कालापानी, लिपियाधुरा हाम्रै हुन् ।

शनिबार, कार्तिक २३, २०७६



संविधान जारी गर्नेबेला नाकाबन्दी लगाएर जुन चोट दिएको थियोे पून: भारतले त्यस्तै अर्को चोट पुर्‍याएको छ । भारतीय गृहमन्त्रालयले नोभेम्बर २ (१६ कार्तिक २०७६) तयार गरेको नक्सामा लामो समयदेखि कब्जा /अतिक्रमण गरेर राखिएको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा (कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रसमेत ) दार्चुला जिल्लाको तत्कालीन व्यास गा.वि.स मा पर्ने कालापानी क्षेत्रको ६२ कि.मि र लिपूलेकबाट आएको नदि देखि लिपियाधुराबाट आएको नदि क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर भूभागलाई औपचारिक रूपमा आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समेटेको छ । करिब ३७२ वर्ग कि.मि भूमि नेपालले गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

लिपूलेक, लिपियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग नेपाली नक्सामा नदेखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि नापी विभागले गत फागुनमा प्रष्टसँग देखिने गरि नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियोे । नेपाल सरकार र ब्रीटिक्स इस्ट ईन्डिया कम्पनी बिच सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर (नेपाल तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय प्यारिस ब्राड्स इष्ट इन्डिया कम्पनी )भएको र सन् १८१६ मार्च ४ मा कार्यान्वयन भएको सन्धिले तत्कालीन नेपालको सिमा निर्धारण गरेको मानिन्छ । नेपाल र तत्कालीन बेलायत (  इस्ट इन्डिया कम्पनी ) सरकार बीचमा भएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले करिब ६० हजार वर्ग कि.मि भूमि गुमाएको थियो । सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपनि सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता गरेन । सुगौली सन्धि नेपाल र बेलायती–भारतबीच भएको थियो । सन्धिमार्फत हत्याएको नेपाली भूभाग बेलायतले भारतीय उपनिवेशमा गाभेको हो । बेलायतले भारतमा उपनिवेश छाडे तापनि बेलायती–भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि भारतले फिर्ता गरेन । त्यस्तै १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारत बिचको शान्ति तथा मैत्री सन्धी शुरू देखि नै विवादित छ । खास कुरा के हो औपचारिक धारणा बताउँन नसकिने जानकारहरू बताउँदछन् ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमा नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिइयो तर जनताको चर्को विरोधपछि सन् १९६९ मा उत्तरी सिमाबाट सेना फिर्ता भएपनि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नगई यथावत रहेको इतिहास छ । चीनसँगको लडाइँ ( सन १९६२ ) पछि अतिक्रमण गरेर रहेको भारतीय उपस्थिति हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर नक्सा प्रकरणले झन् अफ्ट्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । वि.स. २०२२ सालमा भारतले सुस्ता क्षेत्र पनि अतिक्रमण गरेको थियो । अझै ७१ भन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताइन्छ ।

पाकिस्तानी भूभाग पनि गाभिएको कुरा थाहा हुँदा बित्तिकै पाकिस्तान सरकारले विज्ञप्ति निकाली विरोध गरिसकेको थियो तर नेपाल सरकारले तीन दिन पछि त्यै पनि नरम भाषामा सोधे जस्तै गरि ‘एक पक्ष मान्य हुँदैन’ भन्ने विज्ञप्ति निकाल्यो । कुटनैतिक भाषा बुझ्न गाह्रो हुन्छ । गाभिएको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक छन् तर नेपाल सरकारले कालापानी मात्र समावेश भएको जस्तो एक पक्षीय रूपमा मान्य हुन सक्दैन भन्ने कम्जोर मनस्थिति बनाई आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतले अर्काको क्षेत्रमा एकतर्फी रूपले सेना राखेर कब्जा गर्दा हुने अनि नेपाल सरकारले लाचारीपन देखाउँनु शोभनीय मानिदैन मलिन स्वरमा गरेको कुराले अझ अफ्ट्यारो पार्न सक्छ । जानकारका अनुसार १९५० सन्धीको धारा १ र ८ ले के भन्छ त्यस कुरामा सरकार अगाडी बढ्यो भने दिगो समाधान हुने र मिचिएका भूभागको समस्या हल हुने बताइरहेका छन् ।

२०७२ साल जेठ ११ गते नरेन्द्र मोदि चीन भ्रमणमा हुँदा गरिएको ४१ बुँदे सयुक्त विज्ञप्तिको २८ औं बुँदाले आपसमा व्यापार वाणिज्य पर्यटन विस्तारका लागि भारतको नाथुला शिपकी ला सँगै लिपूलेक नाकालाई समेत दुई देश बिचको व्यापारीक मार्ग बनाउने सहमति भयो जस अनुरूप भारतले अहिले आएर आफ्नो नक्सामा समेट्यो । नेपाल र भारतको विवादित क्षेत्र खासमा नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि चीनले नेपालको उपेक्षा गर्दै सहमत जनाएपछि भारतले सहज हुने ठान्यो र फाइदा उठायो । यिनै कुराका आधारमा छिमेकी राष्ट्र आफ्नो स्वार्थ अनुरूप नै चल्दछन् भन्ने कुरा खुलस्त रूपमा बुझिएको छ । अन्य कुराहरू पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन । नेपाल यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा छ, उत्तर र दक्षिणका साथै अलि पर जाने हो भने पश्चिमा जगतले पनि देखि सहदैनन् । यति बेला नै अमेरिकाले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गतिविधिको ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको बताइसकेको छ । तसर्थ नेपाल राजनीतिको खेल मैदान भइसकेको कुरा सर्वविद भइसकेको छ ।

हामीसँग पाँच हजार वर्ष अघि देखिका ग्रन्थहरू छन्, भनिन्छ ती अभिलेखबाट सत्यतथ्य खोज जानकारले बाहिर ल्याउन पर्छ ।  “नेपाल – भोट, नेपाल – चीन सन्धी” दस्तावेज अभिलेखालयमा के कस्ता प्रावधानहरू छन् हेरिनुपर्छ । निहुँ नै खोज्ने हो भने त भारतकै कतिपय म्युजियमका  प्राचीन राजनैतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पूर्वमा दार्जीलिङ्ग र पश्चिममा काँगडासम्म फैलिएको देखिन्छ ।

इतिहासमा मूलुक लडाइले मात्रै बचेको थिएन भन्ने कुरा पनि ख्याल राख्नु पर्दछ । हाम्रो परराष्ट्र नीति गृह नीति पनि हो आफ्नो शक्ति र इज्जत प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । नीतिनियम कमजोर भएका कारणले पनि हाम्रा संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । यथार्थ र नैतिक धरातल गुमाउनु हुँदैन, नैतिक अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता राज्यका संस्थालाई कार्यमूलक बनाई दुवै छिमेकी मूलुक र अन्य मित्र राष्ट्रहरूको मन जितेर सहयोगको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जुन आफैंलाई जोगाउने मौका पाउन सकियोस् । समस्या हामीमा पनि छ अरूलाई मात्रै दोषी देखाएर उम्कन मिल्दैन । आन्दोलनका समयमा र चुनावी प्रचारप्रसारका बेला राष्ट्रियताका नाममा कालापानी, लिपूलेक, सुस्ता, महाकाली, गण्डक जस्ता विषयलाई लिएर गर्छंन तर ती केवल सत्ताका भर्‍याङका लागि मात्रै गरेका हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा देखिदै आएका छन् । यस्तो समयमा दलिय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा रूमल्लिरहनु हुँदैन । अराजक, भ्रष्ट र पद लोलुपता एकले अर्काको मत स्वीकार नगर्ने, सत्तामा हुँदा आफूले गरेका सबै काम राष्ट्रहित देख्ने तर बहिर्गमन हुँदा अहित देख्ने विरोधी चरित्र व्यापक छ ।

नेपाल सरकार आफैले सार्वभौमको ख्याल गर्दै त्रिदेशीय ( भारत-नेपाल-चीन ) व्यापारीक मार्ग बनाउने पहल गर्नुपर्छ । अझ सकिन्छ भने कालापानी, लिपियाधुरा या लिपूलेकमा एकपटक मन्त्री परिषदको बैठक बसेर यी विवादित भूमि होइनन् नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने विश्वलाई जानकारी दिलाउँन सक्नुपर्दछ । वि.स. २०१८ सालमा पहिलो पटक जनगणना समेत भइसकेको ( जुन त्यसका साक्षी वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल) भूभागलाई आफूखुसी हेपेर लिनु सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता माथीको अपमान, राष्ट्रसंघ प्रतिवेदनको बर्खिलाप र पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत र छिमेकीको मूल्यवत्तालाई आत्मसात गरेको ठहर्दैन । अतिक्रमणमा परेका अरू दर्जनौं संवेदनशील विषयको मुद्दामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले एउटै ठाउँमा उभिएर आवाज बुलन्द गर्नैपर्छ । वि.सं.२०२९ फागुन १८ गते प्रकाशित जागृती साप्ताहिकको राष्ट्रिय अखण्डता माथि भयङ्कर प्रहार नेपालमा भारतीय सेनाको छाउनी निर्माण समाचार पनि यति बेला पून: उदाहरण लिन सकिन्छ । नेपाली भूमिलाई कब्जा जमाएकै भरमा आफ्नो भन्दै आएको छ । अझ नेपाल सरकार काँतर नबन्ने हो भने सन् १९५० जुलाई ३१ देखि शुरू भएर सन् १९५० अक्टुबर ३० मा पुरा भएको सुगौली सन्धि खारेजी प्रस्ताव अनुसार सन् १८१६ भन्दा अगाडिको  नेपालको राजनीतिक नक्सा एकपटक प्रयोगमा ल्याएर देखाएपछी राष्ट्रियता कति दुख्छ भन्ने कुरा भारतले पनि फिल गरोस् । जे जति अफ्ट्यारा समस्या आइपर्छन् नेपाली जनता सहन सक्छन् भन्ने कुरा कालापानीको युद्ध हुँदा हप्तौंसम्म पानी नपिएर लडेका र बहत्तर सालमा लगाएको नाकाबन्दी स्मरणीय छदैँछन् । फेरि पनि अब ‘कि गर कि मर’को अवस्था आइसकेको भान हुन्छ ।

असुरक्षा, स्वतन्त्रताको हरण, जनतामा व्याप्त निरासा, युवा पलायन, सिमानामा बढ्दो हस्तक्षेप र अतिक्रमण, कूटनीतिमा वाह्य हस्तक्षेप, बढ्दो भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अराजकता आदि चरम निरासामा देश डुबिरहेको छ । यसबाट पार पाउँन  एक्काइसौं शताब्दीको राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरतालाई मानिन्छ । यसका लागि जल, जमिन, जङ्गल, जडिबुटी आदिको सहि सदुपयोग गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरी शैक्षिक, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा मजबुत बनि परनिर्भरता उन्मुलन गरिनुपर्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank Janata