अपेक्षित बजेट आएन

सोमवार, जेष्ठ १९, २०७७



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

अहिलेको विषम परिस्थिति भएर हो वा के हो नेपालको बजेट इतिहासमा यो वर्ष सबैभन्दा लामो (८२ पृष्ठको) बजेट गत जेठ १५ गते संसद्मा पेस भएको छ । यति लामो बजेट यस अधि कहिल्यै पेस भएको थिएन । विषम परिस्थितिकै कारणले चालु वर्ष (२०७६/७७) को बजेट अनुमानभन्दा अर्को वर्षको बजेट विदेशी अनुदान र आन्तरिक तथा विदेशी ऋण बाहेक खर्च र राजस्व घटाएर प्रस्ताव गरिएको छ । अघिल्लो वर्षकोभन्दा सानो बजेट बनाउनु हुँदैन भन्ने प्रचलित मान्यता यस पटक कोभिड—१९ को कारणले तोडिएको छ । तर यो पनि वस्तुस्थितिलाई आँकलन गर्दा यथार्थपरक होइन भन्ने धेरैको धारणा रहेको छ । बजेटले कोभिड—१९ यो वर्षको अन्त वा अर्को वर्षको सुरुका केही दिन भित्र अन्त्य हुन्छ र लगभग वर्षभरि अर्थतन्त्र सामान्य रूपमा चल्छ भन्ने अनुमानको आधारमा बजेटका लक्षहरू निर्धारण गरिएको देखिन्छ । अन्यथा राजस्व र खर्चका लक्षहरू अझै पनि बढी नै देखिन्छन् ।

यो बजेटमा गत वर्ष पेस गरिएको बजेटभन्दा कुल खर्च रु. ५८ अर्व ३३ करोड अर्थात् ३.८ प्रतिशतले घटाएर रु. १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड कायम गरिएको छ । घटाइएको रु. ५८ अर्व ३३ करोड मध्ये चालु तर्फ रु. ८ अर्व १६ करोड र पुँजीगत तर्फ रु. ५५ अर्व ६८ करोड घटाइएको छ । त्यसै त गत वर्ष कुल बजेटको २६.६ प्रतिशत मात्र रकम पुँजीगत तर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसैमा पनि १३ .६ प्रतिशत घटाएर आउँदो वर्षको पुँजीगत बजेट कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत मात्र राखिएको कुरा बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ । र, विनियोजित प’जीगत बजेट पनि एक तिहाइ पनि खर्च नभई रहेको र कोभिड—१९ को कारणले यस पटक आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा हुने गरेको अत्यधिक खर्च पनि हुन नसक्ने स्थितिमा पुँजीगत बजेट विनियोजन यसरी घटाइनुबाट नेपालको विकासको प्राथमिकता क्रमशः पछाडि धकेलिँदै गएको जस्तो देखिन्छ । विकासको दृष्टिले यो स्थिति उत्साह जगाउने खालको भन्न सकिँदैन ।

बजेटले अपेक्षा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रु. ९० अर्व ६९ करोड (कुल बजेटको ६.१ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत संरचना, मेसिनरी तथा उपकरण र जनशक्ति समेतको थप व्यवस्था गरी यो सेवाको बिस्तार र गुणस्तरमा फड्को मार्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ल्याइनु सकारात्मक छ तर यी सबै कुराको कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था लागु गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक छ तर यो व्यवस्थाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अब पुराना र अनुभवी चिकित्सकहरू नरहने निश्चित छ ।

बजेटमा कृषि क्षेत्र र रोजगारीलाई जोड दिइएको त छ तर प्रस्तावित कार्यक्रमहरू अपर्याप्त छन् । देशमा बिसौँ लाखको रोजगारी थपिने आकलन भइरहेको अवस्थामा जम्मा ७ लाख ३६ हजार रोजगारी थपिने कार्यक्रमले यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ला ? निजी क्षेत्र लकडाउन हटाउनासाथ सक्रिय भई सम्भावना छैन । पर्यटन लगायतका क्षेत्र त क्रियाशील हुन निकै लामो समय लाग्ने कुरा स्वयम् त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू भनिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । त्यसै गरी कृषिको प्राविधिक जनशक्ति बढाउनुको सट्टा कटौती गरिनु पनि उचित भएन । कृषि मात्र यस्तो क्षेत्र हो जसले सजिलैसँग उत्पादन र रोजगारी दिन सक्दछ । त्यसैले भोकमरी र बेरोजगारीको आसन्न समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जस्तै कृषि क्षेत्रलाई पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनु आवश्यक थियो ।

विश्वका प्राय सबै विकसित र समृद्ध मुलुकहरूमा कोभिड-१९ को ताण्डव मच्चिई रहेको र चालु वर्ष पनि लक्षको सानो अंश मात्र प्राप्त भएको परिप्रेक्ष्य वैदेशिक अनुदान र ऋणका ठुला लक्ष राख्नु व्यवहारिक भएन । चालु वर्ष रु. ३ खर्व बराबरको वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने लक्ष राखिएकोमा हालसम्म केवल रु. १ खर्व २१ अर्व मात्र प्राप्त हुन सकेको छ । र, यो वर्षका बाँकी महिनामा पनि यसमा थपिने सम्भावना न्यून रहेको पृष्ठभूमिमा अर्को वर्ष पनि रु. ३ खर्वकै वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने लक्ष राख्नु व्यवहारिक छैन । वैदेशिक अनुदानको सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । चालु वर्ष रु. ५८ अर्व वैदेशिक अनुदानको लक्ष राखिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा रु. ३२ अर्व मात्र प्राप्त भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्षको चैत्र र वैशाख महिनामा एक पैसा पनि अनुदान आएको छैन र बाँकी दिनमा पनि आउने सम्भावना न्यून छ । यो पृष्ठभूमिमा आगामी वर्ष रु. ६० अर्व ५२ करोडको अनुदानको लक्ष राखिएको छ । कोभिड—१९ अन्त्य भई लकडाउन फिर्ता लिइएको अवस्थामा पनि दाता राष्ट्रहरू तत्काल अनुदान दिन समर्थ हुनेछन् भन्न सकिने अवस्था छैन । साथै यस्ता अनुदानको अपेक्षा गर्ने देशहरू दर्जनौँ छन् । त्यसैले घटाउन नसकिने खर्च बराबर पार्न श्रोतहरूमा हचुवाको रूपमा रकम थपिएको जस्तो देखिन्छ ।

बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष राखेको छ । निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएको अवस्थामा राज्य क्षेत्रले डेढ दुई प्रतिशत वृद्धि थप्न सके पनि वृद्धि दर ७ प्रतिशत हुन सक्दछ । तर लकडाउन अन्त्य हुने कुरा निश्चित नभएको, अन्त्य भए पनि सबै आर्थिक गतिविधि एकै साथ क्रियाशील हुन नसक्ने र आपूर्ति शृङ्खला जुट्न पनि समय लाग्ने भएकोले निजी क्षेत्र तुरुन्तै सक्रिय हुन नसक्ने कारणले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष केही बढी नै देखिन्छ । त्यसै गरी घोषित राहत प्याकेजले राजस्व परिचालनमा पार्ने असरको अनुमान अहिले गर्न नसकिने भएता पनि राजस्वमा त्यसको असर उल्लेख्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । राहत प्याकेजको त्यस्तो असरको ख्याल नगरी राजस्वको लक्ष निर्धारण गरिएको प्रतीत हुन्छ ।

बजेटले धेरै आयोजना कार्यान्वयन गर्न गाउँ र नगर पालिकाहरूमा पठाएकोले उनीहरूले आफ्ना प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयन गर्न व्यवधान पुग्ने, आयोजनाको अनुपातमा सशर्त अनुदान नपठाईएकोले आफ्नै रकम खर्च गरेर त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएकोमा गाउँ पालिका र नगरपालिका सङ्घले औपचारिक रूपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यो ठिक भएन । केन्द्रमा जस्केलाबाट घुसाइएका आयोजनाहरूको कारणले यसो हुन गएको हुन सक्दछ । पठाउनै परे पनि थोरै आयोजना र तिनका लागि पर्याप्त बजेट पठाइनु पर्दथ्यो । यस्तो प्रवृत्तिले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउँछ ।

विद्युतीय यातायातका साधनहरूको आयातमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइनु पनि उचित भएन । बिधुत उत्पादन र आपूर्ति बढेको हुनाले बिधुत खपत बढाउनु जोड दिइएको र वातावरणमा सुधार ल्याउन पनि सहयोग गर्ने भएको भनी भर्खरै अघिसम्म विद्युतीय साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिरहेको सरकारले अकस्मात् यु—टर्न गरी अप्रत्याशित रूपमा विद्युतीय साधनमा यति धेरै शुल्क लगाउनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । यस्ता यातायातका साधन विदेशमा महँगो पर्ने कुरा सरकारलाई भर्खर थाहा भयो ? पहिलेदेखि नै सुविधा दिएर प्रोत्साहित नगरिएको भए गाडी बिक्री गर्ने र प्रयोग गर्नेहरू त्यतातिर आकर्षित हुने नै थिएनन् । अहिले अकस्मात् यसो गर्दा उनीहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् । यसरी सरकारले रातारात नीति परिवर्तन गर्नु गलत हो । अहिले अकस्मात् सरकारले पेट्रोल डिजेल प्रयोगमा सकारात्मक कुरा देख्यो । तेलले परनिर्भरता बढाएको, बायुप्रदुषण बढाएको तर बिधुत आफ्नै पानीबाट उत्पादन हुने वातावरण मैत्री इन्धन भएकोले खपत बढाउनु पर्ने कुरा रातारात कसरी गलत साबित भयो ? राजस्वको लागि बजेटले यस्तो अनुचित काम गर्न हुने थिएन ।

पाँच कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजा दिने व्यवस्था ४३ जिल्लाबाट ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार गरिएको कुरा सकारात्मक छ । तर शिक्षा क्षेत्रका जानिफकारहरू पहिले प्रति विद्यार्थी रु. ११ भन्दा केही बढी हुने गरेको खाजा अहिले ६ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र पर्न आउँछ भनिरहेका छन् । त्यति पैसाले कस्तो खाजा आउँछ र बजेटले यसो गर्‍यो ? राज्यले यस्तो छली काम गर्न हुने थिएन ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments