संबिधानको अपहरणः फिरौतीमा संशोधन कि देश ?

सोमवार, बैशाख १८, २०७४



दाहाल देउवा मार्फत संबिधानको अपहरण गर्दै संबिधान कार्यान्बयनको संबैधानिक सिमा २०७४ साल माघ ७ भित्रमा सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने केन्द्र , प्रदेश र स्थानिय निर्बाचनसंग संबिधान संसोधन मार्फत फिरौती माग्ने कार्य नयाँ ढंगले सुरु गरिदैछ । निर्बाचनको निम्ती संबिधान संसोधनको कुनै साइनो नभएको बुझ्दा बुझ्दै पनि दाहाल देउवा मार्फत आम मानिसलाई भ्रम दिने कुचेष्टा गरिदैछ ।


२०७२ असोज ३ गते नेपालले संबिधान सभा बाट निर्मीत संबिधान पायो ।संबिधान जारी हुनासाथ स्वभाबिक मृत्युबरण गरेको संबिधान सभाका सदस्यहरुलाई नबनिर्मित संबिधानको कार्यान्बयन लागी आबश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नको निमित्त संसदको रुपमा जिबित राखीयो । २२ नोभेम्बर २००५ मा भारतिय सत्ताको सहयोगले तात्कालिन सातदल (गिरिजा प्रसाद कोइराला – नेका , माधब कुमार नेपाल -एमाले, गोपाल मान श्रेष्ठ – नेका प्रजातान्त्रीक , अमिक सेरचन – जनमोर्चा नेपाल , भरतबिमल यादब – सदभाबना आनन्ददेबी,कृष्णदास श्रेष्ठ – संयुक्त बाम मोर्चा र प्रेम सुवाल – नेमकिपा) र बिद्रोही माओबादी बिच दिल्लीमा सम्पन्न गराइएको ब्राहबुंदे सम्झौता मार्फत आफ्नो स्थान खोजेको भारतलाई कुनै महत्व नदिने स्रोहबुंदे काठमाण्डौ संझौताको बलमा जारी संबिधानलाई भारतले सके जन्मिन नदिने , नसके हुर्किन नदिने अझ त्यो भन्दा टाढा बाताबरण मिले मार्न नै तयार हुनुले बर्तमान संबिधान भारतिय सत्ताको कोपभाजनमा परिरहेको सबै जानकार छन ।


एमाले राष्ट्रवादको नक्कली ठेकेदार नबनोस्, जनताले मुकुण्डो उतार्दिन्छन् भन्दै संबिधान संसोधन मार्फत भारतको सेवा गर्न आँतुर गगनको राष्ट्रबाद के हो ? उनि सम्मीलित सरकारले मध्य राती संसदमा दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताब हेरे थाहा लाग्छ ।


नेपाली संबिधानको अन्तर्बस्तुले दिल्लीको स्वार्थलाई संबोधन नगरेको रिस भारतिय सत्ताले अघोसित नाकाबन्दी गर्दै पोख्यो । नयाँ संबिधान निर्माण संगै निर्मित ओली सरकारको देशभक्ती पूर्ण अडानले रन्थनिएको भारतिय सत्ता तात्कालिन नेपाल सरकारलाई गलाउने रणनीति प्रतिपादक हुँदा नयाँ ढंगले खेल खेल्दै ओली सरकारलाई बिस्थापन गर्न सफल भयो । सुगौली सन्धी देखी भारत तिर ढल्किएको तराजुलाई नाकाबन्दी पछी सन्तुलनमा ल्याउन कोशीस गर्ने ओली कदमबाट अल्तालिएको भारतिय सत्ता दाहाल देउवा गठबन्धन निर्माण गर्दै नेपालको संबिधानलाई अपहरण गर्ने नयाँ चाल चल्न सुरु गर्‍यो ।

संबिधान जारीगर्दा प्रकृयामा समाबेस हुन छुटेको मधेसी मोर्चालाई साथलिदै तीनबुंदे सम्झौताको बलमा दिल्ली निर्मित दाहाल देउवा सरकारको पहिलो भाग प्रचण्ड मार्फत कछुवा गतीमा संबिधान कार्यान्बयन गर्ने हर्कत दाहाल दिमागको उपज हुँदैहैन र थिएन । दिल्लीको रोडम्यापमा चलेको दाहाल देउवा सरकारले २०७३ मंसिर १४ मा दर्ता गराएको संबिधान संसोधन प्रस्ताब चैत्र २९ मा फिर्ता लिंदै नयाँ प्रस्ताब दर्ता गर्नुले खुली सकेको छ । फकाउने, धम्क्याउने ,किन्ने लगायत सबै अस्त्र प्रयोग गर्दापनि प्रचण्ड मार्फत फत्ते गर्न चाहेको काममा प्रमुख प्रतिपक्ष बाधक हुँदा अनेकौं ध्रुबमा छरिएका दलहरुको प्रेमालाप गराउने भारतिय नाटक र कलापनि सतहमा आइसकेको छ । अनेकौ जालझेल , षडयन्त्र , धम्की , लालचको बिच फास्टट्रयाकबाट संबिधान संसोधन गर्ने प्रचण्ड कामको तातो देउवामा सरेको देख्दा दोश्रो भाग सुरु हुने संकेत मिलिरहेको छ ।


जिम्मेवारीपूर्वक गैरजिम्मेवार काम गर्ने कसम खाएर जन्मीएको दाहाल देउवा सरकारको पहिलो काम मधेसी मोर्चाको निहुँ बनाउँदै संबिधानको अपहरण गराउनु थियो भन्ने तथ्य खुल्दै छन । संबिधान कार्यान्बयन गर्ने सपथ खाएर भारतिय सत्ताको अगाडी लम्पसार परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली संबिधानलाई अपहरण गराउने पहिलो कसरत गत सालको कार्तिक महिनामा भारतिय अंगीकृत नागरिकलाई संबैधानिक अंगका प्रमुखमा बिना रोकतोक जान पाउने संबिधान संसोधन प्रस्ताब जानाजान लिक गराएको घटनाले प्रमाणित भैसकेको छ ।


मिडिया र जनता मार्फत ब्यापक बिरोध भएपछी सरकार र मधेसी मोर्चा पनि सो संबिधान ड्राफ्टको जिम्मा लिन तयार नहुँदा एककदम पछी हटन बाध्य भयो । तत्पश्चात मंसिर १४ मा संबिधानको धारा २७४ माथी हमला बोल्दै ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताब सहित नयाँ प्रस्ताब दर्ता गर्न पुग्यो । संबिधान को धारा २७४ को कारण सर्बोच्व अदालतको आदेश बाट बाँधिएको प्रचण्ड सरकार भारतको सेवा गर्न असमर्थ हुँदा नयाँ रणनीति बनाउँदै थियो ।

दाहाल देउवा मार्फत संबिधानको अपहरण गर्दै संबिधान कार्यान्बयनको संबैधानिक सिमा २०७४ साल माघ ७ भित्रमा सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने केन्द्र , प्रदेश र स्थानिय निर्बाचनसंग संबिधान संसोधन मार्फत फिरौती माग्ने कार्य नयाँ ढंगले सुरु गरिदैछ । निर्बाचनको निम्ती संबिधान संसोधनको कुनै साइनो नभएको बुझ्दा बुझ्दै पनि दाहाल देउवा मार्फत आम मानिसलाई भ्रमदिने कुचेष्टा गरिदैछ । अनुपयुक्त समयमा गलत ढंगले गर्न खोजीएको संबिधान संसोधन केवल दाहाल , देउवा र मधेसी मोर्चाको सत्ता सुखको निम्ती हो भन्ने मान्न सबै तयार छन । भारतिय सत्ताका मोहरा दाहाल , देउवा र मधेसी मोर्चा मार्फत भारतिय स्वार्थको निम्ती अपहरण गरिएको नेपाली संबिधानको फिरौती प्रमुख प्रतीपक्षी दल मार्फत नेपाली जनताले तिरिदिनु पर्ने अवस्था संबिधान कार्यान्बयनको निम्ती कसरी तयार गरिदैछ रु बुझ्नु सम्पुर्ण नेपाली जनताको निम्ती अत्याबश्यक भैसकेको छ ।

राजनैतिक अधिकारको लडाई समाप्त भयो भन्दै जारी गरिएको संबिधान पछी आर्थिक प्रगतीका दिन सुरु हुन्छ भन्ने नेपालको आषामा भारतिय सत्ताले नाकाबन्दी मार्फत लादिएको करीब १५ खर्बको आर्थिक क्षती बेहोर्न बाध्य बनाउँदै संबिधान अपहरण गर्ने कोशीस गरेको थियो । ओली सरकारको कठोर निर्णय पश्चात अपहरणमा पर्नबाट जोगिएको संबिधान दाहाल देउवालाई प्रयोग गर्दै भारतिय कब्जामा पुर्याइयो । संबिधान कार्यान्बयनको प्रमुख कार्य निर्बाचनलाई सम्पन्न गर्न संबिधान संसोधनको शर्त मधेसी मोर्चा मार्फत अगाडी सारेपनि चुरो कुरा माओबादीले ध्वसंकालमा खाएको नुनको मुल्य हो भन्ने मान्नु जायज हुनेछ ।

बर्तमान संसदमा दर्ता गरिएको संबिधान संसोधन प्रस्ताब पास गर्न कम्मर कसेर लागेका दाहाल देउवा गठबन्धनको नियतलाई राम्रोसंग बुझेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र उसको नौ दलिय गठबन्धनमा माहाकाली सन्धीकै तरिकाले खेल्ने देउवा कलाबाट पारपाउने उपायको खोजी जोडतोडले हुँदैछ । हिन्दी भाषालाई संबिधानको अनुसुचीमा राख्दै कालान्तरमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने नियत प्रती आँखा चिम्लने बर्तमानका स्वास्थ्य मन्त्री एमालेलाई गाली गर्दै बडो राष्ट्रबादी बन्नुले काँग्रेस पार्टी संबैधानिक राजतन्त्रको रटानमा हुँदा गणतन्त्रको गगन फण्डिङ भारतिय थियो भन्ने पुष्टी भैरहेको छ ।


अझ कञ्चनपुर घटनामा उनी र उनको सरकारको पोजिसन देख्दा नेपाली भू-भाग र नेपाली जनताको सुरक्षा कसरी गर्छन रु सबैले बुझेकै हुन । बर्तमान संसोधन प्रस्ताबले देशको हित गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी दिने गगन सुत्र के हुन रु करीब एकलाख हिन्दी भाषीको निम्ती हिन्दी भाषालाई अनुसुचीमा राख्नै पर्ने कारण किन आइलाग्यो रु बुझपचाउँदै ओली बिरोधमा उत्रनुले उनको चर्चाबादी मसला फिक्का लाग्दैछन ।


देश भित्रको सिमाना यताउता हुन सक्लान तर देशको सिमाना एक इञ्च पनि छाडिन्न भन्ने मन्त्री थापा गोबिन्द गौतम किन मारिए ? बुझ पचाउँछन । एमाले राष्ट्रवादको नक्कली ठेकेदार नबनोस्, जनताले मुकुण्डो उतार्दिन्छन् भन्दै संबिधान संसोधन मार्फत भारतको सेवा गर्न आँतुर गगनको राष्ट्रबाद के हो ? उनि सम्मीलित सरकारले मध्य राती संसदमा दर्ता गरेको संसोधन प्रस्ताब हेरे थाहा लाग्छ । केपी ओलीको बिरोध गरेर राष्ट्रबादी बन्ने गगन कला कही कतै नबिक्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि उनको मुखबाट निस्कीएको बर्बराहटले भारत भक्तीको सन्देश खुल्छ भन्ने प्रमाण भारतिय नाकाबन्दीको बिरुद्ध फगत नाकाबन्दी भन्न नसक्ने उनी र उनको पार्टीको हबिगत देखेकै हो ।

अझ कञ्चनपुर घटनामा उनी र उनको सरकारको पोजिसन देख्दा नेपाली भू-भाग र नेपाली जनताको सुरक्षा कसरी गर्छन रु सबैले बुझेकै हुन । बर्तमान संसोधन प्रस्ताबले देशको हित गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी दिने गगन सुत्र के हुन रु करीब एकलाख हिन्दी भाषीको निम्ती हिन्दी भाषालाई अनुसुचीमा राख्नै पर्ने कारण किन आइलाग्यो र ? बुझपचाउँदै ओली बिरोधमा उत्रनुले उनको चर्चाबादी मसला फिक्का लाग्दैछन । आँखीर सत्ता सुखले धर्मराएको इमान अन्जान मै खोली दिएकोमा नेपाली जनताले उनलाई धन्यबाद भन्नै पर्छ ।

संबिधानले पहिलो पटक निर्धारण गरेको स्थानिय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख साथै नगर प्रमुख र उप प्रमुखको अधिकार कटौतीलाई मधेसीको अधिकार देख्ने देउवा एण्ड कम्पनी केवल राष्ट्रपती र राष्ट्रीय सभाको मतदानको अधिकार मात्र काटेको हो स्थानिय अधिकार त हैन नि भन्दैछन ।के जन प्रतीनीधी जनताका वारेस हैनन रु जन प्रतीनीधी मार्फत प्रयोग गरिने अधिकार जनताको हैन ? अन्त कतै तयार गरिएको रेडिमेड जवाफ पस्कदै भन्छन । जनताको अधिकार यथाबत नै छन । केवल मताधिकार मात्र खोसिएको हो ।

संबिधानको धारा २७४ प्रती कठोर देखीएको सर्बोच्वको फैसला पछी तयार गरिएको नयाँ षडयन्त्र स्वरुप ल्याइएको नयाँ प्रस्ताबमा धारा २७४ का उपधारा ४, ५, ६, ७ लाई बिदा दिंदै सिक्कीमीकरणको बाटो खुलाउन राजी दाहाल देउवा हरुको राष्ट्रघातबाट बचाउने तागत काँग्रेसका क्रान्तीकारी र राष्ट्रबादी धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारी हरुको काँधमा आइपुगेको छ । स्थानिय निर्बाचन सम्पन्न गर्ने नाममा देश नै नरहने संबिधान संसोधन केवल पैसा र सत्ताको भोका दाहाल देउवालाई चाहिएको हो । बाँकी देशभक्त नेपालीको निम्ती हैन भन्ने सर्बबिदितै छ ।

नेपाली संबिधानलाई नोटिसमा मात्र लिएको भारतिय सत्ता निर्मित दाहाल देउवा सरकार भारतिय रणनीति अनुरुप निर्बाचनको बहाना बाजी गर्दैछन । निर्बाचनको निम्ती संबिधान संसोधन भन्ने अनुपयुक्त सुगा रटाई भित्र लुकेको षडयन्त्रलाई बुझ्ने हो भने तोकिएको निर्बाचन मिती (बैशाख ३१) पछी निर्माण गरिएको राजपा नेपालको मागलाई संबोधन गर्ने नाममा दुई चरण चुनाबको ग्यापले पुष्टी गरीसकेको छ ।सामान्य खरिदारको नियुक्ती ,सरुवा, बढुवा समेत गर्न नमिल्ने निर्बाचन आचार संहिता जारी भैसकेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको सम्झौता गर्ने र चुनाब केन्द्रीत बजेट समेत ल्याउने खेल खेल्ने चाल आफैमा गलत मानसिकताबाट प्रेरित छ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।

प्रहरी प्रसासनको दुरुपयोग गर्दै निर्बाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएको आइजीपी प्रकरण ,राजदूत नियुक्तीमा प्रीपेड सस्कृती भित्र्याउँदै म्यान पावरवालीको प्रमोसन , पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भर्तीकेन्द्र , हरेक क्षेत्रमा लेनदेन संस्कृतीको सुरुवात , दण्डहिनता र अराजकताको पराकाष्टा अप्नाउँदै बिना कारण डिआइजी पक्राउ , चिनसंग तोडिएको नातापछी पनि नसुध्रीएको दाहाल देउवाको छबीले निर्बाचनमा नराम्रो हारखाने सुचना प्राप्त हुँदैगर्दा चुनाब बिथोल्ने षडयन्त्र बुन्दै थिए । फलस्वरुप षडयन्त्र आफू गर्ने र ति षडयन्त्रको बिरुद्ध आबाज उठाउने बित्तिकै एमाले चुनाब बिरोधी भन्ने केटाकेटी खेलखेल्दै भारतिय रणनीति अनुरुप प्रधान न्यायधिष शुसिला कार्की माथी महाअभियोग प्रस्ताब संसदमा दर्ता गर्दै मुलुकलाई अस्थीरतामा धकेल्ने र एमालेसंग बार्गेनिङ गर्ने घटिया चाल चल्दैछ । यही मेसोमा शान्ती , स्थीरता र बिकाशको निम्ती अनेकौं भारतिय स्वार्थलाई संबिधानमा स्थापित गराउने भारतिय खेल पुन स् खेलीने निश्चित हुँदा देशले कहिले सम्म फिरौती बुझाउने  ? भन्ने गम्भिर सवाल पैदा भएको छ ।


भारतिय सत्ताको गुरुयोजना अनुसार देउवा मार्फत संसदिय ब्यबस्थालाई बदनाम बनाउने , माओबादी ध्वंस मार्फत देशका स्थापित संस्था , प्रहरी संगठन ,राजनैतिक दल , सर्बोच्व अदालतलाई निकम्मा बनाउँदै २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाली सरहद भित्र जन्म भएको भारतिय आप्रबाशी नागरिकलाई नेपालीकरण गर्दै राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने मनसुवाले सिर्जना गराइएको नेपालको राजनैतिक अस्थीरता मार्फत आफ्नो स्थान मजबुत राख्ने भारतिय खेलमा बर्तमान संबिधान बाधक बन्दा दाहाल देउवा मार्फत मधेसी मोर्चाको नाममा ल्याइएको संसोधन प्रस्ताब राप्रपाको १० सांसद गायब हुँदा बेवारिसे बन्न पुगेको छ ।


९० प्रतिशत सांसदको सहभागितामा बनेको संबिधानलाई भारतिय स्वीकार्यताको बनाउन देशको प्रमुख प्रतीपक्षी दललाई समेत निषेध गर्ने दाहाल देउवा मार्फत भारतिय अपहरणमा परेको संबिधानको फिरौती नागरिकता , भाषा , सिमाङ्कन र जन प्रतीनीधीको अधीकार कटौती गर्दै गरिने तथ्य संसोधन प्रस्ताबले दर्शाउँछ । किस्ता किस्तामा संबिधानको संसोधन गर्दै भारतको सेवागर्न तयार दाहाल देउवा गठबन्धन सिद्धान्त , नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिंदै लोकतन्त्रका मुल्य मान्यताको बिरुद्ध हदैसम्म गिर्दै षडयन्त्रको नयाँ नयाँ तानाबाना बुन्दैछन ।सम्पुर्ण देशबासी निर्बाचनको महायज्ञमा होमिन तयार समयमा संबिधानको फिरौती स्वरुप संसोधन कि देश ? भन्ने कहाली लाग्दो अवस्था सिर्जना गरिएको छ । भष्मासुर शैलीमा सत्ता , शक्ती र पैसाको निम्ती जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री बन्न आँतुर देउवा मिलाउँला नि यार भन्दै प्रहरी प्रसासन , अदालत र संबिधानको हुर्मत लिन कस्सीएका बर्तमान समयमा सम्पुर्ण देशबाशीले सही बस्ने कि तेश्रो जनआन्दोलन गर्दै सच्चा लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने  उचित मौका ? अबसर हाम्रो सामु उपस्थित भएको छ ।

1047 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank