बजेटमा गरिएका केहि अपत्यारिला कबुल !

सोमवार, जेष्ठ २०, २०७६



- डा.गोबिन्दबहादुर थापा

प्रस्तुत बजेटमा गफहरुले पनि मनग्य ठाउँ पाएका छन भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्ला तर बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएका केहि कुराहरु हेर्दा कसैलाई पनि अचम्म लाग्दैन । गफ भनेपछि गफ नै हुन्छ, ती वास्तविक हुँदैनन् र अपत्यारिला हुन्छन् । गफ मध्ये पनि केहि गफ विज्ञले मात्र बुझ्ने खालका हुन्छन् भने कोहि गफ जुनसुकैले पनि सहजै बुझ्ने खालका हुन्छन् । यो बजेटमा रहेका गफहरु मध्ये धेरै गफ जस्ता सुकैले पनि बुझ्ने खालका छन् । तिनका केहि वान्किहरु यस्ता छन्ः

१. आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६-0७७ सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईने छ (दफा २९) । देशका ७७ जिल्ला मध्ये ७० जिल्लालाई एक वर्षमा पूर्ण साक्षर बनाईने भनेपछि नबनाईने जिल्ला ७ वटा मात्र रहे । जवकि हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरुको संख्या नै झण्डै तीन दर्जन छन् ।

दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि साक्षरताको अनुपात निकै न्युन छ । ती सबैमा पनि ७ वटा जिल्लालाई छोडेर वाँकि सवै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईने भयो । साक्षरताको स्थिति न्युनभएकाअन्यजिल्लाहरुपनिथुप्रै छन् । त्यसैले आगामीबर्ष पूर्ण साक्षर जिल्ला ७० पुर्याउने भन्ने कुरा पत्याउन डवल डोजमा हजमोला नै खानु पर्ने भयो । हुन त आर्थिक बर्ष २०७५-0७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा ५० जिल्ला साक्षर भई सकेको कुरा उल्लेख गरिएको पृष्ठभूमिमा आगामि एक वर्षमा २० जिल्ला थपिने भनिएको होला ।

धेरैलाई (म लगायत) त नेपालका ५० जिल्ला पूर्ण साक्षर भईसकेका छन् भन्ने कुरा पनि अबश्य पत्यार लाग्दैन । त्यसैले यहाँ प्रश्न साक्षरताको परिभाषाको छ । परिभाषा परिवर्तन गरियो भने नेपाल पुरै पूर्ण साक्षर देश भन्न पनि नसकिने होईन । गफै त हो ।

२. बजेटको दफा ६१ मा आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छु भनिएको छ । नेपालीहरु मात्र होईन अरु सबै देशका मानिसहरु जहाँसुकै रहे बसेको भएता पनि पानी नखाई त कोहि पनि बसेको छैन । त्यस आधारमा भन्ने हो भने किन ९२ प्रतिशत मात्र भन्ने शत प्रतिशत भन्न पनि सकिन्छ नि । त्यसैले आधारतभूत खानेपानी भनिएको होला । नत्र त स्वच्छ खानेपानी भन्नु पर्ने हो । ९२ प्रतिशत जनतालाई पाईपको स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन त अझै केहि दशक कुर्नै पर्ने होला ।

राजधानी शहरका मनुवाहरुले त ट्याङ्कर र जारको पानीले प्राण धान्नु परेको अवस्थामा देशका गाउँ बस्तीहरुमा त टाढा टाढासम्म पुगेर नदी, खोला, पोखरी र प्राकृतिक कुवा, मुलको पानीमा वाँच्नु परेको छ । आँगन सम्म आईसकेको मेलम्चीलाई त खल्बल्याएर अनिश्चित पार्नेहरुले ९२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउँछौ भन्नु पत्याउन सकिने कुरै होईन । गफै त हो ।

३. बजेट वक्तव्यको दफा ६७ मा बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु भनिएको छ । यो अर्को घत लाग्दो गफ हो । पहिलो कुरा त देशभित्र काम पाए बेरोजगारहरु आफै हाम फालेर काम गर्न गई हाल्छन् । उनिहरुलाई कसैले परिचालन गर्नै पर्दैन । दोस्रो कुरा, बेरोजगारहरुलाई काम दिने गरी पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक निर्माणका कामहरु पनि त हुनु पर्यो ।

तेश्रो कुरा,अधिकांश सार्वजनिक निर्माणका कामहरु निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायिहरुले गर्दछन् र उनिहरुले धेरैजसो छिमेकि मुलुकका मिस्त्री र मजदुरहरुलाई काममा लगाउँछन् । निर्माण व्यवसायिहरुलाई राज्यले नेपाली नागरिकहरुलाई मात्र रोजगारी दिनु भन्न सक्दैन । अनि कहाँबाट सरकारले सार्वजनिक निर्माणमा बेरोजगारहरुलाई परिचालन गर्न सक्दछ ?गफै त हो ।

४. बजेट वक्तव्यको दफा ८६ मा महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । तर यहाँ कस्तोे आगामी वर्ष भनिएको छैन । यस्तो जटिल चुनौती अन्त्य गर्न कैयौ दशक लाग्न सक्दछ । अमेरिकामा त महिला बिरुद्धका भेदभावको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन नसकेर बेला बेलामा आवाज उठ्ने गर्दछ भने नेपालको त के कुरा ।

यस्तो सामाजिक समस्यालाई एक वर्षे बजेटले अन्त्य गरिने छ भन्नु महा गफ सिवाय अरु के भन्न सकिन्छ ?धामीले शक्ति पाउने नाममा बालकको बली चढाउने, महिलालाई बोक्सी भनेर हुर्मत लिने, छाउपडीको नाममा असुरक्षित गोठमा सुताउने, दाईजो ल्याईन भनेर बुहारीको हत्या गर्ने, मानिसले मानिसलाई छुन हुदैन भन्ने, ग्रहदशा शान्त पार्ने भनेर भैंसीको पुजा गर्ने, निवासमा सर्दा साईत पार्ने भनेर कालो बोकाको बली चढाउने जस्ता अन्धबिश्वासमा जकडेर रहेको पुरातनवादी नेपाली समाजमा महिला बिरुद्धको विभेद र हिंसाको अन्त्य गरिने छ भनेर एक बजेट वक्तव्यमा भन्नु समस्यालाई हल्का ढङ्गले लिएको वाव्यङ्ग गरेको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ ।आखिर गफै त हो ।

५. त्यसैगरी वक्तव्यको दफा ८८ मा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा मात्र होईन विश्वका सबै विकासशील मुलुकहरुमा वालश्रम एउटा जटिल समस्याको रुपमा रहेको कुरा जगजाहेर छ । यस्ता मुलुकका विपन्न परिवारहरुमा बालवालिकाहरु आम्दानीका श्रोतका रुपमा उपयोग गर्ने गरिएको पाईन्छ ।

विश्व बैंकको एक अध्ययनमा बालवच्चाहरुलाई बिद्यालय पठाउँदा त्यो परिवारको आयश्रोत सुक्ने भएकोले बालवालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउने कार्यक्रम संचालन गर्दा त्यस्ता परिवारको आयश्रोतको वारेमा पनि सोचिनु पर्दछ भनिएको छ । वालश्रम रहर र धन कमाउने उद्देश्यले भईरहेको छैन । यो पारिवारिक बाध्यताको कुरा हो ।यसको अन्त्य गर्नु पर्ने अबश्य हो । त्यसैले यस्तो जटिल बिषयलाई एक वर्षको बजेट वक्तव्यले अन्त्य गरिने छ भन्नु समस्यालाई ख्यालठट्टाको बिषय बनाउने दुष्प्रयाश गरिएको भन्नु पर्दछ ।

६.त्यसैगरी बजेट वक्तव्यको दफा १२६ मा बैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भू—स्वामित्व, भू—उपयोग र जग्गा एकीकरण लगायतका भूमि व्यवस्थापनमा रहेका समस्याहरुलाई समाधान गरिने छ भनिएको छ । भूमी सम्बन्धि समस्या निश्चित रुपमा समाधान नगरी नहुने जटिल समस्या हो । र, यो समस्या दुई तिहाई बहुमतको यस्तै शक्तिशाली सरकारद्वारा नै समाधान हुन सक्ने र गर्नु पर्ने समस्या हो । तर जुन तरिकाले यस बिषयलाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ त्यस आधारमा यो समस्यालाई पनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको भन्न सकिन्न ।

संसदमा सांसदहरुले यस बिषयमा उठाउने प्रश्नहरुको जवाफ सरकारले कुन रुपमा देला हेर्नु पर्ने भएको छ । भूमिसुधार क्रान्तिकारीबाट बैज्ञानिकमा रुपान्तरित भएको छ । तर बैज्ञानिक भूमिसुधार भनेको कस्तो हुन्छ त्यो कहिं कतै परिभाषित भएको छैन । यथार्थमा भूमिसुधार पार्टीहरुले पन्छाउदै आएको बिषय भएको छ । पार्टीहरु नाम सुन्दै तर्सने यस्तो गम्भिर, जटिल र विवादास्पद विषयलाई बजेटले सामान्य झैं गरी उठाएको मात्र छैन समाधा नगरिने छ भनेर प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरेको छ । गर्ने थिएँ समय नै पाईन वा प्रतिपक्षले गर्नै दिएन भनेर पन्छिने उद्देश्य राखेर भनिएको भएत बेग्लै कुरा हो अन्यथा यस ढङ्गले कुरा उठाएर समाधान हुने खाल्को समस्या यो होईन। अन्यथा गफै त हो ।

यो बजेट वक्तव्यमा यस्ता गफहरु अरु पनि थुप्रै छन् ।ती सबैको उल्लेख र विश्लेषण गरेर सकिदैन । त्यसैले बजेटमा थुप्रै यस्ता ‘लिप सर्र्बिस’दिने कुराहरु रहेको पाईन्छ । त्यसैले यो बजेटलाई टपरटुईयाँ बजेटको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुनेछ र यसको कार्यान्वयन पनि शंकास्पद छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank