नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल

बहसमा आर्थिक सम्बृद्धी

आइतवार, चैत्र १३, २०७३



- सुरेन्द्र पाण्डे

  • भनिन्छ, समृद्धिबाट समृद्धि बाँढ्न सकिन्छ, गरिबीबाट गरिबी । तेङसियाओ पिङले भनेका थिए, “ समाजवाद गरिबी होइन, समाजवादी बाटो पछ्याउदै सबै धनी हुन सक्छन् ।” यही कुरा बुझ्न नसक्दा कतिपय बामपन्थीहरुले एमालेलाई पूँजिवादी बाटो लिएको वा पूँजीबादी पार्टी भन्ने गर्दछन् । उनीहरु एमाले र नेपाली काग्रेस एउटै हुन् भनेर गलत विष्लेषण गर्न पुग्छन् ।

 

  • समाजबादको सार उत्पादक शक्तिको विकास र सवै खालका शोषण, असमानताबाट मुक्ति र सबै नागरिकको समृद्धि हो । नेपाली काग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नेपाली जनतालाई परामुखापेक्षी र परावलम्बी बनाउने छ । नेपाली कांगे्रसको यो नीति अनुसार देशका सवै ठूला पुर्वाधारहरु निजी क्षेत्रले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अर्को तर्फ यसले बाह्य सहायतामा मात्र जोड दिन्छ ।

 

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले राजनीतिक यात्रा तय गर्दा विभिन्न चरणहरु पार गरेको छ । विसं २००६ देखि विसं २०४६ साल सम्मको पार्टी एवं संगठन निर्माण मूल रुपले क्रान्तिको आवश्यकता अनुरुप गरेको थियो । त्यस समयमा भूमिगत पार्टी निर्माण, कठोर संघर्ष, बलिदानी कार्यकर्ताको निर्माण र वर्गिय पार्टी निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिईन्थ्यो । विसं २०४६ सालको परिवर्तन पछि गणतन्त्र स्थापनाको अवस्था र विशेषत २०७२ सालको संविधान निर्माण सम्म दोश्रो चरण थियो । त्यसकालमा वर्ग र समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टी निर्माण गर्ने, ठूला आकारमा पार्टी कमिटी निर्माण गर्ने र पार्टीमा समावेशीतालाई उच्च प्राथमिकता दिई पार्टी निर्माण गर्ने काम भयो ।

वि.सं. २०६३/६३ को जनक्रान्ति र बिशेषतः संविधान निर्माण पछि तेश्रो चरणको आरम्भ भएकोछ । यस चरणको मूख्य अभिभारा देशलाई सम्बृद्धिको यात्रामा छिटो अग्रसर गराई समाजवादको आधारशिला तयार गर्नु हो । त्यो अभिभाराको मार्ग निर्देशनमा अबको पार्टी निर्मा ण गर्नु पर्दछ । यस गोष्ठीले त्यस दिशामा अग्रसर हुन, आर्थिक समृद्धिका चुनौती र सम्भावना बारे निष्कर्श खोज्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।

१. नवौं महाधिवेशन र नेकपा एमालेको आर्थिक विकास नीति
वि.सं. ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जन क्रान्तिले हाम्रो देशमा १५ सय वर्षदेखि कायम रहेको सामन्तवादको अन्त्य गर्नुको साथै २ सय ४० वर्ष देखिकोे शाह वंशीय राजतन्त्रलाई समेत अन्त्य गर्यो र गणतन्त्रको स्थापना ग¥यो । नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले उक्त जनक्रान्तिको विश्लेशण गर्दै “त्यो नेपालको आफ्नै मौलिक स्थितिमा सम्पन्न भएको विशिष्ट प्रकारको पूँजिवादी जनक्रान्ति हो” भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्दै “सामन्तवाद मूलभूत रुपमा विघटित भएको” र “नेपाली समाज पूँजिवादको प्रारम्भिक अवस्थामा रुपान्तरित भएको” ठहर गरेको छ । त्यसैगरि देशको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतिहरुमा पूर्वाधार विकासका न्यून अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, आयातको वृद्धि र निर्यात खस्किदै गई व्यापार घाटा बढिरहेको, उत्पादनका साधन माथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिवीको गम्भिर दुस्चक्र विद्यमान रहेको निष्कर्श निकालेको छ ।

यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले “राष्ट्रिय पूँजिको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक बाटोको प्रबन्धन गर्ने” र छरिएको पूँजिलाई एकत्रित गर्दै पूँजि निर्माणमा जोड दिएको छ । यसको लागि पार्टीले समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिएको छ । नेपालको संविधानले पनि राजकिय, नीजि र सहकारी सहितका ३ खम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट समाजवाद तर्फ अग्रसर बन्ने दिशा निर्दिष्ट गरेको छ ।

नेकपा (एमाले) स्वाधीन र सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्न चाहन्छ । यो पार्टी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवाद तर्फ अग्रसर हुन आवश्यक भौतिक तयारीको पक्षमा छ । पार्टीको ठहरमा समाजवाद निर्माणको बाटो पनि विशिष्ट र मौलिक हुनेछ । अहिलेको परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालले सोभियत संघ, चीन लगाएतका समाजवादी मुलुकहरुको जस्तो कम्युनिष्ट पार्टीको एकलौटी शासन संचालन गर्ने अवस्था छैन । न त सशस्त्र बलबाट बलात शक्ति कब्जा गर्ने कुरा सम्भव छ । हाम्रो पार्टी जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) को निर्देशमा निर्वाचन पक्रियामा सामेल भई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्धारा आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्ने मौलिक बाटोबाट अघि बढिरहेको छ । त्यस बाटोबाट अघि बढेर समाजवादमा पुग्न चाहन्छ ।

समाजबादको सार उत्पादक शक्तिको विकास र सवै खालका शोषण, असमानताबाट मुक्ति र सबै नागरिकको समृद्धि हो । नेपाली काग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नेपाली जनतालाई परामुखापेक्षी र परावलम्बी बनाउने छ । नेपाली कांगे्रसको यो नीति अनुसार देशका सवै ठूला पुर्वाधारहरु निजी क्षेत्रले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अर्को तर्फ यसले बाह्य सहायतामा मात्र जोड दिन्छ । हाम्रो देशमा ठूला पूर्वाधारहरु निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने नीजि क्षेत्रको विकास भैसकेको छैन र बाह्य पूँजि भने जस्तो सजिलै नेपालमा लगानीको लागि तयार भएको अवस्था छैन । त्यसकारण नीजि तथा बाह्य लगानीले मात्र पूर्वाधार विकासको नीतिले नेपालको विकासलाई दशकौं पछाडी धकेल्ने खतरा हुन्छ । यसले हाम्रो आर्थिक स्थिति अझ नाजुक र परनिर्भर बन्दै जानेछ ।


“योजना र बजार सामन्यतः उपलब्ध श्रोतहरु परिचालन गर्ने दुई भिन्न माध्यम हुन्, न त योजना समाजवादको, न त बजार पूँजिवादको प्रतिक चिन्ह हो । तसर्थ योजना समाजवाद जस्तै वा उही होइन, बजारहरु पूँजिवाद जस्तै वा उही होइनन् । यदि पूँजिवाद भित्र योजना हुन्छ भने, समाजवाद भित्र बजार पनि हुन्छ ।”


माओवादी धारको धारणा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने त कुरै छोडौं हरेक नागरिकलाई पाल्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ र राज्य ढुकुटीको बाँडफाँड गरेर अहिलेको गरिबीको अवस्था समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । त्यस दृष्टिकोणबाट पनि राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुने छैन । जबसम्म हरेक नागरिकले काम गर्दैन, हरेकले देश निर्माणको लागि योगदान गर्दैन तवसम्म देशको ढुकुटीमा आवश्यक श्रोत जुट्दैन । जब ढुकुटीमा सम्पति न्युन वा रित्तो हुन्छ, त्यसबेला राज्यले नागरिकलाई पाल्ने वा देश विकासको निम्ति ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैन । भनिन्छ, समृद्धिबाट समृद्धि बाँढ्न सकिन्छ, गरिबीबाट गरिबी । तेङसियाओ पिङले भनेका थिए, “ समाजवाद गरिबी होइन, समाजवादी बाटो पछ्याउदै सबै धनी हुन सक्छन् ।” यही कुरा बुझ्न नसक्दा कतिपय बामपन्थीहरुले एमालेलाई पूँजिवादी बाटो लिएको वा पूँजीबादी पार्टी भन्ने गर्दछन् । उनीहरु एमाले र नेपाली काग्रेस एउटै हुन् भनेर गलत विष्लेषण गर्न पुग्छन् ।

नेकपा एमालेको ठहर छ ,कांग्रेसले बोकेको उदारवादी पूँजिवादी बाटोबाट राष्ट्रिय पूजिको विकास हुन सक्दैन, न त माओवादीको जस्तो उग्रताको बाटोबाट राष्ट्रिय पूँजिको निर्माण हुनसक्छ । हिंसात्मक वा शान्तिपूर्ण बाटो आफै लक्ष्य होइन त्यो केबल लक्ष्यमा पुग्ने उपाय मात्र हो । यस्तै भ्रम अन्य कतिपयमा पनि छ, उनीहरु ठान्दछन्– बजार भनेको पुँजीवादी कुरा हो । “योजना र बजार सामन्यतः उपलब्ध श्रोतहरु परिचालन गर्ने दुई भिन्न माध्यम हुन्, न त योजना समाजवादको, न त बजार पूँजिवादको प्रतिक चिन्ह हो । तसर्थ योजना समाजवाद जस्तै वा उही होइन, बजारहरु पूँजिवाद जस्तै वा उही होइनन् । यदि पूँजिवाद भित्र योजना हुन्छ भने, समाजवाद भित्र बजार पनि हुन्छ ।” नेकपा एमाले सार्वजनिक स्वामित्वको बाहुल्यतामा जोड दिन्छ । सार्वजनिक स्वामित्व समाजवादको जग पनि हो ।

तर एमालेले नीजि र व्यक्तिगत लगानीको क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिन्छ, त्यसलाई समेट्छ र जोड्छ । एमालेले कल्पना गरेको राज्यले सार्वजनिक स्वामित्व सहितको आर्थिक प्रणालीमा जोड दिन्छ । योे बाहेक नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायत अन्य प्रकारको नीजि स्वामित्वलाई समेत बढावा दिंदै स्वामित्वको विभिन्न रुपको विकास गर्दछ । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि एक कालखण्ड सम्म मुख्य, राष्ट्रिय महत्वका ठुला र केही पूर्वाधारहरु निर्माणमा सरकारले नेतृत्व गरी भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र खासगरी भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारहरुमा लगानी बढाउदै जनताको आर्थिक अवसरको ढोका खोल्छ ।

२. आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विभिन्न देशका अनुभवहरु
क) पूजीवादी देशका अनुभव
युरोप, अमेरिका लगायत संसारका अहिलेका प्रायः औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरुको भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकासको लगानीमा राज्यको नै भूमिका रहेको पाईन्छ । शुरुका दिनहरुमा सबै संरचनाहरु सरकारी लगानीमा निर्माण भएका थिए र आधा शताब्दी अघि मात्र निजि क्षेत्रले टोलरोड, द्रुत मार्ग जस्ता क्षेत्रमा लगानि गर्न थाले । आजपनि रेलवेको क्षेत्र जस्तो ठूलो लगानीमा निजि क्षेत्रको संलग्नता सिमित मात्र छ । तसर्थ यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा राज्यले नै त्यस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लाभ उठाउँदै निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछ । निजी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।

बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याड, जर्मनी, जापान जस्ता औद्योगिक, विकसित र धनी देशहरुले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न औद्योगिकरणको प्रारम्भिक कालमा संरक्षणवादी नीति लिए । भर्खर खुलेका उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, आयातमा उच्च दरमा भन्सार लगाई त्यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरे । बेलायतले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नदिने, आयातमा उच्च भन्सार लगाउने नीति लिएको थियो । सन् १८२० सम्म पनि बेलायतमा विदेशी वस्तुको आयातमा औषतमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसमम भन्सार लगाइन्थ्यो ।

अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि त्यँहाका प्रथम अर्थमन्त्रि अलेकजेन्डर ह्यामिल्टनले सन १७९१ मा अमेरिकी कांग्रेस सामु औद्योगिक नीतिका सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले त्यस प्रतिबेदनमा जोड दिएर भने कि अमेरिकाले आफ्ना शिशु उद्योगलाई” संरक्षण गर्नु पर्दछ । यो नीतिलाई त्यसपछिका अमेरिकी राष्ट्रतिहरुले पनि निरन्तरता दिए ।
जापानमा सन् १८६८ मा मिजी (MEIZI) बादशाह सत्तामा आए । उनको सरकारले औधोगिकरणका लागि ५० उद्योगहरु स्थापित गर्यो । जापानलाई औधोगिकरण र विकसित राष्ट्र बनाउन इवाकारा तोमोमि (IWAKARA TOMOMI)  को नेतृत्वमा एक मिशन विदेश भ्रमणमा पठायो । त्यस मिसनमा उद्योग, कृषि, खानी, वित्तीय क्षेत्र, सँस्कृति, शिक्षा, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु समावेश थिए । त्यस मिसनले सन १८७१ डिसेम्बर देखि १८७३ सेप्टेम्बर सम्म विभिन्न १५ देशको भम्रण गरि त्यँहाको विकासको अवस्थाको अध्ययन गरी जापानको विकासमा प्रयोग गर्ने काम ग¥यो । फलतः ३० वर्षको अन्तरालमा जापान एशियाको पहिलो औद्यागिक, सैनिक रुपले बलियो र धनि राष्ट्र बन्यो । द्धितिय विश्व युद्ध पछि पुनः जापानले आर्थिक संकट वेहोर्नु प¥यो । जापानले त्यस कालमा घुमाउरो हिसाबले आयात रोक्न आयातका लागि बैदेशिक मुद्रा नदिने कठोर नीति लियो । तर उच्च प्रविधि भित्राउन भने बैदेशिक मुद्रा दिने नीति लियो । आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न उसले अनुदान सहितको कार्यक्रमको लागि निर्देसित ऋण कार्यक्रम सुरु ग¥यो ।


स्टालिनले धनी किसान अर्थ व्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्र्रको माग बमोजिमको श्रमिक आपुर्तिका लागि थियो ।


यसैगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि फ्रान्सले सांकेतिक योजना (Indicative Planning) को नीति अघि सा¥यो । उसले राष्ट्रियकरणको घोषणापछि केही प्रमुख उद्योगहरु सरकारको अधिनमा लियो । सरकारी स्वामीत्वका बैंकहरु मार्फत रणनीतिक उद्योगहरुमा लगानी प्रवाहित ग¥यो । सन १९६० सम्म उसले आफ्ना उद्योगको बढावाको लागि औद्यौगिक वस्तुको आयातमा उच्च कर लगायो । यस प्रकारको नीतिद्धारा सन १९८० सम्म आई पुग्दा फ्रान्सले आफुलाई प्रविधिको क्षेत्रमा नेताको रुपमा आफुलाई स्थापित ग¥यो ।
विगत आधा शताब्दी भित्रै सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया जस्ता देशहरुले आफ्नो विकासमा ठूलो फड्को मारेका छन् । ती देशका अनुभवलाई पश्चिमा मुलुकहरुले स्वतन्त्रताको वलिदान मोडेल भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । जहाँ राजनीतिक रुपले दमन र नियन्त्रण गरि आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मारिएको छ । सिंगापुरका नेता लि क्वान यु ले पश्चिमा मुलुकको यो आरोपलाई खण्डन गर्दै भनेका छन्, “पश्चिमेलीहरुले संसार लुटेर” आफ्नो विकास गरिसकेपछि हामि एशियालीलाई मात्र स्वतन्त्रताको नाममा पश्चिमी विचार लाद्न खोजेका छन् । उनले गरिव एशियाली मुलुकले पश्चिमिहरुको बाटोबाट कहिल्यै विकास गर्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

ख) समाजवादी देशको अनुभव

जब तेङसियाओ पिङ १९७७ मा सत्तामा आए तब उनले माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य गु मु (GU MU) को नेतृत्वमा सन् १९७८ मा पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । त्यस अध्ययनको आधारमा सुरुमा सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियमेन (Shenzhen, Zhuhai, Shantou and Xiamen) चार वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रयोगको रुपमा सुरु गरियो ।


बिगतको अनुभवबाट लेनिनले “लाल” भएर मात्र पुग्ने रहेनछ , “विज्ञता” पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र “लाल र विज्ञ” लाई सँगै लाने निति अघि सारे । नँया आर्थिक नीति मुख्य रुपले पूँजीवाद उन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनु पुर्वको पूँजीवाद हो भने । स्टालिनले धनी किसान अर्थ व्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्र्रको माग बमोजिमको श्रमिक आपुर्तिका लागि थियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा लिइन्छ ।

सन् १९४९ मा चिनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि निजि क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई विस्तारै विस्तारै सरकारको अधिनमा ल्याइए । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिव १७ प्रतिसत औद्योगिक उत्पादन इकाई सरकारको अधिन भन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमि सुधार अन्तर्गत कृषि योग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाडियो । सन् १९५३–५७ बीचमा समाजवादीकरणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाई, केन्द्रिकृत आर्थिक योजना लागु गरियो । निजि उद्योगलाई “शान्तिपुर्ण हस्तान्तरण” को निति अघी सारी सस्तो मुल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले सन् १९५८ मा “उच्च आर्थिक फड्को”(Great Leap Forward) मार्ने नीति अघि सारे । सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधिनमा
ल्याइयो । तर हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन त्यसले समस्या र संकट खडा ग¥यो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो हस ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चिनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो ।

जब तेङसियाओ पिङ १९७७ मा सत्तामा आए तब उनले माओकालिन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरे । उनले पश्चिमेली देशको तुलनामा चीन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको पाए । उनले स्थायी कमिटिका सदस्य गु मु (GU MU) को नेतृत्वमा सन् १९७८ मा पाँच युरोपियन देशका १५ सहरको अध्ययन भम्रण गर्न प्रतिनिधि मण्डल पठाए । तेङसियाओ पिङ स्वयम्ले युरोप, अमेरिका र एसियाका जापान, सिंगापुरलगायत धेरै मुलुकको भ्रमण गरे । त्यस अध्ययनको आधारमा सुरुमा सेनजेन, जुहाई, सान्ताओ र सियमेन (Shenzhen, Zhuhai, Shantou and Xiamen) चार वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रयोगको रुपमा सुरु गरियो । ति क्षेत्रका सफल अनुभवलाई राष्ट्रिय तवरमा विस्तार गरियो । तेङको नीतिका कारण चीन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । नयाँ परिवेशमा क्रान्तिकालिन पुराना नेताहरु असक्षम भएको पाए । उनले आफूसमेतका त्यस्ता नेतालाई पार्टिको नियमित कामबाट विदा गर्न ‘सत्ता बेगरको सन्मान’ को सुत्र अगाडि सारे । त्यस्ता पाका नेताहरुलाई खाई पाई आएको तलब, सुरक्षा गार्ड, आवास, गाडि जीवनभर दिने र पदबाट विदा गरि सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरे । पार्टिको केन्द्रिय र तल्लो तहमा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अवधि तोक्ने नयाँ परिपाटी सुरु गरे ।

उनले भनेका थिए, “यदि देशमा तिव्र रुपमा आर्थिक विकास गरिएन भने कम्युनिष्ट शासन खतरामा पर्छ । र, उनले भने “चीन गरिव भएकोले नै विदेशीको पिटाइमा परेको हो र अव हामी फेरी गरिब हुन चाहन्नौ ।” चीनलाई धनी बनाउन विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले ‘विज्ञान र प्रविधि’ प्राथमिक उत्पादक शक्ति भएकाले त्यसको विकासमा जोड दिए । यो नितिका कारण चीन अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिमा उदय भएको छ । सन् २०१४ मा चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादन १०.३६ ट्रिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार ६ सय डलर रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा आएर भियतनामले पनि सुधार र खुल्ला नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक फड्को मारिरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भ

जमिन राज्यको सम्पत्ति हो । यो मानव आवह्यकता बमोजिम बनाउन र बाढ्न सकिदैन । त्यसको अर्थ जमिनमा कायम रहेको स्वामीत्व सम्बन्ध कायम राखी राख्न’ पर्दछ भन्ने होईन । जमिनलाई राज्यको मातहत ल्याउन सके त्यस्तो सम्बन्धको पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ ।


 

संबिधानमा राजकीय, निजी र सहकारी क्षेत्र सहितको ३ खम्बे अर्थनीतिको माध्यमबाट समृद्धि र समाजबादको आधारभूमी तयार पार्ने जनाईएको छ । ती प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रको क्षेत्र, प्राथमिकता र सीमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउनु पर्दछ र पुराना कानुनहरु खारेज गर्नु पर्दछ । ३. नेपालको राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा अवको नेपालमा आर्थिक विकासको लागि निम्न मोडेल लागू गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

क. जमिनको उपयोगको मोडेल

  • जमिन राज्यको सम्पत्ति हो । यो मानव आवह्यकता बमोजिम बनाउन र बाढ्न सकिदैन । त्यसको अर्थ जमिनमा कायम रहेको स्वामीत्व सम्बन्ध कायम राखी राख्न’ पर्दछ भन्ने होईन । जमिनलाई राज्यको मातहत ल्याउन सके त्यस्तो सम्बन्धको पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ ।
  •  तसर्थ जमिन बाँढ्नेमा जोड दिनु भन्दा आवास, शिक्षा, रोजगारी बृद्धि आदिमा जोड गर्नु पर्दछ । जमिन बाँढ्ने योजनाले जंगलको विनाश गर्नका लागि हामी बाध्य बन्न सक्छौं । यो मुलुकको लागि ज्यादै हानिकारक छ । न त आबश्यकता परिप”र्ति गर्न सक्ने जमिन हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गाबाट नै पूर्ति गर्न सकिने अबस्था छ ।
  •  जमिनलाई उपयोगको आधारमा बर्गिकरण गर्नु पर्दछ । तोकिएको जमिनमा तोकिए बमोजिम मात्र उपयोग गर्न पाईने र कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाईने ।
  •  ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापाको केही भाग, संखुवासभा, तेह्थुम, धनकुटालाई चिया र अलैंची क्षेत्र, सिराहा सप्तरीमा आँप, धनुषा महोत्तरीमा माछा, काभ्रे धादिंगमा तरकारी, चितवन दाउन्ने पूर्व कुखुरा पालन, गुल्मी अर्घाखाँची, पाल्पामा कफि, मुस्तांग जुम्लामा स्याउ र जडिवुटी, झापा मोरंग वाँके वर्दिया, कैलाली कन्चनपुरमा धान खेतीलाई अनुदान, औजार र उपकरण, वजारको व्यवस्थापनमा लगानी गरी कृषि क्षेत्र विकास गरी कृषिमा औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण र वजारीकरण गर्नु पर्दछ र कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ । अन्य जिल्ला र क्षेत्रहरुमा त्यहाँको विशिष्टतालाई हेरी खास बाली वा पशुपालन वा उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । अनुदानको माध्यमबाट यी कामलाई बढावा दिदै कानूनी रुपमा समेत बाध्यकारी बनाउनु पर्दछ । जमिनको चक्लावन्दी गर्ने यो उपयुक्त विधि पनि हुन सक्नेछ ।

ख. शहर निर्माणको मोडेल
शहरलाई आर्थिक विकासको इन्जिन मान्ने गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा योजनाव४ रुपले शहर विकास गर्ने सोच र योजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको अर्धरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा ल्याउन पनि शहर विकासको ठूलो भुमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण र शहरी विकासलाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । यस मोडल अन्तर्गत काठमाण्डौं उपत्यकालाई मेट्रोपोलिटन सिटी (Metropolitan city) बनाउने, केहिलाई ठूला शहर (Megha), केहिलाई मध्यम र केहिलाई हिमाली शहर बनाउने मोडेल तयार पार्नु पर्दछ । मोटामोटी रुपमा निम्न क्षेत्रमा निम्न शहरहरु बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।


हाम्रा विकासका चाहना र आवश्यकता अनगिन्ती छन् । त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारी र नीजि क्षेत्रको श्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । सवै आयोजनाहरु एकै पटक शुरु गर्ने सम्भावना छैन । न कि सवै ठाउँमा थोरै थोरै पूँजि छरी विकास गरेको जस्तो देखाउने प्रवृतिले नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तसर्थ आर्थिक समृद्धिको प्राथमिकता छुट्याई योजनाबद्ध ढंगले अगाडी बढ्नु पर्दछ ।


१. ठूला शहर
पोखरा उपत्यका ठूलो शहर
ईटहरी–विराटनगरठूलो शहर
वुटवल–भैरहवा ठूलो शहर
२. मध्यम शहरहरु
ढल्के–लालगढ–वर्दिवास–जनकपुर
कोहलपुर–नेपालगन्ज
लम्की–अत्तरीया
सुर्खेत
निजगढ

मध्य पहाडी वरिपरी
लाहान
विर्तामोड
दमक
दाङ्ग
कञ्चनपुर

३.हिमाली शहर–जुम्ला
आगामी २० वर्ष भित्र ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई शहरमा बसोवासको योजना बनाउनु पर्दछ ।

ग. सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासको मोडेल
हाम्रो देशमा सडक र यातायात पूर्वाधारको विकासले मात्र देशको आर्थिक विकासको आधार तयार पार्दछ । त्यस निम्ति सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासको निम्ति निम्न योजनाहरु अगाडी बढाउनु पर्दछ :
काठमाडौ निजगढ फास्ट ट्रयाक र रेल वे, काठमाडौं–रसुवागढी सडक र रेल वे, मध्य पहाडी सडक, तराई हुलाकी सडक, कोसी कोसीडोर, मुस्ताङ्ग– कालीगण्डकी कोरीडोर सडकहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

घ. शिक्षा, खोज र अनुसन्धान (R & D)

  • हम्रो शिक्षा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनसंग आवद्ध हुन सकेको छैन । शिक्षा आफैमा प्रमुख उत्पादन साधन हो । शिक्षाको लगानीले मात्र समाजमा समान अवसर र विश्व वजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव हुनेछ । त्यस निम्ति हालको साधारण शिक्षा तर्फको लगानीमा भन्दा प्राविधिक शिक्षाको लगानी बढाउनु पर्दछ । अव निम्न विषयमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
  •  २० वर्ष भित्र एक प्राविधिक, एक साधारण बनाउने
  • कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को कम्तिमा एक प्रतिशत प्रतिशत अनुसन्धान र विकास -R&D) मा खर्च गर्ने
  •  उद्यमशीलता विकासको लागि भेन्चर फन्ड, ईन्कूवेशन सेन्टर (Venture Fund, Incubation Center, etc) व्यवस्था ।
    ङ. पर्यटन
    देशका पर्यटन आकर्षणका केही प्रमूख स्थानलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी १५ वर्षसम्म कर छुट र अन्य सुविधा दिनु पर्दछ । पर्यटन व्यवसायले आर्थिक क्षेत्रको विभिन्न विधामा योगदान पुर्याउँछ र देशको आर्थिक विकासमा एक मेरुदण्डको रुपमा काम गर्न सक्छ ।
    च. जलविद्युत
    अहिले नेपालमा करीब सातसय मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोछ । अहिलेकै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न थप एक हजार मेघावाट विद्युतको आवश्यकता पर्दछ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकीको निर्माण हुन सकेमा यसले करीब अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दछ । यसको लागि स्वदेशी–विदेशी लगानी परिचालन गर्नु पर्दछ ।
    छ. उद्योग क्षेत्र
    नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई बढावा दिन कर भन्सारहरुमा छुट, पुर्वाधार निर्माण वित्त व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा सरकारले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ । नेपालको औद्योगीकरण र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने प्रारम्भिक अबस्था (Catch up stage) आबश्यकता अनुरुप प्रबद्र्धनात्मक र प्रोत्शाहनको नीति अगाडि नसारी उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बिकास गर्न सकिदैन । यस संगै पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा पनि यो नीति आबश्यक छ ।

७. कहाँबाट शुरु गर्ने
हम्रा विकासका चाहना र आवश्यकता अनगिन्ती छन् । त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारी र नीजि क्षेत्रको श्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । सवै आयोजनाहरु एकै पटक शुरु गर्ने सम्भावना छैन । न कि सवै ठाउँमा थोरै थोरै पूँजि छरी विकास गरेको जस्तो देखाउने प्रवृतिले नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तसर्थ आर्थिक समृद्धिको प्राथमिकता छुट्याई योजनाबद्ध ढंगले अगाडी बढ्नु पर्दछ । विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक र ऊर्जा हो । यस निष्कर्शमा केन्द्रित रही काठमाण्डौं–निजगढ–विरगंज दु्रतमार्ग र रेलमार्ग, काठमाण्डौं–रसुवागढी दु्रतमार्ग तथा रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकता र ५ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ । गुढीगण्डकी हाईड्रोपावर र निजगढ विमानस्थल त्यसपछिको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

अन्य परियोजनाहरु त्यसपछिका महत्वपूर्ण सूचिमा राख्नुपर्दछ । राष्ट्रिय आबश्यकताले माग गरेका त्यस्ता योजनाहरु अहिले नै सम्पन्न गर्न कठिन छ भन्नुको अर्थ भविष्यमा पनि सम्भब छैन भन्ने होईन । आज असम्भब जस्तो लाग्ने काम भोलि सहज र सम्भब हुन्छ । केही महत्वपूर्ण र रणनीतिक योजनाको निर्माणले भविष्यमा अरु धेरै योजना कार्यान्वयन् गर्न सक्ने क्षमता बिकसित हुनेछ । तसर्थ नेल्सन मण्डेलाले भनेको—गर्नुभन्दा पहिले सबैकुरा असम्भब लाग्दछन्, गर्न सुरु गरेपछि सबै सम्भब हुनेछन् ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य एवम् पुर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले केही दिन अघि पार्टीको विदेश विभागले आयोजना गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश -सम्पादक

6127 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank