एमसीसी र यसले उठाएका प्रश्न !

आइतवार, माघ १९, २०७६



- विकास रेग्मी

पृष्ठभूमि

अहिले नेपाली बजारमा, नेपाली जनमानसमा सबै भन्दा धेरै चर्चामा रहेको विषय भनेको एमसीसी हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केन्द्रीय बैठकदेखी लिएर गाउँ घरका चिया पसलसम्म बहसको विषय बनेको छ एमसीसी !

सर्वप्रथम एमसीसी भनेको के हो ? यहाँबाट लेखको सुरुवात गरौँ । विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई दिने सहायता भनेर एमसीसीमा व्याख्या गरेको छ ।  तर यसको सुरुवात सन् २००१ मा ट्वीन टावरमा हमलापछि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमाथि पुनर्विचारका क्रममा आतंकवादलाई कमजोर पार्न विकासमा सघाउने अवधारणा अन्तर्गत सन् २००४ बाट शुरु भएको हो ।

एमसीसी गठन भएको एक वर्षपछि २००५ देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले । आजको मितिसम्म ५० वटा देशमा ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपालले एमसीसी सँग विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नति गर्न पचास करोड डलर अनुदान लिने गरी सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो ५० करोड बराबरको अमेरिका र १३ करोड नेपालले हालेर जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम हो । अहिले नेपाली राजनीतिक बहसमा एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा चर्का चर्की हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकार पक्षका केही नेताहरू यसको पक्ष मा देखिन्छन् भने एउटा ठुलो जमात यसको विपक्षमा छ । आजभन्दा अघि सामाजिक मात्र सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले विकास र धारमा गरेको यो सहयोग अरू भन्दा धेरै ठुलो सहयोग हो । अमेरिकाको अध्ययनबाट नेपालमा सबै भन्दा ठुलो समस्या जलविद्युत र सडक धारमा रहेको देखाउँदै यी दुई विषयमा लगानी गर्ने अमेरिकाको योजना हो । केही पूर्वाग्रही नराखी हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम नेपालका लागि हितकारी छ । तर यही योजना (एमसीसी)सँग जोडिएर आएका केही घटनाले यस विषयमा केही प्रश्नहरू खडा गराएका छन् ।  साथै नेपालले गरेको एमसीसीको सम्झौताका केही धाराहरूमा अति नै ठुला त्रुटिहरू छन् । जसले राष्ट्रिय अखण्डता, र राष्ट्रिय सुरक्षामा धावा पैदा गर्दछ ।

एमसीसी कार्यक्रमले उठेका प्रश्नहरू :

एमसीसीले वर्तमान अवस्थामा उठाएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न र चुनौती भनेको, एमसीसी लाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने कि नहेर्ने ? एमसीसी भनेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो कि होइन ? यी सबैभन्दा जटिल प्रश्न हुन ।

अब बुझौँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेको के हो ? अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपतिका रूपमा आउनुभन्दा अगाडि एसिया र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा लागू गर्ने आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य नीतिलाई अमेरिकाले एसिया–प्रशान्त नीति भन्थ्यो । ट्रम्प आएपछि भने हिन्द महासागरीय क्षेत्र र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई जोडेर इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अर्थात् आईपीएस भन्न थालियो । मुलत: यो, अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । यो रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीन र रुसलाई अमेरिका भन्दा शक्तिशाली बन्न नदिने र अन्य छिमेकी देशहरूलाई साथमा लिई यी देशहरूलाई घेर्ने रणनीति हो । यो रणनीति सन् १९९० पछि अमेरिकाको हतियारको शक्ति, सैन्य शक्ति र आर्थिक शक्ति कमजोर बन्दै गएको र चीन र रुसलाई नरोके अमेरिका अन्य देशभन्दा कमजोर हुने भन्दै आफू सधैँ शक्तिशाली बनिरहने रणनीतिमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि नेपाल, भारत, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश लगायतका देशहरूमा अमेरिकी सहयोगका नाममा सेना तैनाथ गर्ने र चीन तथा रुसमाथि निगरानी गर्ने नीति रहेको बुझिन्छ । नेपालको परराष्ट्रिय नीतिमा मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने तर कुनै सैनिक गुटबन्दीमा समावेश नहुने नीति छ ।  त्यसैले यसलाई आईपीएससँग जोडिन्छ भने यो राष्ट्रघाती कार्यक्रम हो ।

एमसीसी भनेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो भन्ने तथ्य केही घटना र अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ।  जस्तो कि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण लगतै नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बनेको भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमाबाट सार्वजनिक भयो  । साथै एमसीसीलाई पनि आईपीएस अन्तर्गत लगियो भन्ने कुरा सन् २०१९ को नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित खुद आईपीएसको रिपोर्टमा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै मे २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको कुरा नेपालका सीमित पत्रकारहरूसँगको भेटमा बताएका थिए । त्यसै गरी अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका छन् कि, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । मन्त्रीले भनेका थिए, एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो । यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा के ?

सम्झौतापत्रले उठेका प्रश्न :

भनिन्छ, ‘बाउले गल्ती गरे छोराले दुःख पाउँछ।’ त्यस्तै भयो यहाँ जस्तो कि सन् २०१७ को सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो, जसमा अत्यन्तै धेरै त्रुटि रहेको छ जुनबेलाको कमजोरीले अहिले सरकार र चेपुवामा परेको छ । सम्झौताको सबैभन्दा ठुलो गल्ती जसले हाम्रो देशको कानुन र संविधान माथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । सम्झौताको धारा ७ को दफा १ को आन्तरिक सर्तमा भनिएको छ कि, प्रस्तुत सम्झौता लागु भए प्रस्तुत सम्झौता र नेपाल राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने छ । जुन धारा संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ, जसले राष्ट्रिय कानुनलाई धोजी उठाएको छ । कानुन भन्दा माथि कुनै सन्धि र सम्झौता हुँदैन सबै जनाले बुझ्न जरुरी छ । अर्को त्रुटि के छ भने लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण अधिकार, उसैमा निहित हुने व्यवस्था छ । नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हेर्न मात्रै पाउने ।

प्रश्न के छ ?

नेपालको पनि झन्डै १३ अर्व रुपैयाँ लगानी हुन्छ। यत्रो रकम लगानी भएपछि नेपालले लेखापरीक्षण गर्न किन नपाउने ? किन यती ठुलो विभेद राखेर सम्झौता गरियो ? सरकारले एमसीसीलाई सन्तुष्ट हुने गरी योजनाको सार र रूप छानेर पठाउनुपर्ने र त्यसको योजना पठाउँदा, भारत सरकारले त्यो योजनाको समर्थन गर्नु पर्ने । योजना पठाउला त्यो ठिक छ । तर भारतको समर्थन लिनु पर्ने प्रावधान किन राखियो ? यो एउटा सम्झौता मात्र हो भोलिका दिनहरूमा यस्ता सम्झौता अरू देशहरूसँग पनि गर्न सकिन्छ, भोलि अरू देशले पनि यस्तै सर्त राखे भने के गर्ने ? यो राख्नुको मुख्य करण इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई विकसित गर्न हो जुन अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण सारथि भारत छ ।

साथै धारा ५ को (क) र (ख) मा उल्लेख भए अनुसार एमसीसीले जुनसुकै बेला ३० दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने छ । यो कस्तो सम्झौता हो यदि अमेरिकाले चाहेर सम्झौता अन्त्य गरे नेपालले गरेको १३ करोड अमेरिकन डलरको हिसाब खोइ ? नेपाली जनताको करबाट गर्ने लगानी हो जुन लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन भने नेपालले किन १३ करोड लगानी गर्ने ? साथै निर्माण कम्पनी र सामाग्री र कामदार अमेरिकी इच्छा अनुसार हुने यस्तो असमान चिज पनि सम्झौता हुन्छ ।  यो त आत्मसमर्पण भएन र ? अनुसूची १९२० अनुसार परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई राख्नु परे एमसीसीको अनुमति लिनु पर्ने । यी सबै सम्झौताका धारालाई केलाउँदा यिनीहरू राष्ट्र, राष्ट्रयता र देशको कानुनको देखिन्छ । यसलाई केही नसोची यतिकै पारित गर्ने हो भने भोलि देशको भविष्य माथि प्रश्न खडा हुन सक्छ । सरोकारवाला हरू बेलामा सचेत हुन जरुरी छ ।

समाधान र सुझाव

एक पटक हामी सबैले मनन गरौँ त, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो रहेछ । यती धेरै बहस र विरोध हुँदा पनि किन सरकारबाट कुनै पहलका कामहरू हुन सकिरहेको छैन ? अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिको साझेदार हो भनी औपचारिक रूपमा भन्नु, यती धेरै धारामा त्रुटि देखिनु,संयुक्त सैन्य अभ्यास हुनु, हवाईजहाज सहयोग हुनु तर नेपालले भने औपचारिक रूपमा कम्तीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटसम्म पनि निकालेर खण्डन नगर्नुले कूटनीतिकमा हामी कति कमजोर छौ प्रस्ट हुन्छ । अब राज्य तवरबाट केही समाधानका उपाय सोच्नै पर्छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई हामीले व्याख्या गर्ने होइन तर अमेरिकाका पदाधिकारीबाट र केही परराष्ट्रिय प्रतिवेदनबाट इन्डो–प्यासिफिक रणनीति नै एमसीसी कै पाटो हो भनेर व्याख्या गरिरहँदा नेपाल सरकारबाट अमेरिकासँग छिटो भन्दा छिटो यस विषयमा प्रश्न उठाउन जरुरी छ । अमेरिकाको आधिकारिक धारणा नआएसम्म यो सम्झौता पारित गर्न हुँदैन । अमेरिका र नेपालको दुई पक्ष लगानीमा सञ्चालन हुने हुँदा परियोजनाको, निगरानी र कामदार नियुक्ति देखी सबै कुरामा समात भूमिका हुनुपर्दछ र नेपालको कानुन भन्दा माथि सम्झौतालाई राख्न हुँदैन ।

परियोजना सञ्चालनका क्रममा अमेरिकी सैनिक जनशक्तिको प्रयोग नगरिने कुराको प्रत्याभूति गरी सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिन पर्दछ । यी सबै कमी कमजोरीलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरी शिर्घ अमेरिकी सँग वार्ता गरेर एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारण र सडक विस्तारको परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर गरी पेस गर्नु पर्दछ । अमेरिका नेपालको धेरै नजिकको मित्र राष्ट्र हो । जसको सहयोग हिजो देखी हामीलाई हुँदै आएको छ र भोलिका दिनहरूमा पनि सहयोग र सद्भावको आशा गरिने मुलुक हो । जसले नेपालको विकासको लागि भनी उनीहरूका देशका नागरिकले तिरेको करबाट हामीलाई सहयोग गर्दै छ ।  यो एमसीसी कार्यक्रम आजसम्मको सबै भन्दा ठुलो लगानीको सहयोग हो यसलाई खेर जान दिन हुन्न तर माथि उल्लेखित प्रश्नहरू जनमानसमा उब्जिरहेको अवस्थामा, यी प्रश्नहरूको कूटनीतिक तवरबाट समाधान नगरी एमसीसी पास गर्न हुँदैन । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौँ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments