के साँच्चिकै विपन्नले पाउलान त नि:शुुल्क उपचार ?

मङ्लबार, मंसिर २८, २०७३



- जनार्जन पौडेल

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले हिजो एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर मुलुकभरका निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले आगामी पुस १ गतेदेखि विपन्न, बेवारिसे, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार दिने प्रतिवद्धता  गरेका छन जुन एकदमै स्वागतयोग्य छ ।

नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरको आठ वर्षपछि भएपनि यसप्रकारको पहल भएको छ यसका लागि मन्त्री थापा धन्यवादका पात्र छन् । साथसाथै  यस पहलसँर्गै एउटा प्रश्न पनि उठेको छ, के यो प्रतिवद्धता सहजै कार्यान्वयन होला त ? हुनत यसपटक उनले निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर यस्तो घोषणा गरेको भनिएको छ । तैपनि नेपालमा भनाइ र गराइमा फरक हुने भएकाले शंका गर्ने आधार प्रशस्त भेटिएको छ ।निःशुल्क सेवा दिन तयार भएका निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक समितिसमेत गठन गरेको छ ।

के के छन त विपन्नले पाउने निशुुल्क सुुविधामा
निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिन र स्वास्थ्य मन्त्रालयलबीच भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सक परामर्श, प्रयोगशाला, शैया, नर्सिङ केयर, रेडियोलोजी र अक्सिजन निःशुल्क हुनेछ ।

janarjan

जनार्जन पौडेल

यसका साथै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले निजी अस्पतालले औषधि र शल्यक्रिया पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी रहेको र नतिजा सकारात्मक आउनेमा आशावादी रहेको बताएका छन्  । अहिलेलाई औधधि र शल्यक्रियालाई पनि थाती राखेर यसैलाई कार्यान्वयन गर्न सके पनि हजारौ विपन्नले सुुविधा पाउने थिए ।

तर, सुविधा लिनका लागि तोकिएको प्रावधानले भने विपन्नले त्यति सजिलै सुविधा पाउनेमा शंका गर्ने बिभिन्न तर्कहरु भेटिएका छन् । सेवा लिनका लागि काठमाडौंको हकमा वीर अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका लागि गाविस वा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस चाहिन्छ ।

के अपर्झट बिरामी भएका विपन्नले त्यो सब सिफारिस जुुटाउन्जेल अस्पतालले कुरेर बस्ला ? हाम्रोमा चलनै छ, जसका लागि सुुविधा तोकिएको हुुन्छ सुुविधा लिने व्यक्ति ती भन्दा बाहेकका पहुुँचवाला व्यक्ति हुुन्छन । कतै यसमा पनि यस्तै यस्तै हुुने त होइन् । विपन्न वर्ग जसले उपचार गर्न नसकेर अस्पतालको छतबाट आत्महत्या गरेर मर्न बाध्य छन । के यो निर्णयले तीनलाई सम्वोधन गर्न सक्ला त ? के साँच्चै नै अस्पतालले नक्कली बिरामीको उपचार लिष्ट पेश गरेर सुुविधा दिएको रेकर्ड देखाउन्न त ? यसको ग्यारेन्टी कसले दिने ?

अटेर गरेर बसेका थिए यसअघि निजी स्वास्थ्य संस्था
सुशासन ऐन २०६४ को दफा ४५ र र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०६४ अनुसार १० प्रतिशत शैयामा निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयनमा निजी अस्पतालले अटेर गरेर बसेका थिए । उनीहरुले यतिखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको भरपर्दो बिस्वसनिय आधार के ? खै यसको कार्यान्वनयको प्रष्ट कार्यविधी ?

निर्देशिकामा बिरामीलाई दिएको सेवाबारे अभिलेख राख्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसअघि पनि सबै अस्पतालले विपन्न वर्गलाई उपचार गरेको भनेर झुुठा विवरण पेश गर्दै आएको जग जाहेरै छ । त्यसैले यसपटक यसको सहि तरिकाले कार्यान्वयन हुुनेमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार छ ।

निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले राख्ने र जनताले जान्नुुपर्ने कुरा यस्ता छन्
१.स्वास्थ्य संस्थाहरुले विपन्न, बेवारिस र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क शैया लेखेको स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्नेछ ।

२.सूचनाबोर्डमा अस्पतालमा निःशुल्क उपचाररत बिरामीको विवरण राख्नुपर्नेछ ।
३.निःशुल्क उपचार सेवा कार्यान्वयन नभए बिरामीले मन्त्रालय वा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।

जे होस एउटा सकारात्मक कामको सुुरुवात भएको छ । यसलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोगको खाँचो छ । विशेषत जनताले आफ्ना हक र अधिकार खोज्न जान्नु पनि आजको आवश्यकता हो । अन्यथा कानुन एकथरि बन्दै जान्छन कार्यान्वयन अर्कै तरिकाले हुँदै जान्छ ।

1208 पटक पढिएको
Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

janta bank Janata Bank Janata Bank