सामुदायिक विद्यालय प्रति राज्यको दृष्टिकोण र वास्तविकता

शनिबार, जेष्ठ २४, २०७७



- सीता ओझा- अध्यक्ष महिला अध्ययन केन्द्र

ज्ञान तथा सिप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति र संरचनाभित्र शिक्षासँग जोडिएका अनेकौँ मानिसले शिक्षालाई विकास गर्ने नाममा अनेकौँ प्रकारका नमुना बनाउने स्वार्थमा सयौँ पटक खेलाउँदा सार्वजनिक शिक्षा तहसनहस भयो । तिनै विद्वानहरूले शिक्षामा लगानी गर्दै गए र बिस्तारै निजी विद्यालय फस्टाउने सार्वजनिक खस्कने अवस्था बन्यो । भर्ना,भर्ना उमेर,विद्यालय समय, पुस्तक, लगायतका विषयहरूमा सामुदायिक विद्यालयले आवश्यकता हेरेर व्यवस्थापन गर्न पाउँदैन तर निजीले स्व-स्फूर्त रूपमा विभिन्न बहाना बनाएर शिक्षा नियमलाई नकुरी आफ्नै ढङ्गले सञ्चालन गरिरहँदा नियमन निकाय मौन बसिदिन्छ । आफ्नो लगानी नभएपछि शैक्षिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेले पनि नियमितता बाहेक अन्य विषयमा विद्यालयका मानव श्रोत परिचालन गर्न जान्दैन वा गर्दैनन् ।

फलस्वरूप बिस्तारै मानव जनशक्ति जागिरे मनोवृत्तितिर गुजारा गर्न पुग्छ । विद्यार्थी पनि अध्ययन र अभ्यास भन्दा पाएसम्म बिदा भएको मन पराउन थाल्ने हुन्छन् । बालबालिकाको समयलाई प्रयोग गरेर काम खानेहरूका लागि यस्तो अवसर निकै कामयाबी हुन्छ । बिस्तारै बिस्तारै विद्यार्थीलाई पढ्न अल्छी लाग्छ। शिक्षकलाई पढाउन,कक्षामा जान,गृहकार्यमा आँखा पुर्‍याउन मन नलाग्ने हुन्छ । यस्तो हुँदाहुँदै हुँदै अभिभावकको काम सर्छ र अन्यत्र अलि टाढा डेरा सर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीले पढाइ नै छोड्छ भने त्यस्तै रितले अन्यत्रबाट बिचैमा अर्को विद्यार्थी नयाँ भर्ना हुन आइपुग्छ । पुरानोले पाएको पुस्तक छात्रवृत्ति आदि छोड्दैन । तर नयाँ आउने बेलासम्म पुस्तक छात्रवृत्ति आदि वितरण भइसकेको हुन्छ । आउनेले पनि विभिन्न बहानामा लिएर आउँदैन । यो सामुदायिक विद्यालयको दैनिकी हो । यस्ता प्रकारका अनेकौँ प्रकारका शिक्षक,विद्यार्थी ,अभिभावक र सरकारका व्यवस्थापनसँग जोडिएका समस्याका बाबजुद पनि अङ्ग्रेजी भाषाको वाक कलामा बाहेक सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रै दखल र नतिजा प्राप्त गरेका छन् । यसको मापन हामीले निजामती र अन्य सेवामा प्रवेश गरेको जनशक्तिलाई हेरेर लगानीको मूल्याङ्कन र मापन गर्न सक्छौ । त्यसैले त विद्वानहरूले यसरी व्याख्या गरेका होलान् ।

भागवत गीताले शिक्षालाई यसरी परिभाषित गरेको भेटिन्छ , ” पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध अरू केही छैन ‍‍‍।” शङ्कराचार्य, ” आत्मानुभुती नै शिक्षा हो ।” सुकरात , ” प्रत्येक मानिसको मस्तिष्कमा अदृश्य रूपले विद्यमान संसारको त्यो सर्वमान्य बिचारलाई प्रकाशमा ल्याउनु नै शिक्षा हो ।” नेल्सन मण्डेला , “शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसलाई चलाई तिमी संसार बदल्न सक्छौ।”

शिक्षाले मानिसलाई अन्धकारबाट बिस्तारै उज्यालो तर्फ लम्काउँछ। यो निरन्तर चली रहने प्रक्रिया पनि हो । जन्मे देखि नमरुन्जेलसम्म कुनै न कुनै प्रकारले चलिरहेको हुन्छ। ज्ञान सक्ने,सिकाउने कुरा हेर्दा सजिलो जस्तो देखिए पनि निकै जटिल,भेग र व्यापकतासँग जोडिएको विषय हो । यो बौद्धिक चिन्तन मनन गर्नु पर्ने विषय भएकोले शारीरिक श्रम गर्दा जस्तो परिणाममा देखाउन निकै गाह्रो हुन्छ । यस्तो गाह्रो शिक्षक,विद्यार्थी र अभिभावक तिनै पक्षलाई हुने गर्छ । अनेकौँ समस्याको बाबजुद निरन्तर प्रयासपछि सफलता प्राप्त गर्दा मात्रै राज्यले नतिजा पाउने गर्दछ । यस्ता कुरामा पनि हेक्का राख्नु पर्छ है ।

यसरी विश्लेषण गर्दा शिक्षा अथवा ज्ञान मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यन्त प्राप्त गरिने जीवनको सम्पूर्ण अनुभवको श्रृङखला हो । यसरी शिक्षालाई बुझियो भने शिक्षा जीवनपर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया भनेर पनि भन्न सकिन्छ । व्यक्तिको बौद्धिक , मानसिक ,शारीरिक ,सामाजिक,आर्थिक ,भौतिक ,नैतिक आदि पक्षको सर्वाङ्गीण विकास गराउँदै आन्तरिक र बाहिरी पक्ष चलाएर प्रगतिको पथमा उभिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गौरव बढाउने कुरा पनि शिक्षा नै हो । तर पनि हामी शिक्षाको विकाससँग जोडिएका भौतिक, प्रशासनिक शैक्षिक र मानवीय श्रोतलाई किन बुझ्न र चिन्न सकिरहेका छैनौ ? खोजिएको विषय बनाउने हो कि ?

हरेक वर्ष वर्षभरिको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेस गरिरहँदा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र सम्बोधन गर्नु पर्ने विषय मध्येको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा ठानिनु पर्ने तर यहाँ त विद्यालयका संरचना भन्दा सेना र प्रहरीका हेडक्वाटर ,अन्य कार्यालयहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र विकासको नामसँग जोडेर सडक कालो पत्र गर्ने कामलाई निकै महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक विकासमा नागरिक सरोकार बढाएका राष्ट्रहरूले शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापन गर्न अनुदानका रूपमा दिएको बजेट पनि हामी कहाँ आइपुग्दा माथि देखि तल पुग्दा खाना र खाजाको अचार जस्तोगरि चाट्दा चाट्दै सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम गंगाश्राद्दको सिधा जस्तो हुने गर्छ । यस्तो तरिकाले सहभागितामा प्रतिनिधित्व हुने बाहेक अन्य परिणाम देखिन्न । किन यस्तो भएको होला ? शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाले निभाउनु पर्ने धर्म र मर्म पूरा गरेनन् कि ? सोचौँ !

साढेको जुधाइ बाच्छा मिचाइ  भने जस्तै सामुदायिक शिक्षाको पूर्व प्राथमिक तहको बाल विकासको संरचनाको सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वाल विकासका लगभग ३१ हजार शिशु शिक्षकहरू मासिक ६००० मा ८ घण्टा काम गर्छन् । सरकारले उनीहरूको लागि तोकेको समय ४ घण्टा मात्रै हो । तर विद्यालयले विद्यालयको पुरा समयसम्म काम लगाउने गर्छ । त्यस मध्ये पनि झन्डै ५ हजार समुदायले व्यवस्था गरेको जनशक्ति रहेको छ ।उनीहरू सधैँ पारिश्रमिकको विषयमा समुदाय मै झुन्डिनु पर्छ । समुदायमा आधारित शिशु स्याहार बाल विकास शिक्षकहरूलाई सरकारले कुनै शीर्षकमा पनि अनुदान दिँदैन । उनीहरू प्रायले प्राथमिक शिक्षकलाई दिइने आधारभूत तालिम ( १० महिने तालिम ) लिइसकेका अवस्थामा पनि नियुक्ति विहीन छन् भने सुरु गर्दा पाएको पारिश्रमिकमा हाल सम्म खास रकम थप भएको पनि देखिन्न । विद्यालयको पूर्व तयारीको आधारको रूपमा विकास भएर विद्यार्थी भर्ना मुलश्रोतको हुन पुगेको त्यो संरचनालाई राज्यले अहिलेसम्म विद्यालयको संरचनामा जोड्न सकेको छैन साथै त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाएका छैनन् । सँगै काम गर्ने शिक्षकहरूले महँगी भत्ता खादा टुलुटुलु हेर्ने र घुटुघुटु थुक निल्नु पर्ने विभेद सहेको जनशक्तिले सरकारले अन्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गरे होला ? उत्तर खोजिरहेको अवस्था छ ।

विश्व कोभिड-१९ ले आक्रान्त भएर विश्व अर्थ व्यवस्था प्रभावित भएको बेला समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्यक्रम नभए पनि सार्वजनिक सेवा क्षेत्र विस्तार गर्दै कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिने विषयको आर्थिक सामाजिक सम्बोधन होला भन्ने ठानेका बेला माध्यमिक शिक्षाको (सामुदायिक विद्यालय) शैक्षिक कार्यक्रम नै निजी विद्यालयलाई सुम्पँदै राज्य शिक्षा र शैक्षिक व्यवस्थापनबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ । व्यक्तिको लगानीमा सञ्चालन भएका संस्थागत कार्यक्रम भन्दा फरक ढङ्गले चल्ने निजी शैक्षिक संस्थाले शिक्षक सेवा आयोगबाट छानिएका तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई प्रत्येक एक निजीले सँगै जोडिएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्दै आफूलाई सक्छ कि आफ्नो व्यापार फैलाउँछ ? यो विषयमा अर्थ मन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीले सोच्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रश्न बजेट भाषणको मात्रै होइन ; माथिल्लो ओहोदामा बसेर सामुदायिक शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने लगानीसँग पनि यो कुरा जोडिन्छ ।

मुलुकको नयाँ संरचनाको विभाजन सँगै कर्मचारी विनियोजन र समायोजनको कुरा जोडिएर निकै समय कर्मचारी प्रशासन अन्योलको अवस्थामा पुग्यो ।प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउँदै नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको तह बढुवा लगायतको सहुलियतको व्यवस्था गर्‍यो । नेपाल सरकारसँग जोडिएका सबै संरचनाका कर्मचारी साथीहरूको समायोजन सँगै बढुवाको पनि भयो । यसरी राज्यले विभेद गरिरहँदा शिक्षकहरूको पदोन्नति पनि आवश्यक छ भनेर न शिक्षकका सङ्घ,सङ्गठन बोले,न शिक्षकको महासङ्घ नै बोल्यो ।

मानिसको चौतर्फी विकाससँग जोडिएको अनिवार्य र संवेदनशील विद्यालय शिक्षाका विषयमा राज्य गम्भीर नभएसम्म शिक्षा क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहस अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो गुणस्तरीय शिक्षा मात्रै होइन।  हाम्रो भू बनोट अनुसार २१ औँ शताब्दीको विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा व्यापक छलफल,अन्तरक्रिया हुन आवश्यक देखिन्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments