जनताका अपेक्षा र वास्तविकता

मङ्लबार, जेष्ठ १३, २०७७



- डा.गाेविन्द बहादुर थापा

मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाऔं, देशभित्र पेटभरि खान नपाउने र आफ्नै वासस्थान नभएका नागरिक नहोऊन्, खेतीमा काम गर्ने सबै किसानको आफ्नै खेती गर्ने जमिन होओस्, कोही अकूत सम्पत्तिका मालिक र कोही सर्वहारा नहोऊन्, कोही पनि नागरिक रोजगारनिम्ति बिदेसिनु नपरोस्, कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस्, सबैलाईऔषधोपचारको सुविधा उपलब्ध होओस्, सबैका घरमा बिजुली बलोस्, सबैले स्वच्छ पानी पिउन पाऊन्, सबैको भरपर्दो र पुग्दो स्थायी आयस्रोत होओस्, सबै खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध होओस्, आवश्यक ठाउँमा पक्की सडक र पुल होऊन्, चारैतिर हरियाली होओस्, भ्रष्टाचारको गुन्जाइस् कतै नहोओस्, सञ्चारमाध्यम रचनात्मक र सशक्त होओस्, सुरक्षाकर्मीले सबैलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिऊन्, न्यायपालिकाले समाजका सबैलाई समयमा न्याय पाउने प्रत्याभूति देओस्, सबै जनताले पूर्ण वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाऊन्, देशको सीमा र राष्ट्रिय सम्पत्ति पूर्णरूपमा सुरक्षित होओस्, जनताले सहज र सरल तरिकाबाट राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन सकून्, सरकार सुशासन दिन प्रतिबद्ध होओस्, देशभित्र कुनै पनि कुराका आधारमा विभेद नहोओस्, देशमा कसैमाथि पनि अन्याय, अत्याचार र अनुचित शोषण हुन नपाओस् र अन्धविश्वास पूर्णरूपमा निर्मूल होओस् । आमजनताले लोकतान्त्रिक सरकार मन, वचन र कर्मले यी कुराको प्राप्तिमा हरबखत जुटिरहून् भन्ने चाहेका हुन्छन् ।

यी कुरामा धेरैले धेरै प्रश्न उठाउन सक्छन् । जस्तै- यो त जुनसुकै पनि सरकारको लक्ष्य हो, यो त दीर्घकालीन लक्ष्य भएकाले यी सबै कुरा हासिल गर्न कैयन् पुस्ता लाग्छ । कसैले भन्न सक्छन्- यो त रामराज्यको परिकल्पना भएकाले यो कल्पनातीत छ । कसैले भन्न सक्छ- यो त आदर्श मात्र हो, व्यवहारमा यी सबै कुरा हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । यो कुरा सत्य हो कि यी सबै कुरा हासिल गर्न धेरै वर्ष लाग्छ । तर कसैले पनि यी कुरा बेठीक हुन् भन्न सक्दैन । तर जति लामो यात्रा भए तापनि त्यो यात्रा पहिले त पहिलो कदमबाटै सुरु हुन्छ । र, अठोटका साथ अघि बढ्ने हो भने त्यो लक्ष्यमा निश्चित रूपमा पुगिन्छ । तर यात्रा लामो छ भनेर सुरु गर्नै अल्मलियो भने लक्ष्यमा कहिल्यै पुगिँदैन । यो सबैले जानेबुझेकै कुरा हो, कुनै नयाँ कुरा होइन ।

तर यसका लागि कम्तीमा एकदुई पुस्ताले दुःख गर्नैपर्ने हुन्छ । आज विकसित र समृद्ध सबै मुलुकमा यस्तै भएको हो । कुनै-कुनै मुलुकले मात्र एउटै पुस्ताले मुलुकलाई अविकसितबाट विकसितको श्रेणीमा पु¥याएका छन् । उदाहरणका निमित्त सिंगापुरलाई लिन सकिन्छ । सिंगापुर सन् १९६५ र १९९५ का बीचमा एकै पुस्तामा अविकसितबाट विकसित मुलुकको स्तरमा पुगेको थियो । तर त्यसका लागि नेतृत्वको ठूलो अठोट चाहिन्छ । जस्तो- त्यहाँका प्रधानमन्त्री ली क्वान युमा थियो ।सरकार गठनको झन्डै अढाई वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म पुँजीगत खर्चमा रहेको ह्रासोन्मुख प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्नुले विकासबारेका हाम्रा भाषण फिका पर्न गएका छन् ।

तर हाम्रो शीर्ष नेतृत्वपंक्तिमा त्यस्तो अठोट र क्षमता देखिएन । अठोट भएका नेताहरूलाई रहनै दिइएन । विकासको निमित्त अनुकूल राजनीतिक माहोल बन्दा पनि मुलुक सही र सक्रिय रूपमा विकासको बाटोमा अगाडि बढेन । अठोट भएको देखिएका नेताहरूलाई पनि कार्यकारी भूमिकामा ल्याइएन र ल्याइएका एकाधलाई पनि कि त हठात् किनारा लगाइयो कि त काम गर्नै दिइएन । नेतृत्वको कामगराइ र व्यवहार हेर्दा विकासभन्दा अरू नै एजेन्डामा मुलुक हिँडिरहेजस्तो प्रतीत हुन्छ, जुन विकासका लागि प्रतिकूल छ। कुरा र भाषण त विकासकै हुने गरेका छन्, तर ती कुरा र भाषणमा कामको अठोट झल्किँदैन । बोल्नका लागि मात्र बोलिएको जस्तो लाग्छ । बोलिएअनुसार काम भइदिएको भए प्रगतिका सूचकांक खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रकासनहरूको शरण पर्नु नपर्ने गरी यहीं जनताकै घरदैलोमा विकास देखिने थियो । त्यसैले भन्न करै लाग्छ- हाम्रो नेतृत्वमा विकासको अठोट नै रहेनछ, विकाससम्बन्धी सोच र चिन्तन नै रहेनछ । नेताहरूको लक्ष्य धेरै परसम्म पुग्ने नै रहेनछ, देश र जनतालाई सकेसम्म छिटो माथि उकास्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय नै रहेनछ । राजनीतिक परिवर्तनमा नै यात्रा टुंगिने गरी उनीहरूले राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका रहेछन् ।

त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन हासिल भएपछि धेरै नेताले देश र जनताको चासो लिन छोडेजस्तो देखिएको छ । जबकि राजनीतिक परिवर्तन त विकासको आधार वा वातावरण तयार पार्नु मात्र हो । यहाँसम्म त जनताका दुःख र पीडा त कायमै रहेका हुन्छन् । जनताका पीडा हटाई उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने अभियान त त्यसपछि मात्र प्रारम्भ हुने हो । तर त्यस्तो अभियान सुरु गर्नुअगावै धेरैजसो नेताले लत्तो छाडेको अनुभूति भइरहेको छ । त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने रुचि नदेखाएपछि यसबाहेक अरू के भन्ने ठाउँ छ र ? यसरी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि जनता त फेरि पनि सडकमै छुटेका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनले जनतालाई मतदाता मात्र बनाएको छ । अब जनताको उत्थान गर्ने कार्यक्रम कसले बनाउने र कसले कार्यान्वयन गर्ने हो ? किनभने प्रगतिको हाम्रो जुन परम्परागत रफ्तार र ढाँचा छ, त्यसबाट आमजनतालाई प्राप्त हुने लाभले उनीहरूको अवस्थामा खासै सुधार ल्याउँदैन र अब जनता त्यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्थामा पनि छैनन् । त्यसैले आम जनता प्रगतिको रफ्तार तीव्र र ढाँचा पनि समतामूलक हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् । यसरी जनताको चाहना र सरकार चलाउनेहरूको मनस्थितिबीच दूरी बढ्दै गएको छ ।

जनताको अवस्था सुधार्ने पहिलो एजेन्डा बनाएर त्यसलाई सफलीभूत पार्न अहोरात्र खट्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहनेहरूमा आमजनताप्रति जस्तो संवेदनशीलता देखिनुपर्ने थियो, त्यस्तो देखिएको छैन । सरकार आमजनताप्रति ओठे भक्ति (लिप सर्विस) र यिनै उपल्लो वर्गप्रति व्यवहारमै सद्भाव देखाउँदै अगाडि बढेजस्तो देखिएको छ । जबकि पुस्तौंदेखि बेरोजगार र गरिबीबाट पिल्सिएर बाँच्न बाध्य लाखौं युवा कामको खोजिमा मरुभूमितर्फ हाम्फाल्ने गरेको वर्षौं अघिदेखिको अभियानप्रति अहिलेसम्म उनीहरूकोे ध्यान आकर्षित भइरहेको देखिएको छैन । गिटी कुटेर परिवार चलाउने र छोराछोरी पढाउने हजारौं छाप्रोवासी दुःखी आमाबाबुप्रति दृष्टि दिन सरकारले आवश्यक ठानेको देखिएको छैन । विदेशतर्फ ओसारिएका नेपाली चेलीहरूको अस्मिता देशको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको हुन्छ भन्ने पनि सरकारले अनुभूत गरेको देखिएको छैन ।

यो सरकार औपचारिक र आधिकारिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो । त्यो पनि २०५१ सालको जस्तो अल्पमत र अरूबेलाको जस्तो गठबन्धनको जस्तो अहिले ढल्छ कि भोलि ढल्छ भन्नुपर्ने सरकार होइन, प्रचण्ड बहुमतको शक्तिशाली सरकार हो । त्यसैले पाँच वर्षसम्म ढुक्क भएर देश र जनताका पक्षमा जस्तोसुकै काम गर्न पनि यो सरकारलाई स्वतन्त्रता छ । यस्तो सरकारको कार्यकालमा सडकदेखि सदनसम्म भ्रष्टाचारको चर्चा हुनु नै पनि शोभनीय होइन । सरकारले सुरुमै देशभित्रै रोजगारका प्रचुर अवसर सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए अहिले कोरोनाको कारणले सृजित बेरोजगारको भयावह समस्या यति ठूलो चिन्ताको विषय हुने थिएन ।

वैदेशिक व्यापार घाटाको दयनीय अवस्थाको पृष्ठभूमिमा सुरुमै निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए अहिले विदेशी मुद्राको आसन्न संकटबारेमा यति छट्पटाउनुपर्ने थिएन । सरकार गठनको झन्डै अढाई वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म पुँजीगत खर्चमा रहेको ह्रासोन्मुख प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्नुले विकासबारेका हाम्रा भाषण फिका पर्न गएका छन् । यसले अहिलेसम्म हामीले नेपालको विकासमा रहेका अवरोधक तत्तव पहिचानै गर्न नसकेको तथ्य प्रस्ट्याउँछ ।

यसैबीच सरकारले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा केही नयाँ कुरा अवश्य छन् । तर त्यसले पनि नेपालको विकासको वर्तमान ढाँचाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी त्यसमा सुधारको प्रस्ताव गरेको देखिँदैन र आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्नेबारे ध्यान दिएको देखिँदैन । यस पृष्ठभूमिमा आएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र आउने बजेट घोषित लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्ने अठोटबाट प्रेरित भएर आओस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । अन्रपुर्णपाेष्टबाट साभार

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments