महिला उद्यमशिलता नेतृत्व विकास

आइतवार, फाल्गुन २०, २०७४



- पूर्णशोभा चित्रकार

बिषय प्रवेश
नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएका छन् । त्यसले महिलाहरुको धेरै प्रकारका हक तथा अधिकारहरु सुनिश्चित भएको छ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति मध्ये एक जना महिला, सभामूख वा उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनै पर्ने, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको सिट र प्रमुख पदहरुमध्ये एक जना महिलाको सिट सुरक्षित हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो समय सम्ममा स्थानिय, प्रदेश र संघीय संसदका चुनाव सम्पन्न भैसकेकोछ । नेपालले मानव अधिकार घोषणापत्र (१९४८), आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार बिषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध (१९६६), महिला राजनीतिक अधिकार महासन्धी (१९५२), महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धी (ऋभ्म्ब्ध् १९७९) लगायतका सन्धीहरु अनुमोदन गरिसकेकोछ । हिंसा न्यूनीकरण र महिलाहरुको अधिकार प्रवद्र्धनको निम्ति महिला हिंसा विरुद्धको ऐन, समाज कल्याण ऐन (२०४९), शिक्षा ऐन (२०२८), श्रम ऐन (२०४९) घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐन (२०६६), निजामती सेवा ऐन (२०४९) लगायत अनेकोै ऐनहरु बन्ने र समयानूकूल संशोधनहरु हुने गरेका छन् ।

संविधानमा राजकीय, नीजि र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको अवलम्वन र समाजवाद तर्फ अग्रसर हुने नीति उल्लेखित छ । यससंगै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडी सारेका दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उक्लने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको हैसियत प्राप्त गर्ने संकल्प लिएको छ । यसको निम्ति नेपाली उद्यमी जगतले पूर्वाधार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बृद्धि, कूल गार्हस्थ उत्पादन ९न्म्ए० मा बृद्धि, गरीबी न्यूनिकरण र नेपाली जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्नको लागि महिला पुरुषहरुको ठूलो हिस्सा आर्थिक क्षेत्रमा सकृय बन्ने अपेक्षा गरेको छ । आर्थिक विकास विना मुलुकमा शान्ति, स्थिरता कायम राख्न मुश्किल पर्दछ ।

यस सन्दर्भमा राजकीय, नीजि क्षेत्रले मात्र होइन सहकारी क्षेत्रको समेत व्यवस्थित विकास हुनु पर्दछ । सहकारी क्षेत्र अन्तर्गत वचत तथा ऋण सहकारी र उत्पादन सहकारी मार्फत आर्थिक समावेशीकरण र उद्यमशिलता विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्दछ । अवको समयमा उद्यमशिलता र व्यवसायीक नेतृत्व विकास कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा छलफलको शुरुआत भएकोछ । यो राम्रो पक्ष हो ।

उद्यमशीलताको बारेमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरुको विचार

उद्यमशिलता सम्बन्धमा ब्रुस बेचहेमर भन्छन्, “उद्यमशिलता लाई केहि व्यापक रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ । प्रायःले यसलाई व्यापार चलाउनुमा मात्र सीमित राख्दछन् ।” उनी भन्छन्, “यो एउटा सोच्ने र गर्ने तरिकाको माइन्डसेट हो । यो समस्या समाधान र मूल्य श्रृजना गर्ने एक तरिका हो ।”
यहाँ अर्को एक विचार प्रस्तुत गरिएको छ, “उद्यमी त्यो हो जसले विचार ग्रहण गर्ने क्षमता राख्दछ, चाहे बस्तु उत्पादन गर्ने होस या सेवा प्रदान गर्ने, उसमा खास खालको दक्षता, इच्छा, खतरा मोल्ने उत्साह राख्दछ, जसले विचारलाई वास्तविकतामा बदल्न सकोस । बजारमा सामान ल्याउने मात्र काफी छैन, त्यो सामान यस्तो होस कि त्यो मानिसहरुको आवश्यकता बनोस ।” ( मोर्गन जेम्स पव्लिसिङ्ग २०१४)
नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले महिलाहरुलाई व्यवसायीक बनाउने सन्दर्भमा भनिएको छ, विपन्न महिलाहरुलाई व्यवसायी बनाउने उत्साहका साथ महिला विकासमा खासगरी आव २०६१।६२ यता सानोतिनो अभियानै चलाईएकोछ । त्यसअघिको परिप्रेक्ष आयआर्जनको थियो, जहाँ मुख्य आयश्रोत साविककै हुन्थ्यो भने अतिरिक्त आयश्रोतको रुपमा विस्तारित क्रियाकलाप पर्दथ्यो । व्यवसायीकरणको परिपे्रक्ष्यमा मुख्य आयश्रोत विस्तारिक क्रियाकलाप हुनु पर्दछ ।
महिला उद्यमीको सन्दर्भमा महिला उद्यमी महासंघ नेपाल अनुसार महिला उद्यमी भन्नाले एक्लै वा संयुक्त रुपमा आफ्नो नीजि शिप, श्रम, पूँजी र मेहेनतको लगानी गरी मुनाफा आर्जनका निम्ति गरिएको व्यवसाय उद्यम हो भने यो उद्यममा आंशिक वा पूर्ण रुपमा संलग्न महिला नै महिला उद्यमी हुन् । उद्योग व्यवसाय संचालन गरी बसेका महिलाहरुलाई नै महिला उद्यमी भनिएको हो ।

नेपालमा उद्योग स्थापना र उद्यमशिलताको विकास
सन् १९३६ मा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । विसं १९९६ मा उद्योग परिषद गठन र त्यस सम्वन्धि ऐन बनेपछि नेपालमा उद्यमशिलताको आधारशिला तयार भएको मान्न सकिन्छ । पहिलो उद्योग विरातनगर लगायतका तराई क्षेत्रमा बन्यो । शुरुका उद्योगहरुमा विराटनगर जुट मिल, रघुपति जुट मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, मोरंग सुगर मिल आदि हुन् । भारतमा उद्योगधन्दवाट परिचित मारवाडी समुदायको आगमन र उनीहरुव्दारा उद्योगधन्दाको स्थापना र व्यापारको विस्तार भयो यस संगै साना ठूला व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका नेपालीहरुले संगठित रुपको उद्योग र व्यापारमा सरिक हुन थालेको देखिन्छ ।
तर राणाकालमा र प्रजातन्त्र आईसकेपछि पनि उद्योग क्षेत्रमा खास विकास हुन सकेन । विसं २०१३ सालबाट शुरु भएको प्रथम पञ्च बर्षिय योजना पश्चात औद्योगिक विकास र मिश्रीत अर्थव्यवस्थाको अवधारणा अनुसार सरकारी उद्यमहरुको स्थापना भयो ।
प्रथम पञ्चवर्षिय योजनामा उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नु लक्ष्य अनुरुप निम्न व्यवस्था भयो ।

  •  बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना
  • नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) को स्थापना

दोस्रो त्रिवर्षिय योजना देखि सातौं पञ्चवर्षिय योजना सम्ममा झण्डै पाँच दर्जन सरकारी उद्योगहरु स्थापना भए ।

  • २०१८ मा पहिलो पटक औद्योगिक नीति र औद्योगिक ऐन ल्याईएकोमा २०३६।३७ मा पुनः औद्योगिक नीति र ऐन ल्याईयो ।
  • सो समयको औद्योगिक नीतिको मुख्य उद्देश्यहरुमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने थिए ।
  • आठौं योजनासँगै औद्योगिक नीति, २०४९ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लागू गरियो । त्यस्तै सोही वर्ष विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइयो । उक्त नीति र ऐनले नीजी क्षेत्रलाई सबल बनाउने, सरकारको भूमिकालाई सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको रुपमा स्थापित गर्ने, इजाजत सम्बन्धि व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने व्यवस्था ग¥यो ।
  • वि.सं. २०५० मा निजीकरण ऐन ल्याइएपछि सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्ने क्रम शुरु भयो । पहिलो चरणमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धी ईटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण गरियो । उक्त उद्योगहरुको सम्पत्ती र शेयर विक्री गरेर निजीकरण गरिएका थिए ।
  •  क्रमशः थप उद्योगहरु पनि निजीकरण गरियो । तर प्रक्रियात्मक अपारदर्शीता, उद्योग छनौटमा अदूरदर्शीता र श्रमिकको अवरोध लगायतका कारणहरुले गर्दा निजीकरण अभियान असफल भयो ।
  •  २०५२ देखि शुरु भएको सशस्त्र द्वन्दले औद्योगिक विकास र विस्तारमा नकारात्मक वातावरण सिर्जना ग¥यो । लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना र शान्ति सम्झौता पछि पनि श्रमिकको अवरोध, पूर्वाधारको कमी, उर्जा संकट र नीतिगत अस्थिरताजस्ता कारणहरुले गर्दा औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।
  • हाल कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५.५ प्रतिशत र रोजगारीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान – ६.५ प्रतिशत रहेकोछ ।
    (स्रोत : चौधौं योजना)
    नेपालमा उद्यमशीलता सम्वन्धमा विस्तृत तथ्यांक छैन । जानकारीको लागि यहाँ केहि तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।

data

औद्योगिक गणना र महिला रोजगारीको स्थितिः

data1

 

  • सन् २००६÷२००७ मा उद्योग क्षेत्रको Wage Gap Ratio 90.4% थियो भने २०११/२०१२ मा ८१.३५ रहेको छ ।
  •  यसरी हेर्दा ५०.५ भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाको उद्योग क्षेत्रमा सहभागीता २०.५ भन्दा कम छ र त्यो अनुपात घट्दो छ ।
  •  त्यस्तै समान कामका लागि समान ज्याला भनेर संविधानमै उल्लेख गरिए पनि महिला र पुरुष बीचको Wage Gap Ratio उच्च रहेको छ ।
  •  विदेशी रोजगारीबाट प्राप्त शीप र आयबाट अपेक्षा अनुसार व्यवसायीकता बढ्न सकेको छैन ।

महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक नीति २०६७ मा भएका व्यवस्थाहरुः

  •  महिला कार्यकारी प्रमुख तथा संचालक समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भएका उद्योग प्रतिष्ठानलाई बिशेष प्रोत्साहन दिईने ।
  •  औपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको हक अधिकारको संरक्षण र व्यवसायिक क्षमता विकासका लागि बिशेष कर्यक्रम संचालन गर्ने
  •  रोजगारी तथा आय आर्जन हुने कार्यक्रम विस्तार र लगानी बृद्धि गरी पछाडी परेका तथा ग्रामिण क्षेत्रका महिला लक्षित कार्यक्रम सघन रुपमा सवै गाउँ विकास समितिमा पुर्याइनेछ
  •  ग्रामिण महिलाको व्यवसायिक क्षमता अभिबद्धि गर्नुका साथै उनीहरुका आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवसायिकरण गर्न उत्पादनशिल आर्थिक श्रोत साधन एवं सूचनामा पहुँच, बजार व्यवस्थापन, शिप, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्धनको माध्यमव्दारा उद्यमशिल क्षमता विकास गरी व्यवसायीकरण गरिनेछ ।
  •  अति विपन्न बर्ग र सामाजिक रुपमा बहिस्कृत समूह तथा दलित, महिला, मधेशी, मुश्लिम, आदिवासी जनजाती, उत्पीडित र अपांग संलग्न भएका लघु तथा परम्परागत घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्ने
  • नयाँ उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्न भेन्चर पूँजी (सम्भावित जोखिम कोष)को स्थापना गरी उद्योगमा शेयर पूँजिको् रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  •  अति पिछडिएका दलित, महिला, मधेशी, मुश्लिम, आदिवासी जनजाती, उत्पीडित र व्दन्द पीडित तथा विस्थापितहरुका लागि शिपमूलक, आयमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने
  •  शिप विकास तालिम प्राप्त प्रशिक्षार्थीहरुलाई तत्काल उत्पादन कार्यमा संलग्न गराउन प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित पूँजी, कच्चा पदार्थ र मेशिन औजारहरुको सुविधा उपलव्ध गराईनेछ । उत्पादन कार्यमा संलग्न भए पश्चात पनि निःशुल्क प्राविधिक तथा परामर्श सेवा, बजारीकरण तथा अन्य व्यवस्थापकीय सेवाहरु थप प्रभावकारी रुपमा प्रदान गरिनेछ ।
    महिला उद्यमशीलताका समस्याहरु :
    सरकार, संस्थान र वित्तिय संस्थाहरुले महिलाहरुको व्यवसायीकता वा उद्यमशिलता विकासको निम्ति विभिन्न रणनीतिक तथा कार्यनीतिक योजनाहरु तयार पारेको भएता पनि महिलाहरु अपेक्षित रुपले अगाडी बढ्न सकेको देखिँदैन । त्यसका विभिन्न कारणहरु छन् ।
    १. पूँजिमा पहुँच कमिः
    कुनै पनि व्यवसाय वा उद्योग चलाउनको लागि पूँजि प्रधान कुरा हो, चाहे त्यो साना होस या ठूलो । नेपाली महिलाको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रु. १ हजार ७ सय ८६ मात्र रहेकोछ भने पुरुषको रु. ४ हजार ४ सय २५ छ । उद्यमशीलता बिकासको सवालमा महिलाहरुले सामना गर्नु पर्ने विभिन्न समस्याहरु मध्ये उनीहरुमा पूँजिमा पहुँच कम रहनु हो । उनीहरुले बाहिरबाट ऋृण स्वरुप पूँजि व्यवस्था गर्न पनि मुश्किल छ । महिलाहरुको सम्पति तथा आर्थिक कारोवार माथि पहुँच नहुँदा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण दिन गाहारो मान्दछन् । आफ्नो परिवार, नातागोतावाट ऋण लिएर व्यवसाय चलाउने कुरा विरलै मात्र सम्भव हुने गर्दछ । तत्कालिन ल्किन ईनर्जि बैकका उप निर्देशक बर्षा श्रेष्ठले एक ठाउँ उल्लेख गरेकाछन्, “आमाबाबुहरु छोरी जागिरे होस भन्ने चाहन्छन्, किनकि उनीहरु लगानी डुबेको हेर्न चाहन्दैनन् ।”
    २. नेपालमा उद्योग संचालन गर्न कच्चा सामाग्रीको नितान्त आवश्यकछ । सहुलियत मूल्यमा, सरल तरिकाले कच्चा पदार्थ उपलव्ध नहुँदा महिलाहरुले साना व्यवसायहरु संचालन गर्न पनि मुश्किल पर्न गएकोछ ।
    ३.प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन
    महिलाहरुको घरका काम, सन्तानको जिम्मेवारी, सामाजिक परिवेश आदिले गर्दा उनीहरुले पुरुषहरुले जस्तै व्यवसायमा सक्रिय बन्न सकिरहेका छैनन् ।
    ४. शिक्षामा कमि
    महिलाहरुमा शिक्षाको कमिले गर्दा व्यापार, प्रविधि, बजारको ज्ञानको बृद्धिमा समस्या रहेका छन् । उद्यमी बन्न चाहनेहरुले सरकारी ऐन, कानून, नीति, योजना, बजार व्यवस्था आदिको बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यकछ । त्यसको अभावले गर्दा महिलाहरु व्यवसाय र उद्यमशीलतामा पछाडी परेकाछन् ।
    ५. पुरुष प्रधान समाजको प्रभाव
    महिलाले सक्दैन, महिलाले गर्नु पर्दैन, महिलाको काम होइन भन्ने मनोविज्ञान आम रुपमा समाजमा रहेकोछ । त्यो नै महिला उद्यमशीलताको एक चुनौती बनेकोछ ।
    ६. खतरा मोल्नको लागि हच्किनु
    महिलाको नाममा सम्पति नहुनु, परिवार बालबच्चाको स्याहार सम्भारमा प्रत्यक्ष संलग्नता र बढी समय खर्चिन पर्नु, सामाजिक दवाव आदिको कारणले महिलाहरुले नयाँ काममा हात हाल्नु, कामको स्तरबृद्धिको लागि लगानी बढाउने र खतरा मोल्ने कुरामा महिलाहरु पछि हटेको देखिन्छ । यसले महिलाहरुमा प्रतिस्पर्धी बन्ने र उद्यमी बन्ने कुरामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकोछ ।
    ७. प्रविधि प्रयोगमा महिला पछाडि छन्,
    नेपालमा यसै त प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या कम छ । त्यस माथि पनि महिलाहरुले प्रायजसो मानविकि, शिक्षा विषय रोजेको देखिन्छ । आजभोली विज्ञान, बाणिज्य विषयको शिक्षामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढेपनि अधिकांश रुपमा रोजगारी श्रृजना गर्ने व्यवसायको विकास गर्ने तिर भन्दा पनि नोकरीमा सीमित हुने सोचमा घर गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा अनुसन्धात्मक आधारमा पठन पाठन गर्ने गराउने भन्दा पनि पुरानै तरिका हावी छ । यसको प्रभाव महिला उद्यमशिलता विकासमा परेको देखिन्छ ।
    ८. ट्रेड युनियनहरु मार्फत गरिने हडताल र वन्द, विभिन्न समूहको नाममा चन्दा असुली आदि कारणले पनि साना व्यवसायहरु फस्टाउनमा व्यवधान खडा भएकोछ । उद्योग स्थानान्तरणको लागि दवाव, चर्को मुआवजा, औद्योगिक क्षेत्रको निर्धारण नहुनु, महँगो जग्गा, अव्यवस्थित बजार व्यवस्था आदिले पनि व्यवसायिकरणमा प्रभाव पार्ने गरेकोछ । यसको प्रभाव उद्यमी बन्न चाहने महिलाहरुमा पनि पर्नु स्वाभाविकछ ।
    ९. महिला विकास कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम कार्यक्रम मार्फत उद्यमी बनाउने कार्यक्रम, आवधिक योजनाले महिला विकास सम्वन्धी लिएका रणनीति तथा कार्यनीतिहरु, लैङ्गिक उत्तरदायीक बजेट आदिको व्यवस्था रहेपनि त्यसको उचित ढंगले लागू नहुनु, कमजोर अनुगमन आदिले गर्दा अपेक्षित रुपमा महिला उद्यमी तयार गर्न सकेको छैन । महिला उद्यमशीलता कोष मार्फत ऋण प्रदान गर्न थालिएको छ । तर यसतो ऋणको सीमा अत्यन्त न्यून हुनु (पाँच लाख) र पाउने प्रकृया जटिल भएकोले यस नीतिको प्रभाव पनि उत्साहजनक देखिएको छैन ।
    १०. ‘सजिलो आम्दानी’ को सोचले गर्दा पनि महिला उद्यमशिलताको विकासमा बाधा सृजना गरेकोछ । उद्योग चलाउनको लागि आर्थिक लगानी मात्र होईन, श्रम, समय, धैर्यता, निरन्तरको प्रयास आदिमा विश्वासको जरुरीछ । तत्काल रुपमा प्राप्त हुने केहि रुपैयाको फायदामा बढी चासो दिने र दीर्घकालिन फायदाको लागि धैर्य गर्न नसकिने ठूलो समस्याको रुपमा रहेकोछ ।                                                        उपरोक्त समस्याहरु र नकारात्मक पक्षका बाबजुद नेपाली महिलाहरु उद्योग, व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिकामा स्थापित हुँदै गएकाछन् । उदाहरणको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको केन्द्रिय अध्यक्ष, विभिन्न बैंक र वित्तिय क्षेत्रहरुमा प्रमुख कार्यकारी पदहरुमा महिलाहरुको उपस्थिति हुनु, महिलाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न कम्पनीहरु स्थापित हुनु जस्ता तथ्यहरुले महिला उद्यमीहरुको भूमिका बढीरहेको कुरालाई अवगत गराउँछ । भविष्यका दिनमा यो क्रम निरन्तर बढ्ने कुरा निश्चितछ ।
    महिला उद्यमीहरुको क्षमता विकास गर्न, महिलाहरुको लगानी बढाउन, नेतृत्व विकास गर्न सरकार लगायत विभिन्न निकायहरु विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेकाछन् । संविधान र कानूनव्दारा सवै क्षेत्रमा महिलाहरुको निश्चित कोटालाई सुनिश्चित गरेकोछ र महिलाहरुको नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग पुर्याएकोछ । महिलाहरुलाई व्यवसायीक र उद्यमशील बनाउन र उनीहरुलाई नेतृत्वकारी भूमिका निभाउन सक्ने बनाउन निम्न कार्यहरु गर्नु आवश्यकछ ।
  •  सर्भेक्षणहरुव्दारा आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरुको सहभागिता, चुनौती, सम्भावना वारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नु पर्दछ
  •  महिलाहरुको प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउनको लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । पूँजि उव्लव्धताको निम्ति सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था र प्रकृया सरल हुनु पर्दछ ।
  •  जग्गाको वर्गिकरणव्दारा उद्योग व्यवसायको सामू आउने खतरालाई न्यूनिकरण गर्नु पर्दछ । कच्चा पदार्थ, मेशिन र औजारहरुको सुविधा उपलव्ध गराउन, परामर्श सेवा, बजारीकरण तथा अन्य व्यवस्थापकीय सेवाहरु प्रदान गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
  •  उत्पादनशिल अािर्थक श्रोत, साधन एवं सूचनामा पहुँच, बजार व्यवस्थापन, शिप, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्धनको माध्यमव्दारा उद्यमशिल क्षमता विकास गर्नु पर्दछ ।
  •  लघु तथा परम्परागत घरेलु उद्योगहरुको प्रवद्र्धन गर्नु पर्दछ ।
  •  राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारको खोजीमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।
  •  नीति र नियमहरुमा सहजता ल्याउनु पर्दछ ।
  •  नयाँ उद्यमीहरुलाई सहयोग गर्न भेन्चर पूँजी (सम्भावित जोखिम कोष)को स्थापना गरी उद्योगमा शेयर पूँजिको रुपमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
  •  राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तराष्टिय स्तरमा हुने तालिम, गोष्ठी, बैठकहरुमा महिलाहरुको पहुँच बढाई सिक्ने र सिकाउने अवसर बढाउनु पर्दछ ।
    महिलाहरुको उद्यमशिलता विकासको लागि सवैभन्दा महत्वपूृर्ण कुरा के हो भने महिलाहरु स्वयंले आपूm परिवर्तन, आर्थिक विकासको बाहक हुन् भनी सम्झनु पर्दछ । त्यसकारण महिला उद्यमशिल नेतृत्व विकासको लागि महिलाहरु स्वयंमा निम्न गुणहरु हुनु आवश्यकछ । महिला उद्यमशिलताको लागि निम्न गुणहरु हुनु आवश्यकछ ।
  •  स्थितिको विश्लेषण, लक्ष्य तथा योजना निर्धारण र निर्णय लिन सक्ने
  • प्रभावकारी रुपले सूचना आदान प्रदान गर्न सक्ने र बजार व्यवस्था गर्न सक्ने
  •  घरपरिवार, व्यवसाय विच सन्तुलन राख्न सक्ने
  •  प्रगतिको लागि महत्वाकांक्षी बन्न सक्ने
  • सफलता र असफलताबाट सिक्न तत्पर हुने र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु सक्ने
  •  श्रृजनशील बन्न सक्ने
  • सामाजिक उत्तरदायित्व ग्रहण गर्न सक्ने
  • सामुहिक कामको महत्व बुझ्न सक्ने, समूहको नेतृत्व गर्न सक्ने र अरुको समेत क्षमता बढाउन भूमिका खेल्न सक्ने
  • फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सक्ने, अरुको व्यवसायमा समेत टेवा दिन सक्ने
  • काम गर्ने जोस राख्ने र खतरा मोल्न तयार हुने
  • प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता राख्ने र गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत राख्न सक्ने
  •  सक्रिय हुने र आर्थिक सशक्तिकरणका विषयमा वकालत गर्ने
  •  उद्यमीहरुको संजाललाई विस्तार गर्न सक्ने
    सन्दर्भ सामग्रीहरु
  • Economic survey, Fiscal Year 2015/16, Ministry of Foreign Affairs, Govrnment of Nepal
  • महिला उद्यमीहरुका लागि जानकारी पुस्तिका
  • Development of Manufacturing Industries in Nepal, CBS_
  • महिला विकास कार्यक्रम (२०६८।६९०) संचालन मार्गदर्शन,महिला, बालकालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट प्रकाशित
  • Developing Leadership qualities in women entrepreneurs: Anamika Pundir
  • Business new Daily
  •  नेपालमा महिलाको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थाःएक अध्ययन २०७०, राष्ट्रिय महिला आयोग, शान्तिमालिका
  • Nepalese Women as Entrepreneurs

श्रोतः बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत आर्थिक समावेशीकरण र उद्यशीलता विकास विषयक २ दिने राष्ट्रिय महिला गोष्ठी २०७४ मा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्र (केहि संशोधन सहित)

532 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank