के सत्ताको खेलमा मुलुकवासीमाथि छक्कापञ्जा गर्न पाइन्छ ?

सोमवार, मंसिर २०, २०७३



- रविन्द्र अधिकारी

संशोधनको आवश्यकता र औचित्य
लामो संघर्ष र कठिन परिश्रमपछि हामी संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय सजिलो थिएन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियाकै चरणमा कैयौँ देश विभाजन भएका छन् । तर, हामीले त्यो अवस्थालाई पार गरेर जनताले आफ्नो हातबाट आफ्नो संविधान बनाउने कार्य सम्पन्न गर्‍यौँ । यद्यपि केही दल र केही क्षेत्रबाट यसमा असन्तुष्टि व्यक्त भयो । त्यसलाई संविधान संशोधनका माध्यमबाट समेट्न सकिन्छ भन्ने हामी सबैको प्रतिबद्धता हो । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा उठिरहेको छ । यद्यपि हामीले संविधान जारी भइसकेपछि संविधान संशोधनमार्फत हामीले असन्तुष्ट भावनालाई समेट्ने प्रयास पनि गरिसकेका छौँ । पहिलो संशोधनपछि फेरि पनि संशोधनको मुद्दा उठ्यो ।

हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ– संविधान गतिशील दस्ताबेज हो । यो आफैँ संशोधनीय दस्ताबेज पनि हो । त्यसैले पनि संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने विषय होइन । जनप्रतिनिधिको दुईतिहाइ बहुमतबाट यसलाई संशोधन गर्न सक्छ । तर, संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्दाभन्दै पनि संशोधन किन, केका लागि, कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि भन्ने सवालचाहिँ मुख्य हो । औचित्यपूर्ण संशोधन, आवश्यकताको संशोधन र आमसहमतिमा संशोधनको जहाँसम्म सवाल छ, त्यसलाई नेकपा एमालेले कहिल्यै अस्वीकार गरेको छैन । तर, नाजायज विषयमा, नमिल्ने विषयमा, मुलुकलाई कमजोर बनाउने विषयमा, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुने संविधान संशोधनलाई चाहिँ हामी कुनै पनि सर्तमा स्विकार्न सक्दैनौँ । त्यसैले संविधान संशोधन हुन सक्छ, तर त्यो औचित्यपूर्ण र संविधानसम्मत हुनुपर्छ ।

पहिले एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा गर्न हुने अहिलेचाहिँ नहुने ? भन्ने पनि प्रश्न उठ्ने गरेको सुनिन्छ । पहिलेको संशोधन संविधानविपरीत भएन, तर अहिलेचाहिँ कसरी संविधानविपरीत भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको सुनिन्छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा सीमांकन र प्रदेशसँग जोडिएका विषयलाई हेरफेर वा संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा सम्बन्धित प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक हुने किटानीसाथ उल्लेख छ । अहिले प्रदेशसभा छैन ।

प्रदेशसभा छैन भनेपछि चाहिँ संविधान पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने त नहोला । संविधानले त्यहाँका जनताका भावनाको विषयलाई उठाएको होला । न्यूनतम रूपमा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको भावनाको कुरा गरेको होला । त्यसैले सीमांकनलगायत विषयमा संशोधन गरियो भने त्यो संविधानविपरीत हुन जान्छ । विगतमा भएको पहिलो संशोधन सीमांकनसँग सम्बद्ध थिएन । त्यसैले सीमांकन र यससँग जोडिएका विषयको संशोधनमा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशसभाको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले प्रदेशसभा नै नभएको हुनाले अहिलेलाई त्यो सम्भव छैन । दुईतिहाइ पुर्‍याउनासाथ जे पनि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच गलत छ । त्यस्तो गरियो भने त्यो संविधानसम्मत हुँदैन । जहाँसम्म अन्य विषयको सवाल छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ ।

निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्ने, राष्ट्रियसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय, भाषाको विषय भाषा आयोगलाई जिम्मा दिने, नागरिकताको विषयमा अंगीकृतलाई मुख्य संवैधानिक पद दिनेबाहेकका अन्य विषयमा यदि कहीँ कतै कुनै समस्या छ भने त्यसमा हामी खुला मनले छलफल गर्न र त्यसलाई संशोधन गर्न तयार छौँ । अहिले संविधान संशोधन एउटा पोलिटिकल प्रपोगान्डाका लागि ल्याइएको विषय हो । यतिखेर मधेसका सबै दल मिलेर साझा सहमतिका आधारमा प्रस्ताव ल्याउनुहोस् भन्दा पनि सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संविधान संशोधनका नाममा संविधान, व्यवस्था, पद्धति र मुलुकलाई नै कमजोर पार्ने खेलमा कोही कसरी सामेल हुन सक्छ ?

मधेस समस्या समाधान
धेरैलाई लाग्ने गरेको छ, संविधान संशोधन गर्नासाथ मधेसका सम्पूर्ण समस्या हल हुन्छन् । जजसमा यस्तो सोच छ, यो उनीहरूको एकोहोरो बुझाइ मात्र हो । मधेस समस्याका दुइटा कोण छन् । एउटा, मधेसका समस्या सचेततापूर्वक उठाइएका छन् । अर्को, मधेसमा साँच्चै समस्या पनि छन् । मधेसका वास्तविक समस्याका लागि, राज्यका साधनस्रोत मधेसका जनतासम्म पुर्‍याउनका लागि हामी हरतरहले सचेत छौँ, इमानदारीसाथ क्रियाशील पनि छौँ ।

राज्यका नीति, नियम र कानुन मधेसमैत्री हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । यदि राज्यको कुनै कानुन मधेसमैत्री छैन भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । विभेद र असमानता हटाउनुपर्छ । त्यहाँको विकास निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । त्यहाँका जनताले उच्चतम जीवन बाँच्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । मधेसी जनताको चाहना मधेसको विकास र समृद्धि हो । उनीहरू मधेसको बेरोजगारी अन्त्य चाहन्छन् । मधेसमा तथाकथित सत्ता र शक्तिका लागि हुने खेलमा त्यहाँका जनताको कुनै चासो छैन । सरकारले मंगलबार राति संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यही सत्ता र शक्तिको एउटा कडी मात्र हो । मधेसी जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भने त्यसलाई हामी सबैले साथ र समर्थन दिनुपर्छ ।

तर, पहाड र मधेसलाई विभाजन गर्ने विषयमा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । पूर्व र पश्चिमको नाममा जबर्जस्ती विभाजन गर्ने, यो जात र ऊ जातका नाममा जबर्जस्ती विभाजन गराउने, यिनै विभाजनमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्ने र यसैमा मात्र रमाउने राजनीतिक प्रवृत्तिलाई जसले जसरी मलजल गरिरहेको छ, यो नेपाल र नेपाली जनताका लागि घातक छ । यो संविधान मधेसका जनताले पनि बनाएका हुन् । यसमा उनीहरूको पनि निकै ठूलो लगानी छ । त्यसैले उनीहरूका कतिपय असन्तुष्टि छन् भने तिनलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जान सकिन्छ । तर, मधेस समस्याको सम्बोधनका नाममा देश र जनतालाई नै कमजोर पार्ने, विभाजित गराउने, मुलुकलाई अन्योलको दलदलमा फसाउने र संविधानलाई समाप्त पार्ने खेलमा एमाले सामेल
हुन सक्दैन ।

मधेसका समस्या उचाल्ने राजनीतिक दलहरूले पनि अन्ततः खोजेको निर्वाचन नै हो । उहाँहरू यही संशोधनको मुद्दा लिएर निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्छ । मधेसका नाममा आन्दोलन गरिरहेका दलका नेता समस्याको समाधानभन्दा पनि यसलाई अझै तन्काउन चाहनुहुन्छ । उहाँहरू आगामी निर्वाचनमा यही मुद्दालाई क्यास गर्न खोजिरहनुभएको छ । यदि उहाँहरू त्यस्तै चाहनुहुन्छ भने ठीक छ, मिति घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाऔँ । निष्पक्ष निर्वाचन गरौँ । निर्वाचनबाट उहाँहरू पनि जनादेश लिएर आउन सक्नुहुन्छ । त्यतिखेर हामी पनि जनादेशको सम्मान गर्नेछौँ ।

त्यसैले, अहिलेको मधेस समस्याको समाधान भनेको जायज मुद्दामा आवश्यकताका आधारमा सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन । अनि बाँकी कुनै मुद्दा छन् जस्तो लाग्छ भने तिनै मुद्दालाई लिएर सबै निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ । अनि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर त्यसैअनुसार अघि जान सकिन्छ । यसबाट मधेस समस्याको समाधान हुन सक्छ । मधेसका लागि अर्को आवश्यक पक्ष भनेको मधेसको समृद्धि हो । यसका लागि हुलाकी राजमार्ग, सिँचाइ, सदरमुकाम निर्माण, राजमार्ग र सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका मधेसका विकास निर्माणका योजना पूरा गर्नुपर्छ । हामी समृद्ध, सुसंस्कृत, शिक्षित, स्वस्थ सुविधायुक्त, दाइजोमुक्त, छुवाछुतमुक्त, आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित, औद्योगिक विकासको केन्द्र बनेको, कृषि उपजको भण्डार बनेको समृद्ध मधेस हेर्न चाहन्छौँ ।

संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव
अहिले सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । सरकारले प्रदेशको सीमांकन चलाउने मनसायले पाँच नम्बर प्रदेशबाट मधेस र पहाडलाई अलग्याउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, उसको यस्तो प्रस्तावविरुद्ध जनताले आगो बालेर विरोध सुरु गरिसकेका छन् । स्वयं सत्तामा रहेका दलका पाँच नम्बर प्रदेशका नेता, सांसद र कार्यकर्ता पनि सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्तावका प्रस्तावक त्यहाँका जनतासामु गएर यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? काठमाडौंको कोठामा बसेर प्रस्ताव तयार गर्दैमा त्यो संशोधन हुन सम्भव हुन्छ ? के सत्ताको लाभहानिका आधारमा यसरी आफूखुसी संशोधन गरिदिँदैमा त्यहाँका स्थानीय जनताले त्यसलाई स्विकार्नैपर्छ भन्ने कहीँ हुन्छ र ? देश र जनतालाई कमजोर बनाएर यसरी सत्ता र शक्तिको मोह राख्न कुनै हालतमा पाइन्न । मुलुक आजको दुर्दशामा आइसक्दा पनि हामी अझै गम्भीर हुनुपर्दैन ?

विगतमा संविधान निर्माण गर्दा त्यसमा ९० प्रतिशतको सहभागिता र समर्थन थियो । तर, अब अझै बढीको समर्थन जुटाउँछु भनेर संशोधनमा जाँदा अब के ५० प्रतिशतको समर्थनमा झार्न खोजेको हो सरकारले ? के अहिले दर्ता भएको प्रस्तावमा प्रचण्डजीकै दलभित्र चाहिँ सहमति छ ? के कांगे्रसभित्र पूर्ण सहमति छ यस प्रस्तावमा ? के सत्ताको खेलमा यसरी मुलुक र मुलुकवासीमाथि छक्कापञ्जा गर्न पाइन्छ ?

प्रस्तुत विचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।

लेखक : एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन ।

763 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank