सरकारले अबसर गुमाउँदै छ !

बिहिबार, मंसिर २०, २०७५



- डा. गोबिन्दबहादुर थापा

दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार बनेको थियो । यो सरकारलाई पाँच बर्षसम्म कसैले हल्लाउन सक्दैनथ्यो । सरकारले ढुक्क भएर बिकासको काम गर्ने वातावरण बनेको थियो । जनता सन्तुष्ट हुनेगरी काम गरेको खण्डमा पाँच बर्ष पछिको निर्वाचन पनि जनताको बिश्वास पाईने प्रवल सम्भावना थियो । धेरै दशक पछि नेपालले बिकास गर्ने यस्तो अनुकुल वातावरण पाएको थियो । कम्युनिष्ट पार्र्टीको सरकारले जनतालाई आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पीडाबाट मुक्ति दिने सुनौलो अबसर पाएको थियो । त्यसैले जनता अब देशले नमुनाको सुशासन पाउने छ, भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुनेछ । जनताका काम छिटो छरितो ढङ्गले हुनेछन । सरकार जनताको सुख सुबिधाको निमित्त प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछ । सबै किसिमका बिभेदहरु हटाईने छ र न्यायपूर्ण तथा प्रगतिशील समाजको स्थापना हुनेछ भन्ने कुरामा आश्वस्त भएका थिए । नेकपाको सरकारले अब चमत्कार गर्दछ भन्ने गैह्र वामपन्थीहरुको पनि अपेक्षा थियो ।

सयुक्त चुनावी घोषणा पत्र अति महत्वाकांक्षि थियो । चुनाव जितेको खण्डमा शायद नेकपाको सरकारले ती लक्ष हासिल हुने गरी काम गर्छ होला भन्ने बिश्वास गरिएको थियो । त्यो घोषणा पत्रले जनताको आकांक्षा पनि बढाई दिएको थियो । नभन्दै जनताले नेकपालाई पत्याए, बिश्वास गरे। संघीय संसदमा मात्र होईन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जिताए । तर बिडम्बना के भयो भने चुनाव जितेर सरकार बनेपछिको पहिलो बजेट नै परिक्षामा पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र आए झैं चुनाबि घोषणा पत्र बाहिरबाट बन्यो ।

बजेट निर्माण गर्दा चुनावि घोषणा पत्र पल्टाएर पनि नहेरिएको जस्तो गरी बजेट आयो । बजेट बनाउँदा तत्कालीन एमालेकाे पहिचानका रुपमा चिनिएका पुराना नीति तथा कार्यक्रमको त कुरै छोडौ चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका र सर्बत्र चर्चामा रहेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेतको बेवास्ता गरियो । नेकपाको सरकारले जनतालाई दिएको योभन्दा ठुलो धोकाको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । यो घटनाबाट नेकपाको बिश्वसनीयतामा अपुरणीय क्षति पुगेको छ ।

सरकार गठन भए लगत्तै गर्नु पर्ने के थियो भने पार्टीले संबिधान र चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार बनाएर तीब्र रुपमा बिकास र सुधारका कामहरु अगाडि बढाउन सम्बन्धित बिज्ञ, अनुभवी र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुसङ्ग व्यापक परामर्श गरी बिकासको नयाँ खाका तयार गर्नु पर्ने थियो  ।  त्यहि खाकाको मार्ग निर्देशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु पर्ने थियो । किनभने जानु टाढा थियो र त्यो लामो यात्रामा सबैको साथ र सहयोगको आबश्यकता पर्दथ्यो । यस्तो कुरा त परै जाओस् आफैले बनाएको र जनता माझ लगिएको चुनाबि घोषणा पत्रको समेत बेवास्ता गरियो । त्यहि बेलादेखि नै जनताको मनमा आशंका जन्मिएको थियो ।

अहिले सरकारले अपेक्षा गरिए अनुरुप सक्रियता पूर्वक काम गरेन भन्ने आम गुनासो छ । सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसकेको छ ।  तर सुरुमै गरिसक्नु पर्ने कामहरु अद्यापि हुन सकेका छैनन् ।  जे जति कामहरु गर्न खोजिएको थियो ती पनि टुङ्गोमा नपुगी बीचमै स्थगित भएका छन् । यातायातमा सिण्डिकेट प्रणाली खारेज गर्न खोजियो तर टुङ्गोमा नपुग्दै बिचमै स्थगित भयो । काममा ढिलाई गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरियो तर त्यो पनि हुँकारमै सीमित भयो ।

नौ महिना सम्ममा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हुन सकेन । अझसम्म एउटै पनि संवैधानिक आयोग गठन हुन सकेन ।  धेरै तिरबाट टिप्पणी र दबाबकाे बाबजुद  अत्यावश्यक  वित्त आयोग गठन गरिएको छैन । संवैधानिक आयोगहरु गठनको निमित्त दरखास्त मागेको पनि महिनौ बितिसक्दा पनि ती दरखास्तहरु कहाँ थन्किए, अत्तोपत्तो छैन । नौ महिनामा राजदूत नियुक्ति बल्लबल्ल किस्ताकिस्ता गरेर सुरु भएको छ । भएका अधिकांश नियुक्तिहरु पनि चरम विवादमा परेका छन् । लुम्विनी विकास कोषका उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव दुवैको नियुक्तिको सत्तासीन पार्टी भित्रैबाट चर्को विरोध भएकाे छ । सदस्य सचिवको नियुक्ति त सर्वोच्च अदालतले बदर नै गरिदियो । त्यसैगरी भारतको लागि राजदूतको पहिलो सिफारिस विवादित भयो र निर्णय नै फिर्ता लिनुप¥यो ।

आफैले आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएर पदबाट हटाइएका व्यक्तिलाई सोहि पदमा पुनर्नियुक्त गरियो, जसलाई आमरुपमा जनताले अझै पचाउन सकेका छैनन् । नेपाल वायु सेवा निगममा काम गरिरहेका प्रबन्ध निर्देशकमाथि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेर डुब्न लागेको संस्थामा आन्तरिक कलहको बिउँ रोपियोे । देश विकास गर्ने यस्तो अपूर्व अवसरमा मेरो र तेरो वा आफ्नो र अर्काको नभनि देशमा उपलब्ध बेष्ट ब्रेनहरु खोजेर जिम्मेवारी दिनु पर्नेथियो ।

तर व्यवहारमा पटक्कै त्यसो भइरहेको छैन । देशको विकासको अभियानमा देश बाहिर रहेका योग्य व्यक्तिहरुलाई समेत देशमा बोलाउने परम्परा छ । भारत र चीनमा नै यसो गरिएको छ । त्यसमाथि खास उपलब्धि देखाउन नसकेका व्यक्तिहरुलाई दाेहर्याएर, तेहर्याएर र जिम्मेवारी दिइएको छ । यो विकास गर्नै पर्दछ भन्ने मानसिकताको लक्षण हुदै होइन ।
यस बीचमा कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना घट्यो । तर घटना घटेको चार महिना बितिसक्दा पनि अझै दोषीको पहिचान गर्न सकिएको छैन । मूल्य यथावत राखेर उखु किसानहरुलाई उखुको बाँकी रकम भुक्तानी दिने शर्तमा सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगायो तर न उखु किसानले पुरा भुक्तानी पाए न चिनीको मूल्य नै शर्त वमोजिम कायम रह्यो । उल्टै दशै तिहार जस्ता चाड पर्वको समयमा चिनीको मूल्य आकासियो ।

काठमाण्डौंका सडकका खाल्डाहरु पुर्न पटक पटक निर्देशन दिइयो तर काम भएन ।  हालै त्यस्तो एउटा खाल्डोमा परेर एक जनाले ज्यानै गुमाउनु पर्याे। त्यतिमात्र होइन काठमाण्डौंको नागढुङ्गा—कलङ्की र चाबहिल—साँखुजस्ता अत्यन्त व्यस्त सडकहरु अलपत्र छोडिएको वर्षौ भएको छ  । त्यहाँका स्थानीय जनताका साथै ती सडकमा आवगमन गर्ने मानिसहरु धुवाँ र धुलोले आक्रान्त भएका छन् । त्यहाँका स्थानीय जनताले सरकारको बेवास्ताको विरुद्ध लगातार आवाज उठाइरहेका छन् तर सरकार त्यस बारेमा हलचल गरिहेको छैन । राजधानी आसपासका महत्वपूर्ण सडकको त यो अवस्था छ भने मोफसलका सडकको बारेमा त कुरै गर्नु परेन ।

सबै अचम्भित छन् कि सरकार किन आफ्नो कृयासिलता बढाइरहेको छैन ? यस्तो अवसरमा यस्तो शक्तिशाली सरकार किन यसरी अकर्मन्य बनेको छ ? यही देखेर सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तर त्यस्तो विरोधले सरकारलाई छोइरहेको छैन । सरकारले यस्तो विरोध पछाडिको कारण केवल बिरोधीहरुको विरोध मात्र हो भने जस्तो गरिरहेको छ । तर विरोध अकारण भइरहेको छैन । स्वयम् चौमासिक समीक्षाले यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।

अतः सरकार बेलैमा सजग होओस् र काममा सक्रियता बढाओस् । लामो समयसम्म दु:ख पाएको र चारैतिर अस्तव्यस्त भएको मुलुक छिटोभन्दा छिटो सम्हालियोस् भन्ने जनताको चाहना छ । पीडित जनताले चाँडै शान्ति र सन्तोषको सास फेर्न पाउन भन्ने सबैको चाहना छ । अझै पनि सवा चार बर्षको समय छ । अतः जनतालाई निरास बन्नबाट रोक्ने तर्फ सरकारले काममा सक्रियता बढाओस् ।

853 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank