एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास नगर

आइतवार, माघ २६, २०७६



- यमराज उपाध्याय

वर्तमान विश्वव्यापीकरणको युग हो । जतिसुकै शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र भनिए तापनि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग र अनुदान प्रायः सबै राष्ट्रहरूलाई अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैमा नेपाल जस्ता अति कम विकसित राष्ट्रहरूका लागि त वरदान साबित हुने नै भए ।

सहयोग माग्दा को सँग भन्ने ? कसलाई भन्ने ? कसले अलि दिनसम्म पत्याउला के गर्ने हुन्छ भने कसैले सहयोग दिँदा लिने कि नलिने भन्ने कुराको मनमा अन्तर द्वन्द्व पनि हुन्छ । कसको लिने कसको नलिने जस्ता कुराहरूमा पनि एक छिन ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्ने हुन्छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सहयोग गर्नेहरूले पनि त्यसै खुला हृदयले गरेका हुँदैनन् । घरपरिवार, गाउँघर, इष्टमित्र, कुलकुटुम्ब छिमेकीहरूमा त केही न केही स्वार्थ जोडिएर सहयोग गरिएको हुन्छ भने करोडौँ कोष टाढाको सात समुद्र पारिको, दौत्य सम्बन्ध जोड्नुभन्दा अगाडी गोरु बेचेको साइनो पनि नजोडिएको म्लेच्छ देशले बिना सर्त सहयोग गरेको हो भनेर साधारण जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्नु हुँदैन । बरु सहयोग दिने भनि लट्पट्याउन लागेका यी यी प्रावधान अलि उरन्ठ्याउला किसिमका छन् ।  कतै पछि यिनले अन्योल वातावरण सिर्जना गर्न सक्छन् भनेर कलियुगका कुबेरहरूलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ  ।  सच्याएर ल्यायो भने स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर सोही युगका खररर अङ्ग्रेजी नबुझ्ने हामी जस्ता नेपाली मनुवालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

सहयोगकै नाममा नरसंहार मच्चाएका घटना इतिहास मात्रै होइन वर्तमान पनि साक्षी नै छन् ।  ती कुराहरू लागि राम्ररी बुझ्नुपर्छ । अझ नेपाली भन्दा ठिक उल्टो धर्म, संस्कृति, परम्परा, चालचलन, रहनसहन र बेग्लै भाषा अँगालेको राष्ट्रले त्यत्रो ठुलो राशिको सहयोग गर्‍यो भनी छाती फुलाउनेहरूले एमसिसिको हृदयमा राम छन् कि यशु छन् छुट्याउन सक्नुपर्छ । ‘टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूत प्यारो’ भन्ने नेपाली उखानै छ । त्यस्ता उखान हामी भन्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री नै बढी जानकार हुनुहुन्छ ।

हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको एक कट्टर विरोधी राष्ट्रको सहयोग चानचुने कहाँ होला र ? सनातन धर्मको पून: जागरण गर्न दिलो ज्यान दिएर लागेको भारत सनातन धर्मको जरो उखेलेरै फ्याँक्न तन मन र धन खर्चिएको अमेरिकाका केही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका कुरा मिलेपनि संस्कार वर्तमान भारत सरकारसँग ठ्याक्कै मेल खाएको छैन । त्यस्तै जन्मकाल देखि नै विचारधारामै विपरीत रहेको चीनलाई त झन् देखि सहँदैन ।

साम्यवादको नामै सुन्न नचाहने अमेरिकाले साम्यवादी भनी टोपल्ने नेपालको डबल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै बेला त्यसैको बहुमत संसद्बाटै आफ्नो स्वार्थ अनुरूप एजेन्डा सहितको एमसिसी पास गराएर असली साम्यवादीलाई जिल खुवाउँदै छ । नेपाली नेताहरूलाई दबाब ( संसदबाट पारित गर्न नेपालको सरकार र नेताहरूलाई दबाव दिएकै हुनुपर्छ  ।  नत्र सरकारका प्रवक्ताले अमेरिकाले चाह्यो भने सुलेमानी बनाउन पनि बेर लगाउँदैन भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै बोल्ने थिएनन् होला ) मा राखेर एमसिसी मार्फत ठुला दुई एक प्रजातान्त्रिक र अर्को साम्यवादी देशहरूकै बीचमा बसेर मज्जाले तिनैलाई हेर्ने र घेर्ने रणनीति अख्तियारी गर्दैछ ।

एमसीसी हालसम्म ४९ राष्ट्रहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । युरोपियन राष्ट्र जर्जिया, अरमेनिया, अल्बानियाका साथै अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एसियाका फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया मंगोलिया श्रीलङ्कामा समेत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको सन् २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौता बमोजिम अमेरिकी  सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशुद्ध सहयोग भनिए पनि खासमा अमेरिकी एजेन्सी एमसिसी ( मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ) युएसआइडिलाई निष्क्रिय जस्तै पारेर अमेरिका विरोधी देशलाई घेर्ने रणनीतिक रूपमा स्थापना गरिएको एक संस्था मानिएको छ ।

विशुद्ध आर्थिक सामाजिक सेवाभाव रहेको संस्था मानिँदैन । युएसआइडि जस्तै कार्यक्रम भए पनि रणनीतिक महत्त्व भिन्नै रहेको बुझिन्छ । नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिएको एमसिसी सम्झौतामा विवादित मानिएका विषयहरू धारा ७ को दफा ७ (क) प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू  हुनेछ।’ यसको अर्थ एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि स्वतः अमेरिकी कानुन सक्रिय हुनेछ र त्यो सँग बाझिने नेपालका कानुनहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । धारा ३ को दफा ३(८) (क) ‘परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ । एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने व्याज अमेरिकाको हातमा मात्रै जानेछ । नेपालले हाल्ने भनिएको तेह्र मिलियन डलरको विनियोजन एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्नेछ र नेपालले सोध्न पनि पाउने छैन । अनुसूची ४ (क) ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ ।

ग्रीड लाइन योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको छनोट एमसीसीले नै गर्नेछ ।  सो भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ । नेपालले एउटा पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने छैन । अनुसूची १ (ग) को २ ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । ‘परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेका नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनु पर्नेछ र अनुमति नपाए जानकारी लिन पाउने छैन ।

धारा ५ को (क) र (ख) ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ भनेको अमेरिकाको राष्ट्रिय हित पूरा नहुने देखिएको खण्डमा’ सम्झौता एकपक्षीय रूपमा रद्द गर्ने हस्ताक्षर गराएको छ । धारा ३ को दफा ३/२ (च) ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ । नेपालको त्यस्ता सम्पत्ति माथिको हक हुने छैन । यस्तै परियोजनाका लागि आवश्यक सबै सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने वा हतियार ल्याएपनि नेपालले सोध्न पाउने छैन । परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर लाग्ने छैन ।

परियोजनाको लेखापरिक्षण एमसीसीको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्नेछ ।  त्यसमा नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न पाउने छैन । एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न पाउने छैन । परियोजनाका दौरानमा हुने सबै प्रकारका कामहरू अंग्रेजी भाषाको माध्यममा हुनेछ ।  नेपालीमा कुरा गर्न पाइने छैन । सडक र विद्युत् सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियमहरु एमसीसीले नै बनाउनेछ ।  नेपालका नियमहरूले काम गर्ने छैन । एमसीसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, बुझ्न वा व्याख्या गर्न वा स्पष्टीकरण सोध्न पाउने छैन । एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।

नेपाल सरकारको कुनै भूमिका हुने छैन । विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरू समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने छन् । अझ सामाजिक सञ्जालमा देखा परेका एमसीसी विरोध गर्नेहरूले भनेझैँ हो भने डर लाग्दो नै छ ।  जसमा पहिलो क्याम्प चितवनमा र दोस्रो क्याम्प पाल्पाको वसन्तपुर डाँडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरू रहनेछन् । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि रेखदेख गर्न भनेर यही बस्नेछन् । मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना समेत छ ।

उत्पादन गरेको सबै पहिले चितवनबाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ र त्यसपछि मात्रै बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ । एमसीसीले तयार पारेका कुनै पनि अवधारणा, भूभाग, श्रोत, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल उसले भनेकै अनुरूप स्विकार्नु पर्नेछ । एमसीसीले बनाउने भनिएको चार सय केभी प्रसारण लाइनका लागि भारतबाटै बिजुली किनेर प्रसारण लाइन चलाउने भन्नुबाट नेपालमा दशकौँसम्म बिजुली आउने छैन । नत्र किन भारतबाट ल्याउने भनियो ? एमसीसी सम्झौतामा भारतको समर्थन खोजिनु र गाेरखपुरमा ग्रीड जाेड्ने कुरा गर्नुको कारणले पनि आशंका उब्जाएको छ । भारतसँग गर्नै पर्ने भए त्यो नेपाल र भारत बिचको छुट्टै सम्झौता होला । लाइन निर्माण गरिसके पछि नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेर स्वतन्त्र ढङ्गले चलाउन आफ्नै स्वायत्त संस्था इआरसी अर्थात् विद्युत् नियामक संस्था बनाउनेछ । विभिन्न वहानामा इराक, इरान, क्युवा जस्तै गम्भीर खालका षड्यन्त्रमा नफसाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

अर्को पक्ष वर्तमानमा अमेरिकालाई चीन टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । चीनले व्यापार र उत्पादनलाई विश्वभरि फैलाएको कारण चीनको अर्थतन्त्र उकालो लागिरहेको छ । विश्वकै शक्तिशाली बन्ने धुनमा चीनले अमेरिकाले झैँ कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूलाई चिढ्याउन खोजेको देखिँदैन । त्यस लागि काउन्टर दिन अमेरिकालाई हम्मेहम्मे परेको छ । कहाँ कसरी कुन ठाउँबाट के गरेर चीनलाई डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा अमेरिका रहेको देखिन्छ ।

चीनले इसाईहरूले प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा ठुला चर्चलाई समेत बम हानेर ध्वस्त बनाई दिएको छ भने धर्म प्रचारप्रसार गर्नेलाई कडा सजाय दिने आदेश जारी गरिसकेको छ । सिधै अमेरिकाले चीनको अर्थतन्त्र डाउन गर्न र धार्मिक द्वन्द्व मच्चाउन नपाए पछि नेपाललाई उपयोग गर्न सकिने उपयुक्त राष्ट्र ठान्दै आएको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनु र धर्मान्तरण बढ्नुको मुख्य एक कारण अमेरिका पनि हो । विश्वकै ठुलो दोस्रो राजदूतावास नेपालमा बनाउनु पनि रणनीति महत्त्वको विषय नै हो । अन्य देशमा हुने गरेका अमेरिकाका कार्यहरू हेर्दा र एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतकै विषय हो भनेर पटकपटक राजदूतावासले भनिसकेको र अन्तमा नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भएपछि मात्र इन्डोप्यासिफिक शैन्य रणनीति अन्तरगतको होइन भन्न बाध्य भएर विज्ञप्ति निकाल्नुले शङ्का गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ । भर्खर अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो युरोप र मध्य एसिया भ्रमणमा रहेका बेला चीनबाट सतर्क रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् ।

एमसीसी भारतमा लागू गर्ने तय भए पनि अमेरिकी पहिलो भन्ने मनसाय बुझेका मोदी सत्तामा आएपछि पूर्वीय संस्कार पहिलो भन्ने मान्यता अगाडी ल्याए । त्यसबाट अमेरिका हच्कियो एमसीसी अन्योलमा पर्‍यो । अनि उपयुक्त थलो नेपाल देख्यो । प्राय: नेपाली राजनेताहरू जनताको टाउकोमा ऋण माथि ऋण थप्न त हिचकिचाउँदैनन् । अर्बौँ रुपैयाँ सित्तैमा दिने भनेपछि हुरुक्कै भए दायाँबायाँ नहेरी ल्याप्चे ठोकी दिए । दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कुरासँग हेक्का नै राखेनन् । एमसीसीमा भएका केही प्रावधानलाई नियाल्दा सार्वभौम र पञ्चशीलका सिद्धान्त विपरीतका बुँदाहरू छन् ।

अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो काबुमा राखी नेपालका हिन्दु मन्दिर र हिन्दु संस्कार अनि बौद्ध धर्म संस्कार र पूजा गर्ने गुम्बालाई पुरै सखाप पारी क्रिस्चियन राष्ट्र बनाई दक्षिण एसिया पुरै इसाईकरण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । बर्मामा पनि सुरुमा अहिले नेपालमा जस्तै विकास र राेजगारकाे वहानामा अमेरिकाले लगानी गरेको थियो । अहिले त्यसैको प्रभावले बर्मा (म्यानमार) कब्जा गरी त्यहाँका रोहिङ्ग्या मुस्लिमहरूलाई देशबाटै खेदाउने काम भइरहेको छ । इरानमा कासिम सुलेमानिको हत्या पछि अमेरिका इरान छोड भन्दा आफ्नो खर्बौँ लगानी रहेकोले इरान छोड्न नसकिने वक्तव्य दिएको उदाहरण हाम्रा सामु ताजा नै छ । अहिले पनि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले काठमाडौँमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति पत्र बनाई दिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएका समाचार आइरहेका छन् ।

यस्ता अनेकौँ कार्य देखिँदा देखिँदै जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित भयो भने विकास होइन मानवीय विनाशकै रूपमा भावी सन्ततिले भोग्नु पर्ने देखिन्छ । सामरिक महत्त्वको पाल्पाको वसन्तपुर डाँडोमा पश्चिमाहरूले पहिल्यै देखि आँखा लगाएका थिए भन्ने कुरा नेपाली  जानकारहरू बताउने गर्दछन् । तत्कालीन ब्रिटिस सरकारका सेनाले सो स्थल कब्जा गर्न खोज्दा ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । दमौली हुँदै बुटवलको जीतगढीतिर लिनु भनेको तीन किलोमीटर उत्तर पाल्पाको नुवाकोटमा उजुरसिंह थापाकाे नेतृत्वको नेपाली फौज अङ्ग्रेजहरूसँग लडेको सामरिक डाँडोमा जुन स्थानको लडाइँमा उजुरसिंहले जनरल उडको नेतृत्वमा आएको दश हजार बेलायती फौजलाई ठुलो नोक्सानी पुर्‍याएर लखेटेका थिए ।

त्यसैले त्यो डाँडोलाई छोएर जाने गरी ट्रान्समिशन लाइन घुमाएर दमौली पुर्‍याउने र रेखदेख गर्न त्यहाँ आफ्नै सेना राख्ने योजना बनाइएको हो भने त्यो नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ । सो डाँडो कब्जा गरेर त्यहाँ स्याटलाइट प्रणालीबाट क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने स्टेसन बनाउने योजना पनि हुनसक्छ  । जुन एमसीसी अनुसूची १ ‘ग’ २ मा नेपालले स्वीकृत बेगर योजना अनुगमन गर्न पाउने छैन सम्म भनिएको छ । त्यसैले यावत कुरालाई अध्ययन मनन र चिन्तन गरेर मात्रै ग्रहण गर्नु उचित होला ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments