योजना आयोग: श्रीखण्ड की खुर्पाको बिड

शनिबार, कार्तिक २४, २०७५



- दीपेन्द्र खड्का

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई लिएर मुलुकको अर्थतन्त्र र योजना निर्माण विषयका एकथरी जानकारहरु भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसंग सपना छ तर उनिसँग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट परिणाम निकाल्ने सक्षम टिम छैन ।’ अर्काथरी मानिहरुको टिप्पणी छ, ‘प्रधानमन्त्रीको कथनी र करणीमै समस्या छ ।

जसले गर्दा नत गतिलो योजना नै बन्न सकेको छ नत सुधारका कुनै संकेतहरु नै देखिने सम्भावना छ ।’ यी दुई प्रकारका भनाईहरु आ आफ्नै कोणबाट आएको भएता पनि दुवै जनतामा रहेको निराशालाई प्रकट गर्दछन् । तर सरकार यसमा गम्भीर भएको देखिदैन । सरकारको मुख्य मेरुदण्ड मानिने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नितान्त प्राविधीक मानिसलाई दिदा यस आर्थिक वर्षको बजेट निष्प्रभावी बन्न पुग्यो । मुलुकको परिस्थितीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि योजनाहरु आउन सकेनन् । अर्थ मन्त्रालय सरकारी आय व्यय राख्ने निकाय बन्न थालेपछि सेयर मार्के चौपट बन्न पुग्यो । यो आलेखले नेपालको योजना प्रणाली रयसभित्र रहेका समस्याहरु उजागर गर्ने कोशिस गर्नेछ ।

नेपाल प्राकृतिक सम्पदाहरुको धनि हुँदा हुँदै पनि नेपाल आजसम्म गरिव मुलुकको सुचीमा सुचिकृत छ । यसका पछाडी केही विशेष  छन्, जुन आफैमा धेरै चुनौतिपुर्ण देखिदैनन् । नेपाल यति धेरै पछि पर्नुमा राजनीतिक अस्थिरता, भौगोलिक अवस्थिती र आरकारणहरु्थिक सामाजिक अवस्था मुख्य कारकहरु हुन । यस्ता कारणहरु धेरै पटक पटक खोजीनीति भैसकेका छन् । संविधानसभाद्धारा संविधान जारी भएपछि निर्वाचन मार्फत दुई तिहाई जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारका कार्यशैलीलाई लिएर जनता फेरी पनि निराश बन्न थालेका छन् । यो निकै गम्भीर र सोचनिय विषय बन्न पुगेको छ, सरकार संचालनको बागडोर लिईरहेकाहरुप्रति । देशको विकास नहुँदाका पछाडि माथी उल्लेखित कारणहरुका अलावा कमजोर सरकारी संयन्त्र र योजना प्रणाली अर्को मुख्य कारण हो ।

पहिलो, योजना निर्माणको दायित्व बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा देश बुझेका मानिसहरु भन्दा पनि स्वार्थका आधारमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने परिपाटी छ, स्थापनाकाल देखि नै । तसर्थ जनस्तरबाट सुरु देखि नै यो संस्थाप्रति अविश्वास खडा हुँदै आएको देखिन्छ । यो आयोगले तय गर्ने योजना र त्यसबाट हाँसिल हुने उपलब्धी अपेक्षाकृत नभएपछि यस्ता प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाबिकै हो ।

संस्थागत सुरुवात भएको बि.स. २०१३ देखी अहिलेसम्मका करिब ६ दशकलाई केलाउने हो भने योजना आयोगको भुमिका प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । बरु त्यस यता मुलुकले व्यहोर्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरता र परम्परागत काम गर्ने शैलीका आयोग कमजोर बन्दै गएको छ । यसको स्थापनाकाल यता मुलुकमा धेरै ठुलो परिवर्तन भईसकेको छ । परिवर्तीत राजनीतिक अवस्था अनुसार यस्ता संरचनाहरुको पुनरसंरचना नहुँदा आशातित उपलब्धी हाँसिल हुने सम्भावना कमै रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका र औचित्यका बिषयमा छलफल गरिरहँदा यससँंग जोडिएका केहि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रथम पन्चवर्षीय योजनादेखी यहाँसम्म आईपुग्दा मुलुक संबैधानीक राजतन्त्र, तीस वर्षे पन्चायत, बहुदल हुँदै संघिय लोतान्त्रिक गणतन्त्रमा पर्दापण गरिसकेको छ । यति लामो कालखण्डमा भएका परिवर्तनहरुका कारण राज्यका अधिकाँश संरचनाहरुको पुनरसंरचना भईसकेको छ । नेपालमा अहिले एक सरकारको स्थानमा सबै तहका सरकारहरु गरी सात सय एकसठ्ठी वटा सरकारहरु छन् । सात वटै सरकारहरुले प्रदेश योजना आयोग गठन गरी पदाधिकारीहरु पनि नियुक्त गरिसकेका छन् ।

तर मुलुकलाई दृष्टिकोण सहितको विकास निर्माणको बाटोमा हिडाउने योजना आयोगले यी आयोगहरुलाई स्पष्ट रुपमा मार्ग निर्देश गर्न सकिरहेका छैन ।

????????????????????????????????????

सामान्यतयाः राजनीतिक व्यबस्था परिवर्तन भएजस्तै योजना आयोग जस्ता संस्थाहरु समयसापेक्ष फेरबदल हुनैपर्छ । तर नेपालमा त्यस्तो गरिएन । जुन लक्ष्य र उद्देश्यसहित शासन व्यबस्था परिवर्तन भएपनि योजना आयोगले भने राजनीतिक नेतृत्वले अहएको बाहेक दुर दृष्टि राख्ने गरी आफुलाई परिमार्जन गर्न सकेन । शासन व्यबस्थामा आएको परिवर्तन अनुरुप योजना आयोग परिष्कृत नहुँदा यसले तय गर्ने राष्ट्रिय विकास लक्ष्य र योजना परमपरागत बन्न पुगेका छन् । यहि कारणले तय गरिएका सबै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनादेखी स्थानीयस्तरका साना विकास आयोजनाहरुको निर्माण कार्य समयमै पुरा हुन सकेको छैन । निर्माण कार्य पुरा भएपनि लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन ।

यसका साथै, मुलुक संघियतामा प्रबेश गरिसकेको अवस्थामा योजना आयोगको भुमिका झनै प्रभाबकारी हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारका बिचमा पुलको भुमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ठुला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न, बिभागीय मन्त्रालयहरुबीच समन्वय गरी प्रतिफलमुखि योजना तय गर्न तथा र प्रदेश र केन्द्र सरकार वा प्रदेश प्रदेशका बिचमा हुने विकासमा आधारित बिबादमा मध्यस्थकर्ताको भुमिका खेल्न योजना भुमिका फलदायि बन्न सक्छ ।

तर अहिले योजना आयोगको भुमिकाका बिषयमा प्रश्न उठ्नुमा खास केहि कारणहरु छन् । राज्यको स्रोत साधनमा प्रभाव राख्ने मन्त्री, सांसद र शक्तिशाली नेताहरुको उद्देश्यले गर्दा योजना आयोगको भुमिका कमजोर देखिएको छ । विगतमा राज्यलाई आबश्यक पर्ने दुर दुष्टिकोण र प्राबिधीक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने योजना आयोग झिना मसिना एजेण्डाहरुमा अल्झिएकोले प्रश्नहरु उब्जिएका थिए । तर अहिले संघ सरकारबाट सिधै स्थानीय तहमा बजेट जाने र उनिहरुले आफ्नो योजना अनुसार बजेट खर्च गर्ने भएकोले योजना आयोगले उनिहरुलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने अवस्थै रहेन । तसर्थ आयोग त्यसका लागि हिजो गरेको प्रयत्न र प्रयासलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिन आबश्यक छ ।

उदारहणका रुपमा माथिल्लो तामाकोशि आयोजनाले यसै वर्षभित्र बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्दैछ । यो आयोजनालाई योजना आयोगले करिब एक दशकअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माणको कार्य अघि बढाएको थियो । त्यस्तै बुढिगण्डकी आयोजनाको पनि आजभन्दा करिब दुई दशकअघि नै अध्ययन भएको थियो । मध्य पहाडी राजमार्गको सम्भाव्यता पनि यसरी नै अध्ययन भएर निर्माण कार्य अघि बढेको हो । यस्ता धेरै योजना मध्य निकै कम आयोजनाहरु मात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । अधिकाँश अलपत्र मात्रामा छन् । यो समस्या योजना आयोगको भुमिकालाई कमजोर बनाएका कारण उत्पन्न भएको हो ।

प्रत्येक वर्ष योजना आयोगले उपलब्ध गराउने सिलिङको मापदण्डभित्र रहेर सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई कडाईपुर्बक परिपालना गराउने हो भने सम्भवतः सबै आयोजनाहरु निर्धारित समयमै पुरा हुन्छन् । यदि यसो हुन सकेमा थुप्रिएर बस्ने पुजिगत खर्च बढ्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बाटो तर्फ अगाडी बढ्छ । योजना आयोगको पुनरसंरचना गर्न सन् २०११ सालतिर यशियाली विकास बैंकको सहयोगमा अध्ययन गरिएको थियो । तर राजनीति आग्रह पुर्बाग्रह कारण त्यो दस्तावेज अहिले गणनामा सम्म पनि आउन सकेन । यस्तो अवस्थामा सुधार नआएसम्म मुलुकको विकास र संबृद्धिका लागि योग गर्छु भन्नु बिश्वसनिय मानिदैन । वर्तमान सरकारले संस्थागत प्रणाली सुधारमा ध्यान दिदै संघ योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगको भुमिकालाई एक अर्काका सहयोगी बनाउँदा काममा गति आउने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालले सन् २०२२ भित्रमा आफुलाई अल्पबिकसित मुलुकको रेखाबाट विकासशिल मुलुकको तहमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले लिएको यो लक्ष्यलाई पुरा गर्न राष्ट्रिय गौरवका ठुला र मेगा आयोजनाहरु पुरा गराउँदै पुर्बाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पुर्बाधार विकास भएमा मात्र औद्योगिक विकास सम्भव छ । मुलुकले तय गरे अनुसार बिकाश गर्न बाह्य लगानि अनिवार्य छ । मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा योजना आयोगले प्रभाबकारी भुमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

योजना आयोगलाई प्राबिधीक नेतृत्व दिने गरी अधिकार र भुमिका भएको योजना मन्त्रालयको अबधारणा ल्याउनुपर्छ । योजना मन्त्रालय गठन गरेर भियतनामले हाँसिल गरेको उपलब्धी नेपालका लागि पनि सिकाई बन्न सक्छ । नेपालमा २०१५ सालपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेको बेला सम्वृद्धिका सारथीका रुपमा संस्थागत सुधार र फराकिलो दृष्टिकोणसहित योजना निर्माण आजको आवश्यकता हो

348 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank