स्थानिय निर्वाचन र दश वर्ष पछिको नेपाल

फरकमत

मङ्लबार, चैत्र १५, २०७३



- दीपेन्द्र पाण्डे

संसारको कुनै पनि देश संबिधानबाट बन्ने हैन र बनेको पनि छैन भन्ने कुरालाई बुझ पचाउने बिद्धवानहरु संबिधान संसोधन बिना निर्वाचन सम्भब छैन भनेको सुन्दा यीनीहरुको स्वामी भक्ती प्रशंसनिय देखिन्छ । करीब करीब अलिखित संबिधान भएको बेलायत र छोटो लिखित संबिधान भएको अमेरिकाको विकास के संबिधानको कारण भएको हो ?


संबैधानिक बाध्यता, अदालती फैसला र प्रचण्ड सरकारको आयूको कारण बाध्यात्मक बनेको स्थानिय चुनाव बिस्तारै गर्माउन थालेको छ । अनेकौं शक्तीको दाउपेचमा परेको स्थानिय निर्वाचन  मिति  घोषाणा संगै आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दै बिदा हुन लागेका भारतीय राजदूत रन्जीत रेसंग भारतको धारणा बुझ्ने कोशीस गर्दा  रुखो जवाफ  फर्काए । उनले भनेका थिए,‘ निर्वाचन पछी औंलाको   नङमा लगाउने मसी सहयोग गरौँला ।’
आफ्नो पदीय हैसियतप्रती बेपरवाह  राजदूत रे अझ एककदम अगाडिी बढदै नेपालको भबिष्य प्रती गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न पछी परेनन । उनले भने दश वर्ष पछीको नेपाल कस्तो होला ? उनकै कार्यकालमा नेपालले भोगेको नियोजित नाकाबन्दी मार्फत गराइएको अकल्पनिय आर्थिक क्षती र नेपालको मधेश आन्दोलन दश वर्ष पछीको आँखी झ्याल हो त ?


अनेकौं शक्तीको दाउपेचमा परेको स्थानिय निर्वाचन  मिति  घोषाणा संगै आफ्नो कार्यकाल समाप्त गर्दै बिदा हुन लागेका भारतीय राजदूत रन्जीत रेसंग भारतको धारणा बुझ्ने कोशीस गर्दा  रुखो जवाफ  फर्काए । उनले भनेका थिए,‘ निर्वाचन पछी औंलाको   नङमा लगाउने मसी सहयोग गरौँला ।’


वर्तमान  संबिधानले परिकल्पना गरेको स्थानिय निर्वाचनमा भारतीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने मसी मात्रको सहयोग भित्र लुकेको भारतीय सत्ताको रणनीति पूर्व राजदूत रेले रणनीतिक रुपमै चुहाएकै हुन त ? पङतीकार स्थानिय निर्वाचन पछीको नेपालको राजनीति भारतीय ब्लु प्रीन्ट अनुसार चल्छ त ? नयाँ राजदूत पुरी रन्जीत रेको मिशनकै हिस्सा बनेर नेपाल आउँदैछन त ? तमाम सवाल पेचिलो बनेर निस्कदै गर्नु नै लेख लेख्ने आधार हुन ।
 
स्थानिय निर्वाचन
कसैलाई मन परेपनि  नपरे पनि गर्नैपर्ने स्थानिय निर्वाचनको मिति घोषणासंगै जन्मिएका तमाम आशंकालाई मेटने चित्त बुझ्दो र भरपर्दो जवफ  मिल्न सकी रहेको छैन । हुने काम नहुने, हुनै पर्ने काम नगरिने देश  नेपालमा निर्वचन गराउने सरकारको नियत नै छैन भन्ने हरुकै बोलवाला देखिन्छ । वर्तमान सरकार देशको हितमा काम  नगर्न कै निम्ती बनाइएको बुझ्ने नेपालीहरु चुनाव हुनेमा शंका गर्नुको प्रमुख कारण प्रचण्ड सरकारको लम्पसारवादी नीतिलाई मान्न तयार छन ।


चुनावलाई एक सुत्रीय नारा बनाउँदै अघी बढेका ओली निर्वाचन सम्पन्न गर्न देउवा, प्रचण्ड र मधेशी मोर्चा जसलाई बोक्न पनि तयार हुनुले स्थानिय  निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री आइपुगेको बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

 नेपालमा भारतीय स्वार्थको संबैधानिक सुनिश्चितता भारतले प्राप्त नगर्दा सम्म नेपालकै राजनैतिक दलहरु र ब्यक्तीलाई प्रयोग गर्दै  अगाडी बढने भारतीय नीतिको सिकार बर्तमान संबिधान बनेको नबुझ्ने मानिस नै छैनन । आफ्ना दल र ब्यक्तीगत फाइदाको निम्ती देशलाई  तिलाञ्जली दिने नेताहरुकै कारण अनेकौं समस्या झेल्न नेपाल बाध्य छ ।

लोकतन्त्रको सामान्य  सिद्धान्त निर्वाचनलाई समेत शंका गर्न बाध्य बनाइनुले नेपाली लोकतन्त्रको अनुहार प्रष्ट झल्किन्छ । दाउपेचकै आधारमा जारी गरिएको बर्तमान संबिधान मार्फत खडा गरिएका समस्यालाई दाउपेच मार्फत नै चिर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणले सकारात्मक सन्देश लिएर आउने छ भन्ने संकेत चिनिया रक्षा मन्त्री मार्फत नेपाली सेनालाई गरिएको सहयोगले पुष्टी गर्दैछ ।

नेपालको राजनीतिमा चिनिया प्रभाव रोक्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड चिनलाई रोक्नैको निम्ती पनि स्थानिय निर्वाचनमा सहयोग गरीदिनुपर्यो भन्नकै निम्ती चीन पुगेका हुन भन्न मधेशी मोर्चा र ओलीको बडी ल्याङ्वेज हेर्दा थाहा लाग्छ । चुनावलाई एक सुत्रीय नारा बनाउँदै अघी बढेका ओली निर्वाचन सम्पन्न गर्न देउवा, प्रचण्ड र मधेशी मोर्चा जसलाई बोक्न पनि तयार हुनुले स्थानिय  निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री आइपुगेको बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

चिनको आफ्नै बाध्यताले गर्दा नेपाल नीति खुलेर अगाडी आइरहदा भारतले चाहेको एकलौटी प्रभाव खुम्चिन सुरु भएको आँकलन पछी भारतीय सत्ता नेपालको लोकतन्त्र र संबिधानलाई बाध्यात्मक रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुने ओली आँकलनले चुनाव सम्पन्न हुने अनुमान गरिदैछ ।


सरकारका काम कारबाही  अदालती झमेलामा पर्ने छैन । म्यानपावरवाली , तरकारीवाली जस्ता समाचार जनताले पढ्नु पर्ने छैन । नेपाली प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक हैसियत भारतीय राजदूतको समान बनाउने २५ बुँदे संझौता गरी रहनु पर्ने छैन । देशको कुनै भागमा शान्तिपुर्ण आमसभा गर्दा  अमुक  दलसंग सोध्नु पर्ने छैन ।

दश वर्ष पछीको नेपाल
नेपाल लोकतान्त्रिक बाटोबाट चल्नेछ । विकाश दिन दुइ गुना रात चार गुना बढ्नेछ । निजगढमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बन्नेछ । फास्ट ट्रयाकबाट तराई मधेशको उत्पादन दुई घण्टामा काठमाण्डौ आइपुग्नेछ । पश्चिम सेती, अरुण  तेश्रो, पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजना  मार्फत सेतो सुन फल्न सुरु भैसक्ने छ । देश भारत र चिनको रेल सञ्जालमा जोडिने छ । हरेक मानिसको जीवन बिमा गर्दै स्वास्थ्य समस्याबाट मुक्त गरी सक्ने छ । काठमाण्डौ बिश्वकै सुन्दर नगरी बन्ने छ । लोकतन्त्र पारदर्शिता, कार्यकुशलता, जवाफदेहिता र मानव अधिकारलाई मार्ग दर्शक सिद्धान्त मान्दै अगाडी बढनेछ ।
सरकारका काम कारबाही  अदालती झमेलामा पर्ने छैन । म्यानपावरवाली , तरकारीवाली जस्ता समाचार जनताले पढ्नु पर्ने छैन । नेपाली प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक हैसियत भारतीय राजदूतको समान बनाउने २५ बुँदे संझौता गरी रहनु पर्ने छैन । देशको कुनै भागमा शान्तिपुर्ण आमसभा गर्दा  अमुक  दलसंग सोध्नु पर्ने छैन । सत्तामा बस्दै गडबडी गर्ने हरुको जिम्मा प्रतीपक्षीले लिनु पर्ने छैन । सत्तारुढ दलका नाजायज माग बिपक्षीले पुरा गरी दिनु पर्ने छैन ।

नेपाल साँच्चीकै सीता, जनक, बुद्धको युगतिर फर्कनेछ । के यस्तै नेपालको परिकल्पना भारतीय सत्ता र रन्जीत रे ले गरेका थिए त ? अवश्य थिएनन । जब उनी राम्रो संग जान्दथे । नेपाली लोकतन्त्रको दुर्दशाको जिम्मेवार नेपाली नेता थिए तर नेपाललाई अस्थीर बनाउने प्रमुख हात उनीहरु कै थियो ।

सामान्य उदाहरणको  लागी एक समय  नेपाल सरकारले आतंकवादी घोषणा  गरेका माओवादीलाई आफै पाल्दै नेपाल सरकारलाई जे सहयोग चाहिन्छ हामी दिन तयार छौ भन्ने भारतीय खेल कसले बिर्सेको   होला र ? आफ्नो स्वार्थको निम्ती जे पनि गर्न तयार भारतले नेपालका लोभी पापी नेता मार्फत गरेका तमाम गडबडी देखेका र बुझेका पूर्व राजदूत रन्जीत रे ले देखेको दश बर्ष पछीको नेपालको ब्लु प्रीन्ट तयार भैसकेको संकेत दिइसकेका छन ।

देश भित्र उपस्थीत सबै संस्था ध्वस्त बनाउने र नयाँ संरचना सहितको  संस्था जन्मन नदिने, जन्मी हाले चल्न नदिने,चली हाले अंपाग  बनाइ दिने उनीहरुको रणनीति संबिधान जारी संगै खुलीसकेको छ । अनेकौ बहानामा देशभित्र अन्तहिन द्वन्द  खडा गरीदिने, त्यही द्वन्दको खेती गराउन नाम चिन बिद्वानहरुलाई  देश दौडाहा गराउने  भारतीय रणानीतिले तयार पारेको दश वर्ष पछीको नेपालको दुइ नम्बर प्रदेशलाई  काश्मिर बनाउने कर्पोरेट मिडियाबाजी भित्र लुकेको स्वार्थ के हो ? बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।


नेपालको संबिधान यदी कसैलाई मन परेको छैन भने त्यो मुलुकको नाम हो , भारत । नेपाली संबिधानले परीकल्पना गरेको चुनाबहरु बिना अबरोध सम्पन्न हुन गएमा  भारतीय सत्ताले निर्माण गरेको दश वर्ष पछीको नेपाल  उनीहरुको ब्लु प्रीन्ट भन्दा बिल्कुल फरक हुन जाने निश्चित छ ।


 वर्तमान समयमा स्थानिय निर्वाचन मार्फत दश वर्ष पछीको नेपाल कस्तो बनाइनेछ भन्न नेपालका वर्तमान राजनैतिक दलहरुको  चुनावी संग्लग्नता कसरी हुनेछ भन्नेले केही न केही संकेत खुल्नेछ । जान  अन्जानमै पूर्व राजदूतले देखाइदिएको नेपालको भबिश्य चुनाव सम्पन्न  वा बिफल पार्दै गरीनेछ  भन्ने निक्र्यौल हुन केही दिन कुर्नु पर्नेछ ।
अन्त्यमा, नेपालको संबिधान यदी कसैलाई मन परेको छैन भने त्यो मुलुकको नाम हो , भारत । नेपाली संबिधानले परीकल्पना गरेको चुनाबहरु बिना अबरोध सम्पन्न हुन गएमा  भारतीय सत्ताले निर्माण गरेको दश वर्ष पछीको नेपाल  उनीहरुको ब्लु प्रीन्ट भन्दा बिल्कुल फरक हुन जाने निश्चित छ ।

संसारको कुनै पनि देश संबिधानबाट बन्ने हैन र बनेको पनि छैन भन्ने कुरालाई बुझ पचाउने बिद्धवानहरु संबिधान संसोधन बिना निर्वाचन सम्भब छैन भनेको सुन्दा यीनीहरुको स्वामी भक्ती प्रशंसनिय देखिन्छ । करीब करीब अलिखित संबिधान भएको बेलायत र छोटो लिखित संबिधान भएको अमेरिकाको विकास के संबिधानको कारण भएको हो ? संबिधान देशको मुल कानुन मात्र हो । देश विकासको निम्ती सहयोगी भूमिकामा रहने  मुल कानुनको चरित्रलाई नेपाली जनता माझ प्रयोग गर्नै नदिने भारतिय डिजाइनलाई राम्रो संग बुझेको चिन चनाखो र होसीयारीपूर्वक नेपाल प्रबेश गर्नुको कारण भारतले देखेको दश वर्ष पछीको नेपाल चिनले आजै देख्नु हो भन्ने मान्न सकिन्छ ।

आफ्ना गलत नीतिको कारण चिनिया प्रभाव बढेको स्वीकार नगर्ने भारतीय सत्ता सन १९५० देखीको नेपाल लगानी डुब्ने पिरले छटपटिएको प्रष्ट छ  ।  आफ्नै सहयोगी  इयान मार्टिनलाई समेत काठमाण्डौमा देख्न नचाहाने भारतीय सत्ता चिनको बढदै गरेको काठमाण्डौ पहुँचले मर्माहत भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आफ्नै डिजाइनमा बनेको लम्पसारवादी प्रचण्ड सरकारले चिनिया रक्षामन्त्रीलाई  काठमाण्डौमा रातो कार्पेट बिछयाउँदै  खुद चीन पुग्नुले शसंकित भारत नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य भएको महशुश गरिदैछ ।

फलस्वरुप: भर्खरै काठमाण्डौं आइपुगेका नवनियुक्त भारतीय राजदूत मार्फत मधेशी मोर्चालाई स्थानिय चुनावमा सहभागी गराउने कार्य हुन गएमा भारतीय सत्ता नयाँ रोडम्यापमा चल्न सुरु गरेको मान्न सकिन्छ ।  अन्यथा अस्थीरताको  आडमा  चालीने कदमले रन्जीत रे मार्फत चुहिएको  ब्लु प्रीन्ट  गायब हुने निश्चित छ ।

2572 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank