अघि बढ्दै देश, पछि पर्दै मधेसी मोर्चा !

मधेशी मोर्चा अब कता ?

आइतवार, फाल्गुन २२, २०७३



सत्तारुढ घटक तथा सरकार स्थानीय चुुनावको तिथिमिति सहित सम्पूर्ण तयारीमा लागिसकेको, निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिईरहेको, मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले चुनावी अभियान नै सुुरु गरिसकेको र आम जनस्तरमा चुनावी घोषणालाई स्वागत गरिएको छ । यस अवस्थामा चुनाव हुन दिन्नौं वा सहभागि हुन्नौं भन्ने संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन भने चुनावमा जान हच्किचाईरहेको तथ्यले मोर्चाको प्रजातान्त्रिक निष्ठा र जनता नै सर्वोच्च निर्णय अधिकारी हुन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।

चुनावै हुन नदिने अडान लिएका कारण तराई मधेशका मोर्चाका प्रभाव क्षेत्रहरुमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न निकै चुनौति पनि थपिदैमा मोर्चाले कुनै पनि उपलव्धी हात पार्नेछैन । बरु उसको राजनीतिक नियतमा अनगिन्ती प्रश्नहरु खडा हुनेछन ।

संसारमा कुनै पनि बिबादित विषयको छिनोफानो जनताको ताजा जनादेश बाहेक अन्य विधिद्धारा गरिने प्रावधान र अभ्यास छैनन् । सडक आन्दोलनको मोर्चामा निर्णायक बन्न नसकेर, हारेर वा थाकेर नै मधेशी दलहरु सरकारसंग फेस सेभिंग गर्दै वार्ता र सहमतिमा आएका हुुन । गत वर्ष मोर्चाका दलहरुले नाकाबन्दीसम्मको अमानविय आन्दोलनको हर्कत देखाएर जनतालाई सताएकै हुन । तर करीब एक वर्षको नाकाबन्दी सहितको आन्दोलन पनि करायो करायो दक्षिणा नै हरायो भएपछि मोर्चा सरकार परिवर्तनको बहानामा गत साउन ३ गते ३ बुंदे समझदारी गरेर नै आन्दोलन बिसाउदै सत्ता समर्थक बन्न पुुगेका हुन ।

यस अर्थमा अहिलेको सरकार मधेशी मोर्चा पनि हो । त्यसमा संघीय गठबन्धन समेतको सहमति छ । अहिले आखिरी घडीमा सरकार सम्पूर्ण रुपले मोर्चाको रुचि र हठ बिपरित विपक्षी समेतको समर्थनमा चुनावमा अघि बढिसकेका अवस्थामा अब भने मोर्चाले कुनै पनि शर्तहरुको पहाड खडा गरेर स्थानीय चुनावमा जान नमान्नुु वा चुनाव विरोधी रवैया वा एकहदसम्म चुनाव बिथोल्ने षडयन्त्र गर्नुु भनेको सार्वभौम जनताको अधिकारमाथि धाबा बोल्नुु मात्रै होईन संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्धमा नै आत्माघाती बाटो रोज्नुु हो । यो सरकारले चाहेर वा वाध्यता परेर जे सुुकै कारणले होस करीब २० वर्षपछि स्थानीय चुनाव गर्ने संकल्पका साथ अघि बढ्नुु संविधान कार्यान्वयन, जनताको सर्वोच्चताको सम्मान तथा राजनीतिक निकासका लागि ठूलो सार्थक प्रयाश नै हो ।

सरकारले स्थानीय चुनाव गराउदा स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको बहाली मात्रै हुने छैन करीब ३५ सय बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि र त्यसमा पनि ४० प्रतिशत महिला र अन्य पिछडिएका समूह स्थानीय सरकारको निर्णायक तहमा वैधानिक रुपमा स्थापित हुनेछन । यो भने लोकतन्त्रको जग स्थानीय तहमा बलियो हुुनुु नै हो । त्यसैले सिद्धान्ततः लोकतन्त्र मान्ने र आफूलाई जनताका असली महिसा ठान्ने मधेशी दलहरु कसैले पनि चुनाव बिथोल्न मिल्दैन, पाउदैन्न ।

संसदको चौथो ठूलो दल राप्रपाले यथास्थितिमा संसदमा विचाराधिन संविधान संसोधन प्रश्ताव पारित गर्न साथ नदिने भएपछि सरकारले संविधान संसोधन विधयेक पारित गराउन नसक्ने भएको छ । यस्तो अवस्थाको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई एकल र सामुहिक रुपमा पनि गराईसकेका छन । संविधान संसोधन नै पारित हुन नसक्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन थाती राखेर चुनावमा जान गरेको प्रस्ताव संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले पनि अस्वीकार गरीसकेको छ । यसैकारण बिगत केही दिनदेखि लगातार जसो भैरहेका सत्तारुढ दल र मोर्चाका द्धिपक्षिय तथा बहुपक्षिय वैठकहरु बिना निष्कर्ष भाँिडिएका छन् । संसदमा विचाराधिन संशोधन प्रशताव पास नभए चुनाव हुन नदिने मोर्चाको अडान अतिवादी अडान र देशलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटमा धकेल्ने षडयन्त्र शिवाय केही हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वुधवार मात्रै संविधान संसोधन पास गराउने जिम्मा लिन नसक्ने दोहोरयाएका छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिमा संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विद्येयक पारित हुने अवस्था नरहेको दोहोरयाउदै अहिले सबै मिलेर चुनाव सम्पन्न गर्न नसके संविधान बिफल हुने मात्रै होईन २०४७ को संविधान नै व्यूतिने खतरा पनि आल्याएका छन । प्रधानमन्त्रीको मुखारविन्दबाट २०४७ को संविधान नै व्यूतिने खतराबारे वालुवाटारबाटै भएको उदघोषको सिधा अर्थ २०६३ को जनआन्दोलनपछिका सबै उपलव्धी समाप्त हुने पूर्व खतराका घण्टी नै हुन । यसमा अरु सबैको दोष होला नै तर , अहिले चुनाव बिथोल्न खोज्ने हो भने त्यसमा मुख्य दोष मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनकै हुनेछ ।

नेपाल आदिबासी, जनजाति महासंघका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी राप्रपाले अहिलेको संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौं भनेर प्रष्ट भाषामा भनेकै कारण संसोधन पारित हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन । राप्रपाले संसोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने जान्दाजान्दै मतदानमा जाँदा संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन, फेल हुन्छ । त्यसले समस्या समाधान होइन, झन् बल्झाउँछ, त्यसैले अलिकति समय लिएर निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातीका पदाधिकारीलाई आश्वस्त पार्न प्रयाश गरेका छन । उनले मधेशी मोर्चा समेतलाई लक्षित गरी परिवर्तनका उपलव्धीहरु गुुम्ने भूत देखाएर यथास्थितिमा चुुनावमा जान पनि अपिल गरेका छन । त्यस अघि जनताका नाममा संवोधन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना असंतुुष्टी मतपेटिकामा व्यक्त गरेर जनतको अधिकारको सम्मान गर्न पनि मोर्चा लगायत सबै असंतुुष्ट पक्षलाई आव्हान गरिसकेका छन ।

अहिले चुनाव नगर्दा फेल हने सरकार वा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै होईन्न, यो कुरा मोर्चाले बुुझेको पनि छ । तर सामुुुन्नेको खतरा र संकट बुुझेर पनि आफूमात्रै पानी माथिको ओभानो देखिने र चुनाव रोक्ने वा भाँडने मोर्चाको अडान र हर्कत यसै मानेमा उपलव्धी मास्ने र २०४७ साल फर्काउने लामो षडयन्त्रका पूर्वाभ्यास सरह हुन पुुगेका छन । अहिलेको संविधान मान्दैनौं भन्दा मुलूक उल्टो दिशातिर जानसक्ने खतरा औल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संविधान पनि मान्दैनौं भनेर हामी नै यो संविधानको विरुद्ध लाग्दा त्यसको परिणाम भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्नु सरह हुने चेतावनी पनि दिएका छन । प्रधानमन्त्रीकै शव्दमा अहिलेको संविधान खारेज भयो भने २०४७ को संविधान आउने खतरा रहन्छ । यो तथ्य प्रचण्डले मात्र्र होईन जो कसैले देखेको नांगो सत्य पनि हो जो असंभव छैन र त्यति सहज पनि होईन ।

एक वर्षे आन्दोलनको माग अब संसदमा दत्र्ता भएको मोर्चाको संसोधन प्रश्तावसंगै संसदीय सम्पति बनिसकेको छ । यो मधेश आन्दोलन संसदमा विधिवत प्रवेश गरेको र संसदीय दायित्व बनेको सुखद प्रसंग पनि हो मोर्चाका लागि । अब उनीहरुले नैतिक जित हासिल गरिसकेका छन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो पछिल्लो वाध्यात्मक प्रष्टोक्तिको कारण अब मधेशी मोर्चाले गत साउन १९ गते वर्तमान सत्ता गठबन्धन काँग्रेस माओवादी र सरकार प्रमुुख प्रचण्डलाई दिएको समर्थनको औचित्य लगभग समाप्ती उन्मुख भएको पष्ट छ । अनौपचारिक रुपमा संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा सरकालाई दिएको समर्थन फित्र्ता लिने बहस सुुरु भैसकेको छ भने मोर्चाकै अर्को संगठित शक्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले त सरकारलाई दिएको समर्थन फित्र्ता लिने स्पष्ट निर्णय नै गरिसकेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष तथा संघीय गठबन्धनका संयोजक यादवले प्रक्रिया पुुरयाएरै सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फित्र्ता लिने पट्क पट्क बताईसकेका छन । भलै मधेशी मोर्चामा भने सरकारलाई दिएको समर्थन फित्र्ता लिने बिषयमा औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । न यता न उता खै कता कता भने जस्तो असमन्जस्य अवस्थामा मोर्चा र गठबन्धन रहेका छन, जसले चुनावी सुनिश्चिततामा केही न केही काला बादलहरु बढाएको छ ।

यस प्रकार संसदमा विचाराधिन संसोधन प्रश्ताव स्थानीय चुनाव अघि नै संसदबाट पारित नहुने स्पष्टप्रायः भएपछि त्यसको काउन्टरमा लिने रणनीति तय गर्नैका लागि मोर्चा आवद्ध दलहरु आन्तरिक र अन्तरदलीय तथा संयुुक्त वैठकमा व्यस्त भैरहेका बेला अब उनीहरुले चुनावमा भाग लिने गरी निर्णयहरु लिनुु उनीहरुको अनिवार्य र निर्विकल्प दायित्व तथा राजनीतिक भविष्य उज्जवल बनाउने उन्नत र सुखद बाटो हुनेछ । संसदमा विचारधिन संविधान संसोधन विधयेक अलपत्र पर्ने वा स्थगन हुने र मोर्चा पुनः आन्दोलनमा जाने परिस्थिति स्थानीय चुनाव रोक्न चुनौति हुनेछ तर वाधक हुने छैन ।

किनभने जनताले चुनावको व्यापक समर्थन र स्वागत गरेको स्पष्ट छ । साथमा मोर्चाले स्थानीय चुुनावमा भाग नलिने मात्रै होईन चुनावै हुन नदिने अडान लिएका कारण तराई मधेशका मोर्चाका प्रभाव क्षेत्रहरुमा स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न निकै चुनौति पनि थपिदैमा मोर्चाले कुनै पनि उपलव्धी हात पार्नेछैन । बरु उसको राजनीतिक नियतमा अनगिन्ती प्रश्नहरु खडा हुनेछन । मोर्चाले संविधान संसोधन विधयेकको किनारा नलागी चुनाव जाने संभवना छैन भन्नुको अब अर्थ किन छैन भने उनीहरुले आफ्नै तर्फबाट पनि संसोधन संसदमा दत्र्ता गराईसको छन ।

उनीहरुको एक वर्षे आन्दोलनको माग अब संसदमा दत्र्ता भएको मोर्चाको संसोधन प्रश्तावसंगै संसदीय सम्पति बनिसकेको छ । यो मधेश आन्दोलन संसदमा विधिवत प्रवेश गरेको र संसदीय दायित्व बनेको सुखद प्रसंग पनि हो मोर्चाका लागि । अब उनीहरुले नैतिक जित हासिल गरिसकेका छन । बरु आफूहरुको संसोधन पास गर्न अरु दलले संसदमा सहयोग नगरेको खरो र तार्किक मुद्धा लिएर जनतामा जानुु नै मोर्चा वा संघीय गठबन्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो मौका हो ।

प्रधानमन्त्री पास नहुने प्रश्ताव संसदमा मतदान गराएर आफ्नो सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्न चाहिरहेका छैन्न । स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा भएपछि नरम प्रकारको दबाब आन्दोलन थालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले यही फागुन २९ गतेको होलीपछि मात्र दोस्रो चरणको कडा आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी अघि नबढाएर आन्दोलनको स्वरुपलाई चुनावी सभा र तयारीमा रुपान्तरीत गर्न ढिला गर्नुु हुदैन । जसरी भए पनि तराई मधेसमा चुनाव रोक्ने उद्देश्यले आन्दोलन होईन, जसरी पनि चुनाव जित्ने आक्रामक चुुनावी तयारीले नै मोर्चालाई असीमित उपलव्धी दिनेछ । मोर्चाले सरकारलाई होलीसम्मको समयावधि दिनुुपर्ने उसको वाध्यात्मक अवस्था राजनीतिक फेस सेभिंगको सवाल मात्रै हो । अब उसले मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने द्धैध चरित्र दोहोरयाएर न यता न उताको हुने राजनीतिक गल्ती गर्नुु हुदैन, कम्तीमा स्थानीय चुनाव सफल पार्न र जित्नैका लागि पनि ।

2958 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank