नेपाल ओटावा सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्न किन आवश्यक छ ?

बुधबार, कार्तिक २१, २०७५



- पूर्णशोभा चित्रकार

बारुदी सुरुङ अविभेदकारी हतियार हो भन्ने कुरा नेपालका विभिन्न भागमा अंगभंग भएर जीवन विताउन बाध्य मानिसहरुको स्थितिलाई हेर्दा पुग्छ । उनीहरु नेपालको विभिन्न भागहरुमा दुःख कष्ट झेल्दै जीवन विताईरहेका छन् । संसारभर यस्तो जीवन विताउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । त्यसकारण यो लेखको उद्देश्य नेपाल सरकार बारुदी सुरुंगलाई प्रतिवन्ध गर्ने सन्धीमा प्रवेश गरी नेपाललाई मानव अधिकारको रक्षा गर्ने, मानवतावादी विचारको नेतृत्व गर्ने र शान्तिप्रिय मुलुकको रुपमा संसारभर चिनाउनको लागि प्रयासरत होस भन्ने नै छ ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र हो । यसको माध्यमबाट शान्ति सम्झौता पछि शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुरुप द्धन्दग्रष्ट क्षेत्रहरुमा बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थहरु नष्ट गर्ने र सुरक्षित भूमि जनतामा पुनः हस्तान्तरण गर्ने काममा निरन्तर रुपमा सहायता गर्दै आईरहेको छ । सन् २००६ को शान्ति सम्झौतालाई मार्गदर्शक मानेर सन् २००८ सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघ माइन एक्सन टीमको सहायतामा नेपालले सातवटा क्यान्टोनमेन्ट साइटका ५२,६१७ विष्फोटक पदार्थहरु नष्ट गरेको थियो । सन् २०११ जून १४ सम्ममा ५३ वटा क्षेत्रमा रहेका १०९४१ बारुदी  सुरुङ नष्ट गरी नेपाललाई “बारुदी  सुरुङ  मुक्त नेपाल”को घोषणा गरेको थियो ।

नेपालले २ लाख २५ हजार २१७. ४६ वर्ग मिटर जमिन सफा गरी जनतालाई पुनः प्रयोगको लागि हस्तान्तरण गरेको थियो । विगतको यो अनुभवले के सिकाएको छ भने द्वन्दरत पक्षहरु विच पारस्परिक विश्वासलाई बलियो बनाउन बारुदी  सुरुङ, विष्फोटक पदार्थ र विष्फोटक प्रभावित क्षेत्रहरु नष्ट गर्ने कामले ठूलो भुमिका खेलेको थियो । नेपाल सरकारले पीडित सहायता तथा जोखिम शिक्षा संचालनको लागि पनि पीस स्ट्रष्ट फन्डको माध्यमबाट विश्व बैक लगायत विभिन्न दाता राष्ट्रहरुबाट सहयोग पाएको थियो ।

शान्ति सम्झौता अनुसार द्धन्दग्रस्त क्षेत्रहरुमा बारुदी  सुरुङ नष्ट गर्ने कार्य पछि नेपालमा अव बारुदी  सुरुङ तालिम प्रयोजनको लागि निकै न्यून संख्यामा मात्र बाँकी रहेको जनाईएकोछ । नेपालले बारुदी सुरुंग उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दैन, सन्धीको कारण बारुदी सुरुंग अन्य देशबाट आयात गर्ने अवस्था रहेको छैन । विश्वमा जुन मुलुकहरुको बीच सीमाना समस्याको कारणले बारुदी सुरुङको प्रयोग भएको थियो, ती मुलुकहरुको लागि पनि अन्य बैकल्पिक उपायहरुको खोजी भैसकेको छ । नेपालको सीमा समस्या बारुदी सुरुङको कारण बनेको छैन र बन्ने सम्भव पनि छैन ।

जमिनमुनि, जमिनमाथी, जमिनको सतहमा प्रयोग गर्ने, कारखाना निर्मित, साना आकारको, मानिसहरुले छुँदा, चलाउँदा, टेक्दा विष्फोट हुने ढंगले तयार पारेको हतियारलाई व्यक्तिलक्षित बारुदी सुरुङ  (Anti-Personnel Mine)   भनिन्छ । यसको निश्चित तौल, आकार, नाम रहने गर्दछ । यो हतियारले खास गरी युद्ध पछिका धेरै बर्षहरुमा सक्रिय रहने र युद्धमा सरोकार नभएका बालबालिका लगायत सर्वसाधारणहरुलाई अंग भंग पार्ने र मृत्यु गर्ने भएकोले यो हतियारको पूर्ण प्रतिवन्ध अर्थात उत्पादन, भण्डारन, ओसार पसार र प्रयोगमा प्रतिबन्धको लागि विश्वभरमा अभियान चलाएको हो । तर बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थहरुलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने  कुराले पनि सन्धीमा प्रवेश गर्ने विषयमा नेपाल सरकार अलमल रहेको हो कि भन्ने भान भईरहेकोछ । नेपाल त्यो भ्रमबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुनु पर्दछ । सन्धीमा प्रवेश गर्दा माथि उल्लेखित माइन बाहेक कमाण्डबाट चल्ने, ट्यांकहरु लक्षित ठूला माइनहरु र अन्य विकास निर्माणको लागि प्रयोग हुने अन्य विष्फोटक पदार्थहरु सन्धीमा व्यक्ति लक्षित बारुदी सुरुङको परिभाषा भित्र पर्दैन ।

dainamo

नेपालमा शान्ति प्रकृयामा माईन एक्सन(Advocacy, Mine Clearance, Victim Assistance, Mine Risk Education and Stockpile Destruction) एक महत्वपूर्ण कार्य बनेको थियो । नेपालमा बारुदी सुरुङ र विष्फोटक पदार्थहरु हटाउने र नष्ट गर्ने कार्यले पीडित हुनेहरुको संख्यालाई अत्यन्त न्यून पारेकोछ, मानिसहरु निर्भयपूर्वक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने वातावरण वनाएकोछ र विकासको गतिविधिलाई सुचारु पारेकोछ । त्यसकारण भबिष्यमा बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थहरुको खतरा हुनबाट जोगाउन नेपालमा एक बलियो कानूनी प्रावधानको आवश्यक छ । त्यो कानूनलाई सन्धीले प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्छ ।

विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयासलाई नेपालले शान्ति सेनाको माध्यमबाट सन् १९५८ देखि लगातार भूमिका खेलिरहेको छ । नेपाल ह्यूमानिटरिंग डीमाईनिंग(Humanitarian Demining) मा संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत सक्रिय रहँदै आईरहेकोछ । जनताको सुरक्षा र मानवीयताको विकासको लागि विश्वभरका राष्ट्रहरु बारुदी सुरुंग मुक्त विश्व वनाउने देशहरुको सूचिमा नेपालको नाम रहनु नेपालको लागि गौरबको विषय हो ।

सन्धीमा प्रवेश गर्ने कुराले नेपालको इज्जत र नेपालप्रति अन्तराष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउन सक्छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा यस सम्वन्धी कार्यको लागि पहुँच बढ्न सक्छ । सन्धीको कारणबाट नेपालले भविष्यमा प्राविधिक र आर्थिक क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच बढाउन सक्छ ।

नेपालमा द्वन्दकाल तथा त्यसपछि बारुदी सुरुंग र विष्फोटक पदार्थबाट घाइते र अंगभंग हुनेको संख्या करीब ५ हजारको हाराहारीमा रहेकोछ । उनीहरुको लागि उचित राहत र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था अझै हुन सकेकोछैन । यो समस्यालाई विश्व सामू बुझाउनको लागि सन्धीको माध्यमबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।

१६४ वटा राष्ट्रहरु सन्धी राष्ट्र बनी सक्दा पनि नेपाल यो पक्ष राष्ट्र बन्नबाट टाढा रहनुको कारण के हो भनी विश्वका राष्ट्रहरु नेपाल प्रति प्रश्न गरिरहेकाछन् र शंका उव्जाई रहेका छन् । नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा भाग लिएका छन् र बारुदी सुरुंग प्रतिवन्धमा प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरुले बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध गर्नु पर्छ भनी प्रतिवद्धता जनाईसकेकाछन् ।

त्यसकारण नेपालले बारुदी सुरुंगको उत्पादन, प्रयोग, ओसारपसारको पूर्ण प्रतिवन्ध र भण्डारन नष्ट गर्ने विश्व अभियानमा सहभागी भई नेपाल मानवीयता र मानव अधिकारको रक्षा गर्नको लागि विश्वका मुलुकहरुसित एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्छ भन्ने उदाहरण विश्व सामु देखाउन नेपालले जतिसक्दो छिटो सन्धीमा प्रवेश गर्नु जरुरीछ । आजको विश्वमा नेपाल एक्लै भएर बस्न सम्भव छैन ।

सन् १९९७ मा बारुदी सुरुंग प्रतिवन्ध सन्धी बनीसकेपछि संसारका १६४ वटा राष्ट्रहरु यो सन्धीमा प्रवेश गरी राज्यपक्ष राष्ट्रहरुको रुपमा संसारमा आपूmलाई चिनाई सकेकाछन् । यो सन्धी एक अन्तराष्ट्रिय कानून पनि हो जसले बारुदी सुरुंगको प्रयोग, उत्पादन, भण्डारन र ओसार पसारलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवन्ध गरेकोछ । अहिले जो राष्ट्रले यो हतियारको प्रयोग, उत्पादन, भण्डारन गरेका छन् उनीहरुले विश्वका सामू निकै ठूलो चुनौती व्यहोर्नु परिरहेकोछ । यो एउटा यसतो सन्धी हो जो विश्वका नागरिक समाजको अनुरोध अनुरुप विश्वका सरकारहरुले सन्धीको लागि पहलकदमी उठाए ।

a

संयुक्त राज्य अमेरिका जसले बारुदी सुरुंग उत्पादन, विक्रि वितरण, प्रयोग र भण्डारन गर्दथ्यो, ले पनि प्रयोग, ओसार पसार र उत्पादनलाई रोकेकोछ । चीन, भारत, पाकिस्तानले केहि परंपरागत हतियार माथिको सन्धीको प्रोटोकल ५ मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बारुदी सुरुंगको प्रयोग, उत्पादन, ओसार पसार र भण्डारनको औचित्यता समाप्त भएको यस परिप्रेक्षमा राज्यपक्ष राष्ट्रहरुले विश्वभरमा प्रयोग, उत्पादन, ओसार पसारलाई रोक्ने र भण्डारन नष्ट गर्ने कार्यलाई जोडतोडका साथ अघि बढाईरहेकाछन् । सन् २०१६ मा मात्र क्रोएशिया, इराक र कम्बोडियामा ८३ प्रतिशत माइन हटाउने र नष्ट गर्ने कार्य भयो ।

सन् २०१२ देखि २०१६ सम्म करीब ९२७ वर्ग किमि माईन प्रभावित क्षेत्रहरु सफा गरिए । लडाई क्षेत्रहरु सफा गर्ने सिलसिलामा ६८ हजार एण्टी भेइकल माईनहरु समेत नष्ट गरिए । पक्षराष्ट्रहरुले भण्डारमा रहेको ५३ मिलियन माइन नष्ट गरिसकेकाछन् । सन् २०१६ मा मात्र २.२ मिलियन माइन नष्ट गरे । सन् १९९९ मा विश्वभरमा १६० मिलियन माईन भण्डारनमा रहेको थियो भने अहिले त्यो संख्या ५० मिलियन भन्दा कममा झरेकोछ ।

अहिले ८६ राष्ट्रहरुले भण्डारनमा कुनै पनि माइन नरहेको घोषणा गरिसकेकाछन् ।यो सन्धीले मानिसहरुको ज्यूज्यान जोगाउनमा अभूतपूर्ण भूमिका खेलेकोछ । सन्धी बन्नु भन्दा पहिले बारुदी सुरुंगबाट विश्वमा प्रत्येक बर्ष २० हजारभन्दा बढी मानिसहरु प्रभावित हुने गर्दथ्यो भने अहिले प्रभावितहरुको संख्या निकै तल झरेकोछ । सन् २०१६ मा ८६०५ पीडित भएका थिए भने सन् २०१७ मा यो संख्या २०८९ मा झरेकोछ । त्यसमध्ये ४२ प्रतिशत बालबालिकाहरु रहेकाछन् ।

हालसालै थप ४३ राष्ट्रहरुले माइन उत्पादन नगर्ने घोषणा गरेकाछन्, त्यसमध्ये ४ वटा राष्ट्रहरु राज्यपक्ष होइनन् । ईजिष्ट, इजरायल, अमेरिका र नेपाल । चीन, भारत, क्यूवा, बर्मा, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रुस, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया र भियतनामले उत्पादनमा रोक लगाएको छैन । तर उनीहरुले अन्य देशमा निर्यात नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाछन् ।

माईन एक्सनको लागि दाता राष्ट्रहरुले निरन्तर रुपमा सहयोग गरिरहेकाछन् । सन् २०१६ मा मात्र दाताहरुले अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा माइन एक्सनको लागि ५६४.५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता गरेका थिए । जसमध्ये अफगानिस्तान, कम्बोडिया, लाओसको लागि ५४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए ।

यो समयमा नेपाल सरकार यो सन्धीबाट अलग रहेर भन्दा सन्धीको पक्ष राष्ट्र बन्न सक्दा नै बढी लाभदायी बन्न सक्छ । त्यसकारण नेपाल सरकार सन्धीको पक्षराष्ट्र बन्नको लागि छिटो अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।

473 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank