अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणमा कालापानी विवाद

सोमवार, बैशाख २९, २०७७



- यम कुमार योञ्जन

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा प्रचलित सिद्धान्त छ, Par in Parem Non Havet Imperium अर्थात् यसको नेपाली अर्थ हुन्छ राज्यहरू सार्वभौम रूपमा समान हुन्छन्। चाहे त्यो आकारमा सानो वा ठुलो होस् । भारतले नेपालको कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटोमा सडक निर्माण र त्यसको उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतकोबीचको कालापानीको सीमा विवाद पुनः एक पटक सतहमा आएको छ । भारतले एकतर्फी रूपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको भूमि अतिक्रमण गर्दै सडक निर्माण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त विपरीत छ । जून एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । त्यसैले भारतको उक्त कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको न्यूनतम मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट छ ।

भारतले नेपालको भूमि कालापानीमा गरेको अतिक्रमणको खास विवाद महाकाली, अर्थात् काली नदीको उद्गमस्थल रहेको छ । भारतले ‘तुल्सी न्यूराङ’ अर्थात् कृत्रिम कालापानीमा काली नदिको कृत्रिम मुहान खडा गरी नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। पहाडबाट आएको पानी कृत्रिम तलाउमा जम्मा गरेर एउटा कुलो लिपुखोलामा जोडिएको छ । त्यही तलाउ नै कालीको स्रोत भन्ने दाबी भारतीय पक्षको रहेको छ । वास्तवमा महाकालीको उद्गमस्थल तुल्सी न्यूराङभन्दा ६ कि.मि. उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा वा लिपुलेक (सक्कली कालापानी) कालीको उद्गम हो भन्ने नेपालको दाबी रहेको छ । त्यसअनुसार लिपुलेकबाट निस्कने लिपुखोला नै काली नदीका रूपमा सीमा नदी रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

कालापानी विवादको शृङ्खला
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई तोकेको थियो। सुगौली सन्धि भएको दुई दशकपछि सन् १८३७ मा जे.बि. टाँसिन नामका भारतीय नापी प्राविधिज्ञले बनाएको हाते नक्सा सबैभन्दा पुरानो प्रमाणिक दस्ताबेज मानिन्छ । त्यसमा कालीको उद्गमको रूपमा लिम्पियाधुरालाई देखाइएको छ। त्यसपछि सन् १८५५ अक्टोबरमा भारतको नापी विभागले पहिलोपटक बनाएको नक्सामा पनि कालीको उद्गम लिम्पियाधुरालाई नै देखाइएको छ । तत्कालीन भारतको इष्ट इन्डिया कम्पनीका डेपुटी सर्वेयर जनरल र ब्रिटेनका सर्वेयर जनरलद्वारा हस्ताक्षरित नक्सा भारतको क्यू.एम. जनरल्स अफिसले सन् १८४० मा दोस्रो संस्करण निकालेको थियो । उक्त नक्सामा नेपाल सहित भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, बङ्गाल र पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई समेटिएको छ। लन्डनस्थित इन्डिया अफिस लाइब्रेरी एण्ड रेकर्डमा उक्त नक्सा रहेको छ । झन्डै दुई मिटर लामो सो दुर्लभ नक्सा हाल नेपालको निम्ति दरिलो प्रमाण हो ।

भारतको नापी विभागले सन् १८७७ ताका दोस्रो पल्ट र सन् १९०५ मा तेस्रो पल्ट नक्सा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा एकपक्षीय रूपमा सीमा नदी संशोधन गरिएको छ। भारतले सन् १९०५ को नक्सामा लिपुलेकबाट निस्कने खोलालाई आधिकारिक सीमा नदी (काली) भनेको थियो। कालापानी क्षेत्रमा भारतले सन् १९६२ का भारत–चीन युद्धताकादेखि त्यहाँ आई.टि.बि.पी. अर्ध सैनिक बल तैनाथ गरिएको हो। त्यसअघि सन् १९५७ देखि नै त्यहाँ स्पेसल पुलिस फोर्स (एसपीएफ) को चेकपोस्ट राखिएको थियो भन्ने पढ्न पाइन्छ । तर, सन् १९५० को दशकमा आएर भारतले आफैले तोकेको सीमा मिच्दै कालीवारी नै सैनिक क्याम्प खडा गरे र साथै, तुल्सी न्यूराङ (नक्कली कालापानी) मा कालीको कृत्रिम मुहान खडा गरेको देखिन्छ । भारतले अहिलेसम्म आफ्नो आधिकारिक नक्साहरूमा समेत तुल्सी न्यूराङलाई कालीको मुहान हो भन्ने हिम्मत गर्न सकेको अवस्था छैन । यस दृष्टिकोणले पनि कालापानी इतिहास देखी नै नेपालको भएको यथेष्ट प्रमाणहरू रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कालापानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न अहिले बहसमा चार प्रकारका तर्कहरू आएका छन् । पहिलो कूटनीतिक प्रयास मार्फत नेपाल र भारतबीच वार्ता गर्ने, दोस्रो नेपाल, भारत र चीनसँगको संलग्नतामा त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने, तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरी विवादको समाधान गर्ने । यी मध्ये चौथो उपायको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विवाद समाधानका प्रमुख दुई प्रमुख उपायहरू छन् , शक्ति वा धम्कीपूर्ण विवाद समाधान र अर्को शान्तिपूर्ण विवाद समाधान । माथि बहसमा आएका तर्कहरू विवाद समाधानको शान्तिपूर्ण उपाय भित्र पर्दछ ।

अब प्रसङ्ग सुरु गरौँ, यो विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने सम्भावना बारे ।अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको दुई प्रकारका क्षेत्राधिकार छन् । अनिवार्य क्षेत्राधिकार( जहाँ राज्यले मात्र मुद्दा दायर गर्न सक्छन् ) र सल्लाहकारी क्षेत्राधिकार (संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बिशिष्टकृत संस्थाले माग गरेमा सल्लाह दिने गर्छन् ) । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तिन विषय छन् , राज्य, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र व्यक्ति (प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति )। यी विषयहरू मध्ये राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख विषय मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधान अनुसार राज्यले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३६ (२) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अनिवार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । तर त्यसको लागि नेपालले भारतको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र भारतको सहमतिबिना यो सम्भव छैन । किनकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अनिवार्य क्षेत्राधिकारको अहिलेसम्म स्वीकार गर्ने घोषणा र सहमति जनाएको अवस्था छैन भने, भारतले यसअघि नै अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न सहमति जनाइसकेको छ । त्यसैले विवाद समाधानको यो उपाय नेपालको लागि निकै कठिन देखिन्छ ।

अर्को विकल्प संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार राष्ट्रसङ्घको महासभा र सुरक्षा परिषद् मार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिन्छ । तर त्यहाँसम्म पुग्नु अघि कूटनीतिक पहल गरी वार्ता मार्फत विवादको निरूपण गर्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । जून सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको दृष्टिकोणले असल छिमेकीपन कायम गर्नका लागी कूटनैतिक पहल नै परिपक्व र सर्वस्वीकार्य उपाय हुन सक्छ । किनकि आणविक हतियारले सुसज्जित भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली मुलुकसँग युद्ध नै सुरु गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । त्यसो त नेपाल र भारतबीचको यो सीमा विवाद अहिले देखिएको विवाद होइन । यो सुगौली सन्धि गर्दा देखी नै आएको विवाद हो भन्ने तथ्यहरूले देखाउँछ । यो विवाद समाधान गर्नका लागी शान्तिपूर्ण विवाद समाधानको धेरै माध्यमहरूमध्ये कूटनीतिक माध्यम नै अहिलेको लागी उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । त्यसैले सरकारले कूटनीतिक माध्यमका सबै उपायहरू अवलम्बन गरी छिटो भन्दा छिटो विवादको समाधान गरी यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै मुलुकको स्वाधीनता र नागरिकको बृहत्तर हितमा हुनेछ ।

लेखक: अधिवक्ता-यम कुमार योञ्जन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारका ;साथै नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गराउनु हुन्छ ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments