विपन्न समेट्ने अर्थ-राजनीति खोइ ?

बुधबार, साउन २२, २०७६



- डा. गोविन्दबहादुर थापा

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या अहिले १८.७ प्रतिशत मात्र छ। पचासौं लाख नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषण आर्जन गरिरहेकाले गरिबी घटेकै होला भन्न नसकिने होइन। तर, नेपालभित्र सहरी र ग्रामीण क्षेत्र जहाँ हेरे पनि गरिबै गरिब मात्र देखिन्छन्। आफ्नो स्थायी वासस्थान नभएका, खेती गरेर खान पुग्ने जमिन नभएका, आफ्ना बालबालिकालाई दुई छाक पेटभरि खुवाउन, स्कुल पठाउन नसक्ने र बिरामी पर्दा उचित औषधोपचार गर्न नसक्ने, पुराना, मैलाधैला र फाटेका कपडा लगाएका, सस्तो र वासीजस्तो पनि खाएर छाक टार्र्ने, साथमा कहिल्यै पैसा नहुने, कमजोर स्वास्थ्य भएका, भारी बोकेर र ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने, सुविधाको जिन्दगी जिउने सपना पनि देख्न नसक्ने मानिसको संख्या पचासौं लाख होला। अधिक संख्यक दलितको अवस्था पनि लगभग यस्तै छ। सरकारी तथ्यांक मान्ने हो भने पनि यस्तो जनसंख्या (गरिबीको रेखामुनिका) अहिले ५६ लाखभन्दा बढी छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ भनिएको छ। बढेको पनि होला तर त्यो वृद्धि सबै जनताको समान वृद्धि होइन। बढेको मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वर्गको भागमा कति पर्‍यो र सबैभन्दा तल्लो वर्गको भागमा कति पर्‍यो भन्ने महत्वपूर्ण हो। वृद्धि त जसले बढी लगानी गरेको छ, उसैको धेरै हुने हो। लगानी नगर्नेले त हदै पाए ज्याला मजदुरी नै पाउने हो। आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय त खर्बपति र अर्बपतिको आय र सम्पत्तिसमेतलाई जोडेर निकालिने अंक हुन्। त्यसैले ती अंकले विपन्नको आर्थिक अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। अर्थात् ती अंक बढे भन्दैमा विपन्नको आय बढेको छ भन्न मिल्दैन। अर्थतन्त्रमा थपिएको आय सबै उपल्लो वर्गको भागमा परेको अवस्थामा विपन्न वर्गको आय घटेको वा यथास्थितिमा रहेको हुन सक्छ। जस्तो- सन् १९९० देखि अमेरिकामा भइरहेकोे छ भनिएको छ। सन् १९८० को दशकदेखि आक्रामक रूपमा आएको नवउदारवादले यो प्रवृत्तिलाई अझ चर्काएको छ।

त्यसैले यहाँ प्रश्न त्यस्ता विपन्न वर्गप्रति राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने हो। त्यो वर्गलाई विल्कुल उपेक्षा गरेर पनि राज्य जान सक्छ, जस्तो अमेरिकालगायतका पुँजीवादी मुलुकमा गरिन्छ। ती मुलुक विपन्न जनताले रोजगारसम्म पाऊन् भन्ने चाहन्छन्। र, त्यसका लागि ठूला उद्यमी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने करका दर र बैंक कर्जाको ब्याजदर घटाएर उनीहरूको लगानी बढाउने प्रयास गर्छन्, जसबाट ठूला लगानीकर्ताको आम्दानी थपिँदै जान्छ तर विपन्नहरूले पाए भने रोजगारसम्म पाउँछन्। तर, त्यसबाट उनीहरूको आम्दानी (ज्याला मजदुरी) पहिलेको तुलनामा बढ्ने प्रत्याभूति हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा धनी झन्झन् धनीहुँदै जाने र गरिबहरू झन्झन् गरिब हुँदै जाने वा यथास्थितिमा रहने हुन्छ। जस्तो- पुँजीवादी मुलुकहरूमा हुन्छ। राज्यले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम नल्याएका अल्पविकसित मुलुकहरूमा पनि स्थिति त्योभन्दा खराब हुन्छ। जस्तो- फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिकालगायत अधिकांश मुलुकमा छ।

विश्वमा विपन्नहरूको पक्षधर राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरू भएकाले विपन्नहरू विल्कुल असहायचाहिँ छैनन्। वामपन्थी पार्टीहरू उनीहरूका पक्षमा लड्छन्, र न्याय दिलाउँछन् भनेर उनीहरू आशामुखी भएर बाँचेका छन्। अमेरिकाबाहेक अन्य मुलुकमा त्यस्ता पार्टी छन् पनि र तिनीहरू विपन्नकै लागि संघर्षरत पनि छन्। वामपन्थी राजनीतिको प्रभाव र लोकप्रियता रोक्न पुँजीवादी विश्वमा पनि विपन्नले केही राहत पाइरहेका छन्। त्यसको श्रेय विश्वमा क्रियाशील रहेको वामपन्थी राजनीतिलाई जान्छ। त्यति मात्र होइन, आज श्रमिकहरूले पाइरहेको जेजति महत्व छ र महिला सशक्तीकरण र हक अधिकारका क्षेत्रमा प्राप्त भइरहेको जुन उपलब्धि छ, यसको श्रेय पनि वामपन्थी पार्टीहरूलाई नै जान्छ।

क्रान्तिको निमित्त नागरिककोे सहयोग लिने र क्रान्ति सफल भइसकेपछि उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर सम्भ्रान्त र ठालुहरूतर्फ लहसिनु बेइमानीपूर्ण हुन्छ।

तर, वामपन्थी पार्टीहरूले निर्वाचनको माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गरेपछि ती पार्टीको विपन्न वर्ग पक्षधरतामा केही कमजोरी देखिएको छ। आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट सत्तामा पुगेका र फेरि पनि त्यस्तो निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने हुनाले वामपन्थी सरकारहरूको वर्गीय पक्षधरता कमजोर भएको हो वा उनीहरूको वाम राजनीतिप्रतिको निष्ठामा विचलन आएकाले त्यस्ता भएका हुन् वा सत्तासुखले उनीहरूलाई भ्रमित तुल्याएको हो, यसको उत्तर पाउन सजिलो छैन। वामपन्थी सरकारहरूलाई पुँजीवादी विश्वको असहयोग, दुष्प्रचार तथा देशभित्र र बाहिरबाट हुने घेराबन्दीको कारणले वा पुँजीवादी विश्वसँंगको सहकार्यबाट पनि वामपन्थी सरकारहरूको विपन्न वर्ग पक्षधरता कमजोरहुँदै गएको हो, यसै भन्न गाह्रो छ। तर, वर्गीय पक्षधरता कमजोरहुँदै गएको भने प्रस्टै देख्न सकिन्छ।

भारतको पश्चिम बंगाल यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। पश्चिम बंगालमा सीपीआईएमको नेतृत्वमा वाममोर्चाले जुन १९७७ को एसेम्ब्ली निर्वाचनमा २९४ सिटमा २३१ सिट (७८.६ प्रतिशत) मा विजय हाँसिल गरेर सरकार बनायो। त्यसपछि लगातार सन् २०११ सम्म पहिलोसमेत गरेर सातपटक निर्वाचन जित्यो र सरकारमा कायम रह्यो। ती सातपटकमध्ये पाँचपटक अर्थात् २५ वर्ष त ज्योति वसु मुख्य मन्त्री बने। तर, सन् २०११ को निर्वाचनमा वाममोर्चा ममता बेनर्जीको त्रिणमूल कांग्रेसबाट नराम्ररी पराजित भयो। त्यसपछि त्यो प्रदेशमा वाम मोर्चाको अवस्था निरन्तर खस्किँदो छ। ब्राजिलको स्थिति पनि यस्तै भयो। ती सरकारहरूले विपन्न वर्गको पक्षधरतामा कमी आउन नदिएको भए र त्यो वर्गको स्थायी किसिमले उत्थान गरिदिएको भए उनीहरू निर्वाचनमा त्यसरी पराजित हुनुपर्ने थिएन। हुन त जनतालाई खुसी नपारेको भए सीपीएमले लगातार सातवटा निर्वाचन जित्न सक्ने थिएन। तर, विश्वमा भइरहेको परिवर्तनसँगसँगै हिँड्न नसक्दा र ऊ भारतको एउटा प्रदेश भएकाले चाहेबमोजिम काम गर्न नपाउँदा पनि उसले त्यतिका वर्षसम्म सत्तामा रहँदा पनि पश्चिम बंगालको रूपान्तरण गर्न नसकेको हुन सक्छ।

अहिले परीक्षाको घडी नेपालमा नेकपाको आएको छ। पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेपछि यो सरकारबाट जनता सन्तुष्ट भएमा सत्ताले निरन्तरता पाउने छ, अन्यथा पश्चिम बंगाल र ब्राजिलका वाम पार्टीको स्थिति व्यहोर्नुपर्ने छ। यसमा विमति हुनै सक्दैन। संसदीय पद्धतिमा एउटै पार्टीले लामो समयसम्म सत्तामा टिक्न ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जनता र देशको अवस्था आमूल रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ र जनतालाई सुशासन दिन सक्नुपर्छ।

यिनै कुरामा सफल हुँदै गएकाले सिंगापुरमा ली क्वान यु सन् १९५९ देखि १९९० सम्म लगातार ३१ वर्ष सत्तामा रहन सके। र, सत्ता छोड्दा पनि उनले चुनावमा पराजित भएर सत्ताबाट बाहिरिएका थिएनन्, राजीनामा गरेर सत्ताबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि पनि उनको पिपुल एक्सन पार्टीले चुनाव जित्दै आएको छ। यी ३१ वर्षको छोटो अवधिमा उनले सिंगापुरलाई दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा सम्पन्न र विकसित मुलुक बनाए। अर्थात् तेस्रो विश्वको सामान्य (थर्ड वल्र्ड) मुलुकबाट प्रथम विश्वको (फस्ट वल्र्ड) मुलुक बनाए। त्यहाँ नियमितरूपमा आवधिक निर्वाचन पनि भइ नै रह्यो। र, लीको पार्टीले लगातार चुनाव जित्दै आयो।

त्यसैगरी डा. महाथिर मोहमदले पनि सन् १९८१ देखि २००३ सम्म लगातार २२ वर्ष मलेसियाको सत्तामा रहे र मलेसियालाई त्यस अवधिमा प्रायः सबै क्षेत्रमा कायापलट गरे। उनी सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि पछिल्लो कालमा देशको अवस्था पुनः बिग्रन थालेकाले निवृत्त भएको १५ वर्षपछि ९३ वर्षको उमेरमा सन् २०१८ मा पुनः सत्तामा फर्के। उनी पनि आवधिक निर्वाचनमा लगातार निर्वाचित हुँदै आए। त्यसैले संसदीय वा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनमा लगातार विजयी बन्न सुशासन, विकास र आम जनताको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्दै लैजानु जरुरी हुन्छ भन्ने सिंगापुर र मलेसिया गवाहीका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्।

त्यस्तै अवसर अहिले नेकपालाई प्राप्त भएको छ। यस्तो अवसर बारबार आउँदैन। त्यसैले यो अवसरमा जनता र देशको मुहार फेरिने गरी काम हुनुपर्छ, त्यसो हुन सकेन भने नेकपालाई प्राप्त हुने यो अन्तिम अवसर पनि हुन सक्छ। सरकारले काम गरेको झन्डै डेढ वर्षपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्ययोजना सम्झौता गरिएको छ। यसको सोझो अर्थ अब एक वर्षसम्म यिनै मन्त्रीहरूले काम गर्नेछन् भन्ने हुन्छ। काम गर्ने र नगर्ने व्यक्ति पहिचान गर्न डेढ वर्ष लाग्नुपर्ने थिएन। त्यसैले यो सम्झौताबाट जनताको आशा झन ओइलाएको छ।

नेपालको आवश्यकता आर्थिक वृद्धिदर दिगो रूपमा उच्च पार्ने र रोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्ने त छँदै छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यति मात्र पर्याप्तहुँदैन। यहाँ त सरकारले लाखौं जनताका लागि गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी आदिको व्यवस्था पनि विलम्ब नगरी गर्नु छ। यिनै कुराको कबुल गरेर यस्तै जनताको मत पाई बनेको त्यही वर्गको पक्षधर पार्टीको सरकारको ध्यान त्यही वर्गको उत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। क्रान्तिको निमित्त उनीहरूको सहयोग लिने र क्रान्ति सफल भइसकेपछि उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर सम्भ्रान्त र ठालुहरूतर्फ लहसिने कुरा बेइमानीपूर्ण हुन्छ। जबकि आधारभूत तहका जनताले अहिलेसम्म पनि क्रान्ति सफल भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

पहिले जो जहाँ जस्तो अवस्थामा थियो अहिले पनि ऊ त्यही त्यस्तै अवस्थामा छ वा अवस्था अझ बिग्रेको होला। उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने ठोस कार्यक्रम अझै पनि सरकारको तर्फबाट आउन सकेको छैन मात्र होइन, अबको एक वर्षसम्म पनि आउने सम्भावना देखिएन। आगे नेतृत्वकै मर्जी। अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata