अर्थतन्त्रको वास्तविकता

मङ्लबार, फाल्गुन १३, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

पुँजीगत खर्चको  अवस्था

यो वर्ष विकास खर्च रु. ४ खर्व ८ अर्ब ५९ लाखहुने लक्ष्य राखिएकोमा पुष मसान्तसम्म (छ महिनामा) त्यसको १५.३८ प्रतिशत अर्थात रु. ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाखमात्रखर्च भएको कुरा बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । जबकि गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा कुलको १७.६८ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । फागुन ७ गते सम्म पनि कुलको जम्मा १९.६७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । यस आधारमा यो बर्ष जम्मा रु. ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख मात्र विकास खर्च हुन सक्ने संशोधित अनुमान उक्त अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेको छ । यसको अर्थ सुरुको लक्षभन्दा यो संशोधित अनुमान ८० प्रतिशतमात्र छ । अर्थात विकास खर्चको लक्ष रु. ८१ अर्ब १९ करोड ३२ लाखले घटाईएको छ । जबकि गत वर्ष सुरुको लक्षको ८४.५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चको अवस्था गत वर्षभन्दा यो वर्ष झन खराब भएको छ । अर्थात विकास खर्च बढाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । अहिलेसम्मको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यो वर्ष संशोधित अनुमानको रकम पनि खर्च हुन सक्ने देखिदैन । त्यसैले यो वर्ष असारे विकासले झन् उग्र रुप लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

घटाइएको रु. ८१ अर्ब १९ करोड ३२ लाख विकासका विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गरिएको थियो । ती आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको स्थितिमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यति रकम खर्च नहुने कुरा स्वीकार गरिनुको अर्थ ती आयोजना तथा कार्यक्रमहरु यो वर्ष कार्यान्वयन हुदैनन् भन्ने हो । यस आधारमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने कुरा स्वतः प्रष्ट छ । तर अर्ध वार्षिक समीक्षामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य संशोधन गरिएको छैन । यदि वर्षान्तमा लक्ष्यको हाराहारीमा वृद्धिदर देखाईयो भने पनित्यो विश्वास गर्न लायक हुने छैन । त्यसैले सरकारले गर्ने विकासको लागि विनियोजित बजेट नै आंशिकमात्र खर्च हुने भएपछि सरकारले विकासमा सफलता मिलेको दावि गर्नु फगत गफमात्र हुन्छ ।

राजस्व परिचालनको स्थिति

यो व र्ष सरकारले रु.११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३३ लाखआन्तरिक राजस्व परिचालनगर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पुस मसान्तसम्म त्यसको ४१.०२ प्रतिशत अर्थात रु. ४ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ३९ लाख परिचालन भएको छ । र, यो वर्ष लक्ष्यबाट रु. ५५ अर्ब ३३ करोड ३३ लाख कटौती गरेर रु. १० खर्ब ५६ अर्ब ७० करोड कुल राजस्व परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९५ प्रतिशत हो । यो राजस्व गतवर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा१३.३ प्रतिशत मात्र बढी हो, जबकि गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा २४.९ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएकोे थियो । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा भएको राजस्व परिचालन मुख्य रुपमा गैह्रकर राजस्वमा भएको अस्वभाविक वृद्धिको कारणले मात्र सम्भव हुन सकेको देखिन्छ । यो ६ महिनामा राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने भएपछि र कर राजस्वबाट त्यो कमी पुरा हुन नसक्ने देखिएपछि आयकरका अतिरिक्त गैह्रकर राजस्वबाट लक्ष्य हासिल गर्न निकै जोरजुलुम गरिएको देखिन्छ । यो कुरा छैटौं महिनामामात्र रु. ३४ अर्ब २६ करोड गैह्रकर राजस्व मात्र संकलन गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ । यसले गर्दा पाँच महिना सम्म ७.२ प्रतिशतले मात्र बढेको गैह्रकर राजस्व छैटो महिनापुग्दा ५० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो राजस्व अर्थ मन्त्रालयले अधिक नगद प्रवाह गर्ने दुर संचार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड जस्ता सरकारी स्वामीत्वका संस्थानहरुबाट पछि हिसाव मिलान गर्ने गरी अग्रिम लाभांशको रुपमा संकलन गर्दछ । र, यस पटक लक्ष्य हासिल गर्न निकै बढी नै यसो गरिएको देखिन्छ । त्यतिगर्दा पनि राजस्वको लक्ष्य त कोशौं पर रह्यो । तर यसरी दोश्रो अर्धवार्षिक अवधिमा प्राप्त हुने राजस्व पहिलो अर्धवार्षिकको उपलब्धि निरासाजनक हुने देखेर पहिलो अर्धवार्षिकमा नै तानिएको देखिन्छ ।

बैकको कर्जा प्रवाहको स्थिति

अझ निरासाजनक स्थिति यस पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको पहिलो ६ महिना (२०७५ साउन—पौष) मा निजी क्षेत्रमा रु. ३ खर्ब ९ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख बराबरको कर्जा प्रवाह भएकोमा यो ६ महिना (साउन—पौष) मा सो कर्जा १८.४ प्रतिशत अर्थात रु. ५६ अर्ब ९३ करोड ७५ लाखले घटेर रु. २ खर्ब ५२ अर्ब ९४ करोड ९ लाखमात्र प्रवाह भएको छ । शक्तिशाली स्थिर सरकार भएको र त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य राखेको बेलामा बैंक कर्जा निरन्तर बढ्दै गएर आर्थिक गतिविधि चौतर्फी रुपमा विस्तार भई अर्थतन्त्र ‘बुम’ हुनु पर्नेमा कर्जा प्रवाहमा ह्रास आउने र निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यसरी सरकारी आँकडाकै आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था निर्विवादरुपमा अधोगामी छ ।

आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावना

सरकारको विकास खर्च र बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुनेकर्जा प्रवाह नै देशमा विकासको लागि हुने लगानी हो । यो वर्ष सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैबाट भएको लगानी गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । विगतका तीन वर्ष लगातार आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नुलाई स्वभाविक ठानिएको थियो । तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य राखी सोहि बमोजिम नीति निर्णयहरु लिईनु पर्नेमा उल्टो काम गरियो । सरकारको विकास खर्चको अनुपात गतवर्ष जतिपनि पुर्याउन सकिएन । यो खर्च बढाउने सम्बन्धमा ईमान्दार प्रयाश नै पुगेन । दुई/दुई वर्षसम्म पनि विकास खर्चमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्नु हद दर्जाको निम्छरोपन हो । देशको धरातलीय स्थितिमा सुधार ल्याउन इमान्दार प्रयत्न गर्नु पर्नेमा आकाश पाताल चाहारेर अनुकुल डाटा खोज्ने टपरटुँईयाँ काम गरियो ।
कर्जा प्रवाह बढाउन निजी क्षेत्र उत्प्रेरित हुने खाल्का नीतिनिर्णय गर्नु पर्नेमा उल्टै उनिहरुलाई आतङ्कित पार्ने, कस्ने र लगानी गर्न निरुत्शाहित पार्ने खाल्का नीतिहरु ल्याईयो, निर्णयहरु गरियो । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग घट्यो अर्थात निजी क्षेत्र थप लगानी गर्नबाट पछि हट्यो । यो स्थिति देखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले आर्थिक  वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको हो । आफुले राखेको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्यको सामुन्ने मुद्राकोष जस्तो संस्थाले ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुदैन भन्दा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरु कोरोना भाईरस संंक्रमित नभए पनि‘मास्क’ लगाएर हिड्नु पर्ने हो । यस्तै स्थिति रहने हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य टाँयटाँय फिस्स’हुने निश्चित छ । अस्तु !

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments