रोल्पाको विस्फोटनले जन्माएका प्रश्नहरू

मङ्लबार, बैशाख ३०, २०७७



- पूर्ण शोभा चित्रकार

वैशाख १८, २०७७ मा रोल्पाको गैरी गाउँमा साँझ छ बजे भएको विस्फोटनमा त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ७ निवासी लाल बहादुर खत्रीका छोरा विजय खत्री – ५ र विमला खत्री – ११, सोही गाउँमा बस्ने ओज बहादुर डाँगीका छोरा नोखिराम डाँगी – १४, लक्ष्मण नेपालीको छोरा गौरव नेपाली – १३ को घटनास्थल मै क्षतविक्षत रूपमा मृत्यु भएको थियो । त्यस घटनाले फेरि एक पटक जनतालाई स्तब्ध बनाएको छ । स्थानीयहरूका अनुसार उनीहरू उक्त ठाउँमा बाख्रा चराउन गएका थिए ।

नेपाली सेनाको टोलीले उक्त घटनास्थलमा पुगी विस्फोटक पदार्थहरू डिस्पोज गरेको थियो । घटनामा पर्ने चारै जना बालबालिकाहरूको मृत्यु भएकोले उक्त स्थानमा विस्फोटक पदार्थहरू कसले राख्यो, कसरी विस्फोटन भयो, कहिले देखि उक्त बस्तु त्यस स्थानमा रहेको थियो, बालबालिकाहरूले कसरी र कहाँ भेटाए आदि कुरा बारे खुल्न सकेको छैन । शान्ति सम्झौता पछि देशका विभिन्न ठाउँमा भएको विस्फोटनको जिम्मा नेकपा विप्लवले लिँदै आएको देखिन्छ । तर रोल्पाको उक्त घटनाबारे कसैले जिम्मा लिएको छैन ।

घटनास्थल रोल्पाको सदरमुकाम लिबांगबाट करिब पचास किमी पश्चिम पर्दछ । गैरी गाउँको सहिद सडक नजिक दह वन भन्ने ठाउँमा तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूको पाँचौँ मुख्यालय (शिविर) रहेको थियो । उक्त इलाकामा विगतमा तत्कालीन माओवादी र सरकार बिच पटक पटक दोहोरो भिडन्त भएको थियो । गैर गाउँमा प्रहरीले यस अघि पनि ठुला मात्रामा हतियार, गोलीगट्ठा र बम फेला पारेको थियो । समाचारमा आए बमोजिम जिल्लाका एक प्रहरी उपरीक्षकको भनाई अनुसार उक्त बस्तु बेलामा प्रयोग भएको विस्फोटक पदार्थ हुन सक्ने बताइएको छ । प्रहरी नायव उपरीक्षक चित्र बहादुर बहादुर गुरुङको अनुसार त्यो ग्रिनेडको विस्फोटन थियो । सङ्गैको अर्को नपड्केको एउटा टुईन्च मोटाइ पनि रहेको थियो ।

त्रिवेणी गाउँ पालिकाका अध्यक्ष शान्त कुमार वलीका अनुसार शान्ति सम्झौता भएको पनि चौधौँ वर्ष भइसकेको छ । त्यस अनुसार त्यहाँ भेटिएको टुइन्च मोर्टार पुरानो, खिया लागेको केही त हुनु पर्ने थियो, त्यस्तो थिएन । त्यस हिसाबले ती विस्फोटक पदार्थहरू नहुन पनि सक्छ । उनको भनाई अनुसार सकिएर नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि सोही समूहबाट उछिट्टिएर गएको माओवादी विप्लव समूहले विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गरिरहेको । उक्त समूहले पूर्व माओवादी कमान्डर र हालका मन्त्री वर्षमान पुन लगायत सांसद तथा मन्त्रीहरूलाई मार्ने उद्देश्यले पटक पटक विस्फोटक पदार्थहरू ओछ्याइएका थिए र उनीहरू सन्जोगले मात्र बाँचेका थिए ।घटनाको लगत्तै पछि प्रदेश नं ५ का मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेल र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुन, जो माओवादी कमान्डर पनि थिए, ले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिनु पर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

घटनाको लगत्तै होलेरी र जुनारबाट प्रहरी टोली पठाई घटनाको मुचुल्का गरिएको छ । मृत्यु भएका बालबालिकाको परिवारलाई स्थानीय सरकारबाट केही खर्च उपलब्ध गराएको छ भने उनीहरूको तहबाट विशेष क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।  रोल्पाको त्यस घटना र त्यसपछि आएका विभिन्न प्रतिक्रियाहरूले विभिन्न प्रश्नहरू जन्माएको छ । सरकार र तत्कालीन माओवादी बिच भएको शान्ति सम्झौता अनुसार बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थहरूको खोजी र नष्ट गर्ने काम भइसकेको । नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोली र सशस्त्र प्रहरीको इओडी टिमले ३४१ वटा र ८३ वटा क्षेत्रहरूमा विस्फोटक पदार्थ र बारुदी सुरुङ नष्ट गरी सन् २०११ जून १४ मा नेपाललाई बारुदी सुरुङ क्षेत्र मुक्त घोषणा गरेको थियो । अन्तिम बारुदी बारुदी सुरुङको नष्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्वारा फुलचोकीमा एक विशेष समारोह बिच गरिएको थियो ।

त्यसको पनि करिब नौ वर्ष पछि चार जना बालबालिकाहरूको ज्यानै जाने गरी विस्फोटन भयो । त्यस खाले विस्फोटक पदार्थहरू उक्त ठाउँमा कसले राख्यो ? भिडन्त हुने ठाउँ, तत्कालीन माओवादीको पाँचौँ मुख्यालय रहेको, हातहतियार जफत गरेको ठाउँ भएको त्यो क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थहरूको पहिचान, मार्किङ र नष्ट गर्ने काम गम्भीरता पूर्वक हुन नसकेको हो ?

तत्कालीन माओवादीहरू पटक पटक सरकारमा आएको र सरकारको नेतृत्व सम्हालेको भएता पनि हुन सक्ने नोक्सानीलाई नजर अन्दाज गर्ने र विस्फोटक पदार्थहरूको नन् टेक्निकल र टेक्निकल सर्भे गर्न ध्यान नदिने र प्राविधिक टोलीलाई आवश्यक सहयोग नगरेको त होइन ?
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको वक्तव्यमा घटनाको छानबिन गर्नु पर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्ने मागले अरू केही प्रश्नहरू उब्जाएको छ । छानबिनबाट घटना विस्फोटक पदार्थले भएको हो भने हालको नेकपा नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन माओवादीका विस्फोटक पदार्थका प्रयोगकर्ताहरूलाई सजाय दिन सक्छ ? यदि नयाँ प्रयोग गरेको हो भने कसले, कुन पार्टीले प्रयोग गर्‍यो ? किन प्रयोग गर्‍यो ? तिनीहरूको खोजी भयो या भएन ? सरकार प्रयोगकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउन के प्रयत्न गरिरहेको छ ?

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शङ्कर पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनद्वारा मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषय उठान भएको भएता पनि शान्ति सम्झौता पछि बिछ्याइएको बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थहरूको चपेटामा परेका पीडितहरूले धेरै पल्ट गाउँबाट सदरमुकाम र सदरमुकामबाट गाउँ आई जाई गरेको तर कुनै सहयोग पाउन नसकेर निराश भएको पीडा व्यथाहरू हामीले नसुनेका होइनौँ । रोल्पाको घटनाका पीडित परिवारलाई त्यस्तो हुने छैन भन्ने ग्यारेन्टी कुन निकायले दिँदै छ या दिन्छ ?
तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट पीडित तथा विस्फोटनमा परेकाहरूलाई धेरै वटा राहतका प्याकेजहरू वितरण गरिएको थियो । तर कैयौँ पल्टका राहत वितरणमा पार्टी राजनीतिमा नजिक नभएका सोझा सिधा जनताहरूको राहतमा पहुँच भएन । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विघटन पछि राहत दिने व्यवस्था गृह मन्त्रालय मार्फत गरिएको छ । शान्ति सम्झौता पछि भएको रोल्पाको त्यस घटनाका पीडित परिवारलाई न्यायको आधारमा राहत तथा जीवन निर्वाहको लागि यथेष्ट सहयोग सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने योजना के छ ?
रोल्पाको घटना मात्र होइन नेपालमा बर्सेनि दर्जनौँ विस्फोटनका घटनाहरू भइरहेका छन् र त्यसले धनजनको नष्ट भइरहेको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भइसकेको छ र मानिसहरूले आफ्ना असन्तुष्टीहरुलाई अभिव्यक्त गर्ने र समस्या समाधान गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाहरू धेरै वटा छन् । विस्फोटनको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोज्ने सही तरिका होइन ।

्बाररुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थले पछिको कैयौँ वर्षसम्म पनि लडाईको आभास दिइरहन्छ भन्ने कुरा रोल्पाको गैरी गाउँमा भएको विस्फोटनको घटनाले अझ स्पष्ट पारेको छ । विस्फोटक पदार्थहरूको प्रयोगले अवरोध नागरिकहरू र बालबालिकाहरू नै बढी प्रभावित हुने यस्ता खालका हतियारहरू प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु पर्दछ । रोल्पामा घटेको उक्त घटना पछि सरकारले बेला प्रयोग भएका बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थहरू रहेका ठाउँहरूको पुन पहिचान गर्ने, त्यस्ता विस्फोटक पदार्थहरू नष्ट गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्नाका लागि व्यापक रूपमा जोखिम शिक्षा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थहरूको पहिचान गर्ने, रेखाङ्कन गर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थहरू नष्ट गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको लागि जोखिम शिक्षा सञ्चालन गर्ने, पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने अवधारणा बारुदी सुरुङ विरुद्धको सन्धि (ओटावा सन्धि) को मार्गदर्शनबाट आएको हो । त्यही अवधारणा अनुरूप शान्ति सम्झौतामा पनि उक्त विषयले स्थान पाउन सक्यो । सम्झौताको ३० दिन भित्र एक आपसमा जानकारी दिने र ६० दिन भित्र बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थहरू नष्ट गरी सक्ने भन्ने प्रावधान रहन सक्यो । त्यस कामको लागि विश्वका सङ्घ सङ्गठनहरूले नेपाल सरकारलाई मनग्य सहयोग गरेका थिए । नेपालले हाल मुलुकमा देखा परिरहेको विस्फोटक पदार्थहरूका चुनौतीहरूसित लड्न, विस्फोटक पदार्थ विरुद्धको कडा कानुन बनाउन बारुदी सुरुङलाई प्रतिबन्ध गर्ने सन्धि जसलाई माइन बयान कन्भेन्सन अर्थात् ओटावा सन्धि पनि भनिन्छ, मा यथाशीघ्र प्रवेश गर्न जरुरी छ । बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थहरूको प्रयोग, उत्पादन, ओसार पसारको पूर्ण प्रतिबन्ध र भण्डारणमा रोक लगाउनु जरुरी छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments