जनताले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ मात्र पाए

बुधबार, अशोज ३, २०७५



- कमल थापा

संविधान निर्माण र सबै तहको निर्वाचन समाप्त भएपछि देशमा राजनीतिक स्थिरिता कायम हुन्छ र मुलुकको समग्र ध्यान सुशासन र आर्थिक विकासतर्फ केन्द्रित हुनेछ भन्ने आम नेपाली जनताको अपेक्षा र बिश्वास रहेको थियो । हामीले दुई दशक भन्दा बढि समय कथित हिंसात्मक जनयुद्ध तथा अस्थिर र अराजकतापूर्ण संक्रमणमा बितायौं । करिव १७ हजार भन्दा बढि नेपालीको ज्यान गयो, देशले अरबौं रुपैंयाको नोक्सानी ब्यहोर्नु प¥यो र ठूलो सामाजिक, सांस्कृतिक अस्तव्यस्तताको मुल्य चुकाउनु प¥यो । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाईयो । गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास भएको पनि एक दशक नाघिसक्यो । तर, परिणाम के भयो त ? आखिर देशले के पायो ? जनताले के पाए ?

संविधान जारि भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । नयाँ संविधान बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न भै सरकार गठन भएको पनि ६ महिना पुरा हुंदैछ । तर, सर्वसाधारण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । मुलुकको अवस्था विगतको तुलनामा जटिल र संकट ग्रस्त बन्दैछ । जनतालाई सदियौंदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउछौं भनि शुरु गरिएको परिवर्तनले नेपाली युवाहरूलाई मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमीमा रगत पसिना बगाएर बाच्न बाध्य तुल्याएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु हु“दा बर्ष करिव १२ हजार युवाहरू रोजगारीको लागि बिदेश जान्थे भने अहिले प्रत्येक बर्ष ५ लाख भन्दा बढि युवाहरू बिदेशिन बाध्य छन् । करिव ४० लाख सिर्जनशील र उत्पादनशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । युवाहरूको रगत पसिना निर्यात गरेर राज्य संचालन गर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशिएका नेपालीको रेमिट्यान्स र विदेशीको ऋणमा निर्भर रहेको छ । अहिले देशमा देखिएको सडक, बिजुली र हाउजिंगको विकास स्वस्थ आर्थिक गतिविधिको परिणाम होईन । वास्तवमा गलत आर्थिक नीतिको कारण गरीब र धनी बिचको खाडल पहिले भन्दा बढेर गएको छ । देशको कुल आय र सम्पतिको ठूलो हिस्सा अत्यन्त सानो र सिमित समुहमा केन्द्रित रहेको छ ।

भ्रष्ट राजनीतिक नेता, व्यापारी र प्रशासकको त्रिकोणात्मक फलामे गठबन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएको छ । घुस बिना कुनै काम हुंदैन, अनि घुस दिएपछि नहुने कुनै काम छैन । नियम कानुन गरीब, निमुखा र असहायको निमित्त मात्र लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र कायम भएको छ ।
राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, शैक्षिक संस्था, पेशागत एवं व्यावसायिक संस्था, प्रशासन, आमसंचार माध्यम, तथा व्यापारिक वर्ग समेत पार्टीकरणको तिव्र चपेटा र प्रभावमा परेका छन् । जसको परिणामस्वरुप राज्यका प्रायः सबै अंगहरूको बिश्वसनियता र प्रभावकारितामाथि गंभीर प्रश्नचिन्ह लागेको छ । नेपाली सेनालाई अपवाद मान्ने हो भने बांकी सुरक्षा अंगहरू समेत पार्टीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । राज्यसंयन्त्र र खासगरी सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि देखिएको ह्रास र अकर्मण्यताको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या एवं काठमाडौंमा भएको पूर्वराजदूत हत्याको घटना प्रकरण रहेको छ ।

संघीयताको बिषयमा पर्याप्त बहस नै नगरी संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि २०६३ सालमा नै संघीय संरचनालाई राजनीतिक एवं संवैधानिक बाध्यताको विषय बनाईयो । अहिले कार्यान्वनको पहिलो चरणमा नै संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्हहरू खडा भएका छन् । एकातिर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारहरूले लगाउने दोहोरो तेहोरो करले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन धान्न कष्टकर भएको छ भने अर्कोतर्फ हजारौँको संख्यामा रहेका विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाको निमित्त राज्यले अर्बौको थप व्ययभार व्योहर्नु परेको छ । संघीयतालाई चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था कायम भएको छ । संघीयता पश्चात सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्नेछ भन्ने नेताहरूको आश्वासन विपरित अहिले सिंहदरवारको कुशासन, भ्रष्टाचार र करको बोझ गांउघरमा पुगेको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् ।

नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बिना नै विदेशीको दवाव र प्रभावमा लादिएको धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले पनि राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेको छैन । धर्मनिरपेक्षताको आडमा भैरहेको संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान संकटमा पार्दैछ भने यसबाट भविष्यमा सामाजिक सांस्कृतिक सदभाव खलबलिन गै धार्मिक द्वन्द्वको दलदलमा देश फस्न सक्ने टडकारो खतरा देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षता पक्षधरको गलत र भ्रमपूर्ण प्रोपोगाण्डाले धर्म एवं नैतिक मुल्य मान्यताप्रति नै समाजमा बितृष्णा फैलाउने कार्य भैरहेको छ । धार्मिक मान्यतामा आएको ह्रासले नेपाली समाजमा व्यभिचार, भ्रष्टाचार र अनैतिक कार्यले प्रोत्साहन पाएको छ ।

राजसंस्थालाई पाखा लगाएपछि देश अभिभावक विहिन जस्तो भएको छ । विदेशीको चलखेल र प्रभाव व्यापक भएको छ । बिखण्डनकारी तत्वको जन्म भएको छ । साम्प्रदायिक भावना बढेर राष्ट्रिय एकतालाई चुनौति दिईरहेको छ ।

मुलुक भित्रको समस्या र चुनौतीहरूका बावजुद नेपालमा बिम्स्टेक राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु राष्ट्र कै गौरवको विषय हो । यसका साथै, छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसंग पारवाहन तथा यातायात सम्बन्धि प्रोटोकलमा सहमति हुनुलाई एक महत्वपूर्ण उपलव्धिका रुपमा लिनु पर्दछ । तर, बिम्स्टेकका सदस्यराष्ट्रहरूका बीचमा भएको सैन्य अभ्यासको सन्दर्भमा सरकारले लिएको ढुलमुले र अस्थिर नीतिले नेपालको संतुलित परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रस“गको सम्बन्धमा अपरिपक्वता देखिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट करिब दुईतिहाई बहुमतका साथ सरकार गठन हुनुले आमजनतामा आशा र विश्वासको भावना बढेको थियो । तर, सशक्त जनादेशले समेत मुलुकलाई राहत र विकासको दिशातर्फ लैजाने उत्साहप्रद स्थिति सिर्जना नहुंदा छोटो समयमा नै जनभावना क्रमशः निराशामा परिणत हुन थालेको छ । बरु संविधान र प्रजातन्त्रको आवरणमा साम्यवाद वा एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ देश उन्मुख हुन लागेको चिन्ता अहिले सर्वत्र देखा परिरहेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएको मुलुकको चिन्ताजनक स्थितिका निमित्त निसन्देह राजनीतिक दल र दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । तर, दोष केवल व्यक्तिको क्षमता वा अकर्मण्यतामा मात्र सिमित छैन । सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू वा सरकारको मात्र असफल भएका होईनन् । कम्युनिष्टको ठाउँमा कांग्रेस सत्तामा रहेको भएपनि परिस्थिति फरक हुने थिएन । वस्तुतः यो असफलता नीति, मार्गचित्र र व्यवस्थाको असफलता हो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा देशको बिग्रदो अवस्थामा सुधार गर्न र जनतालाई वास्तविक परिवर्तनको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न केवल व्यक्ति वा दल परिवर्तनले मात्र संभव छैन । बाह्र बर्ष लामो अनुभवको धरातलमा गलत नीति र हाल कायम रहेको मार्गचित्रमा नै सुधार गर्नु नितान्त आबश्यक छ । धेरैलाई तितो लाग्न सक्दछ, तर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहेका कम्युनिष्ट र कांग्रेस पार्टीको असफल विचार र मार्गचित्रले मुलुकको सामुन्ने विद्यमान चुनौतिको समाधान दिन सक्दैन । परिर्वतनकारी शक्ति र परम्परागत शक्ति बीचको सामन्जस्यता र वैचारिक एकताबाट मात्र देशले संकटबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्तत्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र बलियो स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था नै वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको विन्दु एवं सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भ हुनसक्छ ।

उपरोक्त समन्वयकारी एवं सहमतियुक्त अवधारणाको प्रस्तावक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । विगतमा यो विचारलाई प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी ठान्नेहरूले पनि क्रमशः यसप्रति सकारात्मक धारणा बनाउंदै गइरहेका छन् । ढिलो चांडो देश उल्लेखित सहमतिमा आउनु अवश्यंभावि छ ।

राप्रपाले आफ्ना विचार र सिद्धान्तप्रति निष्ठा कायम राख्दै संविधानलाई उपयोग गर्ने एवं संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । सम्बद्र्धनवाद राप्रपाको वैचारिक दर्शन हो । सनातन हिन्दुराष्ट्र, संबैधानिक राजसंस्था, सशक्त स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्था राप्रपाको मुलभूत मान्यताहरू हुन् । यहि वैचारिक दर्शन र मान्यताहरूको धरातलममा उभिएर सबल र सम्बृद्ध नेपाल निर्माण राप्रपाको लक्ष्य हो । यसै क्रममा संगठन निर्माण, जनमुखि कार्यक्रम र जनसंघर्ष आगामि दिनमा राप्रपाको मुख्य कार्यनीति हुने छ ।

एउटा निर्वाचनको परिणामले पार्टीको विचार र भविष्य समाप्त हुंदैन । अनेक राजनीतिक उतारचढाव र निराशाजनक चुनाव परिणामका बावजुद अहिले पनि संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरू मध्य हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राजनीतिक दल राप्रपा मात्र हो । यस तथ्यप्रति हामीले गौरव गर्नु पर्दछ । अनि हामी सक्रिय भएनौ भने, हामी बलियो हुन सकेनौ भने हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डाको भविष्य समेत धरापमा पर्नेछ । हामी बाहेक यो एजेण्डा बोक्ने अर्को कुनै दल छैन । यो यथार्थ हाम्रो लागि चुनौति, अवसर र राष्ट्रिय दायित्व समेत हो । नेपाल कहिल्यै हिन्दुराष्ट्र नहोस् र राजसंस्था कहिल्यै नफर्कोस् भनि चाहनेहरूले पटक पटक राप्रपालाई आक्रमण गरेका छन्, फुटाउने र कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन् तथा नेतृत्वको चरित्र हत्या गर्ने कार्य गरेका छन् । समान विचार बोक्ने निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्तिहरू समेत यदाकदा विरोधीहरूको हतियार भएर प्रयोग भएका छन् । यसतर्फ समेत हामी सचेत रहनु पर्दछ ।

पार्टी विभाजनको पिडा हामीले बिर्सेका छैनौं । पार्टी विभाजनले निर्वाचनलाई समेत नकारात्मकरुपमा प्रभावित ग¥यो । तर, पनि समान विचारधारा भएकाहरू एक ठाउ“मा उभिन सक्यौं भने त्यसले निसन्देह हाम्रो शक्तिलाई निकै बढाउ“छ । पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरू पार्टी एक भएको हेर्न चाहन्छन् । यस वास्तविकतालाई सम्मान गर्दै फेरि एकपटक ईमान्दारीपूर्वक राप्रपाले पार्टी एकिकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने छ । मुलधार र संस्थापन पक्ष भएको हुँदा यसको प्राथमिक दायित्व पनि हाम्रै हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकमार्फत विगतमा सँगै काम गरेका र समान विचारधारा भएका दलहरूलाई एकतामा आउन हामी आह्वान गर्दछौं । पार्टी किन फुट्यो, कसले फुटायो वा दोषी को भन्ने जस्ता विवाद नगरी तथा सबै प्रकारका आग्रह पुर्वाग्रहलाई परित्याग गर्दै देशलाई बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति चाहिएको छ भन्ने सोचेर भविष्यमा कहिल्यै पार्टी नफुटाउने संकल्पका साथ एकतामा आउन राप्रपा आग्रह गर्दछ ।
(राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)

776 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank