सप्तकोशी उच्च बाँध र सुनकोशी डाईभर्सन

बिहिबार, भदौ १९, २०७६



- सुरेन्द्र राज भट्टराई

सप्तकोशी र कोसी योजनाः

नेपालको पूर्वी भाग अर्थात् काठमाडौँ देखि पूर्व हिमाली तराई क्षेत्रको भूभागलाई अस्तव्यस्त बनाई भारतको गङ्गा नदीमा मिसिने सप्तकोशीमा सुनकोशी, दूधकोशी, अरुण, तमोर, लिखु, तामाकोशी,र इन्द्रावती नदी जस्ता ठूूूल्ठूलानदीहरू तिब्बतको खोँच हुँदै भित्रिएको ठुलो नदी हो । नेपालको तत्कालीन सप्तरी जिल्ला (हाल सप्तरीको पूर्वी र सुनसरीको पश्चिमी सिमाना) का दुवै तर्फको जग्गा कटान गरी जनतालाई विस्थापित गर्ने कोशी नदी भारतका विहार प्रान्तका बासिन्दाले “कोशीको दुःख“ भन्ने गरेका थिए । त्यस बेला नेपालको भूभागको क्षति गर्ने र नेपालीलाई समेत दुःख दिने कोसी नदीले भारतीयहरूलाई अझ बढी पीडादायी बनाएको फलस्वरूप २०११ साल वैशाख १२ गते (२५अप्रिल १९५४) का दिन नेपाल र भारत सरकारबिच १९९ वर्षे कोशी सम्झौता भयो ।

सम्झौतामा कोशी ब्यारेज बनाउने नदीको दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने, सिंचाईका निम्ति मोरङ, सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा नहर निर्माण गर्ने, पूर्वी नहरको वीरपुरमा बिजुली निकाल्ने जस्ता विषयहरू उल्लेख छ । तर सो अनुरूप हालसम्म नहरको काम विशेष गरी सप्तरीमा सम्पन्न भएको छैन । साथै भारत सरकारले निर्माण गरिदिएको ब्यारेजको आयु समाप्त भई सकेको छ । कतिपय विस्थापित जग्गाधनीहरूलाई भारत सरकारले दिनु पर्ने जग्गाको मुआब्जा हालसम्म पनि दिइसकेको छैन भने सप्तरीमा सिँचाइको सुविधामा सम्पन्न नहर निर्माणको क्रममा सिँचाई हुने जग्गा भन्दा १०/ २० फिट गहिरो पारेर भारत तर्फ लगिएको नहरमा नेपाल तर्फ पम्प लगाई पानी तान्नु पर्ने अवस्था सप्तरी जिल्लामा अहिले पनि देख्न पाइन्छ । सुनसरीको अवस्था पनि त्यस्तै थियो तर वल्र्ड बैङ्कको ऋण सहयोगमा चाइनिज निर्माण कम्पनीले सो नहर भत्काई पुनः कृषकहरूको जग्गाको सतह बराबरबाट नहर निर्माण गरी पानी प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ ।

कोशी योजनामा सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोरेको भएतापनि नेपालको हजारौँ बिघा जग्गा, ढुङ्गा, काठ, माटोको बर्बादी भएको छ । यो योजना सम्पन्न भई सकेपछि बराह क्षेत्र, प्रकाशपुर, राजावास, (सुनसरी) को १० हजार बिघा जग्गा कटानमा परि सकेको छ भने सप्तरी तर्फ फत्तेपुर, ओद्राहा, कमलपुर तर्फ पनि हजारौँ बिघा जमिन कटानमा परि सकेको छ । जसका कारण करिब १२०० घर परिवार विस्थापित भई गरिबीको जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । यस विषयमा न त भारत सरकार केही बोल्छ न त नेपाल सरकार नै । यसरी कोशी योजनामा नेपाल र नेपाली ठगिएका छन् । त्यति मात्र हैन, सुनसरीको हरिपुर, श्रीपुर आदि जो भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् । त्यस सिमानाको जङ्गे पिलर भत्काएर भारतीयहरूले अतिक्रमण पनि गरिरहेको गुनासो पनि सुनिन्छ ।

कोसी उच्च बाध भनेको के हो त ?

भारत सरकारले सन् १९४६ मा सप्तकोशीमा उच्च बाँध बाँध्ने भनी स्थलगत सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसैको आधारमा १९५१ मा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । सो प्रतिवेदनमा नेपाल तथा भारतको कोशी तटीय क्षेत्रका जग्गा तथा बासिन्दाले बाढी नियन्त्रण, सिँचाई, विद्युत् फाइदा लिन सक्ने बताइएको छ । जस अनुसार बराह क्षेत्र देखि १.६ किलोमिटर उत्तर सप्तकोशी नदीमा २६९ मिटर ( ८६१ ) फिट अग्लो (उच्च) बाँध बाँध्ने योजना हो । पानीको उच्चतम तह समुद्री सतहबाट ३३८ मिटर (१०८२ फिट) हुनेछ भने जलाशयको क्षेत्रफल भनेको उच्च बाध बाँध्ने स्थल देखि मास्तिरको भूभाग १९० वर्ग किलोमिटर हुनेछ । जसका कारण सप्तकोशीमा उच्च बाँध बाधे पछि मास्तिरको भूभाग डुबानमा पर्ने निश्चित छ । जसबाट उदयपुर, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, दोलखा, दिक्तेल, रामेछाप आदि अर्थात् कोशीको किनारका १०० वटा गाउँ जति डुबानमा पर्नेछ । डुबानमा परेर पानी जम्न थाले पछि क्रमशः ती गाउँको जग्गा क्रमिक रूपमा स्खलन हुँदै जानेछ र खेती योग्य हजारौँ विगाह/रोपनी जगा सखाप हुनेछ । जसरी सप्तरी र सुनसरीको जग्गा नोक्सान भएको छ । त्यसै गरी पहाडी क्षेत्रको जग्गा पनि सदैव डुबानमा पर्ने निश्चित छ । यसबाट व्यापक धनजनको क्षति भई हजारौँ बासिन्दा विस्थापित हुनेछन् ।

पहाडका ९ जिल्ला र तत्कालको ७६ वटा गाविसमा रहेका ३,४६,७३८ जनता अर्थात् ६४,४०६ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् भने अनुमानित १,७०,४९३ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा डुबानमा परि खेती योग्य नहुने र ती घर परिवार सुकुम्वासी हुने निश्चित छ । भारत सरकारले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छैन । ६६ वर्ष पहिले कोसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भारत सरकारले पूरा गर्नु पर्ने सर्तहरू हालसम्म शतप्रतिशत पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा रहेको सरकारलाई पुनः कोसी उच्च बाध बाँध्न दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? अध्ययनको बिषय हो ।

जहाँसम्म नेपाल सरकार र भारत सरकारसँग सो विषयमा सम्झौता नहुँदै भारत सरकारले विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँमा कार्यालयको स्थापना गरी सकेको छ । त्यसैले तत्कालै यस विषयमा त्यस क्षेत्रका जनताको प्रतिक्रिया अगाडी आउन आवश्यक छ भई सकेको छ । कोशी उच्च बाँध बाधेपछि विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,००० मेगावाटबाट १५.७३ अर्व युनिट र नहर विद्युत् गृहबाट ३०० मेगावाट १.८७ अर्व युनिट वार्षिक उत्पादन हुने अनुुमान छ । नेपालमा ५,४६,००० हेक्टर जग्गा र भारत तर्फ ९,७६,००० हेक्टर जग्गामा सिँचाई पुग्न सक्ने देखाइएको छ । महेन्द्रनगरको दुर्भासाघाटमा ९७० मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडी सारिएको छ । तर सबैभन्दा जटिल कुरा भनेको साढे तीन लाख नेपाली विस्थापित हुने र १ लाख ७० हजार हेक्टर जग्गा समेत गुमाउनु पर्ने पीडामा रुमल्लिने नेपालीको आस कसले पछि दिने ? यो जटिल प्रश्न हाम्रा आँखा सामुन्ने प्रस्ट छ ।

सुनकोशी डाइभर्सन योजना के हो ?

नेपाल सरकार र भारतले सन् १९८५ मा तैयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम दूूधकोशीकोे दोभान भन्दा १० किलो मिटर तल्लो किनारामा अर्थात् कुरुले भन्ने स्थानमा ४९ मिटर (१५७ फिट) अग्लो भएको १६.६ कि.मी. डाइभर्सन सुरुङ हुँदै ७२ घनमीटर प्रति सेकेन्ड डाइभर्सन बहाव र ६१.४ मेगावाट (५१ करोड यूूनिट) विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यही सुनकोशीको पानी १६.६ कि.मी. सुरुङ हुँदै कमला नदीमा खसाली सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्लामा नहर निर्माण गरी सिँचाई गराउने योजना नै सुनकोशी डाइभर्सन योजना हो ।

भारत सरकारले बराह क्षेत्र भन्दा १.६ कि.मी उत्तरमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाएपछि कुरुलेमा निर्माण गरिने १५७ फिट अग्लो बाध डुब्ने भएकाले भारतले कोशीमा २३९ मिटर (७६५ फिट) अग्लो बाध बाँध्नु पर्ने सिफारिस गरेको छ । स्मरण रहोस् सप्तकोशीमा बाँधिने बाध र सुनकोशी डाइभर्सन योजना भारत सरकारले निर्माण गर्ने एकीकृत योजना हो ।

यस सम्बन्धमा केही स्वनामधन्य विद्वानहरू राष्ट्रिय हित के मा छ ? भन्ने प्रष्ट नभई आर्थिक र सत्ता प्रलोभनमा परि कोशी नदीमा ३५० मिटर (११२० फिट) अग्लो बाध बाँध्न राय सल्लाह दिन्छन् ।

जस अनुसार बराहक्षेत्रमा २६९ मिटर अग्लो बाँधबाधेपछि तत्कालको ७८ नपा/गाविसका तीन लाख जनता डुबानमा पर्ने हुन्छ भने ११२० फिट (३५० मिटर) अग्लो बाँध बाधेमा तत्कालको ११६ गाविस डुबानमा पर्ने र ५ लाख जनता विस्थापित हुने एवम् २७४ हजार हेक्टर जग्गा समाप्ति हुनेछ । तर ती स्वनामधन्य विद्वानहरूले कोशी नदी देखि गङ्गा नदीसम्म १६५ कि.मि. जलमार्ग बनाउन सकिने र त्यसबाट नेपाल तथा भारतले आर्थिक लाभ लिन सकिने (कु)तर्क अगाडी सारेका छन् । जुन माथि उल्लिखित जग्गा, बसोबास, र जनता विस्थापित गराएपछि राज्यले बेहोर्न पर्ने क्षति जलमार्ग निर्माण गरेर प्राप्त हुने आर्थिक लाभलाई कसरी तुलना गर्ने ? जबकि सानो मुलुकको भूभाग सदाका लागी जलमग्न हुने र अझ बढी जग्गा जमिनको क्षति हुन सक्ने हुनाले जनताको आर्थिक र बसोबास क्षेत्र नोक्सान भई थप माथि थप पीडा भोग्दै जानु परेको यथार्थ कोशी सम्झौता, गण्डकी, महाकाली सम्झौताको पीडा नेपालीले बिर्सन सकेका छैनन् ।

तसर्थ अहिले हामी नेपाली जनताका अगाडी भारत सरकारले तेर्स्याई दिएको कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोशी डाइभर्सनबाट हुने दीर्घकालीन फाइदा, बेफाइदाका विषयमा पूर्वी नेपालका खास गरेर बढी प्रभावित हुने जिल्ला तथा गाविस, नगरपालिकाका जनता समक्ष सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । आम सरोकारका जनताको जनधारणा र विगतको भारतसँगको कोशी सम्झौता, महाकाली सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई समेत ध्यान दिई नेपाल सरकारले सो का निम्ति समयमै कदम चाल्न आवश्यक छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata