ज्यानमारा “छाउपडी”प्रथा- जागरण  भन्दा  कानूनी कार्वाही आबस्यक  

शुक्रबार, पुस २७, २०७५



- प्रकाश सिंह

सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त समाजको कुसंसकारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा  जहाँ  आफ्नै छोरी, बुहारी सन्तानको हत्या गरेर कस्तो धर्म संस्कृति र परम्पराको जग्रेना गरिरहेका छौ हामी ! अहिलेको एक्कासौं सताव्दी प्रविधिको युगमा हाम्रो समाज र हामी !

 ती आमाले जहाँ सुतेर अथाह पीडा महशुस गरिन, होलिन, त्यहि पीडामा कयांै रात रोएर अनिधाें बिताएकि थिइन होला । तर त्यहाँ बारम्बार पनि सुत्न बाध्य पारियो !

कति कुरुप बन्यो हाम्रो समाजको डरले ती आमा मौन रहिन्, अन्तमा त्यहि गोठमा मृत्युवरण गरिन् । धर्म र परम्पराको नाममा कति आडम्बरी, ढोगी हुन सकेको होला मान्छे र हाम्रो समाज ? मान्छे मर्छ ।  तर कुसंस्कारको जडले छोडदैन ।  मान्छेको जीवन मृत्युुको कुरा छ ।  अलिकति बुझ्नु पर्दैन हाम्रो समाजले ?

लेख्नेले धेरै लेखी सके यसैको नाउँमा कतिले कमाईसके तर सहि सुधार उन्मुख नियत नभए सम्म केही प्रगति हुन्न । विधेयकले छाउपडी  रोकिन्न् । त्यो त कागजी दस्ताबेज मात्र हो । ल्न्इरक्ष्ल्न्इ मोटाउँछन्, तर अबस्था जस्ताको त्यस्तै हुँदै गएको छ । सन्तान भन्दा पनि सँस्कार, हैन कुसंस्कार प्यारो ठान्ने मेरो समाज जागरण अभियान भन्दा पनि कानूनी  कार्वाही गर्नुपर्छ । जो छाउप्रथा मान्छ, या छाउपडि गोठमा राख्न बाध्य पारिन्छ ।  तीनीहरुलाई कानुन अनुसार कार्वाही  गरीनुपर्छ ।

कति सम्म पीडा सहदैछन्, महिलाहरु मंगलबार रातिमा मात्र बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं ९ को अंगाउपानीमा छाउगोठमा निसाशियर  तीन जनाको मृत्यु भयो । काशी  बोहारा कि ३५ वर्षिय  श्रीमती अम्वा बोहोरा महिनावारी भएको चार दिन पुगिसकेको थियाे । पाँचौ दिनमा उनी घर बस्न दिन आएको थियो ।  नभन्दै चार दिनको राती ज्यान गुमाउन बाध्य भईन् । उनी मात्र नभई उनका ९ बर्षका छोरा सुरेश  र ७ बर्षका छोरा रमित बोहोरा समेतको मृत्यु भयो । आमाले पनि चिसोमा छोरा सँग न्यानाे होला भनेर गोठमा लगिन्, तर छोरा समेत गुमाईन् । घरसँगै जोडिएको छाउपडि गोठ थियो ।  स्थानियका अनुसार राती आगो बालेर सुतेको र कम्बलमा आगो सल्कीएपछि  निशास्यिर मृत्यु भएको हुन सक्ने बताए ।

यो त यो साताको उदाहरण हो ।  प्रदेश नम्बर ६ र ७ का धेरै महिलाले यसरी गोठमै मृत्यु वरण गरिरहेका छन् । यो प्रथा छाउपडि प्रथा हैन ज्यानमारा प्रथा हो । अछाममा मात्र विगत एक दशक यता मात्र १२ जना महिलाले गोठमै मृत्युवरण गरिसकेका छन् । अछाम जिल्लामा साविकका ३१ वटा गाविस छाउपडि गोठमुक्त भइसकेका भएपनि गोठमा बस्ने प्रचलन भने हटन सकेको छैन् । अछाम जिल्लालाई २०७६ सम्म छाउपडि गोठ मुक्त घोषणा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको थियो । एकातिर कागजमा घोषणा अभियान अर्कोतिर छाउपडि गोठमा महिला मर्ने रोकिएको छैन् । बाजुरा जिल्लामा साबिकका ७ वटा गाबिस छाउपडि गोठ मुक्त भएका छन् । तर छाँउ प्रथा ति ठाँउमा पनि कायमै छ ।

छाउपडि गोठ मुक्तका नाममा कागजमा घोषणा भएको भएपनि परिर्वतन नभएको प्रष्ट भएको छ । छाउपडि भएको जिल्लामा मात्र छाउपडीका नाममा बर्षेनी सरकारी, गैरसकारी तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाले काम गरेको पाईएको छ । घटना घटछ अनि मानवअधिकार आयोग, सरकार, नागरिक समाजको ध्यान जान्छ, एकचोटी सबैतिर चर्चाको बिषय बन्छ, अझ सेलाएर जान्छ । यसमा राज्य जिमेवार हुनु पर्ने र यस्तो कुप्रथा कायम राख्नेलाई कानुनी कटघरामा ल्याएमा मात्र परिवर्तन आउन सक्छ ।  सरकार पनि बेखबर जस्तै छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा महिनावारी भएको बेला अझै छाउपडी गोठ बस्ने प्रचलन बिद्यमान समयमा पनि जस्ताकाे त्यस्तै छ । बाजुरा, अछाम, डोटी, बझाङ्ग, मुगु कालिकोट, बैतडी, दैलेख लगायतका जिल्लामा यो प्रथाले निकै प्रसय पाउदै आएको छ । महिनावारी भएको समयमा अबिवाहित महिलाले ७ दिन सम्म र बिवाहित महिलाले ५ दिन सम्म छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । महिनावारीको समयमा यी जिल्लाका महिलाहरुले निकै सास्ती व्यहोर्नु पर्छ ।

महिलाहरुले महिनावारी भएको ५ देखी ७ दिन समय सम्म घर बाहिर अलग्गै बस्नु, सार्वजनिक पानी पधेरा प्रयोग गर्न नपाउँनु, गोरसपात खान नपाउनु, फलफुल जन्य वनस्पति छोएमा कडा धम्की सहनु पर्ने, अनि संयोगले कसैको शरिरमा छोइए पनि दुर्वाच्य सुन्नु पर्ने लगाएत उनी महिनावारी हुँदाको समयका पीडा भाेग्न बाध्य छन यहाँका दिदि बहिनीहरु ।  सँग सँगै देवी देवता रिसाउने भन्ने कुप्रथा मान्यताले पनि घरमा बस्न सक्दैनन् ।

chaupadi

सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निर्देशन पछि २०६४ सालमा कुरीति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ । विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर अहिले सम्म कसैलाई पनि छाउगोठमा राखेको भन्दै कार्यवाहि गरिएको छैन् ।

छाउपडी गोठबाट ओडार र पालमा

  बाजुरा जिल्लाकाे बुढिन्नदा ३ बस्ने अमला बिक छाउपडि गोठ बस्न लागेको १४ बर्ष भयो । महिनावारी भएको समय देखिनै उनि घर अलगै गोठमा बस्दै आएकि थिइन् । तर दुई बर्ष पहिला गाँउका अगुवा महिलाले छाउपडि गोठ भत्काएपछि अहिले महिनावारी भएको बेला उनि ओडारमा बस्दै आएकि छिन् ।

 गाँउलाई छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा गर्नका लागि गाँउका अगुवा महिलाहरुले गोठ भत्काइ दिएपछि आफु गाँउ नजिकै रहेको ओडारमा बस्दै आएको अम्लाले वताईन् । गोठ भत्काउन संस्थाका प्रतिनिधि र केही महिला नेताहरु आएर भत्काए घरमा बस्न घरकोले मान्दैनन्, अनि गाँउ नजिकै जंगलमा गएको ओडारमा बस्ने गरेको उनले वताईन् ।

अमला जस्तै गाँउका अन्य महिला छाउपडि गोठ भत्काएपछि कोही पलाष्टिको पालमा बस्दै आएका छन्, भने कोही महिला ओडारमा बस्दै आएका छन् । गोठामा बस्दै अलि त्यति ग्राहो हुदैन थियो । पालमा र ओडारमा बस्दा झन समस्या झेल्दै आएको अर्की महिला जौमा बिकले भनिन् । गोठ भत्काएर गोठमुक्त गर्ने काम मात्र भयो । तर हाम्रा समस्या कसैले बुझेनन्, सेवा सुबिधा रोक्ने कार्यवाहि गर्ने भनेपछि गोठ भत्कायौ, तर अहिले झन गाँउ भन्दा टाढा पालमा बस्ने गरेको जौमाले वताईन् ।

छाउपडी गोठ भत्काएपछि गोठबाट पाल र ओडारमा बस्दै आएका छन् । बुढिगंगा, जयबोग्शवरी, बाह्रबिस, कुल्देबमाण्डौ, कैलाशमाण्डौ, आटिचौर, बह्रमतोला गाबिस र अन्य गाबिसका केही वडाहरु छाउपडि गोठ मुक्त गरिसकेका छन् । महिलाहरु त बुझ्ने गरेका थिए ।  समाजका कारणले उनिहरु समस्यामा रहेको महिला तथा वालवालिका कार्यालयकि सामाजिक कार्यक्रता केशरी रोकायाले बताएकि छन् । गोठ भत्काउने अभियान भएपछि महिलाहरु झन समस्यामा परेको छन् ।  पहिला गोठमा बस्दा त्यति समस्या हुदैन थियो । अहिले ओडार र पालमा बस्दा झन समस्या भएको पाईएको पाईन्छ ।

न्युनिकरण गर्न अभ्यास भए ,प्रतिफल पाइएन

छाउपडी कुप्रथालाई न्युनिकरण गर्न  अभ्यास नभएको होइन । तर, जे जति लगानि गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइएन । यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैर सरकारी संस्था अन्तर्गतका धेरै एनजिओ र आइएनजिओले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर एक वर्ष भरी छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कत्तिको प्रभावकारी भयो ? कुनै लेखाजाेखा नै छैन् ।

जबजब छाउपडी गोठमा महिलाको ज्यान जान्छ तब सरोकारवालाहरुले जिल्लाका होटेलहरुमा बहस चलाउन थाल्छन् । अभियान सञ्चालन गर्ने बहानामा तालिम, गोष्ठी सदरमुकाममा चलाएर काम पुरा भएको प्रतिवेदन पेश गर्छन् । अहिलेसम्म जे जति छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या बाहिर आएको छ त्यो भन्दा धेरै ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

godth

चिसो महिना सुरु भएपछि छाउपडी गोठमा ज्यान जानेको संख्या बढ्छ । कारण, घरबाट टाढा गोठ हुन्छ, नुहाउनलाई, लुगा धुनलाई पानी हुँदैन । धोइएका लुगा सुक्दैनन् । बाक्लो लुगा सुक्न ३ दिनसम्म लाग्छ, घरबाट पातलो पातलो लुगा दिइन्छ । सिधा उभिन नमिल्ने गोठमा आगो बाल्दा धुवाँ बाहिर जान पाउँदैन र गोठ भित्रै निसास्सिएर बस्नु पर्छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्तै कारणबाट ज्यान गइरहेको छ ।

अझै चिसो महिनामा छाउपडी गोठमा बसेकी आमसँग भएका कति बालबालिकाको निसास्सिएर, निमोनिया भएर, कठ्याङग्रिएर ज्यान जान्छन् त्यतापट्टी पनि कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन । छाउगोठमा बसेकी आमा र बच्चाले दूध, दही खान नपाउने लगायतका अन्धविश्वासका कारण महिलाको स्वास्थ्य त खराब हुन्छ नै धेरै बालबालिकाले कुपोषणको सिकार बन्नु परेको छ । टाढाको गोठमा जाँदा कतिपय महिलाहरुले बलात्कृत हुनु परेको छ ।

     कति अन्याय गरिरहेको छ ।  हाम्रो समाजले तर पनि कतै कत्तिपनि प्रथा हटाउन मान्दैनन् । कागजमा त धेरै महिला घर बस्दै आएको रिपोट भेटाइयो । पत्रकारले लेखे, सरकारले लेखे, गैर सरकारी संस्थाले लेखे, बिभिन्न बृत्तचित्र निर्माण गरे । कसैले प्रथाका बारेमा कसैले उन्मुलन भएको देखाए । तिनका नाममा करोडौ रकम भित्रयाए, अनि कागजमा घोषणा गर्दै हिड्यौ, तर महिला उहि गोठमा अब सरकार जागरण हैन कानुनी कार्यवाहि गरिनु पर्छ, मेरो अन्धो समाजलाई !

लेखक पत्रकार महासंघ शाखा बाजुराका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियान्ता हुन् । 

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata Bank (Detail page 2nd) Janata Bank