विवादका भुमरीमा प्रचण्डसत्ता, कस्तो रहला देउवासत्ता ?

नेपालपाटी विश्लेषण

सोमवार, जेष्ठ २२, २०७४



प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ताबाट औपचारिक बिदाई लिईसकेका छन । तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा भएको संसदीय दिलाईले उनको सिंहदरवारको आसनको आयु भने काम चलाउकै हैसियतमा पनि केही लम्विएको छ । जेठ १० को मंगलवार व्यवस्थापिका संसदबाट  विशेष सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पद छोडेका प्रचण्ड गत साउन १९ गते नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्री बनेका थिए । देश राजतन्त्रको अवसानसंगै गणतन्त्रमा गएपछिका १० वर्षमा दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुने पहिलो व्यक्तिको रेकर्ड प्रचण्डको रहयो ।
प्रधानमन्त्रीमा चयन भएदेखि बिदा हुदाको दिनसम्म पनि निरन्तर विपक्षी दलको टोकसो र प्रहारमा सधै परेको प्रचण्ड सरकारले देश र जनताको हित विरोधी कुनै काम गरेन । तर पनि विपक्षी रिझाउन नसकेको सरकारको रुपमा यसको १० महिने सत्ताकाल ईतिहासमा दर्ज भएको छ । नेकपा एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको समर्थन छोड्दैनेकपा माओवादी केन्द्रले गत साल असार २९ गते संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका केपीशर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुनु केही घन्टा मात्रै अघि शानदार संसद संवोधनसंगै गत  साउन ९ गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेसंगै कांग्रेस समर्थनमा उदाएको थियो प्रचण्ड सरकार ।
उतिबेला प्रधानमन्त्रीको लागि भएको निर्वाचनमा दाहालले ३६३ मत ल्याएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।  २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदा दाहालले २८० दिन सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । यो भने दाहाललाइ २९४ दिन सरकार संचालन गर्ने अवसर मिल्यो , जब की उनको कुर्सी खाली हुन अझै बाँकी छ , तर निश्चित प्रायः भने छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाइ शुरुदेखि नै कटाक्ष गर्दै आयो । कुनै त्यस्तो दिन दाहाल सरकारको रहेन जसले विपक्षी नेता ओली र एमाले नेताहरुको प्रहार नसहेको होस । तर पनि यो सरकार निरन्तर आलोचना र प्रहारका वीच आफ्नो आयुपुरा गर्न सफल देखियो ।
जति नै विवादरहित कार्यकाल बनाउन खोजे पनि दाहाल सरकार सधै नै अलोचनाको अचानोमा परिरहयो । सत्ता नेतृत्व लिदादेखि बिदा लिदासम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले सधै कुनै न कुनै बिवादको सामना गरिरहनु परयो । भलै लोडसेडिंग हटाउने, भारतसंगको चिसो संवन्धलाई न्यानो बनाउनेदेखि चीनसंग वानवेल्ट वान रोड समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नेसम्म वा फास्ट ट्याक नेपाली सेनालाई बनाउन दिने जस्ता उम्दा देशहितकारी काममा नाम जस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड सफलता पाए ।
सरकार शासकीय भुमिकामा बिफल रहेन, आर्थिक वृद्धिदरको उच्च अंक देखि स्थानीय तहको पहिलो चरणको तुलनात्मक रुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गरेका कारण । तथापि युद्धको पृष्ठभुमिबाट आएका प्रचण्ड केही उदण्ड काम, व्यवहार र नीति तथा दम्भका कारण विवादरहित सरकार प्रमुखकका रुपमा सत्ताबाट बिदा हुन भने चुके । गालीका वर्षावीच सत्तारोहण र तालीका पर्रा वीच सत्ताबिदाई लिनुपर्ने उपलव्धीहरुका वीच पनि प्रचण्ड आलोचित सत्ता बिदाईका नायक पात्र रहे उनकै कर्महरुका कारण । केही प्रतिनिधि विवाद जसले उच्च कदको १० महिने शासकीय अवधिलाई पनि होचा पुड्का साबित गरे ।

१.पदकमा पोखिएको सरकारी भुलः
जेठ १५ गते देशले गणतन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा गणतन्त्रको भन्दा ज्यादा चर्चा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहाललाई राज्यले सुप्रवल जनसेवाश्रीबाट सुशोभित गर्ने भन्ने खबरको भयो । दशौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा घोषित मान पदवी पाउँने व्यक्तिको नामावलीमा प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशको नाम सुप्रवल जनसेवाश्री पदक पाउनेको सूचीमा देखिएसंगै सुरु भो व्यापक नागरिक आलोचना । पदक घोषण भए पनि प्राप्त गर्न केही समय लाग्ने भए पनि घेषणाले नै पिट्यो तहल्का ।
प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशले समाजसेवीका रुपमा उक्त पदक पाउने भएपछि नागरिक तप्काकामा व्यापक निराशा र आक्रोश जाग्यो । सुप्रवल जनसेवाश्री पाउनेको सूचीमा १०९औँ नम्बरमा प्रकाशको नाम उल्लेख छ। उक्त पदक पाउनेमा अधिकांश नेपाल सरकारका कर्मचारी रहेका छन्। जसमा बहालवाला सचिव, सहसचिवको बर्चस्व छ। सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी पनि उक्त सूचीमा छन् ।
यसअघि उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुनले जनसेवाश्री पदक पाएका थिए। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीलाई मरणोप्रान्त दिएको नेपाल रत्न विभुषणबाट उनका छोरीहरु उषाकिरण र निशाकुसुम भण्डारीलाई सुशोभित गरिएपछि पनि आलोचना भएको थियो। बावुको पदक ग्रहण गर्न मिले पनि सुशोभित गराएको भन्दै आलोचना भएको थियो। यद्यपि उक्त पदक निशा र उषाको नभई स्वर्गीय जननेता मदनको नामको थियो। नवौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा घोषित उक्त पदक केही दिनअघि दिइएको थियो।
१० औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा त्यस्ता मान्छेहरु विषुुषित भएका खबर विवरणहरु सार्वजनिक भए की त्यसले समाजको ठूलो हिस्सालाई नै तरंगित गरयो । प्रधानमन्त्रीका पुत्र तथा स्वकीय सचिव प्रकाश दाहालाई दिइएको पदक बिवादको शीर्ष प्रसंग बन्यो । सरकारद्धारा घोषित पदक नलिने घोषणा पनि गरे प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाशले । तर उनको पदक नलिने घोषणा भन्दा ज्यादा सरकारको पदक वितरण शैलीप्रति जनस्तरबाट असंतोष, असंतुुष्टी , आक्रोश र कटाक्ष देखियो ।
यो सबैको कारण र कारक खोज्न पट्टी धेरैको ध्यान गएन, जति यसका विपक्षमा सामाजिक संजालमा तात्तातो प्रतिक्रियाहरु आए ।  यसले सरकारप्रतिको जनआकोशको पारो चाहि उच्च नै देखायो । तर समाधानतिर भने धेरैका मत मौन रहे ।
जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानका प्रतिरुप थियो सरकारद्धारा विभुुषण तथा पदक वितरणको शैली । राजा महाराजाका आसेपासे र हुक्के चम्चे वा पिछलग्गुहरुले पाउन शैलीमा नै प्रधानमन्त्रीका छोरा र आफुन्तजनहरु पदकाका हकदार हुनुु परिवर्तनको कित्ताका अग्ला नेता मानिएका क्रान्तिकार वाम सरकार प्रमुख प्रचण्डकै लालक्रान्तिले भरिपूर्ण जीवनको पनि यो खास सांस्कृतिक स्खलनको नमुना नै थियो ।
दिपेश पुन र प्रकाश दाहाल जस्ता पात्र त्यस्ता प्रवृत्तिका अभिव्यक्ति थिए जसले शासकका सन्तान नै गणतन्त्रमा पनि पदकका हकदार हुुन भन्ने नजिर देखायो । गिरानचौरदेखि मुसहर बस्तीसम्म सामुहिक बस्ती बसाउने लोकप्रिय कलाकार धुर्मुस सुन्तली हकदार नबन्ने तर सरकारका चाकरीवाज कर्मचारी र शासकका आफन्तजन पदकाधारी बन्नुुले देशको व्यवस्थामा बाहेक जनताको असली सम्मान गर्ने संस्कार र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआएको तथ्योदघाटन गरयो । गणतन्त्र राजतन्त्रको आवरणको विस्थापन मात्रै हो, आमुल सांस्कृतिक रुपान्तरणको थालनी हैन भन्ने नै यो दृष्टान्त थियो । र, आफ्नो हात जगन्नथ गर्नेशासकहरुको परिवारवादी चिन्तनको दरिद्र हदको पनि यो एक नयाँ मानक उदाहरण थियो ।
२. भरतपुर महानगरको पुनः मतदानः
पहिलो चरणको चुनावी सफलताका वावजुत प्रचण्ड सरकारको पौरखलाई पखाल्ने सोलोडोलो काण्ड बन्यो भरपुरको वडा नम्वर १९ को पुनः मतदानको विवादाष्पद निर्णय । निर्वाचन आयोगले जेठ १४ मा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा एक सातापछि मात्रै पुनः मतदानको फैसला गरेर यो प्रकरणलाई अदालती सुनुवाईसम्म पुरयाउदा संसद अवरोधसम्म भयो । यसले नागरिक मत बिभाजित हुदा सरकार स्यावासी पाउनुको सट्टा गाली र आलोचनाको शिकार बन्यो । प्रचण्डपुत्री रेणुु दाहालको जीतका लागि गरिएको सरकारी षडयन्त्रले यो सरकार र गठबन्धनकै धज्जी उडायो ।
३. प्रहरी महानिरीक्षकनियुक्तिमा सरकारको पराजय:
गत फागुन १ मा तत्कालिन प्रहरी प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले जसै चार नम्वर वरियताका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाइ नयाँ प्रहरी प्रमुख बनायो तब यो सरकार नयाँ बिबादमा फस्यो । सरकारको नियुक्ती सर्वोच्च अदालतले चैत्र ८ मा उल्टयाइ दिएपछि सरकार अप्ठयारोमा परयो । चैत्र ८ मा अदालतले अर्का डिआइजी नवराज सिलवाललाइ प्रहरी प्रमुख बनाउने आशयको आदेश फुलबेन्चबाट दिएपछि सरकार सङकटमामा नै परयो । अब सर्वोच्चले सात न्यायधिशको फुल बेन्चबाट यो प्रकरणमा आउदो असार १ मा बहुप्रतिक्षित फैसला दिनेछ ।
तर सरकारले अदालतको आदेश विपरित नयाँ विकल्पमा प्रकाश अर्याललाइ नै प्रहरी प्रमुख बनाएपछि यो प्रकरणमा सरकार र अदालतको क्षेत्रिधकार विवादको नयाँ मुद्धाका रुपमा सतहमा अयो ।
४. प्रधानन्याधिशमाथि महाअभियोग, सरकारको करारी हारः
प्रहरी प्रमुख चयनको वाइप्रडक्ट विवादका रुपमा नै सरकार र अदालतको नयाँ क्षेत्राधिकार विवाद चर्किदै गर्दा त्यो अन्तत् प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्तासम्मै लम्वियो । इतीहासमा नै पहिलोपटक  कुनै पनि प्रधानन्यायधीश माथि संसदले महाअभियोग लगायो भने प्रधानन्यायधीश कार्की निलम्वित भइन ।
तर एक साताकै अन्तरालमा फेरि सर्वोच्चका न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नयाँ भावुक आदेशमा कार्कीको पुनर्वहाली भयो । संसदको महाअभियोगलाइ अग्राधिकार नदिने अदालती आदेश संसदले विपक्षी एमालेको अडानसंगै फित्र्ता लिदा सरकार नै चुक्यो र नांंगियो । न्यायलय र सरकारको आमने सामनेमा सरकार यो हदसम्मको पराजयमा नग्न बन्यो जहाँ संसद पनि निकम्मा साबित भयो ।
५. राजदुत नियुक्तीमा छरपस्ट चलखेलः
यो सरकारले ढिलो गरेर पनि जस भन्दा बढी अपजस पाएको काम हो बिभिन्न देशमा राजदूतहरुको नियुक्ती । शर्मिला पराजुली र आशा लामा यो सरकारकै हुर्मत लिने प्रतिनिधि नियुक्ती राजदूत नियुक्ति प्रसंग बने । पराजुली विरोधका विच पनि राजदूत भै छाडिन भने आशा लामाको सिफारिश नै बदर भयो । सरकार बनाए लगत्तै गर्नु पर्ने काम सरकारले करीब ७ महिनापछि गर्दा पनि जस नपाउनुमा पात्र चयनमा सरकार चुकेको नै देखिएको थियो ।
६. टीकापुर काण्डमा कलंकको टीकाः
सत्तात्यागको अन्तिम समयमा सरकारले २ वर्ष अघिको मानवता विरोधी टीकापुर हत्याकाण्डका दोषीहरुको मुद्धा फिर्ताको अर्को विवादाष्पद निर्णय गरेर चर्को विरोध खेप्यो । यसको विरोधमा पनि अदालतमा नयाँ मुद्धा नै परेको छ । सरकारले मानवाधिकारको रक्षामा देखाएको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति सरकारको शीरमा लागेको नयाँ कलंकको टीका नै बन्यो ।
७. बिदाको पक्षपाती विवादः
यो सरकारले भारतका राष्टपति प्रणव मुखर्जीको गत कात्तिकको नेपाल अगमनमा दिएको बिदासङगै यो सरकार बिदा बिवादमा तानियो । बिदाको विरोधमा नागरिक जनमत सामाजिक सन्जालमा सरकार विरुद्ध खनियो । यसलाइ भारतको डिजााइनमा बनेका सरकारले भारतको भक्ती गर्दै लम्पसारवादको चरित्र देखाएको अरोप पनि सरकारलाइ लाग्यो ।
सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा नदिएका कारण पनि विरोधीको प्रहारमा पर्यो । आधुनिक नेपालका एकीकरणकत्र्ता राजा पृथ्वी नारायण शाहको जन्म जयन्तीमा बिदा नदिनुको मनासिव कारण पेश गर्न पनि सरकार चुक्यो ।
८. प्रधानमन्त्रीको टीको काण्ड:
सिद्धान्ततः माओवादी अध्यक्ष भए पनि देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले बडा दशैमा टीका नलगाएको प्रसंग पनि उनको यो कार्यकालको निकै  बिवादको मुद्धाका रुपमा चर्चामा रहयो । सामान्यतःप्रधानमन्त्रीको हातबाट टीका थाप्न नपाएकाहरु उनीमाथि निकै खनिए । उनले दौरा सुरुवाल नलाएकोमा पनि निकै खप्की खाए । देशको पोशाकको उनले सम्मान नगर्दा उनी सधै टाई सुटमा देखिए पनि निवस्त्र जस्ता देखिन पुुगे ।
९. न्यून सम्पत्ति, दरिद्रता कति ?
ढिलो मात्रै होइन करीब ६ महिनापछि मात्रै सरकारका मन्त्रीले व्यक्तीगत विवरण सार्वजनीक गरेका कारण पनि यो सरकार बेकारको बिवादमा परयो । कानुनी स्पष्टता र नैतिक अचरण विपरित बेकारमा ढिलो सम्पति बुझाएका सरकारका मन्त्रीहरु मध्ये प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सम्पत्ति विवरण देखेर जनताको ठूलो  हिस्साले रिस र अविश्वास पोख्यो ।
चितवनमा ३ रोपनी जग्गा मात्रै रहेको देखाउदै पेश गरेको दाहालको सम्पत्ति विवरणले शान्तीकालपछिका निरन्तर सरकारी भत्ता र सुविधा पाएका र निकै रवाफिलो जीवन बिताएका प्रचण्डलाई बेशरम हुने गरी नराम्ररी जिस्क्याएको पनि थियो । यसले उनको दरिद्रतालाई छरपस्ट पारयो ।
१०. नियुक्तीमा दाहालवाद :
यसपट्कसुध्रीएर सत्ता चलाउने वाचा गरेका प्रचण्डले अफनो सचिवालयमा छोरा प्रकाश दाहाल वा भाइ नारायण दाहालदेखि अन्य धेरै सरकारी लाभका पदमा नातेदारलाइ बढवा दिएको विवाद पनि निकै चल्यो । उनकै दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मले उनको विरोध खुलेरै गरे । भरतपुरमा उनले छोरी रेणुलाई मेयरको प्रत्यशी बनाउदै कांग्रेससंग गरेको चुनावी तालमेल र चुनावी जीतका लागि गरेका सबै जालझेल पनि प्रचण्ड सरकारका नयाँ राजा महारराजाका परिवारवादका उदाहरणका रुपमा विवादित रहे ।
११. प्रथम महिला सीता दाहालको विवादः
प्रधानमन्त्री दाहालको यो कार्यकालसंग जोडिएको अर्को विवाद उनकी धर्मपत्नी सीता दाहालको चरित्र र अनीबानीको पनि रहयो । हरेक विदेश यात्रामा सीतालाइ साथै लाने उनले भारत वा चीन यात्राका बेलामा पनि छुटाएनन् । अनि भारत वा चीनमा सीता उभिएका तस्वीरदेखि उनले राखेका व्याग र आसन तथा नजरका धेरै प्रसंगले सरकारका नेता प्रचण्डलाई नै निकै विवादमा ताने । केही निहुँ नपाएकाहरुले सीताको शालिन तर हाँसो दुर्लभ हुने व्यक्तीगत अनीवानीमाथि नै प्रहार गरेर दाहाललाइ अनावश्यक विवादमा तानेको पनि देखियो । राजकीय भुमिकामा सीताको शर्मानक शैली पनि धेरै कमजोर नै देखियो ।
१२. सामाजिक सन्जालमा हैसियतको विवादः
प्रष्टवत्ता तर जनमनको मुड बुझेर भन्दा आफ्ना कुरा मात्रै राख्ने बानीका दाहालले सामाजिक सन्जालको विरोधमा पत्रकार सम्मेलनमै टिप्पणी गर्दै सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्त्तालाइ हैसियत नभएका भन्दै गर्जिएपछि झन बढी विवाद झेले । सामाजिक सन्जालमा सधै नकारात्मक टिप्पणी पाउने सरकार प्रमुख नै दाहाल नै हुन भन्नेसम्मको चित्र पनि सामाजिक सन्जालमा देखियो । यसका साथ लम्पसारवादको फुर्को विवादमा पनि उनी शासनकालभर जाकिए । हो ,प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहाल कार्यकालमा उनले पाएको बेतुकको अर्को विवादको प्रसंग बन्यो लम्पसारवाद । उनलाई भारतले प्रधानमन्त्री बनाएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोलीको फेर समातेर ओली समर्थकले उनलाइ सधै भारतीय लम्पसारवादी करार गर्न खोजे । तर इतिहासमा नै भारत सामु नझुकेका र कुनै पनि विवादित सन्धी नगरेका तथा नाकाबन्दीले चिसो भएको नेपाल भारत सम्वन्धलाइ न्यानो पार्न उनले सफलता पाए । भारतलाइ सत्तामा रहदा केही नसुम्पने नेपाली प्रधानमन्त्रीको कीर्तिमान भने दाहालले नै बनाएर विरोधीको मुखमा बुझो लगाइदिए ।
यसरी युद्धका जगबाट आएको छनक र सनकका वीच १० महिने सत्ताआयुमा प्रचण्ड पहिला जस्तो उदण्ड नदेखिए पनि समन्वयकारी भन्दा बढी हस्तक्षपकारी देखिए । संविधान संसोधनको उनको अपुरो कदम स्थायी विवादको विषय बन्यो । प्रहरी, अदालत र सरकारको विवाद नै उनको कार्यकालको अमिट धब्बा बन्यो । तर समग्रमा उनको सत्ता देश र व्यवस्थाको जग बलियो पार्न भने चुकेन । कारण युुगीन परिवर्तन गणतन्त्रलाई संस्थागत स्थानीय तह चुनावको पहिलो हाफमा यो सरकारले बिर्सन नसकिने सफलता पायो । अबको सत्ता गठबन्धनका अर्का प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड पदचापबाट दायाँबायाँ नगरी हिडनुपर्ने गोरेटो भने यही सरकारले कोरयो । तर तीन पट्कका प्रधानमन्त्रीय कालमा सधै बिबादमा फसेका देउवाको कार्यकाल अब प्रचण्ड सत्ताकाल भन्दा पनि बिबादाष्पद होला की बिबादरहित भन्ने चाहि अहिल्यै भन्न सकिन्न । तर देउवाको बिगतले भन्छ, प्रचण्डको सोधभर्ना गर्दै गरेका देउवा प्रचण्ड भन्दा बढी बिबादाष्पद भए पनि अनौठो हुने छैन ।

852 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank