देश हल्लाउने अदालतका दुई फैसला

सोमवार, बैशाख ११, २०७४



फैसलामा अन्याय र न्यायधर पक्षको भिषण बहसपछि न्यायधर पक्षको बिजयी हुनु नै एउटा पीडितले न्याय पाउने आशा हो । हामी सँधै यहि अभिलासा छौँ भन्ने कुरा मात्रै बुझेका हामी नेपालीहरूले अझै केहि गहकिला बिषयहरूलाई राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर लिनु नै एउटा दुर्भाग्य हो भन्ने महसुस गर्न पुग्नु परेको हालको अवस्था हो । निष्पक्षतासँग उदेश्य रहने अदालतको फैसला न्यायको पक्षमा भए पनि त्यसको कार्यान्वयान गर्ने तहमा पक्षपाती प्रवृति हावी हुनु नै हामी सबैको लागी दुखदायी बिडम्बना हो । नीति नियम व्यवहारमा उतार्न नसक्ने हामीले नीति छ भन्नु व्यर्थ रहन्छ की भन्ने चिन्ता हामी सबैलाई यतिबेला दिलाएको छ । अब सबै किसिमका मुद्धाहरू अदालती प्रक्रियाबाटै टुङगो लगाईने हो भने केहि समस्या आए पनि समाज सुढृडतिर अग्रसर हुने मौका मिल्छ । भने केहि बर्गबिचको दुरी पनि क मगर्ने संकेत देखाउँछ ।

जुन बर्षाैँदेखी दविएर बर्गीयताको नाममा राजनीति जोडिएर विभिन्न सतृष्णाहरु पुरा गर्ने जमातको पनि पुर्ण सफाई हुने ठुलो अवसररुवपी चुनौतीको रुपमा अदालती पक्रियाको द्घन्दकालीन मुद्धाहरुका फैसलाले दिलाएको छ । केहि दिन अघि मात्रै चैत्र ३१ गते सर्वच्च अदालतले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र भुवन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी पाईएको भन्दै बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाँंया सुनाएको थियो ।मन्त्री परिषदमा नै पत्र मार्फत पक्राउ आदेश भएका ढुङगेल तोकिएको सात दिन बित्नै लाग्दा पनि फरार नै रहेका छन् । यस्तै द्घन्दकालकै अर्काे मुद्धाको प्रसङगमा जिल्ला अदालत काभ्रेले द्वन्द्वकालमा सेनाद्वारा हत्या गरिएकी मैना सुनारको मुद्दामा मैना परिवार पक्षमा मुद्धा फैसला गरेपछि यतिबेला नेपालभर चर्चाको बिषय बन्न पुगेको छ । अदालतहरूले गरेको फैसला कार्यान्वयनको बिषयमा निकै नै टिका–टिप्पणी आई रहेको समयमा सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग मार्फत टुङगो लगाउने भन्ने माओवादी केन्द्रको आशा सँगको आयोगको भनाईसँग परस्पर बिरोधी जस्तै देखिन्छ ।

आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभीर उल्लंघनका घटनाहरुको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिश गर्न जिम्मेवार रहने बताईदै आएको छ भने माओवादी पक्षको अडानले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आशंकाहरु समेत उब्जाउन थालेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ बमोजिम नेपाल सरकार,मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन भएको लगत्तै यसमा गत मङिसर १४ सम्म आयोगमा उजुरी दर्ता गराएकाहरुको सङख्या ५८ हजार ५२ वटा छ । आयोगको उदेश्य भित्र हेर्ने हो भने पनि २०६३ को शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी २०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानवीन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने रहेको छ ।

यस्ते अर्काे महत्वपुर्ण बिषयमा सशस्त्र द्वन्दका घटनासँग सम्वन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्नु,मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि कानुनी बाटो अबलम्बन गर्ने, जस्ता कामहरु राखीउका छन् । आयोकै भाषामा गम्भीर किसिमका अपराधहरुमा हत्या,अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन,अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्घको अन्य अपराधका घटनाका प्रकृतिहरुलाई समावेश गरिएको छ । अदालतहरूको फैसला कार्यान्वयनको बिषय निकै चुनौतीपुर्ण छ किनभने तत्कालिन राज्य पक्षका व्यक्ति र माअ‍ेवादी पक्षधरले गरेको सानो निर्णयले नै ठुलो रुप लिएको थियो ।

यदि साँचै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन लाग्ने हो भने कुन पक्ष शुद्ध भेटिन सक्लान ? आशंकाहरु उब्जाएका छन् किनभने हाल सरकारमा रहेका पक्ष नै माओवादी तत्कालिन राज्य बिरोधीका हुन् । दबै पक्षहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने यस्ता घटनामा पन्छिने बाहानाको खाजी हुँदै छ भन्ने आभाष पनि फैसला पछिको कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनुले प्रष्ट्याएको छ । अहिले एकातर्फ देशमा नयाँ संविधान जारी भईसकेको छ भने अर्काेतर्फ आगामी हुने विभिन्न तहगत निर्वाचनले पनि माहोल धेरै नै तातेको छ । देशमा कार्यापालिका ,न्यायपालिका र व्यवस्थापिका का पक्षहरु नै कमजोर हुने हो भने देशले अझै संकट नव्यहोर्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धीत माथिका दुई अदालतको फैसला कार्यान्वयनको प्रतिक्षाको बिषय ज्यादै नै चाख लाग्दो छ किनकी यदि यी फैसलाहरू कार्यान्वयन भए देशले अर्काे फरक खाले रुप फेर्न सक्नेछ भने अर्काे आशंका कार्यान्वयनका क्रममा हुने अर्काे अप्रिय घटनाको पनि केहि संत्रास सर्वत्र नै छ ।

यी दुई बिषयहरुले ज्यादै नै सोचनिय बनाएको छ यतिबेला हामी नेपालीलाई अन्यायसँगको कुहर्कतहरू जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि तेसले संजाय पाउनुपर्छ भन्ने एक जमात र त्यस्तो संकटको बेला के के भयो भयो भनेर संजाय माफी र उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने अर्काे जमात बिचको खेलमा प्रहरी प्रसासन फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने या रमिता हेरेर बसिरहने हुन् ? केहि प्रश्नका सवालहरू पनि उठाएका छन् । यदि अदालती हर निर्णयहरू लाई राजनीतिको बिल्ला भिराउने हो भने कुनै समय देशमा न्याय मरेर जानेछ । उग्रवादहरु आँफै पलाउनेछ त्यसलाई गोडमेल सँधै राजनीतिले नै गरिरहेने छ एक दिन अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट समेत यस्ता प्रकृतिका मुद्दालाई ठाडो हस्तक्षेप गर्नेछ देशमैँ हुने कुरा बिदेश सम्म पुग्नेछ देशमा समस्याका बिकराल स्थितीहरु आउनेछन् जुहाँ जनतासँग भन्दा पनि पद,पावर ,पैसा,नातावाद र कृपावादहरू मौलाउन पुग्नेछ भन्ने कुरा हामी सबैले बेलैमा मनन् गरौँ ।त्यो नै भविष्यको एउटा ओखती बन्न सक्नेछ । त्यो नै भबिष्यको बिष बनेर आईलाग्नेछ ।

5198 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank janata bank(nari) Janata Bank