किन आईरहन्छ बेला बेलामा तराई टुक्राउने धम्की

बुधबार, बैशाख १३, २०७४



नेपालमा संघीयताको बहस चलेको एक दशक वितिसक्यो । यसको अझै तार्किक निष्कर्ष फेला परेको छैन । वर्तमान बहस हेर्दा यस्तो लाग्दछ —संघीयताले देशका आर्थिक समृद्धिलगायतका कैयौं महत्वपूर्ण मुद्धाहरुलाई लामो समयसम्म ओझेलमा पार्ने पक्का छ । “जेठी माग्छे पानी, कान्छी माग्छे घाम, म बुढो कतातिर जाम” भनेजस्तो भएको छ यो बहस । मिलनविन्दु कतै नभेटिने ।

व्यवस्थापिका —संसदको अवधि लम्ब्याउन, जातीय क्षेत्रीय आन्दोलन चर्काउन, जातीय विद्वेष बढाउन, विदेशी चलखेल बढाउनमात्र संघीयताले भूमिका खेल्न हो कि भन्ने भय सर्वत्र देखा पर्दैछ । स्थायित्व, स्थीर सरकार, आर्थिक समृद्धिको अपेक्षामा बसेका सर्बसाधारण जनता यो बहसको खासै अर्थ बुझिरहेका छैनन् । के प्रादेशिक सरकार बने पछिमात्र जनताले ह्वात्तै सुख समृद्धि पाउँछन् ? के संघीयता नेपालका सबै समस्याको अचुक समाधान हो ? आफ्नो निर्णय गर्न के हामी स्वतन्त्र छौं ? आज यी प्रश्नहरु अनुत्तरित बन्दै गएका छन् ।

प्रशासनिक सुगमताहेतु नेपाललाई राणाकालदेखि विभाजन गरिएको हो । जहाँनिया निरङ्कुश शासनको विस्तार र मजबुत बनाउन गरिएको यो विभाजन जनअधिकारको दृष्टिले कुनै महत्वको थिएन । राणा शासनका प्रतिनिधिलाई सजिलो बनाउन गरिएको यो प्रशासनिक विभाजनईतिहास भइसकेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा नेपाललाई चौध अञ्चल पचहत्तर जिल्लामा विभाजन गरे । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पाँच विकास क्षेत्र निर्माण गरे ।

केही नगर पञ्चायत र करीब चार हजार गाउँ पञ्चायतमार्फत् ३० बर्षे शासन चल्यो । पहुँचवाला वफादार पञ्चलाई राष्टिय पञ्चायतको निर्वाचनमा चुनाव जित्न सजिलो बनाउन चुनावको मुखमा एक जिल्लामा कति गाउँ पञ्चायत अर्को जिल्लामा गाभ्ने कार्य भईरह्यो । जनताको हातमा सार्वभौमिक अधिकार नरहेको, जनताको चेतनास्तर कमजोर रहेको अवस्थामा गरिएको यो विभाजनको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तताबारे कसैले आवाज उठाउने प्रश्नै थिएन । ०४६ को परिवर्तन पछि पनि यो विभाजनमा फेरबदल गरिएन ।

०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी विद्रोहले बोकेको एक सशक्त मसाल थियो राज्यको पुनर्सरचना । बाह्रबुँदे सम्झौतामा जे जे लेखिएको भए पनि यसको सार माओवादीले ०६२÷०६३को राजा विरोधी आन्दोलनमा गिरिजाको नेतृत्व स्वीकार्ने र माओवादीले उठाएका संघीयता, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षताजस्ता अजेण्डा लागू गर्न नेपाली कांग्रेसलगायतका तत्कालीन संसदवादीदल प्रतिबद्ध रहने भन्ने नै थियो । त्यहीकारण नेका र एमाले माओवादीकोसंघीयताको मुद्धामा सहमत नभएर पनिसंघीयताको विपक्षमा खुलेर जान सकेनन् । उनीहरु अनिच्छापूर्वक लतारिंदै आए । संघीयता सम्बन्धी उनीहरुले लिएको प्रतिरक्षात्मक रणनीति अभिषाप भएको बुझाइ शीर्ष तहमै देखिन थालेको छ ।

माओवादीहरुको वास्तविक माग त आत्म निर्णयको अधिकार र पहिचान सहितको संघीयता थियो । माओवादीले प्रथम संविधानसभाको निर्वाचनमा आफूले चाहेको संघीयताको मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो । पहिचानसहितको संघीयताको प्रमुख अजेण्डा लिएर दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा गएको माओवादी नराम्ररी पराजित भयो । उतामधेश आन्दोलनले “एक मधेश एक प्रदेश”को असंभव प्रायः नारा उछाल्यो । यसरी संघीयता सम्बन्धी अत्यन्त फरक अवधारणा भएका पार्टीहरुको रस्साकस्सी जारी छ । विवादित विषयलाई थाक लगाएर गुम्स्याउदै जाने नेपाली राजनीतिक परम्पराले अहिले पनि निरन्तरता पाउने लगभग पक्का छ ।

संघीयता निर्माणमा सबभन्दा प्रमुख समस्या के हो ? सीमाङ्कन, नामाङ्कन वा प्रदेशले उपभोग गर्ने अधिकार ? संविधानले प्रदेशलाई प्रशस्त अधिकार दिएकोले,तराई मधेशमा बेला बेला अलग हुने धम्की समेत सुनिने र खासगरी तराई मधेश को भूभागमात्र समेटेर प्रदेश बनाउन माग गरिदैछ । मधेश केन्द्रित दलहरु केन्द्र र स्थानीय तहलाई वर्तमान संविधानले दिएको अधिकार समेत कटौती गरी प्रदेशलाई अत्यन्त शक्तिशाली बनाउन चाहन्छन् । आगामी दिनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था नहुँदा सधै किचलौ भईरहने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । यही कारणसंघीयताको आवरणमा देश टुक्रिने हो कि भन्ने राजनीतिक नेतृत्व तहमा मात्र होईन,सर्वसाधारण जनताको तहमा व्यापक शंका व्यक्त गरिदैंछ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई सकेर चुनावको संघारमा छ । लगभग चार हजारको संख्यामा रहेका पञ्चायतकालीन संरचनालाई सातसयको हाराहारीमा घटाउन चानचुने कुरा थिएन । जनताको प्रत्यक्ष मत पाएर जनताको सेवा गर्ने ती निकायलाई शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाएरमात्र लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्न सकिन्छ । हालको संविधानले प्रादेशिक संसदलाई दिएका कैयौं अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर तिनीहरुलाइ थप सशक्त बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तह शक्तिशाली भए केन्द्रीय राजनीतिमा झुत्ति खेलिरहेका दोश्रो र तेश्रो तहका नेताहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहने हुँदा पार्टीमा देखिएको गूटवन्दी पनि कम हुने छ ।

संविधानले हालको जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका दिएकोमा सो खारेज गरी प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिकामा राख्ने हो भने नामाङ्कन र सीमाङ्कनको विवाद स्वतः समाप्त भएर जानेछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख, उप—प्रमुख र सदस्यको बहुमतबाट निर्बाचित मुख्य मन्त्री र केही मन्त्री रहने व्यवस्था पनि गर्न सकन्छ । आफू मुख्य मन्त्री बन्न प्रदेशको सीमाङ्कनमा रडाको गरिरहने परिपाटी पनि स्वतः अन्त्य हुनेछ । प्रदेशमा बढी अधिकारको अभ्यास हुँदा संघीयताको मर्मअनुसार हुने तर त्यही अधिकार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले अभ्यास गर्दा सो नहुने भन्ने त होइन । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गर्न मधेश केन्द्रित दल कम्मर कसेर लाग्ने विषय अत्यन्त गम्भीर विषय हो । यसलाई बेलैमा रोक्न सकिएन भने यसले भविष्यमा कैयन समस्या निम्त्यागने निस्चित छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा मधेश आधारित दलहरुको वालहठ अडान धातक छ । यो अडान जातीय क्षेत्रीय विद्वेष भड्काउने काम गरिरहेछ । तेश्रो पार्टी भएर पनि सरकारको नेतृत्व पाएको माओवादी केन्द्र आफैं विलखबन्दमा छ । माओवादी आन्दोलनले बोकेर ल्याएको यो अजेण्डा सो आन्दोलन सेलाएको वर्तमान अवस्थामा निष्कर्षमा पुर्याउनु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ । नेपालमा जातैपिच्छे राज्य बाँड्ने माओवादी दुस्वप्न देशले किमार्थ बोकिरहन सक्दैन । केही मधेश आधारित पार्टीले उठाउने गरेको दुई राष्टियताको अवधारणा पनि संघीयता निर्माणमा समस्या खडा गरेको छ ।

सर्व सहमति वा वृहत्तर सहमति निर्माण गरेर हामी हाम्रो आफ्नै प्रकारको संघीय मोडेल बनाउन स्वतन्त्र छौं । हामीलाई संसारमा चलनमा रहेका कुनै मोडेलको नक्कल गर्नु छैन । कुनै जिल्लालाई कता पार्ने भन्ने बखेडामारुमलिनेभन्दा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्ने संवैधानिक अधिकारको सन्तुलन गर्नेतर्फ संविधान संशोधन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । नेपालमा संघीयतालाई सिध्याउने पनि होइन,उत्ताउलो बनाउने पनि होइन, बरु यसलाईसमन्वयकारी र सन्तुलनकारी बनाउनु आजकोे ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

2889 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank