एमालेले अघि सारेको बिमा कार्यक्रम ८ बर्षपछि कार्यान्वयनतिर

बिहिबार, अशोज २६, २०७४

loading...


नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका विषयमा ७ बर्ष अगाडी नै नीतिगत निर्णय भएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारको नीतिगत व्यवस्थालाई अगाडी बढाउँदै निर्णय गरेको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका विषयमा २०६७ सालमा नै सरकारले नीतिगत निर्णय लिएको पाइएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले २०६७ साल मंसिर ४ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०६७/६८ को बजेट मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडी सारेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य बिमाा कार्यक्रम अघि सारेका थिए ।

पाण्डेले पेश गरेको बजेट बक्तव्यको दफा १२० मा यस सम्बन्धमा यस्तो लेखिएको छ “चालु बर्ष भित्र गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई लक्षित गरी ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम’ लागु गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिने छ ।” तर कार्यक्रम अगाडी बढाउने क्रममा नै सरकार परिवर्तन भएकाले अपुरोमा नै छाड्ने परेको तत्कालीन सरकारका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

त्यसपछि २०७३ साल जेठ १५ गते एमाले अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७३÷७४ को बजेट मा पनि स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी सारिएको थियो । बजेट बक्तव्यको दफा २४० मा स्वास्थ्य बीमाका सक्बन्धमा यस्तो उल्लेख गरिएको थियोः “कुनै पनि नागरिकले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभावमा औषधि उपचार गराउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सदाको लागि अन्त्य गर्न आगामी तीन बर्ष भित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष सहित राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा योजना चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यो योजना आगामी बर्ष २५ जिल्लामा विस्तार गरिने छ । यसका लागि रु २ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरेको छु ।”

तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट बक्तब्य मार्फत कार्यक्रम अगाडी सारेका थिए । २०६८ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास भएपनि त्यसले गति लिनसकेको थिएन।एमालेले २०६७ मंसिरदेखि उठाउँदै आएको र आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेटले ठोस कार्यक्रमको श्रपमा ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले ८ बर्षमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

२०६८ सालदेखि स्वास्थ्य बिमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास भएपनि त्यसले गति लिनसकेको थिएन। बिमा कार्यक्रम ऐन निर्माण भई कार्यान्वयन् हुन सुखद भएको अर्थविद् डा गोविन्द थापाले बताए । उनले यसले नागरिको स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयनमा सहज बनाउने तर्क गरे । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्न छुट्टै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनु स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ठूलो फड्कोको रुपमा लिइएको छ।

बिमा कार्यक्रमका महत्वपूर्ण पक्ष

१) हरेक नागरिकले अनिवार्य बिमा गराउनु पर्ने, पहिलो चरणमा राष्ट्र सेवक, बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूले अनिवार्य बिमा गर्नु पर्ने
२) विपन्न, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, र अनाथ बालबालिकाको बिमाको ‘प्रिमियम’ सरकारले नै तिर्ने
३) बिरामीले आवश्यकता अनुसार उपलब्ध सबै स्वास्थ्यसेवा बिमामार्फत प्राप्त गर्ने । त्यसको लागि बिमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यही अनुसार फराकिलो गरी तोकिने।

४) बिमाको प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुने
५) बिमामा प्रत्येक परिवारलाई इकाइका रुपमा मानिने र परिवारका सबै सदस्य स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुनु पर्ने
७) बीमाको प्रिमियम अव बन्ने नियमावलीले स्पष्ट पार्ने
७) सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाप्रदायकको रूपमा समेटिने
८) बिमा कार्यान्वयन भएपछि बिमित बिरामीले बिमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्ने र गम्भीर समस्या भए बिमा बोर्डले माथिल्लो तहमा ‘रिफर’ गर्ने।

९) एक स्वायत्त निकायको रूपमा बिमा बोर्ड रहने । उक्त बोर्डले आवधिक रूपमा सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेर सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गर्ने र त्यही अनुसार सेवाको मूल्य तिर्ने।

402 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank