आर्थिक संवृद्धिको आरम्भ विन्दु सामुदायिक वनलाई बनाउनुपर्छ

सामुदायिक वन र संवृद्धि

मङ्लबार, अशोज २, २०७५



- पार्वता गौतम, स्थायी समिति सदस्य, फेकोफन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा वन क्षेत्रको विकासक्रम निकै पुरानो छ । यद्यपि राणा शासनकालमा पनि वन क्षेत्रलाई दाइजो, किपट, विर्ताको रुपमा वितरण गरि सत्ता टिकाउने मुख्य स्रोतको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन संगसंगै वनको विकास र संरक्षणका लागि नयाँ नीतिहरू वन्ने काम भने नभएको होइन । वि.स.२०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण, २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन, २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिएन) भयो । नेपालमा पहिलो वन ऐन २०१८ सालमा निर्माण भए पनि स्थानीय समुदायको कुरा नआएको हुनाले कार्यान्वयन हुन सकेन । २०२४ सालमा वन संरक्षणको विशेष ऐन आयो, जसमा वन संरक्षण गर्न जथाभावि वन फडानी हुनवाट रोक्न गैरकानुनी ढंगले वन फडानी गर्ने तथा वन तस्करहरूलाई घुडामुनीसम्म गोली हान्न सक्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था थियो । यस्तो कानुन हँुदा पनि वन अपेक्षाकृत संरक्षण हुन सकेन । स्थानीयस्तरवाट परम्परागत रुपमा संगठित भई वनको संरक्षण गर्ने अभ्यास गरिरहँदा राज्यले नीतिगत रुपमा मान्यता प्रदान गर्ने कामको शुरुवात भने २०३० सालबाट नै गरेको पाईन्छ । २०३५ सालमा पंचायती वन र पंचायत वन संरक्षण नियामावली जारी भयो । तर, २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहताका राजनीतिक अस्थिरता तथा संक्रमणको फाइदा उठाउँदै वन तस्करहरूले नेपालको एक तिहाई वन फडानी गरे । २०४४ सालमा प्रथम सामुदायिक वन कार्यशाला गोष्ठी भयो । जुनगोष्ठीमा समूहले वन संरक्षण गर्ने कुरा लेखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा सामुदायिक वनको लामो अभ्यास र सफलताको आधारमा वनलाई नीतिगत रुपमा वन विकास गुरु योजना २०४६ सालमा र कानुनी रुपमा २०४९ मा वन ऐन मार्फत मान्यता प्रदान गरिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संघ संस्था खोल्न पाउने अधिकार प्रदान गरेपछि अन्य समुदायहरू सरह सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको पनि संगठन निर्माण गर्ने प्रयासको शुुरुवात भएको हो । यसरी स्थापित भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले आफनो अधिकारको वकालत गर्दै जिम्मेवारी निर्वाहका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न आफनै संगठनको निर्माण गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको छातामुनि गोल वन्द भएका थिए ।

सामुदायिक वनको वर्तमान अवस्था
नेपालको वन ऐन २०४९ र नियमावाली २०५१ ले दिएको सामुदायिक वन स्वशासित अविछिन्न र उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रुपमा सामुदायिक वन समुहको विद्यमान अधिकारलाई सुरक्षित राखी स्थानीय सरकारबाट सामुदायिक वनलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । वन पैदावार प्रशोधन, उद्योग तथा बजारीकरण र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत स्थानीय तहले थप लगानी गरेर वनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोत मध्ये वन क्षेत्र एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हुँदाहुँदै पनि यसको दिगो व्यवस्थापन गरि वन उद्यमहरूको स्थापना गर्न सकिएको छैन । देशभित्र रहेको वनजंगलको दिगो व्यवस्थाप गरि वन उद्यमको स्थापना गर्न सकिएमा यसले नेपाली समाजको बहुआयमिक (आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक) क्षेत्रको विकास तथा परिवर्तनमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस कारण नेपालको वन स्रोतको परिचालन गरि वन उद्यमहरूको सञ्चालन गर्नु अर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अतिआवश्यक देखिन्छ ।
सामुदायिक वनको अभियानले चार दशकपार गरिसकेको अबस्थामा नेपालमा २२ हजार २६६ भन्दा वढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरू गठन भएका छन् । जसमा २९ लाख ७ हजार ८७१ घरधुरी संगठित भएका छन् भने २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको संरक्षणमा रहेको छ । यो तथ्यांकबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा सामुदायिक वनको माध्यमवाट स्वयं उपभोक्तामार्फत वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोग गर्ने अभियानले वन संरक्षणमा ठूलो र सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिरहेको छ । साथै जैविक विविधता, जडिवुटी आदिको संरक्षण गर्दै स्थानीय विकास निर्माणको काममा पनि टेवा पु¥याएको छ । वनश्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा वन क्षेत्र बढेको देखाएको छ । सामुदायिक वनको अवधारण आउनुपूर्व कुल भू–भागको ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा स्थानीय समुदायकै सकृयतामा वनको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरेपछि यो क्षेत्रफल बढेर ४४.७६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । नेपालको वन क्षेत्र वढ्नु र विस्तार हुनु भनेको सामुदायिक वनको ऐतिहासिक उपलब्धी हो भने स्थानीय समुदायको वनप्रतिको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेको ज्वलन्त प्रमाण पनि हो । नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम आज विश्वको नमुना पाठशाला बनेको छ । समुदायलाई हस्तान्तण भएको मध्ये धेरै वन क्षेत्र मध्य पहाड र सबै भन्दा कम वन क्षेत्र तराईमा छ । किनभने सामुदायिक वनको विस्तार र विकास मध्य पहाडी क्षेत्रमा धेरै भएको छ भने तराईको वन भने वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको नियन्त्रणमा रहेको छ । समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । जसको कारण तराईमा वनको विकास र विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ । यसले के देखाउंछ भने वन क्षेत्रको वृद्धि विकास र भुक्षयनियन्त्रण गर्न समुदायमा आधारित सामुदायिक वनको विकल्प छैन । त्यसकारण अबको गन्तव्य समुदायले संरक्षण गर्न सक्ने जति वन क्षेत्र छन, ती सवैलाई समुदायमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । वनको दिगो व्यवस्थापन गरि वनमा आधारित उद्यम स्थापना गर्दै आर्थिक समृद्घिको बाटोमा अगाडि बढनको लागि सामुदायिक वनको गरिमालाई अझ उचाइमा पु¥याउन आवश्यक छ ।

देश संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा स्थानीय समुदायलाई संवृद्ध बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहको सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रत्येक व्यक्ति तथा समुहले वातावरण सन्तुलन, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता आदिको बारेमा सचेत हुँदै प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान र उचित परिचालन गर्दै साना तथा मझौला उद्योग अन्तर्गत काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योग, सुगन्धित तेल प्रशोधन, बहुमुल्य जडिवुटीको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वितरण आदिको लागि उद्योगहरूको स्थापना गरि यसको व्यवसायिकरण गर्दै स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र विदेशिन वाध्य युवाहरूलाई स्थानीयस्तरमै आकर्षक रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सामुदायिक वन संरक्षणका चुनौति
नेपालका सामुदायिक वनहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोगमा समुदायले स्वयं सहभागिता जनाउन थालेपछि वनको विकासमा अत्यन्तै सकरात्मक परिवर्तन भएको पाइएता पनि पूर्ण रुपमा समस्याविहीन भने अवस्य छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण वनलगायत प्राकृतिक स्रोतमा प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य हस्तक्षेप हुनेगर्छ । हाम्रो देशमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्धन्द्ध, केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था र प्रशासनिक हस्तक्षेपले सामुदायिक वनलाई निरन्तर प्रभाव पार्दै आएको छ । यसले सामुदायिक वनका सामु कैयौँ चुनौती सिर्जना भएका छन् ।
वन संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि समुदायलाई नै सर्वोपरि बनाउने हेतुले निर्माण गरिएको वन ऐन २०४९ र नियामावली २०५१ अनुसार समुदायले कार्य सम्पादन गर्न नपाउनु नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूको मुख्य चुनौती हो । वन ऐन २०४९ अनुसार स्वतन्त्र, अविछिन्न र उत्तराधिकारवाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई रातारात खोसेर सरकारले सामुदायिक वनमा संरक्षित क्षेत्रः निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातवरण संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वन आदि घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यी सवालहरूलाई निष्कर्षमा पु¥याउन समुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो अडानका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूको हक र अधिकार रक्षाका लागि निरन्तर रुपमा वार्ता, छलफल, आन्दोलन र अभियानहरू गर्दै आईरहेको छ ।
वर्तमान राज्यको पुनर्संरचना भइ विभिन्न संरचना खडा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सवैलाई सामुदायिक वन सम्वन्धमा संवेदनशील बनाइ समुदायलाई नै वन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा थप जिम्मेवार बनाउन वकालत गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सामुदायिक वनसँग सम्वद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यान यतातर्फ लाग्नु जरुरी छ । जसवाट अवका दिनमा नेपालको वनलाई दीगो व्यवस्थापन गर्दै वन पैदवार साधन र श्रोतहरूको अत्याधिक सदुपयोग गर्दै आर्थिक संवृद्धिसहितको नेपालको महायात्राको आरम्भ विन्दु सामुदायिक वनलाई बनाउनु पर्दछ । यसलाई संवृद्ध र सुःखी नेपालको भविश्यको प्रमुख माध्यम वा आधारको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।

3946 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank