कोरोनाले खडा गरेको आर्थिक चुनौती

शुक्रबार, जेष्ठ ९, २०७७



- डा. गोबिन्दबहादुर थापा

आगामी आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक गतिविधि पूर्णतः कोरोनाको स्थितिमा निर्भर हुने कुरामा शङ्का रहेन । कोरोना आतङ्क यथावत् रहेको अवस्थामा लकडाउन पनि यथास्थितिमा रहने नै भयो र लकडाउन कायम रहेपछि अधिकांश बाह्य गतिविधि पनि ठप्प हुने अनुभव त गरिएकै छ । जहाँसम्म कोरोना आतङ्कको प्रश्न छ । यसमा निश्चित उत्तर पाइने अवस्था छैन । किनभने यसको निवारक भ्याक्सिन झट्टै बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यस्तो भ्याक्सिन बनेपछि पनि नेपाली बजारसम्म माग बमोजिम आइपुग्ने कुरा अलि परकै कुरा भयो । यसले गर्दा अर्को वर्षको न्यूनतममा अधिकांश भाग र अधिकतममा पुरै वर्ष लकडाउनमै बिताउनु पर्ने कुरालाई पुरै इन्कार गर्न सकिँदैन । किनभने विगत दुई महिनाको अनुभवले के देखायो भने यो भाइरसबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको मानिसहरूको संसर्गबाट टाढा रहनु नै रहेछ । त्यो भनेको मानिसहरूको जमघटमा हुने कुनै पनि गतिविधिबाट टाढा रहनु हो । यसो गर्दा धेरैजसो सहरी आर्थिक गतिविधि गर्न नहुने हुँदा रहेछन् । उद्योग, व्यापार व्यवसाय, होटेल, रेष्टुराँ, हवाई र भू-यातायात, बैङ्क, फाईनानस, सिनेमा, खेलकुद आदि मानिसहरूको जमघट हुनै पर्ने गतिविधि हुन् । त्यसैले लकडाउनको अवस्थामा यी गतिविधिहरू स्थगित हुने नै भए ।

त्यो अवस्थामा उत्पादन र आयात हुन नसक्ने भएपछि आपूर्ति र वितरण गतिविधि सबैभन्दा ठुलो समस्यामा पर्ने रहेछ । त्यसले सिर्जना गर्ने बेरोजगारी र मानिसहरुसँग हुने नगदको अभावले बढाउने गरिबी र भोकमरी अर्को चुनौतीको क्षेत्र हुने रहेछ । त्यो अवस्थाले सिर्जना गर्ने चोरी, हिंसा आदि जस्ता सामाजिक समस्याको पक्ष छँदै छ । यो अवस्थामा अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिको अवस्था कस्तो होला कल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर उद्योग, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूले त्यो कर्जाको किस्ता कसरी तिर्लान् ? र, ऋणीहरूबाट किस्ता नआएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय हालत कस्तो होला ? साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्न लगानी गरेका प्रोमोटर्स तथा अन्य लगानीकर्ताहरूले कहाँबाट लाभांश पाउलान् ? यो नाकै मुनिको यथार्थ हो ।

अर्थतन्त्रको यो अवस्थाको सोझो असर सरकारको राजस्वमा पर्दछ । सरकारले राजस्व यिनै आर्थिक गतिविधिहरूबाट हुने नाफा र उत्पादन, आयात, र व्यापार व्यवसायबाट विभिन्न कर, शुल्क तथा महसुल र लाभांशको माध्यमबाट पाउने हो । त्यसैले जब ती सबै गतिविधि लगभग ठप्प हुन्छन् भने कर, महसुल र लाभांश तिर्ने आधार नै बन्दैन । अनि सरकारले राजस्व पाउँदैन । जबकि मुलुकका ७६१ वटा सरकारहरूले यही राजस्वको पैसा खर्च गर्ने हुन् । राजस्वले सरकारको सरदर ती चौथाइ खर्च धान्दछ । त्यसैले अहिलेको जस्तो कोरोना आतङ्क लामो समयसम्म कायम रह्यो भने देशमा सम्हाल्नै नसकिने खालको भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ । जहाँसम्म कोरोनाको स्थिति छ, त्यो माथि उल्लेख गरिएको अतिरिक्त त्यसमा अर्को पक्ष पनि छ । त्यो के हो भने भारत र बङ्गलादेश धेरै जनसङ्ख्या र जनघनत्व, गरिबी र अत्यधिक अराजकता भएका छिमेकी मुलुक हुन् । ती देशमा कोरोना सङ्क्रमण उत्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ । जब त्यहाँ कोरोना आतङ्क उत्कर्षमा पुग्दछ । त्यसको दुष्प्रभाव नेपालमा पनि नपरी छोड्दैन । त्यसबाट नेपालको जनजीवन अरू त्रस्त र अस्तव्यस्त हुने छ र त्यसको असर अर्थतन्त्रमा त्यसै अनुरूप पर्नेछ ।

यो पृष्ठभूमिमा आगामी वर्षको बजेट बन्दै छ । बजेटले लाखौँ मानिसहरूको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने भएको छ भने लाखौँ मानिसहरूलाई भोकमरीबाट बचाउनु पर्ने भएको छ । साथै उद्योग, व्यापार व्यवसायीहरूले पनि राज्यबाट राहतको अपेक्षा गरिहरेका छन् । उनीहरूको अपेक्षा बैङ्कको व्याज र कर दायित्वमा कटौतीको छ । आयका स्रोतहरू सुक्दै गएका परिप्रक्षमो सरकार स्वयम् आफ्नै अत्यावश्यक खर्च कसरी धान्ने भन्ने चुनौतीमा छ । त्यसैले नेपालका आगामी दिनहरू कोरोना आतङ्कको कारणले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छन् ।

हुन त सरकारका राजस्वका अतिरिक्त वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण जस्ता अन्य श्रोत पनि हुन्छन् । तर अहिलेसम्म राजस्व बाहेकका श्रोतबाट सरकारले कुल खर्चको एक चौथाइ भाग मात्र व्यहोर्दै आएको छ । अहिले वैदेशिक सहायता पनि मागे बमोजिम पाउन सकिने सम्भावना छैन । किनभने विश्व नै नेपाल जस्तै कोरोना भाइरसबाट आतङ्कित भइरहेको आस्था छ । साथै आन्तरिक ऋण पनि सरकारले मात्रै उपयोग गर्न मिल्दैन, निजी क्षेत्रलाई पुग्ने गरी छोडिदिनु पर्दछ । यी श्रोतहरू सरकारका सहयोगी श्रोत मात्र हुन् । सरकार चलाउने र विकासमा लगानी गर्ने मुख्य आधार भनेको राजस्व नै हो । त्यसैले राजस्व परिचालनको अवस्था अत्यन्त कमजोर भएपछि सरकार कसरी चलाउने ? रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? उद्योग, व्यापार व्यवसायलाई कसरी राहत दिने ? र, विकासमा केही न केही लगानी कसरी गर्ने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले साहसिक निर्णय गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो भनेको सर्व प्रथमतः सरकारका अनावश्यक खर्चमा व्यापक मात्रामा कटौती गर्नु हो । विगतमा कतिपय संस्थाहरू आफ्ना मानिसलाई जागिर दिने हिसाबले पनि समिति, बोर्ड आदि गठन गर्ने गरिएका थिए । त्यस्ता संस्थाहरूमा सरकारले साल बसाली बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यस्ता अनुत्पादक र अनुप योगी संस्थाहरूलाई यही बेलामा खारेज गर्नु पर्दछ । सरकारले केही खर्च कटौती गरिसकेको पनि छ । तर तिनीहरू सामान्य प्रकृतिका छन् । समिति र बोर्डहरूलाई यो वर्ष सरकारले रु. १ अर्व ७० करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई यो वर्ष सरकारले ऋण र सेयर लगानी गर्न रु एक अर्व ८१ लाख विनियोजन गरेको छ । यी शीर्षकहरूमा बजेट हुनेसम्म कटौती गर्नु पर्दछ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments