मोदी सरकारको जम्मु-कश्मीर स्टन्ट

बिहिबार, साउन २३, २०७६



- द्वारिका अधिकारी

इतिहास र संवैधानिक प्रावधान :

भारत स्वतन्त्र हुँदा कश्मीरका राजा हरि सिंह थिए जो हिन्दु थिए। आफु पनि हिन्दु भएकोले गर्दा पाकिस्तानको आक्रमणमा पर्दा मुस्लिम बाहुल कश्मीर स्वतन्त्र रहन कठिन हुने देखेर पाकिस्तानसँग मिल्नु भन्दा ससर्त भारतमा गाभिन राजा हरिसिंह सहमत भएका हुन्। त्यसको लागि २६ ओक्टोबर १९४७ मा महाराजा हरिसिंह र भारतीय सरकारकोबीच instrument of accession मा सम्झौता भएको थियो, जसनुरूप जम्मु र कश्मीर भारतको अछुण प्रान्त बनेको थियो।

त्यसपछी भारतीय सरकारले त्यहा भारतीय सेना पठाइ पाकिस्तानी सेनालाई हटाएर लाइन अफ कन्ट्रोल स्थापना गरेको थियो। पाकिस्तानको सो क्रियाकलापप्रति त्यस बेलामा सरदार बल्लबभाइ पटेलले पाकिस्तानसँग युद्ध नै लड्न पर्छ भनेर मत समेत राखेका थिए तर जवाहरलाल नेहरु थप रक्तपात गर्ने पक्षमा थिएनन्। नेहरुले मोहम्मद अलि जिन्न्नाहासँग भारत र कश्मीरले instrument of accession  सम्झौता भएको कारण अब जम्मु र कश्मीरमा भारतीय राज्य भएको कुरा मान्नु पर्ने बताए भने जिन्नाहाले सो सम्झौता जबर्जस्ति गराइएको भन्दै सो सम्झौता कुरा ठाडै अस्विकार गरे र सो निर्णय आफुलाई मान्य नहुने बताए। यो कुरालाई कानुनि रुप दिन नेहरुले सो सम्झौतालाइ संयुक्त रास्ट्र संघ समक्ष पुर्याए तर संयुक्त रास्ट्र संघले यो विषयलाई कम महत्व दिँदै जनमत संग्रह गर्नु नै उपयुक्त समाधान हुने कुरा जिकिर गर्यो ।

जनमत संग्रह गर्नु पहिला दुइवटा पूर्व-सर्तहरु अगाडी सारिएका थिए। पहिलो सर्तमा पाकिस्तानले कब्जा गरेको क्षेत्रबाट पाकिस्तानी सेनालाइ हटाउनु पर्ने र दोस्रो सर्तमा भारतले परिचालन गरेको सेनाको संख्या पनि घटाउनु पर्ने। तर दुबै देसले सर्त पालना गरेनन जसले गर्दा जम्मु र कश्मीर मा जनमत संग्रह हुन नै सकेन। यी घटनाको परिदृश्यबिच जम्मु र कश्मिरमा नेता सेख अब्दुल्लाको जन्म भयो । जो जम्मु र कश्मीर को जनता अनि घटना परिघटनाको प्रतिनिधित्व अल इन्डिया जम्मु एण्ड कश्मीर मुस्लिम कन्फेरेन्स मार्फत गर्दथे र पछी सम्पूर्ण दबिएका जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नेसनल कन्फेरेन्सुको नाममा राजनीति गर्न थाले। चतुर राजनीतिका खेलाडी नेहरुले जनमत संग्रह जस्तो पनि देखिने र जम्मु र काश्मिरीहरुको आफ्नो घरजस्तो सुरक्षित पनि रहन सक्ने हिसाबमा दिल्लीमा भारत सरकार र अब्दुल्ला बीच instrument of accession को बारेमा बुदागत छलफल भइ दिल्ली सम्झौता गरेर सो सम्झौतालाइ संविधानमा समाहित गर्न भाग २१ को धारा ३७० प्रादुर्भाव गरियो । जसले अन्य १२ प्रान्त महाराष्ट्र, गुजरात, नागाल्याण्ड, आसाम, मणिपुर, आन्द्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोराम, अरुनान्चल, गोआ र कर्नाटकालाइ अस्थाई, सङ्क्रमणकालिन र विशेष अधिकार प्रधान गर्दछ।

धारा ३७० ले विशेषत: ३ वटा संवैधानिक विषयको बारेमा कुरा गर्छ। पहिलो यसले संसदको अधिकारलाइ संकुचित गर्दै जम्मु र कश्मीरको संसदलाइ रक्षा, संचार र विदेश मामला सम्बन्धि कानुन बनाउन पाउने अधिकारमाथि निषेध गर्छ। दोस्रोमा भारतीय संविधानको धारा १ र धारा ३७० जम्मु र कश्मीरमा लागु हुन्छ। त्यसको अतिरिक्त १९५४ को राष्ट्रपतिको आदेशमा भएका प्रावधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारका नियम लागु हुन्छ, जुन समयानुकुल परिवर्तन पनि हुने गर्दछ। यो बाहेक भारतको संविधानको कुनै पनि प्रावधान  जम्मु र कश्मीरमा लागु हुदैन।

तेस्रोमा धारा ३७० को व्यवस्थाकोको अन्त्यको कुरा छ। जम्मु र कश्मीर  को संविधान सभाले धारा ३७० हटाएमा भारतका रास्ट्रपतिले सुचना जारि गरि हटाउनु पर्ने तर १९५७ मा जम्मु र कश्मीर  को संविधान सभाको विगठन भइसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा संवैधानिक प्रश्न खडा हुन जान्छ। अझ भारतीय संविधानको धारा ३५(A) ले जम्मु र कश्मीरको स्थाई बासिन्दाको लागि मात्र विशेष अधिकार (रोजगारी, अचल सम्पतिको किनबेच, बसोबास र छात्रवृत्ति) को बारेमा व्याख्या गर्दछ। विशेषाधिकार नाममा जम्मु र कश्मीर मा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था हुनु, भारतभन्दा छुट्टै राष्ट्रिय झण्डा र संविधान रहनु, भारतले आर्थिक संकटकालको घोषणा गर्न नपाउनु र संसदको कार्यकालको अवधि ६ वर्षको हुनुले भारतका अन्य प्रान्तका जनताले विभेदकारी व्यवस्थाको रुपमा बुज्छन्।

२०१९ को आमचुनाबमा भाजपाको मुख्य चुनावी नारा पनि येही विभेदकारी व्यवस्था हटाउनुनै थियो। उनले CNBC  TV 18 लाई अप्रिलमा दिएको अन्तर्वार्तामा सर्दार पटेलले यो मामलामा समस्याको समाधान निकाल्न नसकेको र नेहरुले पनि यो समस्या आफुसँगै राखेको कारण जम्मु र कश्मीर  विगत ७० वर्ष देखि अन्योल र द्वन्दमा फसेको जसले गर्दा भारत सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको महसुस त्यहाँको जनताले गरेको कुरा भनेका थिए। आफुले जितेमा जम्मु र कश्मीर को विकास र शान्तिको लागि धारा ३७० मा फेरबदल हुने उनले भनेका थिए। भारि बहुमतका साथ जनताले पत्याएका मोदी सरकारले कश्मीरलाई भारतमा गाभ्दा धारा ३७० खारेज हुन जान्छ र विशेषाधिकार हट्न गइ यो प्रान्तपनि अन्य प्रान्तकै हैसियतमा हुनेछ। अब जम्मु-कश्मीर टुक्रेर लद्दाख र जम्मु- कश्मीर  टेरिटोरी बनेका छन् जसले गर्दा भारतमा १ वटा प्रान्त घटेको छ भने २ वटा टेरिटोरी बढेको छ। अब त्यहाँ धारा ३६० लागू हुनेछ र जम्मु र कश्मीरले उपभोग गर्दै आएका विशेषाधिकार खारेज भइ एकल नागरिकता, भारतको झण्डा, अल्पसंख्यकहरुलाई १६५ आरक्षणको व्यवस्था, भारतका अन्य प्रान्तका व्यक्तिहरुले अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउने अधिकार, संसदको कार्यकाल ५ वर्षको  हुने प्रावधान  रहने छ।

विश्वले यो घटना कसरि हेर्नेछ ?

१९७५ मा इन्दिरा गान्धी भारतमा सिक्किमको विलय भएपछीको पहिलो अत्यन्त सहासिक अनि महत्वपुर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको रुपमा रहेको यो परिदृश्य २०१४ मा रसियामा क्राइमिया विलय गराउन पुटिनले लिएको सहासिक निर्णय बराबर लिन मिल्छ। सिक्किम विलयको व्यवस्थापनमा भएको थियो भने जम्मु- कश्मीर आरएसएसुको राजनीतिक एजेन्डा अनुसार नै भएको हो। भारतभित्र पनि सरकारको यो कदमको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित देखिन्छ। जम्मु र कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले यो घटना अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको कारण भारतको प्रजातान्त्रिक इतिहासको कालो दिनको रुपमा चित्रण गरेकी छिन् भने भारतका पूर्व वित्त मन्त्रि अरुण जेटलीले ऐतिहासिक गल्तीलाई सचाएको भन्दै सरकारको एस कदमको स्वागत गरेका छन्। पाकिस्तानले यो घटनाले युद्धसम्म निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सुन्दा लाग्छ दक्षिण एसिया युद्धको संघारमा छ किनकि परम्परागत शत्रु राष्ट्र भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु  हुन् तर यति हुँदाहुँदै  पनि दुवै देश आणविक युद्धमा गइहाल्दैनन । युद्धमा गइहाले पाकिस्तान पूर्णरुपमा ध्वस्त हुनेछ भने भारत पनि यो युद्धबाट जर्जर अवस्थामा पुग्ने पक्का छ। तत्कालको लागि युद्ध टरे पनि दुइ देशको सिमानामा भने युद्ध चर्किने प्रस्ट छ । जसको प्रतिध्वनी पाकिस्तान समर्थित कश्मीरका राष्ट्रपति सरदार मसूद खानको वक्तव्यमा पनि देख्न सकिन्छ।

युद्ध नहुने अर्को कारणमा पाकिस्तान आर्थिक रुपमा जर्जर छ र आणविक शक्ति सम्पन्न भए पनि भारत बराबर उसको सैनिक शक्ति र सम्पन्नता नहुनु पनि हो। अर्को कुरा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान हतियारबाट यो समस्या समाधान हुदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् जुन कुरा उनको अमेरिका भ्रमणको बेलामा अमेरिकी रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग मध्यस्थताको बारेमा गरेको कुराले प्रमाणित गर्छ। अब भारतको यो कदमलाइ अमेरिकाले कसरि लिन्छ ? त्यो कुराले नै अबको जम्मु र कश्मीर भविष्य तथा विश्व राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्छ। हुनत भारतसँग अहिलेको दिनमा अमेरिकाको बिग्रदो सम्बन्ध छ तथापि भारत अमेरिकाको अभिन्न मित्र पनि हो। धेरैले अमेरिकाले यो कदमको विरोध गर्छ भनेर अड्कलबाजी गरेका छन् तर २०१४ मा क्राइमिया रुसमा गाभ्दा अमेरिकाले रुसमाथि गरेको कारबाहीको शून्य परिणामको नजिर हेर्दा अनि २०२० मा हुन लागेको चुनाव र ट्रम्पको अमेरिका फर्स्टु भन्ने नाराको कारण ट्रम्प सरकार अहिले विश्वको प्रहरीको रुपमा अरु देशमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट टाढै बस्न चाहेको देखिन्छ। तर संसारले यो कुरा पनि बिर्सिन हुदैन कि अमेरिकाकै उक्साहटमा २०१९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतलाइ जम्मु- कश्मीरमा मानवाधिकार हनन गरेको भन्ने आरोप लगाइरहेको छ । जसलाई अमेरिकाको संसदका सभामुख नेन्सी पेलोसीले भारत सरकारको अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुप्रतिको रबैया कठोर रहेको कुराप्रति आपत्ति समेत जनाएर थप उर्जा प्रदान गरेकी थिइन। जम्मु- कश्मीरको समस्या सल्टिए पश्चिमाहरुको दक्षिण एसियामा अशान्त फैलाउन प्रयोग हुने मसला सकिने कारणले गर्दा कुनै पनि हालतमा जम्मु र कश्मीरको द्वन्द अन्त्य हुन्छ भनेर विश्वास गर्न गार्हो छ। इरानसँगको तेल व्यापारले ल्याएको व्यापार युद्ध, रुससँगको हतियार क्रयले ल्याएको तनाब अनि २०१९ को भारतीय निर्वाचनमा  मोदी हराउन अमेरिका र यूरोपेलीहरुले भारतमा गरेको अथाहा लगानीको घाउमा खाटो नबस्दै मोदीको यो कदम सहासिक नै मान्न पर्छ। मोदी सरकारको यो कदमले मोदीलाई खतराको खेलाडीको रुपमा विश्व राजनैतिक रंगमंचमा उभ्याइदिएको छ। अब कि मोदी संसारको ‘राजनैतिक आइकन’को रुपमा चिनिने छन, कि त सारा संसार मिलेर मोदीको राजनीति सक्काउने छन्। चीनको लागि पाकिस्तान ‘ओन बेल्ट ओन रोड’ परियोजनाको लागि रणनैतिक रुपमा महत्वपुर्ण देश हो । तर व्यापार  र विश्व राजनीतिमा अमेरिकालाइ पछी पार्न चीनलाइ भारतको सहयोग अपरिहार्य छ। त्यसै कारण चीनले पाकिस्तानलाइ सहयोग गरेपनि भारतको यो चालप्रति कुनै बिरोध पनि गर्ने वाला छैन। भारत रुसको सैन्यसामाग्रीको ठुलो बजार हो र अमेरिकी साम्राज्यवादलाइ घुडा टेकाउन चीनको पैसा, रुसको हतियार र भारतको संस्कृति, बुद्धि र भूमिको सन्तुलित प्रयोग गर्न पर्छ भनेर राम्रो ज्ञान भएका पुटिन सधै भारतलाइ पूर्ण समर्थन दिनेछन्। अझ अमेरिकाको ध्यान अनि शक्ति दक्षिण एसियामा फसाएर युक्रेनलाइ गाभ्ने र यूरोप टुक्र्याउने सम्मको रणनीतिमा पुटिन हुन सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाब र सम्भावनाहरु 

उखानै छ, फलाम तातेको बेलामा हान्नु पर्छु। पाकिस्तानको चरम कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा लिदै शक्तिशाली भारतीय सरकारले जम्मु-कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष परिचयको अन्त्य अहिले  नै गर्यो किनकी पाकिस्तान भारतसँग युद्धमा जान सक्दैन, यदि भारतसङ युद्ध भएमा पाकिस्तानलाई यो युद्ध इतिहासकै महङो पर्नेछ। आर्थिक रुपमा समृद्धि र शक्ति नहुदा शत्रुसामु निरीह हुनुपर्छ भन्ने पाठ भारतको यो कदमले दिएको छ। आजको दिनमा भारतले चाहेर पनि नेपालको भौगोलिक सम्प्रभुता माथि हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन, तर अब भारत अमेरिकासँग पैसा र हतियारमा समेत टक्करमा लागेको कारण भारतको लागि अब नेपालमाथि खेल्न कुनै गारो हुन सक्ने स्थितिनै देखिदैन किनकि संसारमै शक्ति र पैसाको अगाडी न्याय र समानता गौण वस्तुको रुपमा देखिदै छन् ।

जम्मु र कश्मीर मुसलमान बाहुल क्षेत्र रहेको छ, जहा २०११ को जनगणना अनुसार ६८.३१% मुसलमान जनसंख्या मुसलमान रहेका छन्। भाजपाले सो क्षेत्रमा अन्य जातजातिलाई बसोबास गर्न खुल्ला गरेर जनसांख्यिकीयमा आमुल परिवर्तन गर्न खोजेको पनि प्रतित हुन्छ। भाजपाको २०१९ को चुनावी घोषणापत्रमा हिन्दु राज्यको प्रसङ्ग पनि बृहत तर गौण रुपमा उठेको थियो। चाहे धेरैले यो कुरामा असहमति जनाउन वा नजनाउन तर भारतलाइ पनि मोदीले हिन्दु राज्यको रुपमा फर्काउन चाहन्छन किनकि भारतमा पनि हिन्दुराज्य छलछामपूर्ण तरिकाले नै हटाइएको थियो। भारतमा धार्मिक राज्य स्थापना गर्न पहिला छिमेकी राज्यमा छिनिएको धार्मिक राज्य फिर्ता ल्याएको नजिर देखाउदै भारतमा पनि हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने अभिलाषा सहित नेपाललाइ हिन्दु राज्य घोसणा गर्न मोदीले पहिला soft power  र त्यसले नपुगे hard power को समेत प्रयोग गर्न पछाडी पर्दैनन् भन्ने कुरा यो जम्मु र कश्मीर स्टन्टबाट प्रस्ट हुन्छ। भारतीय उपमाहद्विपमाथि धर्म र संस्कृतिको विखन्डन र नस्टबाट मात्रै यहाको सभ्यतामाथि धावा बोल्न सकिने सयौ वर्ष पुरानो खोजलाइ अझ व्यापक रुपमा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारत हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने आशय दिल्लीको रहनेछ। अझ भन्नु पर्दा हिन्दु आइडियोलोजीमा hyper active रहेका मोदी कश्मीर मा भन्दा नेपालमा बढी आएका छन्, नेपालको हिन्दुत्व र पशुपतिनाथको महत्व राम्ररि थाहा पाएका छन् । राजनैतिक रुपमा नाकाबन्दीबाट नेपालमा आफ्नो साख गुमाएका मोदीले त्यस घटनाको क्ष्यतिपुर्तीको हिसाबमा बहुसंख्यक नेपालीको भावनालाइ कदर गरेर नेपाललाई हिन्दु राज्य उपहार दिन चाहाने छन्।

तत्कालको लागि दक्षिण एसियामा आणविक युद्धको सम्भावना नरहेपनि सीमाक्षेत्रमा युद्ध हुने कुरा बरकरार रहेको छ। बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ कि ISIS ले आक्रमणको निसाना बनाएको राष्ट्र मध्य भारत अग्रपंगतीमा पर्दछ। जत्रो स्केलको युद्ध भएपनि ISIS ले आफ्नो आतंककारी लडाकुहरुलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा भारत र पाकिस्तान प्रवेश गराएर आतंक मच्याउन खोज्ने छ। खुल्ला सिमाना भएको कारण नेपाल छिरेर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपाल र भारत दुवै देशलाई हानि पुर्याउने काम गर्ने छन। यो अवस्था सृजना भएमा ISIS निर्मुल पार्ने बहानामा चीन र भारतमा प्रभाव जमाउन नेपालमा पश्चिमी हस्तक्षेप हुने प्रयास पक्कै हुनेछ ।  जसलाई भारत र चीनले संयुक्त रुपमा मुकाविला गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ महत्वपुर्ण कुरा यो छ कि यदी भारत अमेरिकी पोल्टाबाट उछ्छिटिएर एसियाली राष्ट्रमा अमेरिकी पकड कमजोर हुनेछ भने चीनको स्थिति मजबुत हुनेछ। यस्तो स्थितिमा भारतलाई नेपाल ज्यादै महत्त्वपूर्ण देश बन्न पुग्ने छ । यसो भएको खण्डमा नेपालबाट अमीरिकी प्रवाभ कम गर्न भारतले नेपालको हित हुनेकाम नगरी सुखै छैन । यस्तो  अवस्थामा चीन, भारत र रुसको घाँटी जोडिन सक्छ जसको कारण अमेरिकी प्रभुत्व समाप्त हुनेछ ।

ई- द्वारिका अधिकारी जलश्रोतविज्ञ एवम् कानून र राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी हुन् ।

Loading...

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Powered by Facebook Comments

Janata