कार्यान्वयनमा संघीयताः किन विपक्षमा मधेशी मोर्चा ?

आइतवार, चैत्र ६, २०७३



अब मोर्चाले प्रचण्ड सरकारले आफना माग पुरा गराएन भन्ने राग मात्रै अलाप्नुु र स्थानीय चुनावमा भाग नलिनु वा भाँड्न खोज्नुु उनीहरुको राजनीतिक स्टन्टवाजीका लागि सुखद होला तर ईमानको राजनीतिमा, लोकतान्त्रिक निष्ठामा भने राम्रो मानिने छैन । फेरि सत्ताबाट लाभ लिउन्जेल प्रचण्डको आरती उतार्ने र फाईदा लिन नसक्ने भए पछि प्रचण्डलाई धारे लाउदै चुनाव भाँड्ने मोर्चा कदम आफैमा दैध चरित्रको पराकाष्ठा पनि हो ।


 

आफूसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन कुनै समस्या नपर्ने देखिएको छ । बहुमतिय पद्धतिका प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा टिकिरहन संसदमा कायम सांसद संख्याको बहुमत सरकारको पक्षमा हुनुपर्छ । मधेसी मोर्चामा आबद्ध सात दलसँग भएको ४६ सांसदले गएको बुधबारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत कायम रहने भएकाले तत्कालका लागि कुनै समस्या देखिँदैन् । सरकार टिकाउन संसदमा हाल कायम रहेको ५ सय ९४ को बहुमत २ सय ९८ सांसद भए पुग्छ । सरकारको पक्षमा अझै ३ सय ४७ बढी सांसद छन् ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि काँग्रेस माओवादी गठबन्धनका सरकार प्रमुख प्रचण्ड सुुविधाजनक बहुमतमा सत्तासिन हुनुुको अरु फार्ईदा त के नै होला र तर घोषित स्थानीय चुनावका लागि यो शुुभ संकेत हो । तर प्रचण्ड सत्ताको आगामी वैशाख ३१ का लागि निर्धारित स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्ने अभियानमा मोर्चाको समर्थन फित्र्ताले तगारो नलागेमा त्यही उच्च राजनीतिक उपलव्धी हुनेछ । मोर्चाले संविधान संसोधन बिना स्थानीय चुनावमा भाग पनि नलिने र सफल हुन पनि नदिने भन्दै सरकार विरुद्ध थालेको असहयोग आन्दोलनले चुनावी सुनिश्चितता र संसोधनको निश्चिचततामाथि भने प्रश्न उठाएको छ । यो मोर्चाको कदम संसोधनको खिलाफमा रहेको एमालेका लागि सत्तापक्षिय गठबन्धनमा आएको फुटको फाइदा लुट गर्ने अवसर हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको सीमाङकन आयोग मार्फत टुङगो लगाउने र बाँकी विषयमा अहिले नै संशोधन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव मोर्चाका नेताहरुले अस्वीकार गर्नुको परिणाम सरकारले मोर्चाको समर्थन मात्रै गुमाएको होईन चुनावी चुनौति पनि थप झेल्नुु परेको छ । तर सरकार जसरी पनि चुनाव गराउने अडानबाट टसको मस भएको छैन । वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई रोकेर संसदमा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्ने माग अघि सारेको मोर्चालाई मनाउन र आफूमाथिको समर्थन जोगाउन नसक्नुु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गणीतीय हार होईन तर नैतिक पराजय र संकट अवश्य हो ।

त्यसो त गत मंगलबार नै नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनमा जानका लागि प्रदेश सिमाङकनले नरोक्ने भन्दै मोर्चालाई निर्वाचनमा भाग लिन आह्वान गरेका प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई लटरपटर पारेर बिना संसोधन नै चुनावमा होम्न खोजेको थिए । तर मोर्चा बढी बाठो हुदा प्रधनमन्त्रीले उनीहरुको साथ नै गुमाएका हुन । सीमाङकनलाई प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन अगाडी टुङग्याउने र सीमाङकन बाहेकका विषयमा अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने, जनसंख्याका आधारमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने जस्ता प्रधानमन्त्रीका प्रश्तावमा मोर्चा नकारात्मक नै थिएन्न तर त्यसमा विश्वासको संकट देखिएका कारण प्रचण्ड मोर्चा सहयात्रामा संकट आएको हो ।

मोर्चाको आन्दोलनः फेस सेभको हतियार :
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धन र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारको प्रस्ताव अस्विकार गर्दै असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन घोषणा गरेको छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालय विजुलीबजारमा बुधबार बसेको मोर्चा बैठकले असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन घोषणा गरेको हो । बैठकपछि जारी ३ बुँदे विज्ञप्तिको दोस्रो नम्बरमा भनिएको छ, ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया पुरा गर्दै सरकारविरुद्ध २०७३ चैत ३ गते विहीबारदेखिनै असहयोग र अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने छ ।’ गत साउन १९ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको उमेदवार रहँदा मोर्चाले ३ वुँदे सहमति गर्दै उनको पक्षमा मतदान गरेको थियो ।

मोर्चाले विज्ञप्तिमा निर्वाचनसम्वन्धी कार्यक्रममा पनि असहयोग गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा पनि असहयोग गर्ने उसको निर्णय छ । त्यस्तै चैत १५ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने मोर्चाको कार्यक्रम छ ।


यसले प्रचण्ड सत्तालाई बदनाम गरे पनि चुुनावी सुनिश्चितता र सरकारको स्थायित्वलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । कमल थापा र विजय गच्छदार पनि मन्त्री हुदा देश खुस हुुनपर्ने राजनीतिक विडम्वना जनताका लागि निकै पेचिलो व्यंग्य हो । तर चुनावी सुनिश्चितताको कसम खाएर कमल थापा सरकारमा जानुुले चुनाव नबिथोलियला की भन्ने सन्दे गएको छ, जो नहुुनुु मामा भन्दा कानो मामा जाती भने सरहको राजनीतिक सुखद प्रसंग हो ।


सिद्धान्ततः मधेशी मोर्चा संसदको विपक्ष बेन्चमा झरे पनि स्थानीय चुुनाव उपयोग गर्ने र बहिष्कार गर्ने भन्नेमा मोर्चाभित्र चरम बिबाद छ । नेता राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको सदभावना पार्टी र तमलोपा विपक्षी वेन्चमा नै रहेर स्थानीय चुुनावलाई आन्दोलनकै रुपमा उपयोग गर्ने सोचमा छन । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम भने चुनाव हुनै नदिने गरी डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा कार्यगत एकता गरिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रीमण्डलमा नभएका कारण सत्तारुढ भएर चुनावमा जान असजिलो हुने भएकोले विपक्षीमा रहेर स्थानीय चुनावमा जाने राणनीति अनुुरुप फेससेभ गर्न मात्रै मोर्चा विपक्षीमा गएको विश्लेषण पनि गरिएको छ ।

हालसम्म संसोधन बिना चुनाव हुन्न भनेको मोर्चाले घोषणा गरेको असहयोग आन्दोलन अपेक्षाकृत नरम हुुनुले पनि एमाले भन्दा नरम र रक्षात्मक प्रतिपक्षमा मोर्चा गएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि स्थानीय चुनाव स्वीकार भने मोर्चाबाट हुने नहुने स्पष्ट भैसक्या छैन । यस प्रकार मोर्चाको सत्तापक्षबाट विपक्षी हुने पछिल्लो निर्णय स्थानीय चुनाव अनिश्चित पार्न सहायक बनेको छ तर साथमा उसले खोजेको संविधान संसोधनलाई पनि संकटमा पार्ने कडी बनेको छ । यसले मोर्चालाई उसको संसोधनको अडानमा थप धक्का लागेको छ ।

राप्रपा र लोकतान्त्रिकलाई चिठ्ठा :
नेपाली सत्ता राजनीतिमा अवसरवादका पर्याय हुन कमल थापा र विजय गच्छेदार । सदावहार मन्त्री हुने उनीहरुको पारख र पौरख मोर्चाको प्रतिपक्षमा जाने कदम के खोज्छस कानो आखा सावित भएको छ । यसले प्रचण्ड सत्तालाई बदनाम गरे पनि चुुनावी सुनिश्चितता र सरकारको स्थायित्वलाई ग्यारेन्टी गरेको छ । कमल थापा र विजय गच्छदार पनि मन्त्री हुदा देश खुस हुुनपर्ने राजनीतिक विडम्वना जनताका लागि निकै पेचिलो व्यंग्य हो । तर चुनावी सुनिश्चितताको कसम खाएर कमल थापा सरकारमा जानुुले चुनाव नबिथोलियला की भन्ने सन्दे गएको छ, जो नहुुनुु मामा भन्दा कानो मामा जाती भने सरहको राजनीतिक सुखद प्रसंग हो ।

मोर्चाले सरकारी समर्थनलाई बाई बाई गरे पनि राप्रपा र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले प्रचण्ड सरकारलाई बलियो साथ दिएका छन । मधेसी दलले सरकारलाई दिएको समथर्न फिर्ता लिने तयारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनअघि राप्रपाबाट अध्यक्ष कमल थापासहित थप २ जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर अल्पमतमा पर्ने खतरा पहिल्यै पन्छाएका थिए । अझै आफु नेतृत्वको सरकारलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा १४ सिट रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी लगभग पुरा गरेका छन । फोरम लोकतान्त्रिकका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री नभएपनि समर्थन भने यथावत् छ ।

कार्यान्वयनमा संघीयताः किन विपक्षीमा मोर्चा ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सरकारलाई दिएको समर्थन फित्र्ता लिएर विपक्षी मोर्चामा पुुगेपछि प्रतिपक्ष खेमामा पनि दुुई कित्ता भएका छन । मुलतः मधेशी मोर्चा सरकारमा नरहे पनि वा विपक्षी मोर्चामा रहे पनि उसको एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चासंग माग, मुद्धा र दृष्टिकोण केही पनि मिल्दैन । बरु सत्तापक्ष नै मोर्चाका लागि उदार र नरम शक्ति हो । तर नैतिक हिसाबले पनि ससोधनको माग पुरा गराउन नसकेका कारण मोर्चा संसदमा विपक्षी मोर्चामा पुुगे पनि उ एमाले जस्तो सरकार विरुद्ध कठोर आक्रामक भने हुुन सक्ने देखिदैन । दुुई बिपरित ध्रुवमा उभिएका एमाले भर्सेज मोर्चा नै प्रतिपक्षिय मोर्चामा रहनुु वर्तमान संसदको रमाईलो गणित र गठजोड हुन पुुगेको छ ।

संसदभित्र मुुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले आफू नेतृत्वमा साना ९ दललाई समेटेर विपक्षी गठबन्धन नै बनाउदै आएको छ । खासगरी संविधान संसोधनको विपक्षीमा एमालेले प्रतिपक्षिय मोर्चालाई आफू नेतृत्वमा गोलबन्ध गर्दै आएको छ । एमाले, माले, जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल जस्ता ससाना दल एमालेको विपक्षी मोर्चामा छन । गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुु अघि पनि प्रचण्ड सत्तारुढ नै थिए ।


करीब ३६ हजार बढी निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिले संघीयताको नयाँ अभ्यास गाउ गाउमा सुुरु गरे भने यो ईतिहासमा संघीयताको प्रचण्ड नयाँ ईतिहास नै बन्ने छ । के मोर्चा त्यसमा प्रचण्ड सारथी नबन्ने त ?


पछिल्ला आठ महिनामा प्रचण्ड मोर्चा साईनो अरु भन्दा नजिक र सहयात्रीकै रुपमा रहयो, भलै मोर्चाले मन्त्रीको कुुर्सीमा राज गरेका छैन्न । तर अब त्यो सत्ता साईनोमा पनि अहिले व्रेक लागेको छ । यो व्रेक प्रचण्ड र मधेश साईनो संवन्धमा थ्रेट पनि हो । किन की महोत्तरीबाट निर्वाचित साँसद हुन प्रचण्ड । उनले अब मधेशी मोर्चालाई जसरी पनि स्थानीय चुनावमा लान सकेन्न भने उनलाई ठूलै सेटव्याक हुन सक्छ ।

तर प्रचण्डका लागि मोर्चाको साईनो जोगाउने नाममा घोषणा भैसकेको स्थानीय चुनाव रोक्नुु आत्माघाती कदम हुनेछ । त्यसैले उनले जनस्तरबाट स्वागत गरिसकिएको स्थानीय चुनाव गराउनमा नै सबै शत्ति खर्च गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन । हुन पनि २ दशकपछि हुन लागेको स्थानीय चुनाव सफल पार्नु प्रचण्ड सत्ताको अग्नीपरीक्षा हो भने जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उच्च सम्मान हो । करीब ३६ हजार बढी निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिले संघीयताको नयाँ अभ्यास गाउ गाउमा सुुरु गरे भने यो ईतिहासमा संघीयताको प्रचण्ड नयाँ ईतिहास नै बन्ने छ । के मोर्चा त्यसमा प्रचण्ड सारथी नबन्ने त ?

मोर्चामा आवद्ध दलहरु समेतको माग हो संघीयता । संघीयतालाई जनयुद्ध कालमा माओवादी र मधेश आन्दोलनबाट संस्थागत र वैधानिकता मिलेको हो । अहिले मधेशी दल र प्रचण्ड नै त्यही संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुुटकिलो स्थानीय निर्वाचनमा संगसंगै हिडन भने सक्ने की नसक्ने ? यो समयले मोर्चालाई सोधिरहेको युगिन प्रश्न हो ।


संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानूनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पारित गर्न दलहरू सहमती खोज्दैछन ।


रोक्नुु हुन्छ र चुनाव ?
देश निर्वाचनमय हुदै गएका बेला अबम ोर्चाको माग अनुसार नै चुनाव गर्ने हो भने एकातिर चुुनाव गराउने प्रचण्ड सत्ताको घोषणा पानीको फोका बन्नेछ भने अर्कोतिर जनताको लागि पनि अर्को धोका हुनेछ । किन भने ७४४ नयाँ स्थानीय तह लागूभएसंगै देश स्थानीय तहको चुनावका लागि लगभग तयार अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय चुुनावको सफलतालाई आफ्नो सत्ताको जीवनमरणको सवाल बनाइसकेका छन । स्थानीय चुनाव स्थगित गर्ने बाहेक प्रचण्ड सरकारले मोर्चाका प्राय माग पुरा गरिसकेका छ भने स्थानीय चुनावमा जान प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई बारबार आव्हान गर्दै आएका छन ।

सरकारले प्रदेशको सीमांकन मुद्दालाई थाती राखेर अन्य विषयमा सामान्य परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने तयारी सहित मोर्चालाई रिझाउने नयाँ प्रयाश थालेको छ । सीमांकनलाई थाती राखेर अन्य विषयमा हुने संविधान संशोधन प्रक्रियामा विपक्षी दल नेकपा एमालेले मौन समर्थन गर्ने र भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा मनोनयन प्रक्रियाका विषयमा सामान्य परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक पारित गराउने प्रयाशमा प्रधानमन्त्री लागेका छन ।

सीमाङ्कनबाहेक भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने तथा भाषा आयोगको सिफारिशमा परेका सबै भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने विषय पारित गर्ने सहमति खोजको प्रयाश जारी छ । यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा सदस्य चयन गर्ने विषयमा समेत दलहरू सहमती उन्मुख छन । यस्तै संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि संघीय कानूनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पारित गर्न दलहरू सहमती खोज्दैछन । त्यसैले पनि मोर्चा चुनावबाट भाग्न मिल्दैन ।

फाईदा लिउन्जेल क्याबात प्रचण्ड, अनि धारे हात ?
केही दिन अघिसम्म प्रचण्ड सत्ताका सहयात्री बनेका मोर्चाका नेताहरुले देखाउने खालका भन्दा भित्री फाईदा धेरै लिएका छन । अघिल्लो वर्ष यही सिजनमा केप ीओली सरकारका विद्धमा आन्दोलनमा सडकमा संघर्षरत मोर्चा अहिले कम्तिमा सिंहदरबार र वालुवाटारमा सरकालाई यसो गर उसो गर भनेर निर्देशित गर्ने तहमा छन । यो प्रचण्ड जस्ता सजिला पात्र प्रधानमन्त्री हुुनुको लाभ नै हो मोर्चालाई । मधेश आन्दोलनका घाईतेको निशुुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई क्षतीपूूर्ति तथा आफ्ना कार्यकत्र्ताको रिहाईको माग पनि यस वीचमा मोर्चाले लगभग शतप्रतिशत पुरा गराएका छन ।

संविधान संसोधनका लागि एमाले बाहेकका दललाई सैद्धान्तिक रुपमा प्रचण्डले सबैलाई सहमत गराएका छन । संविधान संसोधन प्रश्तावलाई संसदीय सम्पति नै बनाईसकेका छन । यस हिसावले सडकमा १ वर्ष बढी असरल्ल परेको मधेश आन्दोलनले विधिवत संसदीय मान्यता नै पाईसकेको छ । अब संसदले उचित समयमा संसोधन पास गराए मधेश आन्दोलनको म्याण्डेट पुरा हुने वातावरण बनेको छ । यसकारण अब मोर्चाले प्रचण्ड सरकारले आफना माग पुरा गराएन भन्ने राग मात्रै अलाप्नुु र स्थानीय चुनावमा भाग नलिनु वा भाँड्न खोज्नुु उनीहरुको राजनीतिक स्टन्टवाजीका लागि सुखद होला तर ईमानको राजनीतिमा, लोकतान्त्रिक निष्ठामा भने राम्रो मानिने छैन । फेरि सत्ताबाट लाभ लिउन्जेल प्रचण्डको आरती उतार्ने र फाईदा लिन नसक्ने भए पछि प्रचण्डलाई धारे लाउदै चुनाव भाँड्ने मोर्चा कदम आफैमा दैध चरित्रको पराकाष्ठा पनि हो ।

1441 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank