प्रतिपक्षीलाई केही यक्ष प्रश्नहरु 

बिहिबार, पुस १२, २०७५



- डा. रामकुमार अधिकारी

नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ र नेकपाको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको छ । प्रायः विरोध, आलोचनालाई सजिलै ग्रहण गर्ने खालको जनमत भएको नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक पक्षले र विरोधको राजनीतिले महत्व पाउँदै आएको छ । धेरै जसो संचार जगत र बुद्धिजिविहरुको प्रांगिक काशल यो वा त्यो नाममा प्रधानमन्त्री र यो सरकारलाई आचोलना गर्नमै ब्यस्त देखिन्छ । आफ्नै दलका शिर्ष नेताहरुले विधि, पद्धती तोडेर आलोचना र भ्रम श्रृजना गर्न लागि परेका देखिन्छन । यसै सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस र अरु प्रतिपक्षले लगायका विभिन्न आलोचना, भ्रम र आरोपहरु बारे केहि प्रश्नहरु गर्न आवश्यक छ ।  प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको गरेको महत्वपूर्ण कार्यहरु यो सरकारले इतिहासमै राम्रा कामहरु गरेका छन ।

ति मध्ये केहि यहाँ उल्लेख गरिएका छन ।

सुशासनका लागि मानक थालनी

यातायात सिण्डिकेटको अन्त्य, तस्कर माथि कारवाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम, औचित्यहिन भ्रमणमा नियन्त्रण, सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षा प्रवन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली, पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणाली, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सुचना प्रणाली, समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, कन्सुलर प्रमाणिकरण आधा घण्टामै, राजदुत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा ।

हवाई सेवा र पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन

नेपाल भ्रमण बर्षको सचिवालय स्थापना गरी काम अघि बढाइएको, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदन स्वीकृत, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा उल्लेखनिय प्रगति, पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा संचालन, नेपाल अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्यान संगठनको असुरक्षित हवाई सूचीबाट हट्न सफल, नेपाल–जापान दुईपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन, सातामा २ पटकको सट्टा १४ उडान, थप ४ स्थानबाट हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध, पर्यटकको संख्या गत वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बृद्धि ।

नेपालका आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध

प्रधानमन्त्रीको दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरु भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक–सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको, यसै अबधिमा भारत तथा चीनसँगको द्घिपक्षीय परामर्श संयन्त्रहरुको वैठक सम्पन्न, नेपालको बहुपक्षीय कूटनीति नयाँ उचाईमा पुगेको, नेपाल–भारत वीचको सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति वैठकबाट विद्यमान भारत–नेपाल व्यापार सन्धी, पारवहन सन्धी र रेल्वे सेवा सम्झौतालाई पुनरावलोकन एवं परिमार्जन गर्ने सहमति, १० वर्ष अघि देखि विराटनगरमा रहंदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा क्याम्प सरकारको पहलमा हटेको, डुवान समस्याको दीर्घकालिन समाधान, जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, उर्जा उत्पादनमा वाह्य सहयोग ।

भारतको औपचारिक भ्रमणका मुख्य उपलब्धिहरु

भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भएको प्रतिनिधि मण्डलस्तरीय औपचारिक वार्तामा विगतमा भएका सम्झौता एवं सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आपसी सहयोगका क्षेत्रमा ठोस प्रगति हासिल गर्ने विषयमा नेपालको जोड, जसमा कृषि, जलमार्ग एवं रेलमार्गका क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने समझदारी साथै सो वारेमा तीनवटा अलग–अलग संयुक्त घोषणा समेत गरियो, विषयगत रुपमा उर्जाको क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच सम्पन्न उर्जा व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको शीघ्र अनुमोदनका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाउने वारेमा दुवै पक्षबीच सहमति, उर्जा ब्यापारमा सरलिकरण ।

चीनको औपचारिक भ्रमणका मुख्य उपलब्धिहरु

दुई देश बिच रेल्वे कनेक्टिभिटि सहयोग सम्बन्धी समझदारी, जसको कार्यान्वयनबाट केरुङ–रसुवागढी–काठमाण्डौं रेलमार्ग विकासको लागि चीनियाँ अनुदानमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र सम्पन्न भई सहयोग सम्बन्धी कारवाही अगाडि सँगै काठमाण्डौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार हुनेछ ।

स्थल र हवाई सम्पर्कको लागि कोशी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर तथा कर्णाली आर्थिक कोरिडोर विकासको लागि संभाव्य सहयोग उपलब्ध गराउने बारे थप अध्ययन गर्ने सहमति । दुई मुलुकका एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई सिधा हवाई सम्पर्क बिस्तारका आगि अभिप्रेरित गर्न सहमती । सिमावारपार प्रशारण लाईन निर्माणको सिलसिलामा केरुङ–रसुवागढी–गल्छी–रातमाटे ४०० केभी प्रशारण लाइनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चीनियाँ स्टेट ग्रिड कर्पोरेशनबिच हस्ताक्षर भएको छ ।

तातोपानी खासा नाका सन् २०१९ को मे महिनासम्ममा खुला गर्ने सहमति, नेपालमा तेल तथा ग्याँसको अन्वेषणको संभाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सहमति, उर्जा सहयोग, लगानी तथा उत्पादन क्षमता र मानव संशाधन सहयोग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै समझदारी, मितेरी पुल र रसुवा पुल पुननिर्माण सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता, मालसामान ढुवानीका लागि नेपालले चीनको तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्ने सम्बन्धी प्रोटोकल, नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबिच सहयोग सुदृढीकरण सम्बन्धी समझदारि, नुवाकोट दरबार पुननिर्माण सम्बन्धी पत्रको आदान प्रदान, रसुवा, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा बिद्यालय पूननिर्माण सम्बन्धी पत्रको आदान प्रदान, पूर्वी तराई नदी नियन्त्रण आयोजना अन्तर्गत झापा जिल्लाका विभिन्न ९ वटा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुबीच जलविद्युत तथा उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा ९ वटा सम्झौताहरु सम्पन्न ।

अर्थ–प्रशासनमा सुधार, राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ

६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु थप, लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलन, भन्सार प्रणालीमा सुधार, विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि, स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार, पूँजी बजारमा डिजिटल पेमेन्ट, सरकारी भुक्तानीमा “सेन्ट्रल विलिङ सिस्टम”, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बृद्धि गरी रु. १० अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूँजी बृद्धि गरी रु. ८ अर्ब, साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रु. ३ लाख, सिनेमा उद्योगमा बक्स अफिस प्रणाली, श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब भुक्तानी ।

सडक -रेल पूर्वाधार निर्माणः तीब्र गतिमा काम

कान्ति लोकपथको सडक कालोपत्रे, मुग्लिङ–नारायणघाट सडक कालोपत्रे, नागढुंगामा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य शुरु, मुग्लिङमा आर्कब्रिज निर्माण अन्तिम चरणमा, कलंकी–कोटेश्वर खण्ड सडक विस्तार, गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेशी सडक खण्ड निर्माण तीब्र गतिमा, बर्दिबास–लालबन्दी रेलमार्गको ३० कि.मि. ट्रयाक निर्माण तीव्र गतिमा, जयनगर–जनकपुर (कुर्था) रेलमार्ग संचालन गर्ने लक्ष्य सहित निर्माण कार्य शुरु, दूधकोशी नदी र खोटाङको जयरामघाट लगायत अन्य ७० वटा पुलहरुको निर्माण पुरा, २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमा पहिलोपटक पाँच हजार सहभागि क्षमताको वृहत सभागृहको राष्ट्रपतिद्धारा लुम्बिनीमा शिलान्यास, अन्तराष्ट्रिय स्तरका आठ वटा सभागृहहरुको डिजाईन कार्य सम्पन्न ।

पूर्वाधार विकासमा छोटो समयका केही नतिजा

कुल १८७ तुईन रहेकोमा ९० झोलुङ्गे पुल निर्माण ४४ स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणधीन, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण पूरा, काठमाण्डौ र तराई जोड्ने द्रुतमार्गको ५४ कि.मि. सडक खण्डमा कटिङ, फिलिङ तथा सडक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा, वीरगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनमा, तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहको पुननिर्माण तीब्र गतिमा, न्यूनतम ९० दिनसम्मको लागि धान्ने गरी देशका ५ स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण स्थान छनौट, कर्णाली सिंचित क्षेत्र संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण तथा चिसापानी इन्टेकमा गेट निर्माण सुरु ।

ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय आयको दीर्घकालीन साधन

सिंहदरबार परिसरका भवनहरुमा १ मेगावाट सौर्य विद्युत प्रणाली जडान, निजी जलविद्युत परियोजनाबाट २८ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जडान, ९०० मेगावाटको ठुलो परियोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास, एक वर्ष भित्र २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माण गर्ने गरी नुवाकोटमा शिलान्यास ।

शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका तीन प्रमुख काम

विद्यालय जाने उमेरका ३ लाख १३ हजार २०८ बालबालिका मध्ये प्रधानमन्त्रीको विशेष अग्रसरतामा कर्णलीबाट सुरु अभियानमा २ लाख ५६ हजार ५५६ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना। कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न अधिकारमा आधारित बालबालिका शिक्षा ऐनको मस्यौदामा छलफल, २३ सदस्यीय राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यविधि निर्माण, शैक्षिक सत्रको सुरुमै सहज रुपमा बालबालिकाका हातहातमा पाठ्यपुस्तक ।

सुरक्षाको क्षेत्रमा भएका मूख्य पाँच काम

डुवान समस्या न्यूनीकरण गर्न सफलता, प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व जानकारी दिने व्यवस्था, विपदमा आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा, मनसुन तथा आपकालीन योजना, २०७५ तयार गरी लागु ।

कृषिको व्यवसायिकरण

कृषिलाई उद्योगमा बदल्ने थालनी, पशु नश्ल सुधारका कृत्रिम गर्भाधान तथा स्वदेशमै पशु खोप उत्पादन गरी वितरण, दूध उत्पादन र बजारीकरणका आधारमा अनुदान पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन, नेपालबाट भारतमा अदुवा निर्यातको कठीनाई समाधान ।

सामाजिक सुरक्षामा नयाँ थालनी, श्रमिकको स्वर्ण युगको सुरुवात

विदेशमा अलपत्र श्रमिकको उद्दार, श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि, पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना, मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकास पछि आजिवन पेन्सनको व्यवस्था सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु, नेपालको श्रमिकको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ ।

प्रशासनमा शीघ्र र सहज सेवाको प्रवन्ध

स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि मागपत्र जाँच निर्देशिका २०७५ कायान्वयन, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुलाई कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरव इमिरट्स, कतार र जापानसँग श्रम सम्बन्धि समझदारी नविकरणको प्रक्रिया, मानव अधिकार सहित धेरै कानूनको निर्माण । नमुना शहर र एकीकृत वस्ती निर्माणको आधार तयार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्धिः औषधीको मुल्य निर्धारण, उद्योगमा सफलताः फलाम खानी अन्वेषण । माथि उल्लेखित कामहरु बारे प्रतीपक्षको के भनाइ छ ?

शान्ति सुरक्षा बारे केही प्रश्नहरुः

नेपाल अत्यन्त कम अपराध हुने मुलुकमा पर्छ । एउटा बलत्कार र हत्याको छानविन भईरहेको छ र अनुसन्धानको प्रकृया जारी रहँदा नेपालको सुरक्षा निकाय निकम्मा भन्न मिल्छ ? विकसित देशमा पनि कुनै अपराधका घटनामा ढिलो गरी तथ्य पत्ता लागेका हुन्छन । अझ कुनै त रहस्यमय रुपमा रहेका हुन्छन । एक घटना विशेषलाई हेरेर मात्र सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र निकम्मा भनी आम रुपमा निराशा उत्पन्न गराउने काम जिम्मेवार प्रतिपक्षलाई सुहाउछ ? सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्रलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा दिने कि निरास बनाउने ? देश अधिनायकबाद तिर गयो भनेर प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरेका आधारहरुमा कुनै दम छैनन । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा यो सरकारले के गर्न नहुने काम गरेको छ ? विना आधार यो सरकारलाई लोकतन्त्रको आवरणमा एक दलिय सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएको किन भन्ने ? लोकतन्त्रमा प्रेस चौथो अंग भएकोले मुलुकको सम्वृद्धिको निम्ती प्रेस जिम्मेवार हुनु पर्छ कि पर्दैन ? विगतको तुलनामा मुलुक जटिल र संकटग्रस्त छ, भन्नुमा कुनै दम छ ? बिरोधी स्वर आरोपमा दबाएको भन्ने आरोपमा कुनै दम छ ?

परराष्ट्र सम्बन्धः नेपालको इतिहासमा लेखिने छ इतिहासको स्वर्ण युग

यस अवधिमा नेपालको कुटनितिक इतिहासमा ठुला युगिन महत्वका उपलब्धीहरु भएका छन । चीन र नेपाल विच चीनिया स्थल मार्ग हुँदै सामुद्रिक बन्दर्गाहहरुसम्म नेपालले सामान वोसार पसार गर्न पाउने, चिनको बाटोबाट तेश्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने व्यापार तथा पारबहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो । यस घटनालाई नेपालमा धेरै चर्चा नभए पनि विदेशका ठुला ठुला संचार माध्यमहरुले व्यानर न्यूज बनाए । नेपाल वास्तविक स्वतन्त्र भएको टिप्पणी गरे । गत सेप्टेम्बरमा भारतको पुनेमा भएको विमस्टेक राष्ट्रहरुको सेना सम्मिलित शैन्य अभ्यासमा स्वतन्त्र निर्णय गरी नेपालको स्वाभिमानलाई उच्च राखेको घटना पनि अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुले राम्रो प्रचार गरे ।

गत सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको त्रिहत्तरऔं महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको सारगर्भित सम्बोधन र उक्त महासभामा उपस्थित १९६ राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरु र पर्यब्यक्षकहरुले निर्वाचनको माध्यमबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्यायको कम्युनिस्ट सरकार को प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्ट पार्टिलाई एकिकरण गर्न सक्ने, चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्न सक्ने, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने राजनेता भनी पुटिन, ट्रम्प, सि, मोदी, मोर्केलहरुले बोल्दा जसरी महत्व दिएर सुने । यसबाट विश्वमा हरेक ठाँउमा रहेका नेपालीको शिर इतिहासमै पहिलो चोटि ठाडो बनाउने महान नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री ओली दर्ज हुनु भएको छ । यो हो कि होइन ? प्रतिपक्ष र बुद्धिजिवीहरु यसमा किन मौन ? अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको हो कि होइन ? नेपाललाई यो सरकारले ल्याण्ड लक्ड देशबाट ल्याण्ड लिन्क देशमा परिवर्तन गरेको हो कि होइन ? सरकारले युगिन महत्वका शताब्दी शताब्दी महत्व राख्ने काम गरेको हो कि होइन ?

विप्लब–प्रकाण्डका आरोपहरु बारे

एक दलीय शासन पद्धति ल्याउन जनविद्रोह, शसस्त्र जनयुद्ध गर्न वातावरण निर्माण गर्न वहाँहरुको पार्टिले अरु प्रतिपक्षले लगायको जस्तै आरोपहरु यो सरकारलाई लगाएको छ । विप्लब–प्रकाण्ड यो संविधानलाई संसदवादि वा संसोधनवादि वा अवसरवादि वा पलायनवादि वा सारसंग्रवादि वा आत्मसमर्पणवादि ठान्नु हुन्छ र निषेधात्मक रुपले हेर्नु हुन्छ र फेरी जनयुद्ध वा जनविद्रोह वा विद्रोहात्मक धक्का जस्ता कार्यदिशा अंगालेर फेरी अस्थिरता मच्चाउन चाहनु हुन्छ ।

उग्र विचार अवशेषमा परिणत हुने निश्चित प्रायः छ । केही समयपछि जनताले नयाँ बस्तुप्रति आकर्षण बढाउलान् तर ढिलो, छिटो विप्लब–प्रकाण्डले ने.क.पा. (नेकपा) को नीति नमानेर सुखै छैन । ने.क.पा. (नेकपा) ले आफ्नो बिचारको साथमा आउन विप्लब–प्रकाण्डलाई आव्हान गरेको छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार तीनै तहका सरकारले कानुन बनाउन सक्ने भएकोले धेरै असमानता, विभेद, शोषण, उत्पिडनलाई आवश्यक कानुन बनाएर सम्वोधन गर्न सकिन्छ भने किन सशस्त्र वर्ग संघर्ष, जनविद्रोह, हत्या, हिंसाको जरुरी प¥यो ? व्यक्तिवादी संकीर्ण महत्वकांक्षा यसका मुख्य कारण हुन कि हैनन ? शक्ति आर्जन गरी बार्गेनिङ्ग क्षमता बढाएर एकता प्रकृयामा आउने बिचार हो ? एकता किन सम्भब हुन्न ?

यूनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनामा सम्पन्न एशिया प्यसिफिक समिट बारे

संयुक्र राष्ट्र संघको सामाजिक र आर्थिक परिषदको साधारण सदस्य रहेको संस्था यूनिभर्सल पिस फेडेरेसनको आयोजनमा सम्पन्न एशिया प्यासिफिक समिट बारे गरिएका विवादहरु निरर्थक छन । जुन सुकै धर्मका मानिसले वा संस्थाले ठुलो कार्यक्रम गर्दा सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी, गिरिजा कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पनि यस्ता सम्मेलहरुमा भाग लिनु भएको थियो । संसारका सबै धर्मका नेताहरु, बृद्धिजिविहरु सहभागी हुँदै आएका सम्मेलनहरु मध्ये काठमाडौंमा सम्पन्न भएको यो एक सम्मेलन हो ।

भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, थाइल्याण्ड लगायत मुलुकका हिन्दु, क्रिस्चिएन, इस्लाम, बौद्ध लगायतका धर्म मान्ने प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, नेताहरु, बुद्धिजिविहरु, हिन्दु, बौध, इस्लाम तथा इसाइ धर्म गुरुहरु सहित ४५ देशका सयौको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले नेपालको प्रचार, प्रसार भएको छ, साथै विभिन्न देशहरुसँग सम्बन्ध राम्रो भएको छ र पर्यटनको विकासमा ठुलो सहयोग भएको छ । अन्य देशका प्रधानमन्त्रीहरु, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, नेताहरु आफ्नो देशमा आउँदा प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने ? भेट्न नहुने ? यस सम्मेलनलाई आधार बनाएर सरकारलाई कसरी आलोचना गर्ने, के कुरा गर्दा भ्रम छर्न सकिन्छ भनेर पूर्वाग्रह पूर्वक प्रचार, आलोचना गरिएका मात्र होइन र ? यही काम गिरिजा कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले गर्दा ठीक हुने तर के.पी. ओलीले गर्दा मुलुकलाई इसाइकरण गर्न खोजेको भन्ने ? प्रतिपक्षको काम विरोधको राजनिति मात्र हो ?

सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गरेको आरोप बारे

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि, अन्तरमन्त्रालय विबादका कारण ठुला परियोजनामा देखिएका समस्या, गतिरोध, ढिलासुस्ती तत्काल समाधानका लागि, तत्काल एक्सनमा जानको लागि, कुन ऐन कहाँ अड्किएको छ, कुन आयोजनमा कस्तो प्रगती छ दिनदिनैको खवर जान्नको लागि केहि विशेष अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने काम अरु देशमा पनि गरिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक संयन्त्र बनाइन्छ, जसबाट सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंग प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नै कार्यालयमा बसेर भिडियो सम्वाद पनि गर्न सकिने छ । प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सल्लाहाकार, सचिव, सहसचीव, विग्यहरु बसेर ति ठुला आयोजनाका प्रगती बारे छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्बेदनशिल विषयहरु एकिकृत ढंगले व्यवस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ । ठुला परियोजनाका काममा प्रभावकारी कै लागि यसो गरिएको विषयलाई आलोचना गर्नु को के औचित्य छ ?

निजगढ विमानस्थल बारे : इक्षाशक्ती नभएको प्रतिपक्ष

वातावरण संरक्षणको महत्व यो सरकारलाई थाहा छ । २३ वर्षदेखि चर्चामात्र भएको, काम नगरिएको विमानस्थल निजगढ विमानस्थल हो । नेपालको कार्यपलट गर्ने उद्योग नै पर्यटन उध्योग हो । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका पर्यटनका पूर्वाधारहरु अप्रयाप्त छन तसर्थ निजगढ विमानस्थलको साथमा अति सुन्दर पर्यटकीय शहर बनाउनु पर्छ। प्रतिपक्ष, नेपाली मिडिया, नागरिक समाज र संरक्षणविद निजगढ विमानस्थल बारे अनेक कुरा गरीरहेका छन । रुख काटेर वा नकाटेर यो विमानस्थल र सुन्दर शहरलाई विश्वकै सबैभन्दा अत्याधुनिक, सुन्दर, कुनै एक कुरा संसार मै नभएको बनाउने र संसारमा प्रसिध्ध हुने बनाएर पर्यटनको केन्द्र बनाउनु पर्छ ।

सानो होइन, विश्वको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो विमानस्थल बनाउनु पर्छ भनेर पो भन्छ त प्रतिपक्षले होइन र ? टर्कीको विमानस्थल संसारकै ठूलो छ । हामी किन त्यो भन्दा ठुलो, राम्रो बनाउन सक्दैनाै‌ ? जङ्गल अन्य ठाउँमा रोप्न सकिन्छ, बस्ती अन्तै सार्न सकिन्छ । विमानस्थल बनाउन भाजो हाल्न खोजिएको त हैन ? दोहोरो अंककोे आर्थिक वृद्धिको लागि ठुला ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ । निजगढ विमानस्थल, निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक, केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्वीनी रेलमार्ग, वुढिगण्डकी, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, तमोर जस्ता राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु गेम चेन्जर र मुलुककै आर्थिक विकासको विग पुस हुने आयोजनाहरु हुन । यती ठुलो विमानस्थल किन बनाउने भन्ने प्रतिपक्षको इक्षाशक्ति के हो ?

अधिकांश पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा केही न केही प्रतिकुल असर पर्छ । जमिन खनिन्छ, रुख काटिन्छ, घर बस्ती विस्तावित गर्नु पर्ने हुन्छ । रुख पनि काट्न नै रोपिन्छ । सबै बस्तुको जिवन चक्र हुन्छ । रुखको पनि आयु हुन्छ, एक समय आएपछि रुख पनि बुढो हुन्छ र सानो हुँदै या कमजोर हुँदै या धोद्रो हुँदै जान्छ । तसर्थ निश्चित समयमा रुख काट्ने, रोप्ने काम गर्नु पर्छ । एकदमै अल्पकालिन सोचमा नअल्मीलिऔ । चिनियाहरुले १००–२०० वर्ष पछिको कुरा सोच्छन । हामी नजिकाका कुरा मात्र देख्छौ, टाढाको देख्दैनौ । अबको १०० वर्ष पछि नेपालमा अर्काे एअरपोर्ट कहाँ बनाउने होला ? यो विमानस्थल एशिया प्यासिफिक क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो र छिेमेक सहित २२ देशको ट्रान्जिट बनाउने योजना छ । अनेक निहु प्रयोजन गरेर यो आयोजना सम्पन्न गर्न नदिने षडयन्त्र गर्ने ? प्रतिपक्षको धर्म यही हो ?

वाइडबडी विमान खरिद बारे

वाइवडी खरिदको प्रक्रिया ३ वर्ष अघिको हो । सबै स्पेसिफिकेशन सहित कस्तो ल्याउने, कसरी किन्ने, भुक्तानी कसरी गर्ने, ती सबै ३ वर्ष अगाडिका प्रकृया हुन । यसमा यो सरकारलाई चार्ज लगाउनु त सरासर झुट बोल्नु हो । यो सरकार यो वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा जिरो प्रतिशत पनि संलग्न छैन । विगतका सरकारले गरेका निर्णय र कामको बारेमा यो सरकारले अनियमितता गर्यो भन्न मिल्छ ? ती प्रक्रियामा कमजोरी भएका छन भने, रहेछन भने छानविनमा कठोर हुन पर्छ । छानविन गरेर दोषी पाइयो भने कारवाही गर्ने काम यो सरकारको हो ।

आर्थिक पक्ष बारे

कसरी नेपालको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा यो सरकार अनभिग्य छैन । दिगो विकास लक्ष्यहरु २०३० सम्ममा पुरा गर्नु पर्छ । सन्. २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्रि आय ८०० डलरबाट ४०००–४५०० डलरमा पु¥याउनु हाम्रो सम्वृद्धिको आर्थिक लक्ष्य हो । १२ वर्षमा मानव जातिको श्रापको रुपमा रहेको गरीवी समाप्त पार्नु पर्छ । भोकमरी समाप्त पार्नु पर्छ । जसको लागि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । जसको लागि प्रतिवर्ष करिब २० खर्व रकम खर्च गर्नु पर्ने भएकोले विदेशी ऋण या सहयोग वा निजी लागनीको विकल्प हामीसँग छैन तसर्थ ऋण हामीलाई स्विकार्य छैन भन्नु गैर जिम्मेवारी कुरा हो कि होइन ?

३ करोड नेपाली मिलेर २–३ दशकमा युरोपको सबैभन्दा विकसित मुलुकलाई हामी उछिन्ने कसम खाएर हामीले नेपाललाई स्वाधिन, अग्रगामी, समृद्ध मुलुक बनाएर नेपाली जनतालाई विश्वका विकसित मुलुकका नागरिक सरह बनाएर संसारलाई देखाईदिन समृद्धिको युद्ध लड्नु पर्ने बेलामा फेरी अराजकता, अस्थिरता ल्याउन चाहेको हो प्रतिपक्षले ? उत्पादक शक्तिको अभुतपूर्ब विकास र उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्वन्ध विचको दुरीलाई साँघुरो बनाउदै लोक कल्याणकारी राज्य हुँदै समाजबादमा प्रवेश गर्ने हाम्रो मार्ग स्पष्ट छ । प्याराडाइम सिफ्ट भनेको यसरी नै हुने हो । वितरणमूखी कार्यक्रमको कहिले विरोध गर्ने अनि त्यो वितरणमुखी कार्यक्रम नल्याउदा हाल अती आलोचना गर्ने कस्तो दोहोरो चरित्रको प्रदर्शन हो ? मुलुकलाई सम्वृद्धि र समुन्नत बनाउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? उत्पादक शक्तिको अभुतपुर्व विकास नै अहिलेको निरन्तर्तामा क्रमभङ्गता हो तसर्थ अहिले नयाँ आर्थिक निती ल्याउन जरुरी छैन । शताब्दी शताब्दी देखिको विग्रेको संयन्त्र, थिती, परमपरागत अभ्यास र आचरण परिवर्तन हुन र गर्न तुरुन्तै हुन्छ ?

अन्तमा,

नेपाली काँग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजबाद अनुसार काँगे्रसको र राजाको घाँटी जोडिएको हुन्छ । उक्त जोडिएको घाँटिबाट छुट्याएर नेपाली काँग्रेसलाई नेकपाले समाजबाद उन्मुख संविधान बनाउन सँगै हिडाएको हो कि होइन ? डाह, इश्र्याले प्रगती हुदैन । लेख्न, बोल्न, आलोचना गर्न धेरै सजिलो छ, कुरा काट्नमा आनन्द आउछ । तर आलोचनाको पनि निश्चित विधि, सिमा हुन्छन् होइन र ? आलोचना र विरोध स्वतन्त्र न्यायमा आधारित हुनु पर्दछ कि पर्दैन ? जिम्मेवार प्रतिपक्षले तिललाई पहाड बनाउदा उसको उचाइ घट्दैन ? ९ महिनामा कुनै पनि सरकारले चमत्कार गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा बुझ पचाउनु हुन्छ ? केही महसुुस गर्न पर्ने कुरा पनि होलान । सबै सत प्रतिशतले अगाडि नबडेका होलान ।

सम्वृद्धि प्राप्तिको महाअभियानमा दलहरु बीचको सदभाव र एकता निरन्तर रहनु पर्छ कि पर्दैन ? नेपाली काँग्रेसका सभापति, महसचिवले यो सरकार ९ महिनामै पूर्ण रुपले असफल भइसक्यो भन्नु जिम्मेवार प्रतिपक्षलाई सुहाउछ ? ९ महिनमा आमुल परिवर्तन हुन्छ ? सार्थक नतिजा देखिन्छ ? जनभावना क्रमशः निरासामा परिणत हुँदै जानुमा अनावश्यक भ्रम र भिथ्या आचोलना जिम्मेवार छैन ? पहिलो बजेट कार्यान्वयनको भर्खको चरणमा हुँदा सरकार पूर्ण असफल भयो भन्नु पूर्बाग्रह, रिश, डाहा, प्रतिसोध भन्दा के हुन सक्छ ?

यो सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने योजना प्रायोजित र योजनाबद्ध छ । मानिससँग तर्कको अन्त्य भएपछि र विवेक गुम्न थालेपछि गाली आरम्भ हुन्छ । केहि शक्ति गोयबल्स शैलीमा सत्यको दुरुपयोग गर्दै झुठको खेती गर्दै छन । केही तत्व लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्धत छन । यो योजनावद्ध घेरा वन्दिमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र त लुकेको छैन ? अवका दिनमा के हुन्छ ? घेरा वन्दी पछि के हुन्छ ? अत्यन्त सुसंगठित, समाजको जरासम्म भिजेको कम्युनिष्ट पार्टिका लाखौं कार्यकर्ता र जनताले उक्त घेरा बन्दी सजलै तोडेने छ ।

डा. अधिकारी धादिङ २ (१) बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद हुन् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata