमालेले काठमाण्डौ बाहिर दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताब पनि त्यहि २०५१ सालको आफ्नो पहिलो बजेटबाट गरेको थियो । यो कुरा त्यो बजेटको दफा ७६ मा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले त्यो विमानस्थल राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सहमति भई निर्माणको तयारी भईरहेको छ । त्यसैगरी पूर्ब मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म बिद्युतीय रेल मार्ग निर्माण गर्ने कुरा पनि त्यहि बजेटले अघि सारेको थियो । र, अहिले यो आयोजना निर्माण गर्ने कुरा अघि बढिरहेको छ । एमालेको बिकास दुरदृष्टिको यो अर्को उदाहरण हो ।

(३) त्यसैगरी एमालेले २०६१ साल साउन १ गते पेश गरेको बजेटको दफा ७६ मा “भैरहवा स्थित गौतमबुद्ध बिमान स्थल र पोखरा बिमानस्थललाई सार्क क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गरिने छ” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । अहिले भैरहवाको गोतमबुद्ध विमान स्थल बिस्तारको काम निकै अघि बढिसकेको छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा पोखराको नयाँ विमास्थलको निर्माण कार्य सुरु हुने अबस्थामा पुगेको छ ।

(४) त्यसैगरी एमालेको २०६१ साउन १ गतेकै बजेटले काठमाण्डौको कलङ्कि चोक र चावहिल चोक बिस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैको फलस्वरुपकाठ्माण्डौका ती दुई अत्यन्त महत्वपूर्ण र व्यस्त चोकहरुको बिस्तार कार्य अहिले सम्पन्न भई सवारी साधनहरु घण्टौंसम्म जाममा रहनु पर्ने कहर हटेको छ ।

(५) आर्थिक बर्ष २०६६÷६७ को एमालेको बजेटले काठ्माण्डौ—निजगढको फास्टट्रयाक् सडकको ट्रयाक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिई त्यसको लागि रु. २५ करोड २३ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो (दफा १४४) । सोही बमोजिम सेनाले सो सडकको ट्रयाक् खोल्ने काम त्यति बेलै सम्पन्न गरेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले सो सडक निर्माण गर्न सेनालाई नै जिम्मा दिईएको छ । यसरी अहिले अपनाईएको सो सडक निर्माणको मोडालिटी एमालेले २०६६ सालमा नै परिकल्पना गरेको थियो भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।

(६) एमालेको आर्थिक बर्ष २०६७÷६८ को बजेटले पहिलो पटक चुरे क्षेत्रको एकिृत संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे भावर क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो दफा ६४) । यहि प्रस्ताबको आधारमा राष्ट्रपति चुरे—तराई मधेश संरक्षण बिकास समिति (गठन) आदेश २०७१ पारित भई हाल काम भई रहेको छ । यो आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा अहिले कार्यान्वयन भईरहेको छ । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन भई त्यहाँ र तराई क्षेत्रका कतिपय स्थानमा बाडी, पहिरो, कतै मरुभूमिीकरण भई सम्पूर्ण तराई नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भाबनालाई पहिचान गरी त्यसको निबारणको लागि एमालेले उठाएको कदम महत्वपूर्ण थियो ।

(७) एमालेको त्यहि बजेटले मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर—दक्षिण कोरिडोर आसपासमा व्यवसाय तथा बसोबासको लागि १० ठुला आधुनिक शहरहरु बिकास गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो (दफा ७३) । अहिले त्यस्ता शहर बिकास गर्ने स्थानहरुको छनौट भई कार्यान्वयन अगाडि बढिरहेको छ । त्यस्ता शहरहरु बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दैलेखको राकम कर्णाली, रुकुमको चौर झहारी, बाग्लुङ्गको बुर्तिबाङ, तनहुँको डुम्रे भन्सार, धादिङ्गको बैरेनी गल्छी, सिन्धुलीको खुर्कोट, तेह्रथुमको बसन्तपुर र पाँचथरको फिदिम छन् र हाल तिनको निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ ।

(८) आर्थिक बर्ष २०६८÷६९ को एमालेको बजेटले (दफा १६७) देशभरीका तुईन हटाई ती ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घेषणा गरेको थियो । यसरी तुईन जस्तो परम्परागत र जोखिमपूर्ण यातायातको माध्यम हटाउने कामको घोषणा र सुरुवात गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो । र, अहिले तुईनहरुलाई झोलुङ्गे पुलहरुले बिस्थापन गर्ने कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको छ ।

. आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को एमालेको बजेटले तराईका १८ जिल्लाका सदरमुकामहरुमा सबै किसिमका आधुनिक सुबिधा उपलब्ध हुने गरी आधुनिकीकरण गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामका लागि रु. ५० करोडले रु. ९ अर्ब बजेट छुट्टयाईएको थियो । तराई क्षेत्रको बिकास र आधुनिकीकरणको निमित्त यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो ।

१०. आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ कै बजेटले तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा व्यापक र्सिचाई सुबिधा बिकास गर्न समृद्ध तराई—मधेश सिंचाई बिशेष कार्यक्रम घोषणा गरी त्यसको लागि रु. दुई अर्ब ३० करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तराई—मधेशमा कृषि बिकास गरी त्यहाँका जनताको आर्थिक अबस्थामा सुधार ल्याउन यो उत्तिकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

११. त्यहि बजेटले तराई—मधेशका सबै जिल्लामा पूर्व—पश्चिम राजमार्गदेखि जिल्ला सदरमुकाम हुदै सिमाबर्ती नाका जोड्ने सडकहरुलाई चारलेनमा निर्माण गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरको थियो र त्यसको लागि रु. दुई अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको थियो । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन् सम्पन्न भएपछि तराई—मधेशको अबस्थामा कायापलट हुने बिश्वास गरिएको छ ।

१२. देशको हालसम्म संचालनमा आएका जल बिद्युत आयोजना मध्ये सबैभन्दा ठुलो काली गण्डकी “ए” जल बिद्युत आयोजना (१४४ मे.वा.) एमालेको पहिलो सरकारको पहलकदमी र सकृयतामा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो कुरा एमालेको पहिलो बजेटको दफा ७७ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ४५६ मे.वा. क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलबिद्युत आयोजना स्वदेशी साधन र स्वदेशी प्राबिधिज्ञहरुबाट नै निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने कुरामा एमालकोे नै निर्णायक भूमिका थियो । त्यतिखेर अन्य राजनीतिक शक्तिहरु नेपालीहरुबाट यो काम हुन सक्दैन र नेपालले त्यो आयोजनाको लागि आबश्यक लगानी पनि जुटाउन सक्दैन भन्ने अभिव्यक्ति सार्बजनिक रुपमा नै दिईरहेका थिए । त्यो यहि शक्ति थियो जस्ले काठमाण्डौं—तराई दुतमार्ग नेपालले निर्माण गर्न सक्दैन, त्यसैले यो सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतलाई दिनु पर्दछ भनेर हदैसम्मको प्रयाश गरेको थियो । तर एमालेको कडा अडानको कारणले यी दुवै आयोजना नेपाली प्राबिधिज्ञहरुबाट शुद्ध रुपमा नेपालकै लगानीबाट निर्माण हुदैछ । र, माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण
बि.सं. २०४८ सालमा सत्तामा पुग्नासाथ नेपाली काँग्रेसले सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण सुरु गर्यो । निजीकरणको लागि उसले पहिले ऐन बनाउने धैर्यता पनि देखाएन । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिशिद्धि ईँटा टायल कारखाना र भृकुटी कागज कारखाना ऐन बनाउनु अगाडि नै निजीकरण गरियो । त्यसपछि देशमा निजीकरणको हौवा फैलाईयो । नेपाली काँग्रेसका मन्त्री÷नेताहरुले राज्य उत्पादन र व्यापार जस्ता गतिबिधिमा संलग्न हुनु हुदैन भनी सर्बत्र भाषण गर्दै हिँडे । त्यसबाट नाफामा संचालन भईरहेका संस्थानहरुको मनोबल खस्क्यो । संस्थानहरुको सुधार र सुदृढीकरण गर्ने भन्ने कुरा नै अप्रासाङ्गिक भयो । यतिसम्म कि सरकारले निजीकरण गरिने संस्थानहरुको लामो सूची नै सार्वजनिक गर्यो । निजीकरण गर्दा सरकारी सम्पत्तिको उचित मुल्यांकन नगरी निकै सस्तोमा बिक्री गरियो । कतिपय संस्थानको बिक्री मुल्य पनि सरकारले क्रेताबाट असुल गर्न आबश्यक सक्रियता समेत देखाएन ।

सुरुमा बिक्री गरिएका तीनवटा महत्वपूर्ण कारखानाहरु नै केहि समय पछि बन्द भए । पछि बिक्री गरिएका संस्थानहरु पनि धेरै बन्द भए । तर देशमा निजीकरणको हावा चलिरहेको थियो । त्यसैगरी बिश्वभरी उदारीकरण र निजीकरणको पक्षमा अभियान नै चलाईएको थियो । त्यस्तो अबस्थामा एमाले सरकारमा पुग्यो । र, अव निजीकरण के हुन्छ भन्ने चौतर्र्फी दवाव सरकारमाथि पर्यो ।

यस बिषयमा पार्टीभित्र बिषय बिज्ञहरु समेत संलग्न गराई गहन छलफल र बिचार विमर्श भयो । त्यहि विमर्शको नीष्कर्षको आधारमा पहिलो बजेटमा यसरी राखियो—“मुनाफामा चलेका र सामाजिक न्यायको लागि सरकारले जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने हिसावले सन्चालनमा रहेका स्ंस्थानहरु बाहेक सरकारलाई अनाबश्यक आर्थिक बोझ पार्ने अन्य संस्थानहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गरिने छ । यस्ता संस्थानहरु निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता, संस्थानका कर्मचारी तथा कामदारहरुको सहभागितालाई प्राथमिकता दिईनेछ ।” अर्थात सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरणको सम्बन्धमा एमालेको नीति छनौटको आधारमा मात्र निजीकरण गर्ने हो, सवै किसिमका संस्थानहरुलाई एकै डालोमा राखेर निजीकरण गर्ने होईन । यहि नीतिमा एमाले अहिलेसम्म चलेको छ र यो नै सार्वजनिक संस्थानहरुको सम्बन्धमा उपयुक्त नीति हो ।

सन्दर्भ सामाग्री
१. २०५१ साल पौष ११ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आ.ब.२०५१÷५२ को बजेट बक्तव्य (एमालेको पहिलो बजेट) ।
२. २०५२ साल असार २७ गते अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०५२÷५३ को बजेट सम्बन्धि सार्वजनिक जानकारी बक्तव्य (एमालेको दोश्रो बजेट) ।
३. २०६१ साल साउन १ गते उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०६१÷६२ को आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी बक्तव्य (एमालेको तेश्रो बजेट) ।
४. २०६१ साल माघ १ गते उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०६१÷६२ को थप व्यवस्था सहितको आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी (एमालेको चौथो बजेट) ।
५. २०६६ साल असार २९ गते अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०६६÷६७ को बजेट बक्तव्य (एमालेको पाँचौ बजेट)
६. २०६७ साल मंसिर ४ गते अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०६७÷६८ को आय—व्ययको सार्वजनिक जानकारी बक्तव्य (एमालेको छैटौं बजेट) ।
७. २०६८ साल असार ३१ गते उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०६८÷६९ को बजेट बक्तव्य (एमालेको सातौं बजेट) ।
८. २०७३ साल जेठ १५ गते अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आ.ब. २०७३÷७४ को बजेट बक्तव्य (एमालेको आठौं बजेट) ।

—000—

959 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank Janata Bank