नागरिकता र राष्ट्रियता

शनिबार, मंसिर ११, २०७३



- मनोज भट्ट

नागरिकताको सवाल देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्नरुपले जोडिएको हुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी नीतिले देशको भूगोल, जनसंख्या, भू–राजनीतिक सामाजिक तथा विकासको स्थितिसँग मेल खानुपर्दछ । उपरोक्त कुरालाई आधार नबनाएर निर्माण गरिने नागरिकता नीतिले देशको राष्ट्रियतामा कैयौं प्रकारले आघात पुग्न गएको देखिन्छ । संसारका कैयौं मुलुकहरुको नागरिकतासम्बन्धी गलत नीतिको परिणाम ती देशहरुले गृहयुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपको समस्या झेल्नु परेको छ । जसको परिणाम त्यहाँ विदेशी हस्तक्षेप हुनुका साथै देशको स्वाधीनतामा खतरा पैदा भएको पाइन्छ । कैयौं देशहरुमा  वास्तविक नागरिकहरुको तुलनामा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त विदेशीहरुको बाहुमत हुन गइ देशको नीति निर्माणमा विदेशीहरुको प्रभुत्व कायम हुन गएको छ । तसर्थ नागरिकताको सवाललाई गम्भीरताका साथ लिइनु पर्दछ ।

लामो समयदेखि नेपालको राष्ट्रियतालाई खतम गर्नका लागि भारतले विभिन्न रणनीतिअन्तर्गत काम गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । भारतको विभिन्न रणनीतिमध्ये ठूलो संख्यामा भारतीय जनसंख्यालाई विभिन्न प्रकारले नेपालमा पठाउने र ती जनसंख्यालाई नेपाली नागरिक सरह नेपाली नागरिकता दिलाउन लगाउने र विस्तारै नेपालमा आफ्नो वैधानिक प्रभुत्व कायम गर्ने रहिआएको छ ।

विभिन्न देशमा छरिएर रहेको भारतीय नागरिकहरुलाई ती देशहरुमा व्यवस्थित गराउने कार्यलाई भारतले हमेशा आफ्नो विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा अंगको रुपमा लिंदै आएको छ । संसारका ११० भन्दा बढी मुलुकमा झण्डै २ करोड भारतीय नागरिकहरु विभिन्न रुपले बसोबास गर्दै आएका छन् भने यस अतिरिक्त करिब १० लाख भन्दा बढी भारतीयहरुले तेस्रो देशको नागरिकतासमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । उपरोक्त मुलुक र त्यहाँ भएका भारतीयहरुको जनसंख्यामा नेपाल र यहाँ भएका भारतीयहरुको जनसंख्या गणना गरिएको छैन । भारतले भारतभित्र र बाहिर बढ्दो जनसंख्याको धेरै ठूलो समस्या झेलिरहनु परेको छ ।

नेपाल एकातर्फ विशाल चीन अर्कोतर्फ विशाल भारतका बीच अवस्थित सानो मुलुक हुनुका साथै यसको चौतर्फी खुला सिमाना रहेको छ । गरिबी र बेरोजगारीका कारण लाखौं युवा विदेशीन बाध्य छन् । नेपालको भारत र चीनको तिब्बतसँग परापूर्वकालदेखि नै पारस्पारिक वैवाहिक सम्बन्ध चलिआएको छ । यसप्रकारको भू–राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था भएको हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा नागरिकता सम्बन्धी कुन प्रकारको नीति अवलम्बन गर्ने ? त्यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

कम जनसंख्या, उच्च विकास दर भएका ठूला मुलुकहरु जस्तो फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, स्क्याभिडियन वा अमेरिकी राष्ट्रहरुले नागरिकताको सवालमा अपनाएको उदार वा लचिलो नीति हाम्रो जस्तो मुलुकमा अपनाउन सकिन्न । राष्ट्रियहीतलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नागरिकता सम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्दछ । हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थ तथा देशमा उपलब्ध सेवा सुविधा, अवसर र अधिकार यही कै नागरिकलाई प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले नगारिकताको सवालमा कडा नीति अंगीकार गर्नु पर्दछ । नागरिकता प्राप्तिको आधार हामीले जन्म वा बसोबासलाई होइन वंशजलाई नै बनाउनु पर्दछ । तर विडम्बना नेपाली शासकहरुले हमेशा सत्ताका लागि विदेशीहरुलाई अझ मुख्यतयाः भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनका लागि कैयौं पटक ऐन कानून र यहाँ सम्मकि संविधान समेत संशोधन गर्न पछि परेका छैनन् ।

२०१९ सालको पंचायती संविधानमा जन्म, वंशज बसोबास र विवाहलाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाएको थियो । नेपालका शासक वर्गले पहिलो पटक २०१९ साललाई आधार वर्ष ९ऋगत या थ्भबच० तोकेर विदेशीहरु अझ त्यसमा पनि मुख्यतयाः भारतीयहरुलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खोलेका थिए ।

बसाईसराई अध्ययन कार्यसमूह राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगद्वारा साउन २०४० मा प्रकाशित मूल प्रतिवेदनले भारतीय विदेश मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयको तथ्यांकको हवाला दिंदै उल्लेख गरेको छ कि भारतबाट बसाई सरेर अन्य देशमा गएका कूल भारतीयहरुमध्ये ३८ लाख अर्थात् ३३.२ प्रतिशत नेपालमा छन् । विदेशमा बसाई सर्ने कूल भारतीयहरुमध्ये सम्बन्धित देशको नागरिकता ग्रहण गर्नेहरुको सबभन्दा बढी संख्या २३ लाख ८८ हजार पनि नेपाल (अर्थात् ३५.४ प्रतिशत) मा नै रहेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरु जस्तै ६ जुन १९८२ को त्जभ कतबतभकmभल र १६ अगष्ट १९८२ को त्जभ भअयलयmष्अभ तष्mभक ले सन् १९६२ पछि सन् १९८० सम्म २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता पाइसकेका छन् भनेर समाचार प्रकाशन गरेका थिए । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णयको आडमा लाखौं भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका थिए ।

जनसंख्या आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठ २०५ मा आप्रवासीहरुको नागरिकीकरण बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस सम्बन्धमा रुपन्देही जिल्लाको उदाहरण उल्लेख गर्दै भनिएको छ कि सन् १९६९ सम्ममा रुपन्देही जिल्लाबाट मात्र ३१०५६ विदेशीहरुको अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि निवेदन परेको थियो । त्यसमध्ये २१७७६ अर्थात् ७१ प्रतिशत आप्रवासीहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय भइसकेको देखिन्छ । विदेशीहरु को हुन् प्रष्ट छ भारतीयहरु नै हुन् । त्यसका साथै सो प्रतिवेदनमा बारा र पर्सामा वैवाहिक नाताबाट नागरिकता प्राप्त गर्नेको ठूलो संख्या देखिनुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशीसँगको विहेवारीको प्रचलन बढ्दो रहेको देखिएको छ । योबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ती विदेशी को हुन् त ? प्रष्टै छ भारतीयहरु नै हुन् । यो आजभन्दा करिब ४२ वर्ष अगाडिको स्थिति हो । यसलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने पनि ४२ वर्षको दौरानमा लाखौं गैरनेपालीहरुले नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

०४७ सालमा संविधान निर्माणका बेला ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानेर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानको संवैधानिक व्यवस्था गराउन तात्कालिन संविधान सुझाव आयोगलाई दवाव आएको थियो । त्यो दवावलाई संविधान सुझाव आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । वंशज, बसोबास र विवाहलाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाएको थियो । यो मूलरुपमा सही थियो । संविधानतः वंशज, बसोबास र विवाहलाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाइएता पनि ०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् गठन भएका विभिन्न सरकारहरुले भारतीयहरुलाई नागरिकता दिन कानूनी बाटो खोल्नका लागि पटक पटक विभिन्न निर्णयहरु गरेका थिए । ती सबै निर्णयहरु र ०५७ सालको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । जसले गर्दा सरकारको भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिक बनाउने मनसुवा पूरा हुन सकेको थिएन ।

२०४७ सालको संविधानबाट जन्मको आधारमा विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्य पूरा हुन नसकेपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा त्यसलाई छिराउन प्रतिक्रियावादीहरु सफल भएका छन् । नेपालको संविधान २०६३ ले वंशज, जन्म, बसोबास र विवाहलाई नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाएको छ ।

२०१९ साल पौष १ गतेसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरुलाई एक चोटी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर २०१९ लाई आधार वर्ष तय गरिसके पछि पुनः दोस्रो पटक आधार वर्ष तोकेर नागरिकता दिने कार्यलाई कदापि ठीक मान्न सकिन्न । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानले लाखौं गैरनेपाली नागरिकहरुले नागरिकता पाउन सफल भएका छन् । अन्तरिम संविधानमा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान राख्न लगाउनुका पछाडी भारत तथा विदेशी संघ संस्थाहको  दवावको परिणाम हो ।

नागरिकता ऐन २०६३ को कैयौं राष्ट्रघाती प्रावधानहरुले विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता पाउने कानूनी ढोका खोल्नुको साथै संविधानसभाद्वारा जारि गरिएको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थालाई थप खुकुलो बनाउन भारतको आडमा मधेशबादीहरुले दवाव सृजना गरिरहेका छन् ।

नागरिकता ऐनले नेपाली छोरीहरुले विदेशीसँग विवाह गरिसकेपछि पनि बाबुको नामबाट नेपाली नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिकता प्राप्त महिलाका छोराछोरीहरुले पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्ता महिलाहरुबाट जन्मेका सन्तानहरुले समेत सो फैसलाको आडमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था भएको मुलुकका नागरिकहरुलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो कानूनी व्यवस्था मुख्यतयाः भारतीयहरुका लागि गरिएको छ । अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेका ज्येष्ठ पिंढीलाई नेपालमा नबसेको भएता पनि नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था वर्तमान नागरिकता ऐनले गरेको छ ।

स्मरणरहोस् २०६२ चैत्र मसान्तसम्ममा सरकारको लगत अनुसार वैवाहिक आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुको संख्या १ लाख ६१ हजार ९ सय ७४ र अंगीकृत आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुको संख्या १३ हजार ३ सय ७४ रहेको देखिन्छ  । यिनीहरुका जेष्ठ पीढिंहरु नेपालमा नबसेको भएता पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले अंगीकृत नागरिकहरुको संख्या सोझै दोबर बृद्धि हुने छ । यस बाहेक नागरिकता ऐनमा बसोबासलाई पनि विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने आधार बनाएको छ । यसरी दर्जनौं प्रकारले विदेशीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनसक्ने कानूनी प्रावधानले वास्तविक नेपालीहरु नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने छन् र अन्ततः नेपालमाथि भारतको वैधानिक प्रभुत्व कायम हुन गइ देशको राष्ट्रियता खतम हुने छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा २ ले नेपालमा जन्म वा अंगीकृत आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको तथा दश वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गर्नेलाई संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति हुन सक्ने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो, जुन गलत थियो । संविधानसभाद्धारा जारी संविधानमा यो गलत प्राव्धानलाई सच्याएर राज्यको प्रमुख कार्यकारी र संवैधानीक पदहरुमा वंशजको नागरिक मात्र जानपाउने व्यवस्था गरिएको छ जसलाई उल्टाउन तथा संविधानको धारा ११ को उप धारा ६ को वैवाहीक अंगिकृत सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिर्वतनका लागि संविधान संसोधन गर्न दवाव दिईरहेका छन् । उनीहरुले अगाडि सारेको संसोधन अनुसार विदेशीसमेत भोलि नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश लगायतका संवैधानिक पदहरुमा नियुक्त हुन सक्ने छन् । भारतमा त्यसप्रकारका नागरिकता प्राप्त नागरिकहरु संवैधानिक पदमा नियुक्तिको प्रश्न त धेरै टाढाको विषय हो कुनै राज्यको मन्त्रीसमेत हुन पाउँदैन । राज्यको मन्त्री हुन निजको पिता वा पुर्खाले बंशजको आधारमा भारतीय नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

भारत जस्तो विशाल राष्ट्रले सन् १९६२ पछि एक जना विदेशीलाई पनि नागरिकता दिएको छैन भने हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा विदेशीहरुले नागरिकता पाउन संविधानले नै संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिदिए पछि देशको राष्ट्रियता कहाँ पुग्ला ?
जन्मको आधारमा मात्र होइन, बसोबासको आधारमा दिइने अंगीकृत नागरिकताको भारसमेत अब नेपालले बोकी रहन सक्ने अवस्था छैन । यो सवालमा नेपालको संविधान २०७२ ले विगतका संविधानहरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा सहि नीति अपनाएको छ ।

भूमिको अनुपातमा जनसंख्या कम भएको वा उद्योग व्यापार तथा विभिन्न प्राविधिक जनशक्तिले सम्पन्न मुलुकले विदेशीहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने आमप्रचलन पाइन्छ । तर अहिले त्यसप्रकारको अवस्था नेपालको छैन । जहाँसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवाल छ यसको बारेमा पनि केही शर्तहरु बनाउनुपर्ने र त्यसलाई कडाईपूर्वक पालना गरेको अवस्थामा मात्र दिइनु पर्दछ । त्यसको साथै यो कुरा हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ की विगतमा भारतले तराईमा बसोबास गरिरहेका भारतीय मुलका व्याक्तिहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्न दवाव दियो त्यो दवाव झेल्न नसकेर वा आत्मसर्मणबादी नीतिका कारण सरकार सञ्चालकहरुले ठूलो संख्यामा त्यस प्रकारका व्याक्तिहरुलाई नागरिकता दिने काम भयो, अब ती व्याक्तिहरुले सीमापारका महिलाहरुसंग विवाह गर्दा वैवाहीक अंगिकृत नागरिकता सजिलै पाउने कुरामा जोडदिई रहेका छन् ।

त्यसका साथै विदेशी नागरिकलाई दिईने नागरिकता अर्थात अंगिकृत नागरिकलाई पनि वंशवको नागरिक सरह अधिकार हुनु पर्ने संसारमा कही नभएको नेपालको सन्दर्भमा दिनै नसकिने अधिकारका माग गर्नु वा त्यो माग कमोजिम संविधान संसोधनका लागि प्रयत्नरत रहेको वर्तमान सरकारको कार्यले देशको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई गम्भिर आचपुगि रहेको छ ।

695 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank