यस्तो छ संविधान संशोधनको भित्री चुरो

बुधबार, मंसिर २२, २०७३



- प्रा. गणेशमान गुरुङ

संशोधन किन ?

संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको समयदेखि नै धेरैपटक धेरै सार्वजनिक भेला एवं सञ्चारमाध्यममा नेकपा एमालेका नेताले भन्ने गरेका छन्– किन, कसका लागि र केका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो ? यसका लागि यथेष्ट कारण दिएर औचित्य पुस्ट्याइँ गरिनुपर्छ । तर, सरकारले प्रतिपक्षमा रहेको एउटा ठूलो दल नेकपा एमालेलाई चित्त बुझाएर सहमतिमा ल्याएर प्रस्ताव दर्ता गर्नुको साटो हतार–हतारमा एकलौटी ढंगले मध्यरातमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अब जो–कोहीले बुझ्न सकिने भएको छ कि सरकारको नेतृत्व लिन (प्रधानमन्त्री बन्न) र सत्ता टिकाइराख्न गरिएको सर्तनामाको पालना भएको छ, चाहे प्रस्ताव पारित होस् अथवा नहोस् । त्यसैले नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको मात्र नभई राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने खालको यो संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध राजधानीमा दिनहुँ नारा–जुलुस छ भने ५ नं. प्रदेशमा आगो दन्किरहेको छ । संसद्मा नेकपा एमालेलगायत विभिन्न राजनीतिक दल यस संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको हुँदा संसद् चल्न सकेको छैन । तराईमा बोलिने हाम्रा मैथिली, भोजपुरी, थारू र अवधी भाषालाई ओझेलमा राखेर हिन्दी भाषालाई प्राथमिकतामा राख्ने, अंगीकृत नागरिकलाई देशका प्रमुख संवैधानिक पदमा लैजाने, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वमा प्रदेशहरूको समान हैसियतलाई मिच्ने थिच्ने गरिएको र हिमाल, पहाड र तराईबीच रहेको सदियौँ पुराना सामाजिक सद्भाव र एकतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यसहितको यस प्रस्तावविरुद्ध सत्तासीन दलका नेता मात्र नभई संविधान संशोधनको माग राख्ने मधेसी मोर्चासमेतले असन्तुष्टि जनाइरहेको सन्दर्भमा यो संशोधन विधेयक छलफलका लागि संसद्मा जाने कुनै सम्भावना छैन र गइहाले पनि सत्तासीन दलका नेता र मधेसी मोर्चालगायत असन्तुष्ट दलका कारण संसद्भित्र यो प्रस्ताव पारित हुने कुनै सम्भावना छैन । किनभने संविधान संशोधनको औचित्य देश र जनताको हितमा छ भन्ने पुस्ट्याइँ हुन सक्ने कुनै आधार नै देखिन्न ।

संशोधनको भित्री चाहना

संविधान संशोधनको प्रस्ताव त्यत्तिकै आएको नभई रणनीतिक र योजनाबद्ध छ । यसको पहिलो आशय भन्नु नै संसद्भित्र बहुमत–अल्पमतको खाडल सिर्जना गर्दै जानु, अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने राज्यका संवैधानिक पदहरूमा प्रवेश गराउँदै लैजानु, तराईका हाम्रा रैथाने भाषालाई लत्याएर हिन्दी भाषालाई  स्थान दिँदै जाने र पहाड र तराईबीचको पुरानो सम्बन्धलाई खल्बल्याउने । त्यसैले पहिलो खेल ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने, पहाड र तराईलाई छुट्याउने र भएको पुरानो सामाजिक सद्भावलाई खल्बल्याउने प्रयासस्वरूप खेलिँदै छ । दोस्रो कदमभित्र सुरुदेखि नै मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि जनाइरहेको पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी, सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडबाट छुट्याउनु रहेको स्पष्ट छ । यसका लागि क्रमशः आफ्नो अनुकूलको संघीय आयोग÷राज्य पुनः संरचना परिमार्जन आयोग यस्तै नामले गठन गर्ने र अनुकूल प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने । त्यस्तो प्रतिवेदनले पहाड–तराई–उत्तर–दक्षिण भएर बसेको संरचनालाई भत्काउने क्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई तराई–मधेसमा मिसाउने यस्तैगरी सुदूरपश्चिमस्थित ७ नम्बर प्रदेशमा पनि पहाड र तराई–उत्तर–दक्षिण सम्बन्धलाई नास्ने योजनाअन्तर्गत कैलाली र कञ्चनपुर  पनि तराई मधेस प्रदेशमा गाभ्ने रणनीति देखिन्छ । यसबाट लामो समयदेखि चाहेअनुरूप मधेसमा दुई प्रदेश मात्र नभई एक मेधस एक प्रदेश निर्माण हुने देखिन्छ । तेस्रो कदम भनेको श्रीलंकामा हिजो सिंहाली र तमिल गरी दुई राष्ट्रमा विभाजित गरिएजस्तै नेपाली राष्ट्रियताको सट्टा पहाडी राष्ट्रियता र मधेसी राष्ट्रियता कायम गर्दै नेपाललाई राजनीतिक हिसाबले अस्थिर बनाउने, कमजोर बनाउने, गरिब बनाउने र यहाँको प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन देशबाहिर गर्ने रहेको छ । यी सबै बुझेर नै देश र राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्दै आएको हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले यसको भण्डाफोर गर्दै आएको छ ।  पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका पहाडका जातजाति र तराईका आदिवासी मधेसीमा यो रहस्य बुझाउँदै जानुपर्छ । यही षड्यन्त्रकारी संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई छिमेकी मुलुक भारतले स्वागत गरिसकेको जानकारी सञ्चारमाध्यममा छ्यापछ्याप्ती आइसकेका छन् । मधेसी मोर्चालाई मनाउन नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्न रमाउने र वेलावेलामा नाकाबन्दी लगाएर दुःख दिइरहने छिमेकी मुलुक भारतले यही कारणले संविधानसभाका ९० प्रतिशत सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको संविधानलाई स्वागत गर्न चाहेको देखि“दैन । यही रहस्य सम्पूर्ण नेपालीले बुझ्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा यो भन्न उपयुक्त होला कि हाम्रो आन्तरिक घरेलु मामिलामा छिमेकी मुछिने वातावरण निर्माण गर्नु आफँैमा नाजायज छ भन्ने कुराको हेक्का प्रमुख राजनीतिक दलले राख्नु जरुरी छ । उपयुक्त निकास संविधान संशोधनविरुद्ध देशव्यापी असन्तुष्टि फैलिरहेको मुख्य कारण नै अनुभवहीन संघीयताभित्र गरिएको राज्य पुनर्संरचनालाई कार्यान्वयनमा नआउँदै फेरि भत्काउन खोजिएको हो भन्ने विषय बुझ्न पटक्कै गाह्रो छैन । त्यसैले आज उब्जाइएको उद्देश्यमूलक समस्याको समाधान खोज्न हामी सबैको कर्तव्य भएको सन्दर्भमा निम्न उपाय अपनाउनु सान्दर्भिक र बुद्धिमानी हुन सक्छ :

क) संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ७ प्रदेशको केही वर्षको अनुभवबाट हाम्रा आवश्यकताका आधारमा प्रदेश थपघट र सीमांकन हेरफेर हुन नसक्ने होइन, तर संवैधानिक प्रावधान मिचेर जबर्जस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइन्छ भने राजनीतिक दलको सहमतिमा– हिमाल, पहाड र तराईबीच सुदृढ सामाजिक सद्भाव, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र बलियो नेपाली राष्ट्रियता कायम गर्न हिजोका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेशमा कायम गर्नु उपयुक्त उपाय हुन सक्छ । यसबाट आजको समस्याको समाधान हुन सक्छ । हाम्रो आवश्यकता र संघीयताको अनुभवका आधारमा प्रदेश थप्न नसकिएला भन्नु छैन । उदाहरणका लागि अमेरिकामा एकैपटक ५० राज्य र भारतमा २९ राज्य भएका होइनन् ।

ख) दोस्रो उपाय भन्नु नै राष्ट्रहितमा नभएको यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले दर्ता गराई पास गर्न प्रयास गरेकै हो । तर, निर्वाचनको ललीपप देखाएर पनि यो प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने भएकाले सम्बन्धित ठाउ“मा बोधार्थ र आवश्यक जानकारी कतै दिनुपर्ने भए दिएर सहज ढंगले फिर्ता लिँदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको इज्जत, मान, प्रतिष्ठामा आँच आउने देखिँदैन ।

ग) यसबाहेक तेस्रो उपाय, यस प्रस्तावलाई थाती राखेर संसद् चल्ने र अन्य काम कारबाही अगाडि बढ्ने वातावरण तयार गराउन सरकारको कदम उपयुक्त हुनेछ । (गुरुङ एमाले सांसद हुन्) 

नया पत्रिका दैनिकबाट साभार गरिएको

1088 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank