परिबन्धमा राष्ट्रवाद

शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७



- आरुश रावल

विगत केही समय देखि नेपालको राजनीति विभिन्न तरङ्गहरूले तरङ्गित हुँदै आएको छ । कहिले पनि स्थिर रूपमा नदेखिने राजनीतिमा फेरि शिशिरको हुरिसरि हावाले वेग मारेको देखिन्छ । जसका आफ्नै विभिन्न आरोह अवरोह रहेका छन् । जसको प्रभाव अहिले नेपालीजनमा देखिन्छ । सतहमा छर्लङ्ग देखिने गरी नहुने राजनीतिक खेलका चरित्रहरू वर्तमान समयमा छरिएर पोखिएका छन् । जसमध्ये  कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवाल पनि एक  हो । जुन नेपालको राजनीतिमा चोटिलो रूपमा देखा परेको छ ।

जनताहरूमा राष्ट्रप्रतिको स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको सवालले लक डाउन जस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा पनि सडक देखि सदनसम्म जनाएको सशक्त उपस्थितिले यसको गम्भीरतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । इतिहास देखि नै राज्यको नेतृत्वले अवलम्बन गरेको लम्पसारवादी नीतिको कारण आजको वर्तमान धुमिल बन्न पुगेको हो भन्ने जनमानसको बुझाइ रहेको छ । इतिहासबाट शिक्षा लिँदै वर्तमानलाई सुन्दर भविष्यको निर्माणका लागि अन्तिम युद्धको रूपमा यस परिस्थितिलाई उपयोग गरिनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति रहेको छ ।

लामो समय देखि राज्यको मूल प्रवाहबाट ओझेलमा पर्दै आएको सुदूरपश्चिमले सिंहदरबारबाट गरिँदै आएको सौतेनी व्यवहारको सामना गर्नु प्रायः सामान्य जस्तै थियो र छ पनि । जस कारण राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको वा पछाडि परेको हो भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । आन्तरिक रूपमा हुने अति राजनीतिकरणको प्रभावको प्रतिफलको रूपमा गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी तथा महामारी लगायतका समस्याहरूबाट ग्रसित हुनु ग्रामीण समुदायको लागि प्रायः सामान्य मानिन्छन् । जसको सामान्य भागीदार सुदूर पश्चिमका जनताहरू पनि छन् ।

पटक पटक राष्ट्रिय मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँमा आन्दोलन सशक्त हुँदा सिमानामा बस्ने सर्वसाधारणको चुलोको आगो निभ्छ भन्ने कथनहरूले आम जनसमुदायको संवेदनालाई प्रष्ट पार्दछ । पर्दामा देखिने राष्ट्रवादले पिडा सिवाय केही दिन सकेको देखिँदैन । राज्यले जनताको भलाइको लागि भनेर कल्याणकारी कुनै नीति तथा योजना सार्वजनिक गरेको छैन । महत्त्वाकांक्षी योजनाले सपनाहरू बाँड्नु सिवाय केही गर्न सकेन । स्थिरताको नाममा राजनीतिक खेल र सरकार परिवर्तन बाहेक केही हुन सकेनन् । जनताहरूमा बढ्दो निराशाले कुन मोडमा पुर्‍याउने हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

लामो समय देखि नेपालको राजनीतिमा देखिएको आन्तरिक कलह तथा सौतेनी व्यवहारले गर्दा भारतजस्ता छिमेकीले आफ्नो कर्तव्यको भरपुर सदुपयोग गर्दै आएको छ । जसलाई कुनै पूर्वाग्रही नभएर सोच्ने हो भने ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तो हुन्छ । त्यसैले पनि यसलाई स्वाभाविक ठान्न सकिन्छ । जसको परिणाम ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूले भोग्न बाध्य हुनु परेको छ ।

भौगोलिक रूपमा केन्द्रदेखि सुदूरपश्चिम स्वभावतः टाढा रहेको छ । जसको प्रतिफल त्यो ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूले विभिन्न माध्यमबाट चुकाउन बाध्य हुनुपरेको छ र चुकाउँदै आएका पनि छन् । अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो सवालको विषय बनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको तत्कालीन समयदेखि वर्तमान समयसम्मका मूल नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्दै आएको कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । भारतीय विस्तारवादी नीतिको विरोधमा निस्केका आवाजलाई दबाउँदै वा नजरअन्दाज गर्दै आएकै कारण नेपाल र नेपाली जनताले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नु पर्ने भयो । जसका बाछिटाहरू आज सडक देखी सदनसम्म देख्न सकिन्छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेपले आश्रय पाउँदै आएको छ । तत्कालीन समयको नेतृत्वले आफ्नो राज्यसत्तालाई बचाउन वा बचाइ राख्न वैदेशिक हस्तक्षेपको खुलेआम समर्थन गरेको देखिन्छ । भने त्यसपछिको घटनाक्रममा झन् झन् विस्तार हुँदै तथा मौलाउँदै आएको छ । लामो समयसम्म ओझेलमा परेको विवाद सन् १९९० को दशकपछि मात्रै कालापानीको मुद्दाले राष्ट्रिय तहमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । खास गरी महाकाली सन्धिले ब्युँताएको कालापानीको विवादलाई अहिलेसम्म पनि मूल नेतृत्वले प्रभावकारी ढङ्गले राष्ट्रिय सवालको रूपमा मुखरित गर्न सकेको छैन। नेपाल भित्रको आन्तरिक कलह तथा अस्थिरताले लामो समयसम्म ओझेलमा पारेको यस विवादलाई आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि नेतृत्वले विस्तारका साथ आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रतिरक्षा गर्ने आँट गर्न सकेन । जुन आफैँमा पनि कायरता पूर्ण कार्य थियो ।

पछिल्लो समयमा खास गरी २०७२ सालको भूकम्पको प्रकोपबाट थला परेको देश नेपालको कठिन परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच भएको दोहोरो व्यापारिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरलाई जोड्ने कडीको रूपमा लिपुलेक पासको प्रयोग गर्ने भन्ने सहमतिले फेरि यस सवाललाई राष्ट्रिय तहमा उदाङ्ग पारेको थियो । त्यसको प्रतिरोधमा तत्कालीन सरकारले असहमतिको कूटनीतिक पत्र दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई पठाएको भन्ने समाचार पढ्न र सुन्न पाइएको थियो । जुन आफैँमा सराहनीय कार्य थियो । तर त्यसको प्रतिउत्तर वा आधिकारिक धारणा नेपाल सरकार समक्ष के कस्तो आयो भन्ने खबरबाट नेपाली जनता अनभिज्ञ छन् । जस कारण जनताहरूमा सरकारप्रतिको विश्वासको भाव घट्दो तथा आक्रोश बढ्दै गएको थियो ।

नेपाल सरकारले प्रतीक्षा गरिरहेको लामो समय बितिसक्दा पनि दुवै राष्ट्रबाट ठोस निर्णयको लागि कुनै प्रतिक्रिया आएको देखिँदैनभने नेपालमा सरकारमाथि ठोस पहल नगरेको विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना भई नै रह्यो । सरकारले ठोस निर्णयको लागि आन्तरिक कूटनैतिक पहल भइरहेको भन्दै गरेको अवस्थामा गत कार्तिक महिनामा भारतीय पक्षबाट एकलौटी रूपमा जारी भएकोमा नयाँ प्रशासनिक वा आधिकारिक नक्साले नेपाल र भारतबिच मान्दै आएको विवादित क्षेत्रलाई नक्सा मार्फत जारी गर्‍यो । त्यसको विरोधमा नेपाल सरकारले विरोध पत्र जारी गर्दै कूटनैतिक पत्र मार्फत पत्राचार गर्‍यो । तर त्यसको सुनुवाइ वा प्रतिउत्तरमा हामीले हाम्रो आफ्नो सार्वभौम भू-भागलाई समेट्ने नक्सा जारी गरेका छौँ । भन्ने बाहेक कुनै पनि प्रकारको वार्ता वा सहमतिको इच्छा वा धारणा नरहेको भन्ने प्रष्ट  भयो ।

नेपाल पक्षबाट ठोस पहल नभएको भन्ने जनदबाब नेपाल सरकार माथि रही रह्यो । र सरकारले आफ्नो बनावटमा आन्तरिक रूपमा कूटनैतिक प्रक्रियाबाट कुरा भइरहेको भन्ने दाबी गरी रह्यो । तर भारतले भने आफ्नो पुरानै बिस्तारवादी प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै भारतले धार्चुल्ला देखि लिपुलेक सम्मको सडकलाई औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्‍यो । र त्यस पछिको सन्दर्भ अहिले हामी सबै माझ प्रस्ट छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारलाई चौतर्फी रूपमा आएको जनदबाब र सरकारको महत्त्वपूर्ण पहल कदमीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले ताज पाउन सफल भएको छ । तर भारतीय पक्षले भने कुनै तेस्रो पक्षको इसारामा नेपालले यस्तो कदम चालेको भन्दै नेपालले सार्वजनिक गरेको नक्सा आफूलाई मान्य नहुने धारणा प्रस्ट गर्‍यो । नेपालमा लामो समय देखि हुँदै गरेका भारत विरोधी गतिविधिलाई भारतीय पक्षबाट नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवाद नेपाल भित्रकै राजनीतिक दलहरूले बढाएको कुरा नेपाल भारत कूटनीतिका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसले आक्रान्त यस कठिन परिस्थितिमा सडक देखि सदनसम्म लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको सवालले प्राथमिकता पाउनु आफैँमा संवेदनशील कुरा हो । सबै दलहरूको सहमति उपलब्ध भइरहेकै परिस्थितिमा भारतले आफ्नो पुरानो रवैयालाई पर्खने र आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई बढाउने निश्चित छ । जसका छिटाहरू नेपाली राजनीतिमा देख्न सकिन्छ । समयमै सबैले संयमित भई लाग्नु पर्ने देखिन्छ । राजनीतिक उतारचढावलाई आफ्नो ठुलो हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको भारतलाई रोक्नसक्नु नेपाल र नेपालीको लागि ठुलो चुनौती हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छर्लङ्ग पोखिएको वा देखिएको राष्ट्रवाद अहिले आएर चौतर्फी रूपमा घेराबन्दीमा परेको छ । आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नशा जारी गरेर एक हद सम्म नेपालको सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको छ । लामो समय देखि कुर्नु परेको राष्ट्रवादले खास दिशा प्राप्त गरेको छ । सारमा भन्ने हो भने परिबन्धमा परेको छ "नेपालको राष्ट्रवाद" । इतिहास लेखनको यस गम्भीर परिस्थितिलाई हलुका रूपमा आकलन गर्दा इतिहासले हामीलाई अवश्य प्रश्न गर्नेछ । वीर नेपाली भनेर विश्वमा चिनिने नेपाली जातिको समाप्ति हुनेछ । र हामी निशव्द हुनेछौं ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments