यसकारण डा. गोबिन्द केसीलाई कानुनी कारबाही गर्नै पर्छ

शुक्रबार, माघ १८, २०७५



- डा.रामकुमार अधिकारी

त्रि. वि. शिक्षण अस्पतालका बहालवाला चिकित्सक प्रा डा गोविन्द केसीले विभिन्न मागहरु राखी शिक्षण अस्पतालमा २०६९ असार २१ देखि पहिलो अनशन शुरु गरे। उनले बिभिन्न समयमा पटक पटक गरी १६ पटक अनशन बसिसके । हाल भइरहेकाे उनको १६ औ अनशन हो जुन बिगत २४ दिन देखि जारी छ। यसबारे विभिन्न विचार, दृष्टिकोण, विवाद आएकोले  स्पष्ट पार्न यो आलेख तयार पारीएको छ।

के डा.केसी भ्रस्टाचार बिरोधी हुन ?

अति आवश्यकिय सेवाहरु जस्तै अस्पताल, खानेपानी ट्यान्कर, ग्यासमा हड्ताल गर्न नपाईने भनि सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६/१२/२२ को अन्तरिम आदेशको विपरित डा. केसी १६ औ अनशन बसिरहेका छन। डा. केसीले नेपालका राजनेता, अदालत एवं अख्तियारका व्यक्तिहरु, त्रिविका पदाधिकारी, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व पदाधिकारीहरु, सांसद, मन्त्रीहरुलाई भ्रष्ट, माफिया, दलाल, अनैतिक जस्ता शव्द प्रयोग गर्नु भएको छ (रेकर्ड उपलब्ध छ) । डा. गोविन्द केसीको प्रेस बिज्ञप्तीको शुरुमै भनिएको छ- देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष राजनीतिज्ञहरु अरबौंको भ्रष्टाचार गर्न वा भ्रष्ट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नमा लिप्त छन् । बहालवाला प्राध्यापक जस्तो व्यक्तिले विना प्रमाण यस्ता शब्दहरुद्वारा सार्वजनिक रुपमा आरोप लगाउन मिल्छ ? बहालवाला प्राध्यापक जस्तो व्यक्तिले विनाप्रमाण शिक्षामन्त्री, दुईटै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु, अदालत, अख्तियार एवम् नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरु, जनताद्वारा निर्वाचित सभासद्हरुलाई भ्रष्ट, दलाल र माफिया भन्नु लज्जाजनक, आपत्तिजनक एवम् पुर्वाग्रहपुर्ण कुरा हो ।

विज्ञानमा विश्वास गर्नेले प्रमाण विना बोल्न मिल्दैन । विना प्रमाण कसैलाई लाग्दैमा फलानो भ्रष्टचारी भन्न मिल्छ ? अन्य देशमा विना प्रमाण अनुमानको भरमा कसैको चरित्र हत्या गर्नु अपराध मानिन्छ ।  त्यस्ता व्यक्तिलाई उल्टो कारवाही हुन्छ । कसैले भ्रष्टचार गरेको भए कारवाही गर्ने अ‌ंगहरु नेपालमा सक्रिय नै छन् । डा. केसीले भनिरहनु पर्दैन ।  कसैलाई कारवाही गराउन उहाँले प्राण त्याग्ने धम्की दिनु पर्दैन। भ्रष्टाचारको विरोधी भन्ने प्रचार गर्न पाए जनताबाट लोकप्रीय भइन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ । अदालतको आदेश नमान्ने जागिरेलाई नैतीकवान भन्ने देश नेपाल मात्र होला ।

सर्बोच्च अदालतको आदेश, कानुन नमान्नु भनेको नैतिक एवं आत्मीक शक्ति गुमाई सकेको दन्त्य कथाका छट्टु स्यालले गर्ने आधारभूत अराजक हर्कत हो । अनशन बसी जनताको पैसा खर्च गराउने, अस्पताललाई करोडौं घाटा पु¥याउने, हडतालको कारणले हडताल अवधिमा उपचार नपाएर दर्जनौ व्यक्तिले ज्यान गुमाउन बाध्य पार्ने एक कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? जुन देशका जनता कामको खोजीमा विदेशका गल्लीहरुमा भारि बोक्न नाम्लो लिएर हिडिरहेका छन । त्यही जनताबाट उठेको राजश्ववाट महिनाको लाखौ तलव खाने, अनशनको कारणले अस्पताल घाटामा गए पछि घाटा पूर्ति गर्न त्यहि राजश्वबाट उठेको पैसा राज्यले अस्पताललाई दिनु पर्ने, यो कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन ।

डा. केसी तत्कालिन श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको मेडिकल अफिसर भई विर अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । तत्कालिन श्री ५ को सरकारको छात्रवृत्रिमा MS गर्न Bangladesh (सन् १९८९ देखि १९९३ सम्म) गइ  नेपाली जनताको पैसाले हाडजोर्नी विशेषज्ञ बन्नु भएको थियो । यसरी छात्रवृत्तिमा पढेका व्यक्तिले काठमाडौं बाहिर गई कम्तिमा दुई वर्ष दुर्गममा सेवा गर्नै पर्ने अनिवार्य सर्तलाई  केसीले लत्याउनु भयो र दुर्गममा एक दिन पनि सेवा गर्न जानु भएन । कहिलेकाही स्वास्थ्य शिबिर गर्न दुर्गम गएकोलाई दुर्गाममा सेवा गरेको मानिदैन । डा. केसीले उल्टो सरकारी जागिरबाट दुर्गममा जानु पर्ने भएकोले वीर अस्पतालबाट राजिनामा दिएर महाराजगंज शिक्षण अस्पतालमा नियुक्ति लिनु भयो । यसो गर्दा कि त उनले पढेको पैसा फिर्ता गर्नु पर्छ कि त दुर्गममा जानै पर्छ ।

दुर्गममा नगएकाले सरकारलाई तिर्नु पर्ने पैसा उनले तिरेका छैनन् तसर्थ उनले छात्रवृति पैसाको साँवा व्याज तिर्ने गरी उनलाई राज्यले दण्डीत गर्नैपर्छ।  अख्तियारले छानविन गर्नै पर्छ । आफै अनिवार्य दुर्गम वस्नु पर्ने व्यक्ति दुर्गम नजाने, उल्टो आज दुर्गमको माया गर्ने, कुन नैतिकता हो ? उहाँले जनतासामू उत्तर दिनुपर्छ । उहाँले जसरी नै छात्रवृत्रिमा पढेका सयौ डाक्टरहरु किन दुर्गममा नगएका भनेको त गुरुबाट सिकेका रहेछन । तसर्थ डा. केसी भ्रस्टाचारी हुन ।  उहाँलाई कारवाही हुन पर्छ कि पर्दैन ? विना प्रमाण उनले भनेका व्यक्ति भ्रष्टचारी हुन सक्छन ? डा. केसी एक कर्मचारी हुन । आफु जागिरे भएर माग राखि आमरण अनशन वस्नु अत्यन्त हास्यास्पद एवं लज्जाजनक हर्कत हो । प्राध्यापक भनेको देशका प्रवुद्ध वर्ग हुन । अन्य देशमा राष्ट्राध्यक्षले समेत प्राध्यापकको सल्लाह लिएर काम गर्छन र सम्मान गर्छन । यहाँ डा. केसीले प्राध्यापक पदको खिल्ली उडाएका छन ।

के डा.  केसी कुनै दलसँग सम्बन्धित छैनन ?

डा. गोबिन्द केसी एक राजनैतीक पार्टी, नेपाली काग्रेससँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ ।  जुन कुरो महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल गएर बुझे प्रस्ट हुन्छ । गत आम निर्वाचनमा नेपाली काग्रेसका नेता गगन थापालाई जिताउन उहाँबाट सक्दो प्रचार भयो। भिडियो बनाएर, भाषण गरेर उहाँबाट प्रचार गरियाे। उहाँको मुख्य उद्धेश्य  नेपालमा वामपन्थीहरुकाे तेजो बध गर्नु हो । उनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थ अनुसार कानुन बनाउन लागिपरेको छ। सरकारी जागिरेले यो वादी उ वादी किन भनेको ? उनी घोर कम्युनिष्ट बिरोधी भएकोले कसरी कम्युनिष्टलाई अपमान गर्न सकिन्छ भन्दै यस्तो प्रेस विज्ञप्ति निकालेका हुन। महाराजगन्ज मेडिकल कलेजमा कसरी वामपन्थी शिक्षकहरुलाई अपमान गर्ने, ठुला पदमा नियुक्ती हुन नदिने, वरिष्ट भए पनि वामपन्थी भने पछी कम्युनिष्ट  बनाउने आदी अनेक हर्कत गर्दै आएका डा.  केसी घोर कम्युनिष्ट बिरोधी हुन। हाल कम्युनिस्ट पार्टिको बहुमतको सरकारलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने, घेरामा पार्ने, अलोकप्रिय बनाउने भनेर नेपाली काग्रेसको योजना र निर्देशनमा यो अनशनरुपी नाटक मन्चन गरिरहेका छन।

डा. केसीको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अहिले देशमा जुन भद्रगोल, अराजकता र दण्डहिनता छ, त्यसको जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको गहन शारीरिक समस्या तथा त्यसको उपचार पद्धतिका दुष्प्रभावहरुका कारण निर्णय क्षमतामा असर परेको जस्तो देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैबीच द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधहरुमा उन्मुक्तिको व्यवस्था गर्न लागिएको प्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यो  हेर्दा उनी घोर कम्युनिष्ट विरोधी हुन र अनैतीक पनि हुन भन्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । एक चिकित्सकले कुनै ब्यक्तिको गोप्यताको अधिकार माथि धावा बोलेका छन । फलानालाई यो रोग लागेको छ । औषधी खाएका छन, औषधीको असर छ जस्ता कुरा लेख्नु भनेको पेशागत धर्म, मर्यादाको उलंघन गर्नु हो  । तसर्थ यस्तो निकृष्ट हर्कत गर्ने प्राध्यापक जस्तो ब्यक्तीलाई कारबाही गर्नु पर्छ । देशका मानब अधिकारवादी संस्थाहरु, NMA, NMC मानब अधिकारको गम्भिर उलघन हुँदा के हेरेर बसेका छन ?

विदेशमा विद्यार्थी पठाउने बारे

नेपालबाट वर्षेनी हजारौ विद्यार्थीहरु MBBS,MD,MS, B. Sc Nursing लगायत स्वास्थ्यका अन्य विषयहरु पढ्न चीन, बाङ्लादेश, भारत, फिलिपिन्स, रुस लगायतका पूर्व सोभियत गणराज्यहरुमा गइरहेका छन । नेपालमा प्रयाप्त मेडिकल, नर्सिङ कलेज नभएर नै विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश गएका हुन। विदेशमा कस्तो कलेजमा हाम्रा विद्यार्थीहरु पढ्छन ? कसरी पढेका छन ? कती दुख पाएका छन ?  हामी कसैलाई मतलब छैन। नेपालमा पढेका विद्यार्थीहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परिक्षामा विदेशबाट पढेर आएका भन्दा धेरै गुणा बढी उतीर्ण भएको तथ्यबाट प्रमाणित हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा लिन नेपालबाट हजारौं विद्यार्थी र अर्बौ रकम विदेश गईरहेकोमा डा. केसी र उहाँलाई सन्चालन गर्ने महामहिमहरुलाई कुनै चिन्ता छैन । के हामीले कहिल्यै सोचेका छौ, स्वास्थ्य शिक्षा लिन विदेसिने नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूले विदेशमा लैजाने विदेशी मुद्राले नेपालकाे विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कति नकारात्मक असर परिरहेकाे छ ? चिकित्सा शिक्षामा वार्षिक अर्बौंको रकम विदेश जाओस, विदेश जाँदा आम विद्यार्थीको ज्यान खतरामा परे परोस् तर डा. केसीलाई एक शब्द बोल्नु हुन्न किनकी उनी परम पुज्य देउता हुन ।

संसारभर आज कसरी विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने, कसरी विदेशी पैशा भित्र्याउने होड चलेको छ । देशको सफलता नै यसमा रहेको मानिन्छ । हालसम्म कुनै एकजना विदेशी विद्यार्थी नेपालमा पढेको देख्नु भएको छ ? USA, UK, Australia, China आदी देशहरुले विदेशी विद्यार्थीहरु आफ्नो देशमा ल्याउन अनेक योजना र सरल नीति बनाएका छन। हामी नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विदेश पठाउन अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउन आमरण अनशन बसेका बहालवाला सरकारी डाक्टरलाई देवत्तोकरण गरिरहेका छौ । आज ४० लाख भन्दा धेरै हाम्रा दाजुभाइ रोजगारीका लागि विदेशीएका छन। के हामी नर्सिङ, मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पनि विदेशमै पठाउने ? विदेशकै निर्भर बनाउने ? यसरी देशको रकम वाहिर पठाएर देशलाई टाट पल्टाउने व्यक्ति वर्षपुरुष, महामानव, देशभक्त हुन सक्दैन । त्यसरी नै देश भित्र संस्था खोल्ने व्यक्ति माफिया, दलाल, अनैतिक हुन सक्दैन । नेपालमा पढ्न पाइदैन र सवै पैसा पढ्नको लागि विदेशमा लैजानु पर्छ ।  देश र जनतालाई खोक्रोे बनाउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति विदेशमा विद्यार्थी लैजाने कन्सलटेन्सीहरुबाट प्रत्यक्ष संचालित छन भन्ने कुरो घाम जति कै छर्लङ्ग छ ।

१६ औं अनशनका मागहरु र ति मागमा रहेका खतरनाक उद्धेश्यहरु

पहिलो माग १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरस संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा jविधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

लोकतन्त्र र संसदको सर्वाेच्चताकाे परिभाषामा दोहोरो मापदण्ड हुन सक्दैन । नेपालको संबिधानले नै संसदको सर्वाेच्चतालाई आत्मसात गरेको छ। एक बहालवाला कर्मचारीले सार्वभौम संसदको सर्वाेच्चतालाई चुनौती दिने काम संबिधानको अपमान होइन ? नेपाली काग्रेसले यसको उत्तर दिनु पर्छ। यसमा नेपाली काग्रेसको दोहोरो मापदण्ड प्रष्ट देखिन्छ । लोकतन्त्रको परिभाषा अवस्था हेरी फरक हुन सक्छ ? केसीले भने वमोजिम गर्नै पर्ने भए संसद किन चाहियो ? अबको १० वर्ष पछि मेडिकल कलेजहरु नाफामुलक हुन नहुने भन्ने विषय पनि गोबिन्द केसीको सहमतीबिना संसदले पास गर्न नसक्ने ? यो भन्दा लज्जाको कुरो के हुन सक्छ ?

दोस्राे माग:  गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रिबि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश वमोजिम वर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्री परिषदको निर्णय वाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गरियोस् ।

कसलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने काम केसीले भनेर हुने होइन । केसीले नेपाली काग्रेस बाहेकका सबैलाई कारबाही गर्नु पर्छ भन्छन । आफु TU  कै एक कर्मचारी भएर TU कै पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग राख्नु जतिको अनैतिक काम के हुन सक्छ ? कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको कुरो TU को वहालवाला कर्मचारीले उठाएर अनशन गर्नु हाँसो उठ्दो हुन्न र ?

तेस्राे माग: सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि लागि इलाममा सरकारी मेडिकल कलेज खोलियोस्। सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांग, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा र त्यस्तै सुदूरपश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांग, अछाम, दार्चुला, बाजुरा लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

नेपाल सरकारको गत नीति तथा कार्यक्रममा नै उठाइ सकेको प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज बनाउने कुरा फेरी केसीले किन उठाए ?  केसीले गर्दा भएको भनेर भन्न मात्र फेरी यो माग राखेका हुन। केसीलाई नै कर्णालीमा भि.सि बनाएर पठाऔ । उनी कुनै पनि पदमा बस्न मान्दैनन । किन भने पदमा बसेपछि त माग राख्न पनि भएन र काम गर्न पनि सकिदैन र क्रेज पनि सकिन्छ । असम्भब माग राखेर लोकप्रिय हुन एकदम सजिलो छ । TU को भिसि वा कर्णालीको भिसि गोबिन्द केसीलाई प्रस्ताब गरौ वा अहिले बन्न गइरहेको आयोगको उपाध्यक्ष उनलाई प्रस्ताव गर्ने हो भने उनी कुनै हालतमा बस्ने छैनन। उनलाई थाहा छ  । माग राखेर अनशन बस्न सजिलो छ । आलोचना गर्न, कुरा काट्न, गाली गर्न, सजिलो छ तर काम गर्न गाह्राे छ।

चौथो माग: निर्मला पन्तको वलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

संसारकै  उदाहरण हेर्दा कुनै पनि वलात्कार, हत्या वा अपराधका घटनाको सत्यता कुनै छिटो पत्ता लागेका छन भने कुनै ढिलो गरी पत्ता लागेका छन। कुनै त लामो समयसम्म रहस्यमा रहन सक्छ। यती जान्दा जान्दै सरकारी कर्मचारी भएर  केसीले सरकारले आफ्नो प्रयास जारी राखेको अवस्थामा यस्तो माग राखेर आमरण अनशन बस्नु नेपाली काग्रेसको आदेश मानेको हो । एकातिर नेबिसंघ यही माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको छ भने अर्को तिर गोबिन्द केसी आमरण अनशन बसेर आफुलाई नेबिसंघ सदस्य सरह बनाएका छन।

पाँचौ माग: द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवता विरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्व पीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

कम्युनिष्ट एकता टुटाउन के गर्न सकिन्छ भनेर उनले यो माग राखेका हुन। देशमा पुन: अस्थिरता उत्पन्न गराउन, समृद्धिको सपना पुरा हुन नदिन केही शत्रुहरु मरेर लागेका छन । विश्वमा ठुलठुला युद्धहरु जहाँ लाखौ मानिस मरेका छन । त्यस्तामा पनि विभिन्न पक्षहरु गला मिलाएर एक अर्काेलाई माफि दिएर सधैंको लागि मिलेर आफ्नो देशको विकास र समृद्धिको लागि एक भएर द्रुत गतिमा विकासमा लागेका छन । हाम्रो देशमा पहिलाका कुरा बिर्सेंर एक अर्काेलाई माफी  दिदै गला मिलाएर समृद्धिको लागि द्रुत गतिमा अघि बढ्ने भनेर सबै एक भएको बेलामा सरकारी बहालवाला प्राध्यापकलाई हात लिएर केही देश द्रोहीहरुले  हो -हल्ला, तनाव, झैझगडा उत्पन्न गराएर नेपालमा फेरी अशान्ति र द्वन्दमा फसाउन चाहन्छन ।

अत्यन्त उज्यालो संभावना बाेकेको हाम्रो देशलाई हर तरहबाट माफियाहरु कमजोर पार्न चाहन्छन् । तसर्थ गोबिन्द केसीको  मागमा लुकेको अत्यन्त खतरनाक षड्यन्त्र बुझ्नु पर्दछ।

छैटौ माग: नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियाेस् । यो माग यदी सत्य हो भने त्यस्तालाई पैसा फिर्ता गरेर कारबाही गर्नु पर्छ। यो मागमा दम छ ।

को हो मेडिकल माफिया ?

हालसम्म नेपालमा त्रिभुवन विश्वबिध्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएका मेडिकल कलेजहरु -हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नौ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको छ ।

जो एस प्रकार छन : १) किष्ट मेडिकल कलेज, काठमाण्डौ २) नेपाल आर्मी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाण्डौ ३) पिपल्स डेन्टल कलेज, काठमाण्डौ ४) चितवन मेडिकल कलेज, चितवन ५) युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा ६) जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर ७) गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा ८) एम.बि.केडिया डेन्टल कलेज, बिरगंज ) नेशनल मेडिकल कलेज, विरगञ्ज ।

हालसम्म नेपालमा काठमान्डौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएका मेडिकल कलेजहरु – काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट ११ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको छ । जो यस प्रकार छन। ( १०) काठमाण्डौ स्कूल अफ मे.सा.धुलिखेल ११) नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाण्डौ १२) काठमाण्डौ मेडिकल कलेज, काठमाण्डौ १३) कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपुर १४)  मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, पोखरा १५)  नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज १६)  नोबेल मेडिकल कलेज, बिराटनगर १७)  लुम्बिनि मेडिकल कलेज, पाल्पा १८) कान्तिपुर डेन्टल कलेज, काठमाण्डौ १९)  देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देही २०)  बिराट मेडिकल कलेज, मोरङ ।

सरकारी मेडिकल कलेजहरु र प्रतिष्ठानहरु

२१)  त्रिविवि. महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस, काठमाण्डौ , २२)  वि.पि.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, २३)  राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, काठमाण्डौ, २४)  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, २५) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला ।

यसरी २० वटा नितान्त निजी मेडिकल कलेज खोलुन्जेल किन गोबिन्द केसी चुप लागे ? यि २० वटा संचालकमा सबै जसो नेपाली काग्रेसका कोही नेता त कोही कार्यकर्ता छन। त्यहि कारणले उनी चुप लागे। जब मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बिएनसि मेडिकल कलेजको कुरा आयो ।  तब उनी आमरण अनशनमा लागे। मनमोहन मेडिकल कलेज र बिएनसि मेडिकल कलेज बाहेक त कुनै नयाँ कलेज त आउनेवाला थिएनन । २० वटा आउन्जेल कुनै कुरा नउठ्ने तर दुई वटा आउन खोज्दा यो देशै हल्लाउने आन्दोलन किन ?  डा. केसीको आन्दोलनले अब नेपालमा कुनै नयाँ मेडिकल कलेज खुल्दैनन किन कि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न पनि कुनै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन त दिनु पर्छ।

हामीसँग भएको दुई वटा विश्वविद्यालयले पहिले नै एउटाले ११ वटालाई र अर्कोले ९ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेका छन ।  अब एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढिलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनि डा. केसी आमरण अनशनमा छन। तसर्थ पहिले खुलेका कलेजको पक्षमा, सिण्डिकेट पक्षमा प्रकारान्तरले डा. केसीले सहयोग गरिरहेका देखिन्छन। संविधानले भनेको स्वास्थ्य मौलिक हक हाे । जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै यदि डा. केसीले हाल भइरहेका सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी बनाउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गरेका भए उनी ब्यापारीको विपक्षमा उभिए भन्न मिल्ने थियो।

तर भएका मेडिकल कलेजलाई केही पनि नगर्ने तर नयाँ मेडिकल कलेज सरकारी या निजी खोल्न नदिने हुँदा त डा. केसी स्वत: भएका मेडिकल कलेजबाट वा विदेशमा विद्यार्थी पठाउने कम्पनिहरुबाट सन्चालित रहेछन भन्ने कुरो प्रमाणित भएको छ। २० वटा खुलीसकेका पुराना मेडिकल कलेजका संचालकलाई केही पनि नभन्ने तर खुल्दै नखुलेका मनमोहन मेडिकल कलेज र बिएनसी मेडिकल कलेजका संचालकलाई मेडिकल माफिया भन्ने जती पुर्बाग्रहि र अपराधिक सोच के हुन सक्छ ?

टिचिङ अस्पतालमा भवन, उपकरण, तलब सबै राज्यले ब्यबस्था गरेको छ। तर किन त्यहा निजी अस्पताल सरह उपचार महँगो छन्  डा‍. साहेब ?  डेढ सय प्रतिशत भन्दा बढी भत्ता तपाईं लगायतले खाएको कारणले गरीब जनताले निजिमा भन्दा बढी पैसा Teaching Hospital मा तिरीरहेका छन। यसबारे तपाईंको माग किन आएन गोबिन्द डा.साहेब ? पैसाको कारण उपचार गर्न नसकेर Teaching Hospital छतबाट रोगी हाम्फालेर मरेको बिर्सनु भएको छ ? तपाईं काम गर्ने शिक्षण अस्पतालको हाडजोर्नी बिभागको बेहाल हामीलाई थाहा छैन र ?

एमबिबिएस भर्ना हुने बेलामा नेपालका सम्पूर्ण जसो नेताको फोन विद्यार्थीको एमबिबिएसमा नेपालमा भर्ना गरिपाउँ भन्ने नै हुन्छ। अनि नेपालमा भर्ना गर्न नसके पछी अत्यन्त दुखी भइ विदेशमा आफ्ना छोरा छोरीलाई गरुङ्गाे मनले एमबिबिएस पढन पठाउने गरिन्छ। बजारको सिद्धान्तले भन्छ, प्रतिस्पर्धामा आउनेहरू होइन, अरूको आगमनलाई रोक लगाएर बजारमा आफ्नो एकछत्र राज जमाउनुमा माफियागिरी निहित हुन्छ । नेपालमा हालसम्म कती जना विदेशी विद्यार्थी पढेको देख्न पाइएको छ ? नेपाललाई संसारको मेडिकल हव बनाउनु पर्छ भन्नु पर्नेमा माथेमा लगायतका आफुलाई शिक्षाको निर्बिकल्प मानव देख्नेले नेपालमा मेडिकल शिक्षाको बन्ध्याकरण गर्नुपर्ने खालको सुझाब दिएका छन। डा. केसीले राज्यका अंगहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका कसैलाई पनि चोखो देखेनन् । मानौं उनी संविधान माथिबाट हुकुम प्रमांगी गर्ने सामन्ती युगका शक्तिशाली सम्राट हुन् । उनको अनशनमा अस्पतालमा जीवनको गुहार माग्दै भर्ना भएका गम्भीर बिरामीहरूलाई आततायी जल्लादले झैं बेडबाट गलहत्याइएका दृश्य नेपाली जनताका स्मृतिमा झलझली छन् ।

भोलिपल्ट देशको संबिधान जारी गर्ने मिति छ । अगिल्लो दिन अनशन शुरु गरे अनि उनिलाई नसोधेको कारणले संबिधान मान्दिन भन्ने सम्मको अभिब्यक्ती दिने प्रोफेसर हुन गोबिन्द केसी । राज्य विधिले नचलेर माफियाहरुको धम्की, घुर्की र घुसले चल्ने हो ? रिस, डाह, इगो, बदला लिएर आत्म सन्तुष्टी लिने व्यक्तिको कालन्तरमा विनाश हुन्छ र शिष्टता, प्रिय वचन, सम्यम, धैर्यताको कालान्तरमा जित हुन्छ । महान व्यक्ति जहिले पनि अनुचित कट्टरताकाे विरोधमा हुन्छ । नैतिकता, न्याय, कर्तव्य र अनुशासनको घेरामा हुन्छ । नैतिकताको तागत सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ किन की नैतिकताको भाषा नवुझ्ने कोही मानिस हुदैनन्। बहालवाला कर्मचारीले आमरण अनशन बस्ने, आफुले काम गर्ने अस्पातलमा आफ्नै कर्मचारी, नर्स, डाक्टर, अस्पातलका उपकरण, अक्सिजन,  सबै प्रयोग गरेर प्रमलाई बिना प्रमाण गाली गर्ने गरेकोले उनले नैतीकता गुमाइ सकेका छन।

मेडिकल माफियाहरुसँगको डा. केसीको सानिध्यता छ, एकथरी स्वघोषित नागरिक अगुवा तथा संगठित अपराधी र भ्रष्टहरुसँग उहाँको साँठगाँठ छ। भ्रष्टहरुको माखेसाङ्गलोमा जेलिएका डा. केसीलाई कुसंगत परित्याग गर्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न समेत अनुरोध छ । देश, विदेशमा रहेका सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउने संघ-संस्था र नागरिक समूहहरुलाई वास्तविकता बुझेर मात्र धारणा बनाउन अनुरोध छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो मुद्दामा अडान के हो ?

अदालतको फैसला विपरित अस्पतालमा अनशन, जागिर खाँदै अनशन र छात्रबृतिमा पढेर दुर्गममा जानै पर्ने मानिस दुर्गममा नगएकोले भ्रस्टाचार गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै पनि  किन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले डा. केसीलाई पुरुस्कृत गर्यो ?

के डा. केसीले सत्याग्रह नै गरेका हुन ?

आफु सरकारी कर्मचारी भएर कानुन विपरित अस्पातलमा डा.केसीले स्वास्थ्य बाहेकका राजनैतिक मागहरु राखी आमरण अनशन बसेका छन। उनको आन्दोलनले सिधै कानुन र संविधानलाई चुनौती दिएको छ । हिँसात्मक आन्दोलनको बिरुद्ध गरिने आमरण अनशनलाई सत्याग्रह भनिन्छ  । तर शान्ति फर्किसकेको मुलुकमा द्वन्दकालका मागहरु उठाएर मुलुकलाई पुन हिँसामा फर्काउन गरिएको आन्दोलन सत्याग्रह हुन सक्दैन । ०४६ /०४७, ६२-६३ को आन्दोलनमा डा. केसी निस्कृय मात्र बसेनन  । राजतन्त्रलाई सहयोग गरे, तसर्थ उनी फेरी प्रतिगमन र अराजकता तिर मुलुक गएको हेर्न चाहन्छन। उनका  समर्थक नेकपाका कार्यकर्तालाई कहाँनिर हानौं भनेर ढुकेर बसेका छन। नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिद्यमान अराजकता, दण्डहिनता, माफियातन्त्र र सबै प्रकृतिका असंगतिहरुको कारण नै बर्तमान सरकार हो भनि प्रतिकृयावादिहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद लगायत सबै शक्ति लगाएका छन ।

त्यसैको एक कडिको रुपमा डा. केसीलाई प्रयोग गरेर नेपाली काग्रेस लगायतले मौकामा चौका हान्न लागि रहेका छन। उनले अनशनको नाटक गरेर लोकप्रिय हुन खोजेका छन। नसाबाट शरीरमा कमी भएका सम्पूर्ण पदार्थ दिने, आँफै काम गर्ने अस्पातलमा अनशन बस्ने, सबै कर्मचारी आफ्नै, चिकित्सक आफ्नै राखेर शरीरलाई चाहिने सबै पदार्थ नसाबाट लिएर बसेको अनशन पनि कुनै आमरण अनशन हो ? के गर्दा वामपन्थीहरुलाई अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, के लेख्दा कम्युनिष्टको जनमत घटाउन सहयोग पुग्छ ? के बोल्दा यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन सहयोग पुग्छ भनेर नेपाली काँग्रेस , केही दलाल पत्रकारहरु र आफुलाई तथाकथित बुद्धिजिबी भन्न रुचाउने भ्रस्टहरुले मात्र यो नाटकलाई अमरण अनशन भनेका छन । होइन भने अस्पताल भन्दा रत्नपार्क या खुलामञ्चलाई अनशनस्थल किन नबनाएको ? तसर्थ, यो सत्याग्रह हुन सक्दैन ।

मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज बारे, केदारभक्त माथेमाको दोहोरो चरित्र के हो ?

राष्ट्रको नाममा योगदान दिएका महापुरुषहरुको मृत्युपरान्त कदर हुनु सकारात्मक पाटो हो । यस्ता कार्यले आउँदो पुस्तालाई देश र समाज परिवर्तनका निम्ति प्रेरणा प्रदान गर्नेछ । स्व.मनमोहन अधिकारीको नाममा सरकारले खासै केहि नगरेकोले २५०० भन्दा वढि व्यक्तीहरुले मनमोहन अधिकारीको नामलाई चिरस्थायी वनाउनको लागि स्थापना गर्न खोजिएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलार्ई कुनै हालतमा पनि स्वीकृत हुन नदिने डा. केसीको उद्धेश्य संसदबाट स्वीकृत विधेयकबाट पुरा भएको छ। यस संस्थाले आज भन्दा ११ वर्ष अगाडी शिक्षा मन्त्रालयवाट मेडिकल कलेज संचालन गर्न प्रारम्भीक (मनशाय पत्र) लिई ६ वर्ष अगाडि सम्पूर्ण पूर्वाधार पुरा गरि शिक्षा मन्त्रलाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सीलवाट निरिक्षण गराई सवैले मेडिकल कलेज संचालन गर्न पूर्वाधार पुग्ने प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा केसीको लगातारको आमरण अनशनको कारणले सम्बन्धन पाएन ।

यसबाट करिब ३ अर्बको जनताको लगानी खेर जानुको साथै मनमोहन अधिकारीको नाममा एउटा ठुलो संस्था बनाउने सपना समाप्त पारीएको छ । मनशायपत्र दिएर सो अनुसार पूर्वाधार पुरा गरिसकेपछि स्विकृती नदिनु वैधानिक रुपले विवाह गरेर गर्भाधान भई बच्चा पाउन सुत्केरी वेथा लागेका महिलालाई जनसंख्या वढी भएकोले बच्चा जन्माउन पाँउदैन भन्नु सरह अपराध कर्म हो ।यसो गर्नु कुनै पनि राज्यको कानून, नियम विपरित हुन्छ र उक्त लगानी गर्ने संस्थालाई घोर अन्याय हुन्छ । राज्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अन्याय गर्न मिल्दैन । यदि राज्यले यस संंस्थालाई अन्याय गरेमा नेपाल यस्तो देश हो जहाँ राज्यले लगानी गर्न स्विकृति दिन्छ । सम्पूर्ण लगानी गरिसकेपछि कसैको आमरण अनशनको बाहानामा उक्त लगानी डुवाईदिन्छ । यसर्थ नेपालमा कुनै लगानी सुरक्षित छैन, यहाँ लगानी गर्ने व्यक्ति, संस्थाले न्याय पाउँदैनन् । यहाँ भरपर्न सकिने कर्मचारी तन्त्र र र राजनितिककर्मी छैनन् भनि विश्वभरका मानिसमा नराम्रो सन्देश जान्छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ अथवा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ को सुझावहरू

शीर्षकको २ को सम्बन्धन उपशीर्षकको २.३ को LoI प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा निम्नानुसार गर्नेः
२.३.१ सम्वन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने । वा, २.३.२ यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलव्ध गराउने ।

यसरी सरकारले जग्गा लिज, कर छुट, आदि उपलव्ध गराउने भनेको छ  भने हाल डा.केसीका मागहरु यी सुझाबका बिपरित छन। एकातिर माथेमा कार्यदलका सुझाबहरु अक्षरस लागु गर्नुपर्छ भन्ने अर्को तिर त्यसैको बिपरित बिचार राख्दै हिंड्ने दोहोरो चरित्र माथेमा जस्तो ब्यक्तिले प्रदर्शन गर्न सुहाउछ ?

देशमा कति स्वास्थ्य जनशक्ती उत्पादन गर्ने ?

दिगो विकास लक्षको गोल- स्वास्थ्य जीवन जिउने र सबैलाई सबै उमेरमा सम्बेगात्मक, शारीरिक, मानसिक रुपले निरोगी र सुखी जीवन जिउन सक्ने बनाउने लक्षको निम्ती देशलाई प्रचुर संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । डा. गोबिन्द केसीको आन्दोलन र सम्झौताबाट अब दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न आवश्यक स्वास्थ्य जानसक्ति देशमा उत्पादन हुने सम्भाबना छैन । प्रति १०००० जनसंख्यामा डाक्टर सहित ४४ जना स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने। तर हामीसँग हाल प्रति १०००० जनसंख्यामा ७ जना स्वास्थ्यकर्मी रहेको अवस्था छ। यति स्वास्थ्यकर्मी चाहिन्छ भनेर योजना नबनाइ स्वास्थ्य संस्थाहरु नखोल्ने वा बन्द गर्ने सम्झौता डा‍ केसीसँग गरिएको छ। यसको जिम्मा डा. केसी र नेपाली काग्रेसले लिनु पर्छ । विज्ञहरुको अध्ययनको निश्कर्षलाई आत्मसात् गरेर स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नु पर्दछ न कि डा. केसीको हठबादिताको आधारमा ।

कुनै पनि देशमा धेरै स्वास्थ्य कर्मी उत्पादन हुन हुँदैन भन्ने बुद्धी कसले केसीलाई सिकाएका हुन ? Cuba  मा धेरै डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन भएको छ त्यसो हुँदा त्यहाँ कसैलाई घाटा त भएको छैन । कसैले पढ्ने तर काम नगर्ने पनि त गर्न पाउनु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि देशमा बढी मेडिकल कलेज र बढी स्वास्थ्यकर्मी हुनु हुन्न भन्ने कुरा justify गर्न सकिने कुरा होइन। कुनै पनि विश्वविद्यालयले निश्चित संख्याका मेडिकल कलेजलाई मात्रै व्यवस्थित अनुगमन गर्न सक्दछ भन्ने माथेमा कार्यदलको अध्ययन निश्कर्षका आधारमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढीलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान निर्मित भएको थियो । तसर्थ अर्को मेडिकल युनिभर्सिटी स्थापना गर्नु पर्छ भन्दा किन मर्माहत ?

अन्तमा,
डा. केसीका मागहरु र मागहरुमा निहित माफियालाई पोषण गर्ने खालका ध्यय राम्ररी नबुझी गुणगान मात्र गर्नु अनौठो भएको छ । पुराना वामपन्थी नेताहरु, निब्रित कर्मचारीहरु, न्यायाधीश लगायत धेरैजसो बुद्धिजीबिहरुले यो अनशनका मागहरु राम्ररी नबुझी अन्ध समर्थन गरी रहेका छन । नेपालको मात्रै होइन दक्षिण एशियाकै प्रवृती नकारात्मक कुरा तिर वढि विश्वास गर्ने र रमाउने प्रवृती हो । यसकारण नेपाल हल्लैहल्लाको देश भनेर भन्नु पर्ने स्थिती आएको छ । आलोचना गर्ने, ध्वंस गर्ने लोकप्रिय हुने प्रवृती छ । हाम्रो देश कानून, नियम, विधिले चलाउने कि अराजकता, धम्कीले ? व्यक्तिगत सनक र लहडले देश चल्दैन। ब्यक्तिको लहड र हठ बाहेक कुनै सत्यता हुन्नन ? पदमा बसेका जती सवै भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने मानसिकता गलत छ । गुणस्तरमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु हुदैन भन्ने कुरो डा. केसीले बुझाइरहनु पर्दैन । उहाँ भन्दा क्षमतावान एवं योग्य चिकित्सक नेपालमा असंख्य छन । देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरु देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण न्याय प्रेमी, अराजकता विरोधी महानुभावहरु, नेपाल चिकित्सक संघ, सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठनहरु, सम्पूर्ण प्राध्यापकहरु, सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरु, नागरिक समाजले यस खालको गैर कानूनी अराजक हर्कतको विरोध गरि जिम्मेवार भूमिका निभाउनु आजको कर्तव्य हो ।

अब सबै मेडिकल शिक्षालाई निशुल्क गर्ने भनेर विधेयक ल्याए पनि डा‍ केसीसँग सम्झौता गरेर मात्र ल्याउन पर्ने भयो। अब मेडिकल सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय डा. केसीसँग परामर्श गरेर मात्र ल्याउन पर्ने भयो । नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अनगिन्ति समस्याबाट ग्रसित होलान । राजनीतिक हस्तक्षेप, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी होलान । वस्तुत नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र विकास डा. केसीका खोक्रा अभियानबाट नभै उच्च सुझबुझ सहितको विशेषज्ञहरुको योजना र कार्यन्वयनबाट मात्र सम्भब हुन्छ ।

एक जनाको हठले त्यो सम्भव हुँदैनन। नेपालमा पढने सिट नपाई विदेशका गल्लीहरुमा खोलिएका कलेजहरुमा महंगो शुल्क तिरी पढन वाध्य भएका नेपाली विद्यार्थीहरुको आँसुले डा. केसी र उहाँको आन्दोलनलाई सघाउनेहरुलाई पोल्ने छ । नेपाललाई शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि पार्न चाहनेहरूले यहाँ उच्च प्राविधिक र मेडिकल शिक्षा अगाडि नबढोस् भन्ने योजना बनाएका छन् । उनीहरू राम्रा देखिने नाराको आडमा राष्ट्रघाती काम गरिरहेका छन् र जनता झुक्याइरहेका छन् । दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिले आफ्नो कुरा सोझो भाषामा भन्दैन । त्यसैले उनीहरूले केही असम्भव तर सुन्दा-पढ्दा राम्रा लाग्ने नारा र भनाइ तयार गर्छन् र जनताको मनोविज्ञानको शोषण गर्छन् । देश निर्माणको निम्ती राजनेताहरुले Anticurrent मा बग्न सक्नु पर्छ । विद्वान व्यक्तिले सवै विपक्षमा भए पनि सत्यको पक्षमा लेख्नु पर्छ । सत्य कुरा छ भने लाखौंले विरोध गरे पनि सत्य कै पक्षमा लेख्नु पर्छ ।

महान नेता स्व. मदन भण्डारीले भने जस्तै मानब जातिले मानब समाज विकासका क्रममा आर्जन गरेका  जीवन्त र मुल्यबान उपलब्धीहरु मध्य वाद्, सम्वाद , प्रतिवाद, आलोचना, छलफल हो जसबाट उचित निष्कर्श निस्कन्छ । यो नै लोकतन्त्रको एक अक्षय शक्ती हो । आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन छिटो हुन्छ, विकास छिटो हुन्छ भन्ने भ्रम नेपाली राजनीतिमा रहेको छ । धेरैजसो संचार माध्यम र बुद्धिजिविहरुको प्रांगिक कौशल यो सरकारलाई आलोचना गर्नमै ब्यस्त देखिन्छन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत बाट ३.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

राजस्व असूलीको वृद्धिदर उल्लेख्य रुपमा बढेकाे छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अबधिको तुलानामा ४१‍‍‍‍.२ प्रतिशतले घटेपनि सोही अवधिमा विप्रेषण आयमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकको सँख्या उल्लेखनिय रुपमा बढेको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैकको तथ्यान्कलाई बिना प्रमाण झुटो भनी दिने ?  लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा यो सरकारले के गर्न नहुने काम गरेको छ र देश अधिनायवादतिर गयो भनेको ? लोकतन्त्रमा प्रेस चौथो अंग भएकोले मुलुकको सम्वृद्धिको निम्ती प्रेस जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकास पछि आजिवन पेन्सनको व्यवस्था सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको छ । यो नेपालकोे श्रमिकको इतिहासमा स्वर्ण युगको शुरुवात हो कि होइन ?

 यस अवधिमा नेपालको कुटनितिक इतिहासमा युगिन महत्वका उपलब्धीहरु भएका छन । परराष्ट्र सम्बन्धः नेपालको इतिहासमा लेखिने छ, इतिहासको स्वर्ण युग । यो योजनावद्ध घेरावन्दिमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र त लुकेको छैन ?  शताब्दी देखि विग्रेको संयन्त्र, थिती, परम्परागत अभ्यास र आचरण परिवर्तन हुन र गर्न तुरुन्तै हुन्छ ? नेपालका राजनैतिक दलहरुले लोकतन्त्र, शान्ति प्रकृयाको सवालमा देखाएको परीपक्वता, सहकार्य र ऐक्यवद्धताको सस्कृती विश्व समुदायमा प्रशंसनिय रहेको छ । नेपालको शान्ति प्रकृया संसारलाई नै उदाहरण भएको छ । यसैगरी सम्वृद्धि प्राप्तिको महाअभियानमा दलहरु बीचको सदभाव र एकता निरन्तर आबश्यक छ ।

रामकुमार अधिकारी-PhD पब्लिक हेल्थ, महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस ।
प्रदेश सभा सदस्य, धादिङ – २ (१)

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank