वर्तमान अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति र श्रमिक वर्गका समस्या

बुधबार, पुस ६, २०७३

loading...


 विश्वमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाभित्र आर्थिक सङ्कट गहिरोदो छ । कठोर खालको श्रमिक विरोधी नीति विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । कम वा बढी होस्, सबै देशमा गहिरो आर्थिक मन्दी बढ्दै गएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगारी सामान्य विषय झै बन्दै गएको छ ।

थुप्रै व्यापारिक कम्पनीहरू बन्द हुने वा एक आपसमा गाभ्ने कार्य भइरहेको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा वृद्धि भएको छ । श्रमिकहरूमा कार्यबोझ बढ्दै गएको छ । न्यून आय, बढ्दो महङ्गी, व्यापारीकरणका कारण सर्वसाधारण जनताका लागि आधारभूत आवश्यकताका वस्तु प्राप्तिको विषय झन कठिनाइ बन्दै गएको छ ।

सङ्कट र बजारको एकाधिकारका कारण नयाँ क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । आर्थिक सङ्कटका कारण गरिबी झन सघन बन्दै छ । विश्व बैंकबाट प्रकाशित तथ्याङ्कले गरिबीका कारण प्रतिदिन १.९० डलर भन्दामाथि आम्दानी बढ्न नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ ।

अहिले एसियामा ५५१ मिलियन, अफ्रिकामा ४३६ मिलियन, दक्षिण अफ्रिकामा १५ मिलियन, उत्तर अफ्रिकामा ५०९ मिलियन, युरोपमा ०.३ मिलियन, एसियन क्षेत्रमा ५०००० सङ्ख्यामा गरी झन्डै १५०० मिलियन सङ्ख्यामा गरिबी रहेको छ तर वास्तविक गरिबीको सङ्ख्या यो भन्दा बढी रहेको छ । १५–७४ उमेरका जनताका बिचमा ६१% मात्र रोजगारीमा संलग्न छन् र हरेक ३ मा १ जना १२ महिना नै बेरोजगारीको अवस्थामा रहेका छन् ।

श्रमिकहरु जसले दुःख कष्ट साथ श्रम गरेर आफ्नो आयबाट पुँजीको विकासका लागि कर बुझाउने  गर्दछन्, तर व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका अभावमा प्रतिदिन कार्यस्थलमा ६३०० श्रमिकको मृत्यु भएको छ । यस्तो रेकर्ड वार्षिक रूपमा २.३ मिलियन पुगेको छ भने ३१७ मिलियन दुर्घटनाको सङ्ख्या पुगेको छ । आप्रवासीहरूको सङ्ख्या विगत १५ वर्षयता झन बढ्दै गएको छ ।

सन् २०१५ सम्ममा यो सङ्ख्या २४४ मिलियन पुगेको छ । यो सङ्ख्या सन् २००० को तुलनामा ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६० मिलियन आप्रवासीहरू हिंसाजन्य शरणार्थी बन्न बाध्य भएका छन् । अफ्रिकी मुलुकबाट देश छाडेका बहुसङ्ख्यक आप्रवासीहरूको न्यून जीवनस्तरका कारण उनीहरूको जीवन अपेक्षादर ४७ देखि ६० मात्र छ प्रायः देशमा ५० वर्ष भन्दा कम उमेरको जीवन  अपेक्षादर रहेको छ ।

पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्रको आर्थिक सङ्कट विरोधाभाष रहेको छ, एकातिर आर्थिक सङ्कट गहिरिेदो छ, अर्काेतिर सीमित व्यक्ति र कम्पनीहरूले आर्जन गर्ने मुनाफाको दर एकाधिकारका कारण बढेको छ । सन् २०१४ को तथ्याङ्कमा ५०० भन्दा बढी कम्पनीहरूको मुनाफा १.५ बिलियन डलर पुगेको छ । विश्वव्यापी रूपमा विकसित देशको अर्थतन्त्रमा जिडिपी वृद्धि ३.४ प्रतिशतले घट्ने आई.एम.एफ.ले प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसले गर्दा अमेरिकाको विकासको वृद्धिका गतिमा कमी, उपभोगमा कमी, स्थिर लगानीमा कमी र खुद निर्यातमा समेत कमी आउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत १४ प्रतिशतले गिरावट आउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, व्यापार तथा विकास कमिटीले प्रक्षेपण गरेको छ ।

नयाँ औद्योगिक क्रान्ति र डिजिटल अर्थ व्यवस्थाका नाममा अगाडि सारिएको “संरचनात्मक सुधार” “अन्वेषणका लागि सहयोग” “उदाहरणीय सार्वजनिक वित्त” जस्ता सुधारका सबै योजनाहरूले श्रमिकका अधिकारहरूलाई आक्रमण गरेका छन् । सुधारका कार्यक्रमले श्रमिकहरूको पार्टटाइम कार्यलाई सघन बनाउदैँ करारमा काम लगाउने अभ्यास बढ्दो छ ।

रोजगारीको सङ्ख्या सङ्कुचन हुँदै गएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू – स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, यातायातका सेवाहरू निजीकरण भएका छन् । नयाँ प्रविधिको प्रयोग पुँजीपतिहरूको हितमा भइरहेको छ भने, श्रमिक वर्गमाथिको आर्थिक शोषण सघन बन्दै गएको छ ।

रणनीतिक लगानीका नाममा युरोपियन मुलुकमा ३५० मिलियन युरोपियन फन्डको रकम एकाधिकार समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी लगानी गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय निकायले विश्व बजारमा एकाधिकार बढाउँदै लगेका छन् । सन् २०१४ मा ७.९ ट्रिलियन डलर बराबरको मूल्य अभिवृद्धि भएको छ, जबकि यस्ता कम्पनीमा जम्मा ७५ मिलियन मात्र कामदार कर्मचारीहरू रहेका छन् ।

आर्थिक उदारीकरण वा सुधारका नाममा अगाडि सारिएका आर्थिक गतिविधिका उल्लेखीत तथ्याङ्कले श्रमशक्तिको शोषणको मात्रा बढाउँदै लगेको तथ्य उजागर भएको छ । आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा भएका छन् भने जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा झन गरिबीको रेखामुनि धकेलिदै गएका छन् ।

यसैगरी विश्व साम्राज्यवादको आक्रमण र प्रतिस्पर्धाले विश्व बजारलाई नियन्त्रणमा लिने र नयाँ गठबन्धन गरेर देशको प्राकृतिक स्रोत, साधन र कच्चा पदार्थ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने होडबाजीमा लागेका छन्, यसले गर्दा साम्राज्यवादीहरूभित्र पनि अन्तर विरोध बढ्दै गएको छ र नाटो को मध्यपूर्व र पूर्वी युरोपका मुलुकहरूमा हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।

विश्व साम्राज्यवादले कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका नाममा, आतङ्कवाद विरुद्धका नाममा प्राकृतिक स्रोत साधन हडप्न ती देशहरूमा प्रभुत्व कायम राख्न र नयाँ सीमा कायम राख्न कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका नाममा, आतङ्कवाद विरुद्धका नाममा युके्रन, युगोस्लोभिया, अफगानीस्थान, इराक, सिरिया, लेवनान, लिविया र मालिमा मच्चाएको युद्ध आतङ्क र हस्तक्षेपले असङ्ख्य घटना घटाउनुका साथै विकासका पूर्वाधारहरूलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको छ ।

साम्राज्यवादीहरूकै आर्थिक सहयोग, तालिम र हतियारबाट विभिन्न आतङ्कवादी समूह बनाउने र विश्व स्तरमा आतङ्क फैलाउने र साम्राज्यवादी आक्रमणका माध्यमबाट ती देशहरूमा जनताको अधिकारमाथि दमन गर्ने कार्य भइरहेको छ । सोमाली, अफ्रिका र सुडानमा मच्चाइएको लामो गृहयुद्ध यसका उदाहरण हुन् । टर्कीमा हालै भएको घटनामा साम्राज्यवादीहरू बिचको अन्तद्र्वन्द्व नै हो र यसको प्रभाव मध्यपूर्व हुँदै सिंगो क्षेत्रमा फैलिने छ, सिरियाका जनता साम्राज्यवादी हस्तक्षेपले प्रताडित भएका छन् ।
साम्राज्यवादीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धाको मुख्य जग भनेकै ट्रान्स एटलान्टिक व्यापार तथा लगानी साझेदारी को सम्झौता रहेको छ ।

यो सम्झौता अमेरिका र युरोपियन युनियनका विच भएको छ । यो सम्झौताको आर्थिक योजना भनेकै एकीकृत एटलान्टिक बजार निर्माण गरेर दुवै देशको पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई एकाधिकारका माध्यमबाट बलियो बनाउँदै वित्तीय नाटोको नयाँ समूह बनाउने योजनासँग केन्द्रित छ । वास्तवमा यस सम्झौताले आर्थिक कारोवार र सट्टेवाजी गर्ने भए पनि यो अमेरिकाको हस्तक्षेप गर्ने केन्द्रीय रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ ।

साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र हिंसा बढ्दै गएको छ, तर दुर्भाग्यबस यलो टे«ड युनियनको नेतृत्वले चाहिँ साम्राज्यवादी नीतिका सामु आत्मसमर्पण गरिरहेको छ । उनीहरूले साम्राज्यवादी अमेरिका र युरोपियन युनियनको आर्थिक असमानताको नीतिको रक्षा गरिरहेका छन् ।

यलो टे«ड युनियनको नेतृत्वले वुर्जुवा वर्गले श्रमिक वर्गलाई दास बनाउने नीतिको कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँदै मलजल गर्ने काम गरेका छन् । यी सबै अप्रजातान्त्रिक समूह शक्तिको साझा उद्देश्य भनेकै सबै देशहरूको स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउने रहेको छ ।
विश्व टे«ड युनियन महासङ्घ स्पष्ट नीतिका साथ विश्व साम्राज्यवादको डटेर मुकाविला गर्दै आएको छ ।

अमेरिकाको साम्राज्यवाद र उसका पिछलग्गुहरूका विरुद्ध सङ्घर्षरत जनताका पक्षमा रहदै आएको छ र जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफैँ गर्न पाउने अधिकारका पक्षमा उभिदै आएको छ र नाटोको विघटनको जोडदार माग गर्दै आएको छ ।

लेखक विश्व टे«ड युनियन महासंघका प्रेसीडेन्सीयल काउन्सील सदस्य हुन ।

1455 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

NIC Asia below taja khabar
Bajaj below taja samachar
RITZ sports right side Janamat health right side Samsung health right side bottom Below blog adv