देशलाई कसले कसरी बर्वादीको दिशामा पुर्यायो ?

बुधबार, असार ७, २०७४



हरेक सामान्य विषयहरूलाई जटिल ढङ्गले प्रस्तुत गरी त्यसको अपव्याख्याको ढाँचामा डो¥याई व्यक्तिगत स्वार्थ हावी गराउन खोज्नु चरमकारणवादको नमुना हो । राष्ट्रको हर नीतिहरूमा गरिने कुनै उद्देश्य नै नरहेको टिप्पणीहरू मौलाउँदो देखिन्छ । राज्य व्यवस्थाहरू समय सापेक्षित गतिमा परिवर्तन हुँदै गर्दा यस्ता दूरगामी भाव बोकेका टिप्पणीहरू गलत ठाउँमा भइदिँदा यसको संकटले देशको हर व्यवस्थाहरू ग्रसित बनाइरहेको वर्तमान यथार्थ हो ।

हालैको एकदशक नियाल्ने हो भने मुलुकको अस्थिर राजनीतिमा हुँदै आएको संकटरुपी कारक तत्वहरू केवल कारणवादसँग मात्रै सम्बद्ध छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधारहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । असमानता र विभेदका प्रसङ्गहरू पैदा गराएर अस्थिरता निम्त्याउने कारणवादभित्र नेपालका सबै राजनीतिक दल अछुतो रहन सक्दैनन् । बहानामा स्वार्थ चाहना भिराउँदै झुलिरहने परम्पराले निरन्तरता पाउनु भित्र चरमकारणवाद फस्टाउन पुग्नु दुर्भाग्य मानिँदै आएको छ । तत्कालीन फाइदाको लागि दीर्घकालीन असर पुग्ने जस्तोसुकै कु–हर्कतहरू गर्न पछिनपर्ने संस्कारको विकास हुनु नेपाली राजनीतिको मौलिक विशेषता बनेर यतिबेला खडा भएको छ ।

सत्ताधारी र प्रतिपक्षबीचको आडम्बरमा दोषारोपण–जश लिई जनतालाई झुक्याउने खेलभित्रको मोहमा डुबेको हाम्रा परम्पराले कुन समयलाई कसरी बर्बादीको दिशामा पु¥यायो भन्ने छोटो इतिहास एक दशकबाटै छु्ट्याउन सकिन्छ । पछिल्लो एक दशकमा नवौंपटक सरकार गठन भयो त्यसमा पनि आठजना राजनीतिक दलभित्रकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाले तर सहमति र विमतिको खेलको चक्कर चक्रव्यूह बनेर खडा भइरह्यो अनि यसकै पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्नेहरूको जमात महत्वपूर्ण कारकतत्व बनेर आइरहे ।

त्याग, समर्पण र जनहीतको भाव केवल बोलीमा सीमित भए व्यवहारमा अहंकार, घमण्ड, स्वार्थ, उदण्ड भरिएर आयो जसले वर्षौंदेखिको विकास र समृद्धिको उमङ्गमा कुनै प्रेरणा ल्याउन सकेन अनि कारणमाथि कारण थोपर्ने प्रयत्न भइरह्यो जुन उमङ्ग आज हाम्रो लागि मृगतृष्णा बनेर सावित हुने दौरानमा छ भन्ने हविगत देशको छ । २००७, २०४६ पछि देशमा धेरै वादहरूको जमघड भयो अझै सयौंथरीका सपनाहरूले सुशोभित लालकिरणहरूले त्यो सपना देख्न चुकेका छैनन् जो अझै नौलोपन दिने प्रयत्नमा छन् भने केही यस्ता वादहरू छन् जुन टिक्न र टिकाउनकै लागि मात्रै अग्रसर हुन पुगेको वर्षौंदेखिका गतिविधिले संकेत गर्दछ । २०६३ को भाग १७ मा सङ्घीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । बहुजातिय, बहुभाषिक, लैङ्गिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र क्षेत्रगत रुपमा बहुपहिचानले सुशोभित हाम्रो नेपाललाई विकासकै मार्गको लागि विकेन्द्रिकरण नीति अवलम्बन गरेको कुरा स्पष्ट उल्लेख भएपनि प्रदेशहरूको सिमाना र स्थानिय निकायको सङ्ख्या थपघटको विषय सामान्य भएपनि यसैलाई ढाल बनाएर लाग्नु कति जायज कति नाजायज ? नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीय व्यवस्था नौलो विषय हो । यसकै विश्वको सन्दर्भ हेर्ने हो भने राष्ट्रसङ्घका १९२ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये २८ वटा देशहरूमा यो व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ । जनसङ्ख्यात्मक आधारले हेर्ने हो भने विश्वको ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत रहने देखिन्छ । अब जटिल बनेर खडा भएका यस्ता प्रश्नहरू निरउत्तररित छन् ।

तराइको विगतलाई हेरी भावी मार्गमा अटल र अडिग भएर लाग्न नसक्नुको कारणहरूको खोजी हुँदै गर्दा पहाड , हिमाल र तराइबीचको पूरक सम्बन्धको बारेमा जानकार नै नराखी अलग्याउने स्वार्थमा केन्द्रित रहेको भन्ने आरोपसमेत खेप्दै आएको केही शक्तिहरूले नेपालको सबै परिवेशलाई कारणवादसँग जोडी मात्र बहस किन गरिँदैछ ? प्रसासनको सुधारको नाममा हुने हस्तक्षेपहरू किन राजनीतिक आडमा मात्रै केन्द्रित छ ? नीतिगत विषयहरूलाई व्यवहारमा प्रवेश गराउँन कठीन परिस्थिती देख्ने जमात किन राजनीतिक पार्टीभित्र मात्रै भेटिँदैछन् ? यस्ता विषयगत सवालहरूको जवाफ एउटै सहज छ – हामीलाई असहज भयो, हामीलाई मान्य भएन मात्रै । यसका खास कारणहरू किन बाहिर आउन सक्दैनन् । व्यक्तिवादीसँग साम ,दाम ,दण्ड र भेदको राजनीति कहिलेसम्म चल्ने–चलाउने ? नेपालको संविधानलाई उत्कृष्ट मानिने एक जमात र यसकै असन्तुष्टिमा रुमलिएको अर्काे जमात बीचको दूरी के कारणले बढ्दै गएको हो ? स्थानिय निकायको चुनावकै विषयलाई लिएर राजपा चुनावको पक्षमा नदेखिनु भित्र के छ ? खास कारणले परिणामहरूलाई प्रभाव पार्दछ तर बनेको कारण नै स्पष्ट देखिएन भने त्यसको परिणाम के आउला ?

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गरेका हामी नेपालीहरूले कुन निर्णयले कुन पक्षलाई कहाँ कति धात पु¥याइरहेको छ भन्ने समेत नबुझ्दा चरमकारणवादको शृङ्खला झनै मौलाउने होकि भन्ने सङ्केत समेत देखापर्दै आएको छ । आज संविधान संशोधनकै सवालको निर्वाचन हुँदै गर्दा चुनाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति समेत आउनुभित्र कुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ ? एउटै कुरा चुनावमा जाउँ भन्दै दुई चरणमा विभाजित चुनावलाई ३१ वैशाख, ३१ जेठ, असार ९, असार १४ हुँदै गर्दा राजपाको कार्यदिशामा आएको आन्दोलन र चुनाव मितिबीचको सम्बन्ध केवल संविधान संशोधन चुनावअघि र पछिमा मात्रै केन्द्रित भए एउटा मूल निष्कर्षमा जाने बाटो किन तय गर्न सकिँदैन ? मूल समस्याहरूको पहिचान गरी त्यसलाई सामाधानको दिशामा लान नसक्नुभित्र कुन कारण लुकेर कसले कसलाई प्रभावमा पारेको होला ? मिति सार्दैमा समस्याको जड निर्मूल हुने भए त्यस्ता मितिहरू जतिपटक पनि सारिनु पनि उपयुक्त हुन्थ्यो तर के कुरा गलत बुझाई हो भने एउटै हठलाई सर्वमान्य भन्दै रुमलिनु सरकारपक्ष र राजपापक्षको कमजोरी हो ।
संशोधनकै विषयमा पनि के विषय कहाँ कसरी सर्वमान्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय संविधान निर्माणको चरणदेखि नै छलफलमा केन्द्रित भई निष्कर्ष दिन सक्नु पर्दथ्यो । लोकतन्त्रमा सबै मतको कदर हुन्छ तर सबै निर्णयहरूको कदर गर्न सकिँदैन भन्ने स्वीकार्ने हामी नै अनि हामीमध्ये नै यसैमा सामान्य अमान्य कारणहरू प्रस्तुत गर्दै झुम्ने यो व्यवस्थाको अन्त्यपछि मात्रै हामीले देखेको साझा सपना साकारको दिशामा अघि बढ्न सक्ला । कानून र विधिलाई स्वीकार्न नसक्नुभित्र कस्ता कारण लुकेका होलान् ? कारण र परिणामको प्रकृतिको आधारमा बहस पैरवी हुनुपर्ने बेलामा अनायासै कारणहरूलाई हावी गराउने शैलीले गर्दा पनि चरमकारणवादले मुलुकको राजनीतिमा गतिलो ठाउँ जमाएर बस्न सकेको छ ।

अन्यौलता केले ल्याएको हो ? त्यसको सामाधानको उपाय के हुनसक्ला ? अन्यौलताले पार्ने प्रभाव कुन क्षेत्रलाई जटिल बनेर आएको छ भन्नेजस्ता मूलभूत विषयमा प्रवेश नै नगरी यसो गरौं उसो गरौं भन्दै विभिन्न बहानाबाजी गर्ने रणनीति राखिन्छ भने त्यो केवल नाममात्र कारण हुन सक्छ त्यो खेलले निराशाजनक अवस्थाबाहेक अरु के ल्याउन सक्ला अबका दिनमा सोच्नु जरुरी छ । वर्तमान मार्गहरू राजनीतिको सवालमा बच्चालाई ललिपप देखाएर फकाए जस्तो व्यवहार सरकारले छोड्नुपर्छ भने राजपाले पनि आफ्नो हठ केही त्याग गरी आफ्नो मूलभुत विषयलाई स्वीकारी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।

मान्यता र सिद्धान्तहरू कति व्यवहारिक पाटामा ठिक छन् कति लचिलो भएर राज्यको नीति अनुरुप लाग्ने भन्ने सवालमा सबै पक्षले सरोकार राखी अगाडी बढे भावी दीनमा हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने हो । संकटको सामाधान कारण देखाऊ मात्र हुनै सक्दैन बैकल्पीक मार्गहरूलाई नियाल्नु पनि हुन सक्दछ । युगसँग सापेक्षित गतिको दौरानमा हामी कति सफल बन्ने त्यसको लागी भोलीको दिनलाई हेरी आजको मार्ग निर्धारण गर्न सकियो भने मौलाउँदो चरमकारणवादलाई थियो को ईतिहाँसमा देख्न सक्नेछ भन्ने हो । यस्तो तरङ्ग पैदा गर्न सर्वप्रथम हामीले बोलीलाई व्यवहारमा बदली व्यवहारलाई राज्यको नीतिसँग जोडी लाग्नु तत्कालीन र दिर्घकालीन मार्ग तय गर्नु नै हुनेछ त्यसैले पनि यस्तो तरङ्गको पछाडी कारणवादले पुर्याएको क्षतीहरूको मुल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

[email protected]

718 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank