बैङ्क ब्याजदरको सिद्धान्त र व्यवहार

आइतवार, चैत्र १६, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

मानिसहरूले वैद्य काम गरेर आर्जन गरेको पैसा मध्य बचत भएको पैसा कमै मानिसले मात्र घरमा थुपारेर राख्दछन् । उनीहरू धेरैले प्रतिफल (रिटर्न) आउने ठाउँमा लगाउन चाहन्छन् । त्यस्तो प्रतिफल पनि सबैभन्दा बढी कहाँ लगाउँदा आउला भनेर सोच बिचार गर्दछन् । यसको उत्तर मानिसहरूको ज्ञान, अनुभव, रुचि र सक्रियताको आधारमा पाउँछन् । यो मानिसहरूको जन्मजात र स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । यही अनुसार कसैले घर जग्गामा बढी प्रतिफल आउने देख्छन् भने कसैले शेयर बजारमा देख्दछन् ।कसैले सुनमा देख्दछन् भने कतिले जोखिम नभएको बैङ्कको डिपोजिटमा देख्दछन् ।

सेवा निवृत्तहरू धेरै जसोले बैङ्क डिपोजिट र सरकारी ऋण पत्रमा लगाउने गर्दछन् । किनभने यिनमा जोखिम भन्दाभन्दै पनि हुन्छ र साँवा रकम सुरक्षित रहन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास हुन्छ । कतिले पसल, उद्योग वा अरू कुनै व्यवसायमा पनि लगाउँछन् । बैङ्कको डिपोजिट र सरकारी ऋण पत्र बाहेक अरू सबैमा धेरै थोरै जोखिम हुन्छ । ज्ञान र अनुभवको कमी भएकाहरूले जोखिम भएका गतिविधिमा पैसा लगाउँदा कतिपय टाट मात्र पल्टेका छैनन्, जेल परेका पनि थुप्रै उदाहरण छन् । तर यसो भनेर मानिसहरू कमाउन छोड्दैनन् र त्यसका लागि जोखिम मोलेर लगानी गर्न पनि छोड्दैनन् । त्यसो नहुँदो हो त सबै देश यथास्थितिमा रहिरहने थिए ।

यो आलेखको उद्देश्य लगानीमा बैङ्कको ब्याजदरको भूमिका र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावको बारेमा केही प्रकाश पार्नु पर्ने भएकोले यसको अन्य पक्ष पछिलाई थाँति राखिएको छ । बैक डिपोजिटको ब्याजदर उच्च (बढी) छ भने धेरै थोरै बचत पैसा हुनेहरू स्वाभाविक रूपमा बैङ्क तर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसबाट बैङ्कको डिपोजिट बढ्ने हुनाले त्यसबाट बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्दछ । बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्न रकमको कमी भएमा त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि डिपोजिटको व्याज बढाउने गर्दछन् । तर धेरै व्याज तिर्नु पर्ने गरी जम्मा गरेको डिपोजिटको पैसा कर्जा दिँदा त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर झन् बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । किनभने त्यही व्याज दर अन्तर (डिपोजिटमा दिने र कर्जामा लिने व्याज दरको अन्तर) बाट बैङ्कहरू चल्दछन् र नाफा कमाउँछन् ।

तर कर्जाको ब्याजदर उच्च (बढी) भयो भने कर्जाको माग कम हुन्छ । साथै त्यस्तो महँगो कर्जा लिएर चलाएको उद्योग, व्यापार व्यवसायको बस्तु वा सेवा पनि महँगो हुन्छ । त्यस्ता उद्योग, व्यापार व्यवसाय कमै मात्र सफल हुन सक्दछन् । त्यस्ता बस्तु र सेवाले बजारमा मूल्यको स्तर माथि उचाल्छन् र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ । त्यस्तो अर्थतन्त्र रफ्तारमा अगाडि बढ्न सक्दैन । साथै त्यस्तो अर्थतन्त्रमा कामदार, कर्मचारी र मजदुरको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने सधैँ दबाब परिरहन्छ र बढाउनु पनि पर्दछ । त्यसले उद्यमी व्यापारीको नाफा घटाउँछ वा उसका बस्तु र सेवाको मूल्य अरू बढाउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्यो भने त्यहाँको सरकारले ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैङ्कलाई दबाब दिन्छ । र, मुद्रा स्फितिको सम्भावना नदेखिए केन्द्रीय बैङ्कले पनि व्याज दर कटौती गर्दछ ।

उदार अर्थतन्त्रमा अर्थतन्त्र सुस्तायो (मन्दी) भने त्यसलाई सक्रिय पार्न बैङ्कको व्याज दर घटाउने गरिन्छ ताकि कर्जा प्रवाह (लगानी) बढोस् र आर्थिक गतिविधि विस्तार होओस् । जस्तो कोरोना भाइरस आतङ्कको कारणले विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा खुम्चिई रहेकोले हरेक मुलुकमा व्याज दर घटाइएको छ । अमेरिकामा मार्च १५, २०२० मा त्यहाँको ब्याजदर एक प्रतिशत विन्दुले घटाएर शून्य प्रतिशत कायम गरिएको छ । युरोपियन केन्द्रीय बैङ्क र डेनमार्क, जापान, स्विडेन र स्वीट्जरल्याण्डका केन्द्रीय बैङ्कहरूले त ऋणात्मक ब्याजदरको नीति अख्तियार गरिरहेका छन् । त्यसको उद्देश्य सन् २००८ को विश्व वित्तीय सङ्कटबाट व्यापक मात्रामा खस्केको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नु हो ।

उच्च ब्याजदरका अरू पनि दुष्परिणाम हुन्छन् । यसले शेयर बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । किनभने मानिसहरू जोखिम भएको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा उचित प्रतिफलको प्रत्याभूति भएको बैङ्क डिपोजिट तर्फ आकर्षित हुन्छन् । फलस्वरूप शेयर बजार ओरालो लाग्दछ । त्यसबाट धेरै लगानीकर्ताले सम्पत्ति गुमाउँछन् र शेयर बजारको आकर्षण पनि घट्दछ । अर्थतन्त्रमा यसलाई राम्रो मानिँदैन । महँगो कर्जाको अर्को गम्भीर दुष्परिणाम नयाँ लगानी र नवपर्वत (इनोभेसन) निरुत्साहित हुनु हो । विकासशील मुलुकहरूमा धेरै किसिमका आर्थिक गतिविधि सुरु नै भएका हुँदैनन् । उद्यमीहरू (ईन्ट्रेप्रेन्युर) त्यस्ता गतिविधिहरूको निरन्तर खोजीमा हुन्छन् ।

कर्जा सापेक्षिक रूपमा सस्तो भयो भने त्यस्तो खोजी अरू तीव्र हुन्छ र नयाँ नयाँ उद्योग व्यवसायहरू फटाफट खुल्दछन् । त्यसो हुनु विकासशील मुलुकहरू अगाडि बढ्नको लागि जरुरी हुन्छ । तर बैङ्कको कर्जा महँगो भयो भने यी सबै कुरा निरुत्साहित हुन्छन् । त्यसैले महँगो बैक कर्जा (उच्च ब्याजदर) विकासशील मुलुकहरूको निमित्त हानिकारक मानिन्छ । त्यस्ता मुलुकमा जुन प्रकारले आर्थिक गतिविधि विस्तार हुनु पर्ने हो, त्यो हुँदैन र अर्थतन्त्र मुर्झाउँछ ।

न्यून ब्याजदरका केवल सकारात्मक पक्ष मात्र हुँदैनन् नकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन् । न्यून ब्याजदरबाट पहिलो त बैङ्कहरूमा डिपोजिट आकर्षित हुँदैन । फलस्वरूप बैङ्कहरूले रकमको अभावको कारणले कर्जाको माग बढी हुने भएता पनि माग बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन । दोस्रो, मानिसहरूले उपभोग, विलासिता र अनुत्पादक गतिविधिमा पैसा खर्च गर्दछन् । उत्पादनशील गतिविधिमा खर्च (लगानी) गर्नु पर्ने पैसा यस्ता गतिविधिमा खर्च हुनु विकासशील मुलुकहरूको लागि उचित कुरा हुँदैन । तर यसो भएता पनि बैङ्कहरूको न्यून ब्याजदरबाट पुँजी बजार र लगानी प्रोत्साहित हुने भएकोले विकासशील मुलुकहरूको निमित्त उच्च होइन न्यून ब्याजदर नै सहयोगी हुन्छ ।

दक्षिण कोरिया विकसित मुलुकहरूको समूह (ओईसीडी) को सदस्य छ । उसको प्रतिव्यक्ति आय ३१,७५४ अमेरिकी डलर (२०१९) छ । सन् १९६२ मा प्रतिव्यक्ति आय १०३.८८ अमेरिकी डलर मात्र भएको कोरिया अहिले यो स्तरमा पुगेको छ । यसको मूल कारण कोरियामा विकासको जग बसाल्ने सैनिक तानाशाह पार्क जङ्ग हिले लागु गरेको सस्तो कर्जा नीति नै हो भनिन्छ । तर नेपालको स्थिति त्यस्तो छैन । नेपालमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर औसतमा ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । र, त्यसमा ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदर जोड्दा कर्जाको ब्याजदर १३, १४ प्रतिशत हुन्छ र व्यवहारमा छ पनि । तर यो स्थिति नेपालको मात्र होइन । बङ्गलादेशको औसत डिपोजिट दर ८.४७ प्रतिशत (मार्च २०१९) र भारतको ६.८५ प्रतिशत (अक्टोबर २०१९) थियो । त्यही बमोजिम कर्जाको दर पनि उच्च हुने नै भयो । ब्याजदरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति हेर्दा सामान्यतया विकासशील मुलुकहरूमा बैङ्कको ब्याजदर सापेक्षिक रूपमा उच्च नै भएको पाइन्छ । बैङ्कहरूमा डिपोजिट आकर्षित गर्न, जनताको बचत गर्ने आदत प्रोत्साहित गर्न र डिपोजिटर्सहरुलाई धनात्मक प्रतिफल दिन यस्ता मुलुकहरूमा यसो भएको पाइन्छ ।
ब्याजदर मूल्य वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरेर पनि निर्धारण गर्ने गरिन्छ । किनभने मूल्य वृद्धिले मुद्राको क्रय शक्ति घटाउँछ । त्यसैले बचतकर्तालाई बचतको धनात्मक (पोजेटिभ) प्रतिफल दिन मूल्य वृद्धि दरभन्दा केही बढी हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिन्छ, जसलाई धनात्मक ब्याजदर (पोजेटिभ ईन्टेरेस्ट रेट) भनिन्छ । तर यो कुरा सामान्यतया अल्पकालीन डिपोजिटको सन्दर्भमा लागु नहुन सक्दछ । विकसित मुलुकहरूमा ब्याजदर कम हुनुको कारण त्यहाँ मूल्य वृद्धिदर न्यून हुनु पनि एक हो । त्यसै गरी विकासशील मुलुकहरूमा ब्याजदर बढी हुनुको कारण यस्ता मुलुकमा मूल्य वृद्धिदर बढी हुनु पनि हो । जस्तो भारतको हालको मूल्य वृद्धिदर ४.०९ प्रतिशत छ भने ब्याजदर ६.८५ प्रतिशत छ । त्यसै गरी बङ्गलादेशको हालको मूल्य वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत छ भने ब्याजदर ८.४७ प्रतिशत छ र नेपालको हालको मूल्य वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत छ भने ब्याजदर ८.५ प्रतिशत छ । यसबाट यी मुलुकमा डिपोजिटको ब्याजदर धनात्मक छ भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालको ब्याजदर सीमा पारीको ब्याजदरबाट पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नेपालमा सीमा पारीको ब्याजदर भन्दा केही बढी हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ । किनभने नेपालको ब्याजदर सीमा पारिकोभन्दा कम भयो भने नेपालमा हुने डिपोजिट बढी ब्याजदर भएका सीमा पारीका बैङ्कमा हुन थाल्दछ । नेपालले ब्याजदर बारे बिचार गर्दा यस कुरालाई पनि मध्यनजर गर्ने गरेको छ ।
नेपालको चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूले डिपोजिटमा दिने र कर्जामा लिने भारित औसत ब्याजदर बिचको अन्तर (स्प्रेड दर) ४.४ प्रतिशत हुनु पर्ने भनेको छ । विगत धेरै वर्षसम्म यो दर पाँच प्रतिशत रह्यो । अझै पनि यो दर बढी नै छ भन्ने मानिएको छ । यो स्प्रेड दरले नै मुख्य रूपमा बैङ्कहरूको सञ्चालन खर्च र नाफा निर्धारण गर्दछ । बैङ्कहरूले आफ्नो सञ्चालन चुस्त रूपमा गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने र प्रविधि मैत्री र उत्प्रेरित जनशक्ति मार्फत बैङ्क सञ्चालन गर्ने हो भने यो भन्दा निकै कम स्प्रेड दर भएता पनि उचित किसिमको नाफा आर्जन गर्न सक्दछन् । त्यसो हुन सकेमा डिपोजिटको ब्याजदर कम घटाउँदा पनि कर्जाको ब्याजदर बढी घटाएर नाफा आर्जन गर्न सक्ने हुन्छ । अतः केन्द्रीय बैङ्क र अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त्यस दिशा तर्फ अघि बढ्नु जरुरी छ ।
पञ्चायत कालको अन्तिम बजेट (आ.ब.२०४६÷४७ को) ले बैङ्कहरूको ब्याजदर निर्धारणको अधिकार केन्द्रीय बैङ्कबाट झिकेर वाणिज्य बैङ्कहरूलाई सुम्पिएको थियो । बि.सं. २०४७ सालमा लोकतन्त्रको पुन बहाली भएपछि नेपाली काँग्रेसको सरकारले लागु गरेको आर्थिक उदारीकरण नीतिले त्यसलाई फिर्ता लिने कुरै थिएन । तर यो नीति व्यवहारमा चल्दै जाँदा यसमा गम्भीर किसिमका विकृतिहरू देखा पर्न थाले । अर्थात् बैङ्कहरूले बढी नाफा आर्जन गर्न डिपोजिटको ब्याजदर नबढाई कर्जाको मात्र ब्याजदर बढाउन थाले । त्यसले गर्दा व्याजको स्प्रेड दर फराकिलो हुँदै जान थाल्यो र त्यसबाट डिपोजिट र कर्जावाल दुवै मर्कामा पर्ने तर केवल बेंकहरु मात्र मोटाउने हुन गयो । यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ मा पहिलो पटक बैङ्कहरूको ब्याजदरमा स्प्रेड दर प्रणाली लागु गरियो । सुरुमा यस्तो दर ६ प्रतिशत तोकियो । पछि त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारियो । अहिले त्यो स्प्रेड दर वाणिज्य बैङ्कहरूको लागि ४.४ प्रतिशत र विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूको लागि ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । तर व्यवहारमा यो दर तोकिएको भन्दा अधिक रहेको स्वयम् मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यसले कर्जाको मात्र ब्याजदर बढाउने प्रवृत्तिमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments