अर्थतन्त्रको कमजोर व्यवस्थापन

मङ्लबार, मंसिर २४, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था स्वयम् सरकारले पनि प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सबै जसो समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा ओरालो लागिरहेको संकेत गरिहेका छन् । मुल्य वृद्धिको दर बजेट र मौद्रिक नीतिले राखेको ६ प्रतिशतको लक्षलाई नाघेको स्थिति छ । धेरै वर्ष पछि विप्रेशषण आप्रवाह गत वर्षको पहिलो  त्रैमासिकको तुलनामा यो त्रैमासिकमा ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । यो अनिष्टको संकेत हो । पुँजीगत खर्च मंसिर २१ गते अर्थात करिव चार महिना पुरा हुँन लाग्दा सम्म बजेटले राखेको लक्षको केवल ८.१७ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ ।

उत्पादित सिमेण्ट र फलामे डण्डीको दुई तीन पटक मुल्य घटाउँदा पनि विक्री हुन नसकेर गोदाममा थुप्रिएको र उत्पादनमा  भारी कटौति गरिएको कुरा स्वयम उत्पादकहरुले बताईरहेका छन् । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकोले निर्माण क्षेत्रमा व्यापक शिथिलता आएको हुँदा सिमेण्ट र डण्डीको विक्री व्यापक मात्रामा घटेको कुरा उत्पादक तथा बिक्रेताहरुले बताईरहेका छन् । राजस्व परिचालन लक्ष भन्दा धेरै पछाडि परेको कुरा स्वयम् महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भनिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा चौतर्फि सुस्ति आएको अवस्थामा राजस्व परिचालन सुस्त हुनु स्वभाविक हुन्छ । अतिवृष्टि र बाढि तथा मलको अभाव र नक्कली बिउको कारणले यो वर्ष धान उत्पादन ८ प्रतिशतले घटेको भनिएको छ । आयातित पाम आयल र भटमासको तेल मंसिरको तेश्रो हप्तासम्ममा भारत तर्फ रु. १० अर्वभन्दा बढी मुल्यको निर्यात भएको देखिए पनि यी तेल नेपालको आफ्नो उत्पादन नभएकोले भारतले नीति परिवर्तन गर्नासाथ कुनै पनि दिन देखि यो निर्यात शुन्यमा झर्न सक्ने अवस्था छ ।

निजी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह हराएको देखिन्छ । उनिहरु पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहेका छन् ।बैंकरहरु कर्जा प्रवाह पनि अपेक्षा अनुसार हुन नसकेकोमा चिन्तित देखिन्छन् । त्यसै गरी विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजोसम्म दिई आएको विदेशी मुद्राको रकम भारी मात्रामा घटाएको छ । निर्यात भरपर्दो किसिमको नभएकोले त्यसको कारणले व्यापार घाटा केहि घटेको देखिएता पनि त्यो टिकाउ नहुने कुरा सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यी सबै आधारमा यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बजेटले  राखेको लक्ष ८.५ प्रतिशतबाट केहि दिन अगाडि मात्र सरकार स्वयमले घटाएर ७.०५ प्रतिशत राखे पनि यथार्थमा त्यो भन्दा पनि कम हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्थात यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ६ प्रतिशत पनि नपुग्ने बलियो सम्भावना छ । राजनीतिक कारणले अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम सरकारको तर्फबाट पनि तत्काल हुन नसक्ने देखिएको छ । स्थिति यस्तो देखिएकोले समृद्धि प्राप्तिको नारा हाललाई स्थगित हुने देखिएको छ ।

यस्तो अवस्था किन आयो भने अर्थतन्त्रको संचालन परिपक्क र सुझबुझपूर्ण ढङ्गले गरिएन । अर्थतन्त्रका कर प्रणाली, पुँजीबजार, वैदेशिक व्यापार आदि जस्ता सम्बेदनशील पक्षमा तदर्थवादि ढङ्गले नीतिहरु ल्याईयो, निर्णयहरु गरियो र निर्देशनहरु दिईयो । अर्थात अर्थतन्त्रलाई ‘मिस ह्याण्डलिङ्ग गरियो’ । त्यसले गर्दा एउटा लयमा चलिरहेको अर्थतन्त्र खल्वलियो र निजी क्षेत्रमा व्यापक आशंका उत्पन्न भयो । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सरकारमा जुन किसिमको न्यायोपन र सहयोगि भावना हुनु पर्ने थियो त्यो भएन । त्यसले गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रवीच अविश्वासको खाडल फराकिलो हुदै गयो । अर्थतन्त्रको निमित्त  त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको मुल्य आकाशी रहेको बेलामा सुन चाँदी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाईयो । त्यसले गर्दा देशभरी सुन तथा त्यसका गरगहनाको व्यापार सुस्तायो । त्यसैगरी केहि वस्तुको आयात निरुत्शाहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता वस्तुको भन्सार बढाईएकोले आयात घट्न पुग्यो । त्यसले त्यस्ता वस्तुले सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधि, आय र रोजगारी घटाउन मदत गर्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा पनि त्यसकाे प्रतिकुल असर पर्ने नै भयो । यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र शान्ति  र राजनीतिक स्थिरताको लाभ उठाउनबाट बन्चित भयो । यो निश्चित रुपमा दुखद कुरा हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक संस्थानहरुको बारेमा छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वका १८ वटा, अधिकांश स्वामित्वका १७ र आंशिक स्वामित्वका ४ गरी ३९ वटा संस्थानहरु अहिले पनि सरकारको अधिनमा छन् । सरकारको खर्बौ लगानी रहेका यी संस्थानहरुको अवस्था नाजुक छ । दुरसंचार कम्पनि, विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान, खानेपानी आदि संस्थानको नगद प्रवाहको अवस्था ठिकै भएता पनि बाँकि सबै संस्थानहरुको वित्तीय अवस्था खराव छ । अधिकांश संस्थानहरु अहिले पनि दुरावस्थामा छन् ।शान्ति र स्थिरता सहितको बहुमतको सरकार भएको बेलामा यी संस्थानहरुलाई चुस्त र व्यवस्थित नबनाए कहिले बनाउने हो ? तर संस्थानहरुको सम्बन्धमा सरकारको के दृष्टिकोण छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै कुरा सार्वजनिक भएको छैन । कतिपय संस्थानहरुको सम्पत्ति यत्रतत्र अलपत्र परेर रहेका छन् । सरकारले तिनमा हकदावि सम्म गर्न पनि छोडिसकेको अवस्था छ । कतिपय संस्थान वर्षौदेखि पदाधिकारी बिहीन भई त्यहाँका कर्मचारीहरु घाम तापेर तलब खाईरहेको अवस्था छ । तर यी कुरा तर्फ सरकारको ध्यान विल्कुलै गएको छैन । यसरी राज्यको ठुलो परिमाणको सम्पत्ति खेर गईरहेको छ ।

त्यस्तै अर्को गम्भिर विषय सरकारी बेरुजुको छ । वर्षेनी बेरुजुको पहाड अग्लिदै गईरहेको छ । तर त्यस बारेमा फस्र्योटकाे त कुरै छोडौें कहिकतै चर्चासम्म हुन छोडेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने जहाँजहाँ ज-जसले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरेका छन् त्यसलाई पचाउन दिनु हो ।  त्यस्तै बेरुजु गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा प्रोत्शाहित गर्नु हो । राज्यको ढुकुटीको यस किसिमको लापरबाहि दुनियाका अन्य मुलुकमा कमै भेटिएला । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिबेदनमा उल्लेख हुने यस्तो बेरुजुको बारेमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बृहत् छलफल भई त्यसको असुली र फस्र्योटको अभियान चल्नु पर्ने हो । तर त्यो समिति र त्यसको बैंठकको बारेमा पनि कतै चर्चा भईरहेको पाईदैन ।

यसरी अर्थतन्त्रका विभिन्न पहलहरु अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । तिनलाई सम्हाल्ने र सुधार्ने तर्फ सम्बन्धित कसैको ध्यान गईरहेको छैन ।  सरकारी खर्च र राजस्व, बैंकको कर्जा प्रवाह, विदेश व्यापार आदिको वरिपरि मात्र सबैको ध्यान गएको छ । यो ठिक भईरहेको छैन । अतःयी सबैतिर सरकारको गम्भिर ध्यानजाओस् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments